मेक्सिको सिटी। मेक्सिको में अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को सीमावर्ती शहर रेनोसा से दूर रहने का आदेश दिया है क्योंकि वहां हिंसक आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होने की रिपोर्टें आ रही हैं। सोमवार को जारी की गई इस चेतावनी में शहर और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों को अवरुद्ध करने और सुरक्षा खतरों सहित कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। दूतावास के अनुसार, माटामोरोस स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को रेनोसा में हिंसा की विश्वसनीय रिपोर्टें मिलीं, जिसके बाद क्षेत्र में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों की यात्रा पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। यह घटनाक्रम उत्तरी मैक्सिकन राज्य तामाउलिपास में जारी सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है जो अमेरिकी राज्य टेक्सास की सीमा से लगता है।

सात लाख से अधिक आबादी वाला तमाउलिपास का सबसे बड़ा शहर रेनोसा, मैकएलन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थित है और मैकएलन-हिडाल्गो अंतरराष्ट्रीय पुल के माध्यम से सीधे टेक्सास से जुड़ा हुआ है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह लंबे समय से सीमा पार आवागमन और तेजी से संगठित आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने तामाउलिपास के लिए लेवल चार की "यात्रा न करें" सलाह जारी की है जिसमें आतंकवाद, अपराध और अपहरण सहित कई जोखिमों की चेतावनी दी गई है।

इस चेतावनी में उत्तरी सीमा पर संगठित अपराध की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है जिसमें गोलीबारी, सशस्त्र डकैती, वाहन छीनना, जबरन वसूली, जबरन गायब करना और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। कोलिमा, गुरेरो, मिचोआकान, सिनालोआ और ज़ाकाटेकास सहित अन्य उच्च जोखिम वाले मैक्सिकन राज्यों के लिए भी इसी तरह की यात्रा चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने रेनोसा में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, आवागमन सीमित करने, स्थानीय मीडिया पर नज़र रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। 'नागरिकों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को अपनी सुरक्षा के बारे में सूचित करें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करें। 

आपातकालीन सहायता स्थानीय सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है। यह चेतावनी मेक्सिको में व्यापक सुरक्षा चिंताओं के बीच जारी की गई है। इस महीने की शुरुआत में, मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के बाद चिहुआहुआ में एक कार दुर्घटना में दो अमेरिकी अधिकारियों और उनके एक मैक्सिको समकक्ष की मौत हो गई थी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि उनकी सरकार को इसमें शामिल अमेरिकी कर्मियों की भूमिका के बारे में सूचित नहीं किया गया था और तब से उन्होंने अमेरिका से भविष्य के अभियानों में मेक्सिको के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का पालन करने का आग्रह किया है।

दोहा। कुवैत में रविवार को वित्त मंत्रालय पर ड्रोन से हमला किया गया जिससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है जबकि शुवैख जिले में एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, हमले में मंत्रालय की इमारत को हुए भारी नुकसान के बाद कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले, बुधवार को कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। इस ड्रोन हमले से ईंधन के टैंकों में आग लग गई थी। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में विभिन्न ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। ईरान, इज़रायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है।

अजमेर। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर 10 तोला सोना-चांदी के जेवरात ओर 2 लाख रुपये की नगदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार के बाहर जाने के दौरान बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे सोने के गहने, करीब 500 ग्राम चांदी के आभूषण सहित कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) चुनाव नजदीक आने के साथ ही हालात धीरे-धीरे अस्थिर होते जा रहे हैं। साहा ने राज्य चुनाव आयोग से चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि लगभग हर दिन हिंसा की खबरें आ रही हैं लेकिन पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है जो खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कमालपुर की एक हालिया घटना पर प्रकाश डाला, जहां कथित तौर पर टिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मनोज कांति देब और एडीसी उम्मीदवार अनंत देववर्मा पर हमला किया और हमले में पुलिस अधिकारी भी घायल हो गये। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं ने मतदाताओं के मन में डर पैदा कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि हो रही है और सत्तारूढ़ दल चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है।

आशीष कुमार साहा ने कहा, "पूरे राज्य में माहौल तनावपूर्ण है और विपक्षी दलों को दबाव का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुये कहा कि पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि कमालपुर की घटना कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में गिरावट का प्रतीक है, जो जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। उन्होंने तनाव और बढ़ने की चेतावनी देते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी के लिये केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले और घेराव की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गुरुवार को इसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने का एक 'दुस्साहसिक प्रयास' और न्यायालय के अधिकार को चुनौती करार दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गाँव में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और उन पर हुए हमले के बाद इस मामले पर तत्काल सुनवाई की, हालांकि यह मामला आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं था।

न्यायालय ने राज्य में कल हुई घटनाओं के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले खत के आधार पर इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए संज्ञान में लिया। पत्र के अनुसार, तीन महिला अधिकारियों सहित 7 न्यायिक अधिकारी मालदा जिले के एक गाँव में एसआईआर न्यायिक-निर्णय संबंधी कार्यों को पूरा कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इन अधिकारियों को दोपहर 3:30 बजे से आधी रात तक बंधक बनाकर रखा गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील किए जाने के बाद ही उन्हें मुक्त कराया जा सका।

पीठ ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तटस्थ एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी हमलों से नहीं बख्शा जा रहा है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे। मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में यह भी टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से संपन्न हुई है।

 बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को इराक में मौजूद अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। दूतावास के बयान के अनुसार, ईरान समर्थक समूहों द्वारा मध्य बगदाद में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों पर हमले की धमकियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा, "ईरान से जुड़े इराकी आतंकवादी समूह अगले 24-48 घंटों के भीतर मध्य बगदाद में हमले कर सकते हैं। ईरान और उससे जुड़े आतंकवादी गुटों ने पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर व्यापक हमले किए हैं, जिनमें इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र (आईकेआर) भी शामिल है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कारण से इराक की यात्रा न करें और यदि वे वहां हैं, तो तुरंत वापस लौट जाएं।"

बयान में चेतावनी दी गई है कि ईरान समर्थक समूह अमेरिकी नागरिकों, व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, राजनयिक मिशनों, ऊर्जा केंद्रों, होटलों और हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। राजनयिक मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इराकी सरकार अपने क्षेत्र में या वहां से होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने में विफल रही है। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह इराकी सरकार से जुड़े होने का दावा कर सकते हैं। आतंकवादी ऐसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं जो उन्हें इराकी सरकारी कर्मचारी बताते हों।"

इससे पहले इसी सप्ताह, इराकी अधिकारियों ने कहा था कि वे क्षेत्र में बिगड़ते हालात के बीच देश में विदेशी मिशनों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से शिया 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज' के ठिकानों पर हमले बंद करने का भी आह्वान किया था, जिसे इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था।

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर एक स्कूटी में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया और जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शाम करीब 4 बजे कार्यालय के बाहर खड़ी एक स्कूटी में विस्फोट हुआ। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और भाजपा कार्यालय के अंदर भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। मौके पर चंडीगढ़ पुलिस की टीम के साथ फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो साक्ष्य जुटाने में लगे है।

अजमेर।  अजमेर में पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही पोस्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की शुक्रवार को धमकी मिली है । धमकीभरा ई-मेल मिलने के बाद दोनों ऑफिस में हड़कंप मच गया।दोनों ऑफिस के कर्मचारियों को बाहर निकाल कर खाली करवाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में कोई विफोटक सामग्री नहीं मिली है। पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्टमास्टर के के मीना ने बताया कि लगभग 1.09 बजे सीनियर सुपरिडेंट ऑफिस से ई-मेल प्राप्त हुआ था, जो जयपुर ऑफिस में मिला था। जिसमें पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

जिन्होंने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों ऑफिस के परिसर को खाली करवा दिया। मौके पर सीआईडी ने डॉग स्क्वायड टीम और बम निरोधक दस्ते ने मेटल डिटेक्टर से पूरे परिसर को चेक किया। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस की जांच में जब कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई तो सभी ने राहत की सांस ली।। धमकी वाले ई-मेल में लिखा है कि 'दोपहर 2 बजे इस्लामिक प्रार्थना के दौरान आपके पासपोर्ट/डाकघर में धमाका करने लिए 10 जहरीले बम लगाए हैं। हमने (तमिल मुक्ति संगठन) ने फैसला किया है कि अब हम चुनाव जैसे लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़कर गोलियों और बमों के जरिए मां तमिलनाडु' को साफ करेंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में एक पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध धमाका होने से सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैल गई। यहाँ पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार तड़के सांबा जिले की घगवाल तहसील के गावाला तालाब निवासी पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के आवास के बाहर एक संदिग्ध धमाका हुआ। उन्होंने कहा, घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन धमाके के कारण घर के गेट को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच ने तुरंत घगवाल पुलिस थाने को सूचित किया, जिसके बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों के साथ एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। उन्होंने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

मॉस्को। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) के आसमान में नष्ट किए गए यूक्रेनी ड्रोन की संख्या 50 से अधिक हो गई है। गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज़डेन्को ने यह जानकारी दी।

ड्रोजडेन्को ने मैक्स पर कहा, "ड्रोन हमले को नाकाम करने की कार्रवाई जारी है। कुल मिलाकर, लेनिनग्राद क्षेत्र के ऊपर 50 से अधिक ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं।"

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में विफल रहता है तो अमेरिका उसके विद्युत संरचना पर नए हमले शुरू करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा: "अगर ईरान 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके विभिन्न विद्युत संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।"

यह बयान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच बयानबाजी में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है, जहां तनाव के कारण पहले से ही संकरे जलमार्ग के माध्यम से नौवहन बाधित है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक प्रमुख मार्ग है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्से का योगदान देता है, और चल रहे युद्ध के कारण इसके प्रभावी रूप से बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तीव्र अस्थिरता और भू-राजनीतिक चिंताओं में वृद्धि हुई है।

ईरान ने चुनिंदा जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जलडमरूमध्य की गश्त करने वाले देशों का गठबंधन बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सका है क्योंकि प्रमुख साझेदारों ने इसमें शामिल होने में अनिच्छा व्यक्त की है।

वाराणसी। धार्मिक नगरी काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी खाकर उसके अवशेष नदी में फेंकने के मामले में 14 आरोपियों को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नवम अमित यादव की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सभी 14 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष तथा वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपियों का आपराधिक इतिहास संबंधित थाने से तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की गई है।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को मंगवाया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने न केवल मां गंगा को अपवित्र करने का कार्य किया, बल्कि नाविक भाइयों को जबरदस्ती धमकाकर साथ ले गए। मना करने पर वे नहीं माने और जान से मारने की धमकी देकर नाव पर कब्जा कर लिया। अब अदालत में रो रहे हैं और पश्चाताप जता रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है।

अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नाविक रंजन साहनी और अनिल साहनी के बयान रहे, जो विवेचक द्वारा दर्ज किए गए थे। कोर्ट को बताया गया कि नाविकों की इच्छा के विपरीत नाव को जबरदस्ती ले जाया गया। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(5) को बढ़ाया है।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि वे छोड़ेंगे नहीं। मीडिया से बात करने पर भी धमकियां मिल रही हैं। जल्द ही अधिवक्ता इसकी लिखित शिकायत पुलिस को देंगे। वहीं, मामले के प्रमुख शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल को सोशल मीडिया पर तथा अज्ञात नंबर से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सिगरा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजत जायसवाल ने बताया कि उन्हें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं।