वॉशिंगटन। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, उद्यमी जेरेड कुशनर मंगलवार को इजरायल जाएंगे। 

मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेता दौरे के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को विफल और देशहित के विपरीत बताते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति कमजोर हुई है इसलिए इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण भारत के प्रति दुनिया के रुख में बदलाव दिख रहा है और अमेरिका का रुख भारत की तुलना में पाकिस्तान की तरफ नरम है जिसे विफल विदेश नीति का परिणाम कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान के प्रति नरम है और यही कारण है कि ट्रंप पहलगाम आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति की सार्वजनिक सराहना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई का समर्थन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके अनुसार, अभियान रोकने की पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की थी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गत 2 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामला उठाया लेकिन मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार ने कोशिश की। बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की आयात शुल्क नीति को अवैध करार दिया। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ समझौते को एकतरफा बताया और कहा कि भारत ने आयात को उदार बनाने की प्रतिबद्धता जताई लेकिन अमेरिका ने इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।

इसके आगे कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की हाल की इजरायल यात्रा और 19 जून 2020 को चीन पर दिए गए बयान ने भारत की स्थिति कमजोर की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति की दिशा और शैली पर पुनर्विचार की जरूरत है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं, जो आव्रजन और सीमा सुरक्षा पर ट्रम्प प्रशासन के रुख एवं रवैये को रेखांकित करता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प और विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक साधारण जनादेश का पालन कर रहे हैं और वे इस प्रक्रिया को जल्द रोकने वाले नहीं हैं। इस पोस्ट के साथ ही 'मेक अमेरिका सेफ़ अगेन' नारे वाले पोस्टर लगाये गये।

विदेश विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, रद्द किए गए 85,000 वीजा सभी श्रेणियों के हैं। ये पिछले साल रद्द किये गए वीजा की संख्या से दोगुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस आँकड़े में 8,000 से अधिक छात्र वीजा शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, हमला और चोरी जैसे अपराध पिछले साल वीजा रद्द होने के मामलों में 'लगभग आधे के लिए जिम्मेदार थे।'

वीजा रद्द होने की इस वृद्धि ने 'प्रथम संशोधन' को लेकर भी चिंताएं बढ़ाई हैं। माना जा रहा है कि गाजा युद्ध के विरोध में प्रदर्शनों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर यह संशोधन किया गया है। प्रशासन ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर यहूदी विरोधी होने और आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश विभाग ने अक्टूबर में उन व्यक्तियों के वीजा रद्द करने की बात कही थी जिन्होंने कथित तौर पर 'चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाया' था।

ट्रम्प प्रशासन ने वैध अमेरिकी वीजा रखने वाले 'सभी 5.5 करोड़ से अधिक विदेशियों' पर निरंतर जाँच लागू की है। एक अधिकारी ने कहा था, विदेश विभाग किसी भी समय वीजा रद्द कर देता है जब संभावित अयोग्यता के संकेत मिलते हैं। इसमें अधिक समय तक ठहरना, आपराधिक गतिविधि, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, आतंकवाद में शामिल होना, या आतंकवादी संगठन को समर्थन प्रदान करना जैसे अयोग्यताएं शामिल हो सकती हैं।

विदेश विभाग ने जून में अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को छात्र वीजा आवेदन करने वालों की अमेरिका की संस्कृति, संस्थाओं, सरकारों के प्रति रवैये की जांच करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि मार्क रूबियो ने छात्र वीजा पर लागू किये इन सख्त प्रतिबंधों का पुरजोर बचाव किया है। इस साल की शुरुआत में, प्रशासन ने 19 देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।