रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में अनुशासन, सामूहिक जिम्मेदारी और महागठबंधन धर्म सर्वोपरि है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. एन. त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि 28 जुलाई 2026 को पलामू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के. एन. त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था, पुलिस एवं गृह विभाग को लेकर दिए गए बयान पार्टी की निर्धारित नीति और गठबंधन की सामूहिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक विचार-विमर्श में विश्वास करती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान, जिनसे संगठन और महागठबंधन की एकता प्रभावित हो, स्वीकार्य नहीं हो सकते।

सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है और पार्टी के प्रत्येक नेता एवं कार्यकर्ता के लिए संगठनात्मक मर्यादा का पालन अनिवार्य है। यदि किसी विषय पर मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी के निर्धारित मंचों पर रखा जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे विपक्ष को भ्रम फैलाने का अवसर मिले और संगठन की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। के. एन. त्रिपाठी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई पार्टी संविधान एवं अनुशासन के अनुरूप की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी महागठबंधन की एकजुटता, संगठनात्मक अनुशासन और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और संगठन के हित सर्वोपरि रहेंगे।

उत्तर प्रदेश। प्रयागराज दौरे को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कंपनी के डायरेक्टर विवेक बंज़ल के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रोटोकॉल ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे प्लान को “गलत”, “चौंकाने वाला” और “मंज़ूर नहीं” करार देते हुए साफ कहा कि तय नियमों और परंपराओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विवाद की शुरुआत एक इंटरनल ऑफिस ऑर्डर से हुई, जिसमें प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं। दस्तावेज़ में रेलवे स्टेशन रिसेप्शन से लेकर त्रिवेणी संगम पर स्नान, मंदिर दर्शन, भोजन, आवागमन और व्यक्तिगत लॉजिस्टिक्स तक का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम दर्ज था। यहां तक कि ‘स्नान किट’—जिसमें तौलिए, अंडरगारमेंट्स और पर्सनल केयर आइटम शामिल थे—की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए थे।

यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही “रॉयल प्रोटोकॉल” के नाम से आलोचना का विषय बन गया। यूज़र्स ने सवाल उठाया कि वित्तीय दबाव से जूझ रही सरकारी कंपनी के संसाधनों का उपयोग इस तरह क्यों किया जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच मंत्री ने संबंधित अधिकारी को सात दिन में जवाब देने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे संस्थागत साख पर असर पड़ता है। विवाद गहराने के एक दिन के भीतर ही प्रयागराज दौरा रद्द कर दिया गया। BSNL के प्रवक्ता ने कार्यक्रम रद्द होने की पुष्टि की, हालांकि विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है—क्योंकि यह मामला केवल एक दौरे का नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है।

मुंबई। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है। 

यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है। इससे पहले, राजस्व उपायुक्त ने सितंबर 2025 में इसी मुद्दे पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा है कि वह कर नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगा।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की अनुशासन समिति की बैठक सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने की। बैठक में पूर्व सांसद रामकुमार वर्मा, विधायक श्रीचंद कृपलानी, सरोज कुमारी उपस्थित रहीं, जबकि पूर्व सांसद नारायण पंचारिया ऑनलाइन जुड़े।

बैठक में पार्टी अनुशासन से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। समिति ने अनुशासनहीनता के प्रकरणों में अग्रिम कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

इसी क्रम में खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा से जुड़े कथित अनुशासनहीनता के मामले पर विस्तार से विचार किया गया। समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेवंतराम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

गौरतलब है कि विधायक रेवंतराम डांगा पर विधायक निधि से राशि मंजूर करने की एवज में कमीशन मांगने के कथित आरोप सामने आए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पहले ही उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया जा चुका था। अब यह मामला औपचारिक रूप से पार्टी की अनुशासन समिति के समक्ष आने के बाद समिति स्तर पर भी उन्हें नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया है।

अनुशासन समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि पार्टी नेतृत्व अनुशासन के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और गड़बड़ी पाये जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने लोकसभा में विमान यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर एक वक्तव्य में कहा कि इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें नियमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं और सोमवार को 1,800 उड़ानें संचालित की गयीं। 

केंद्र सरकार यात्री सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और इसी के मद्देनजर अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से विमान यात्रा के किराये में बेतरतीब वृद्धि न करने का एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है। किराये की सीमा भी निर्धारित की गयी हैं। रद्द हुई उड़ानों का किराया वापस करने के इंडिगो को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं और 750 करोड़ रुपये वापस कर भी दिये गये हैं। यात्रियों का सामान भी उनके घरों तक पहुंचाने को कहा गया है और यह काम अंतिम चरण में है।

नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देश का उड्डयन क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में सर्वाधिक तेजी से बढऩे वाला उड्डयन क्षेत्र भारत का ही है। नागरिक उड्डयन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने शोर-शराबा किया। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष ने मंत्री से वक्तव्य की मांग की थी, तो संबंधित मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया है। इंडिगो संकट की जांच की जा रही है, नोटिस दिया गया है। मंत्री ने वस्तुस्थिति सदन के समक्ष रख दी है। इसके बावजूद शोरगुल क्यों किया जा रहा है, यह तरीका उचित नहीं है। विपक्षी सदस्य इसके बाद भी शांत नहीं हुए और उन्होंने बहिर्गमन किया।