ब्यूनस आयर्स। इक्वाडोर ने एक मई से कोलंबिया से होने वाले आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इक्वाडोर के उत्पादन, विदेश व्यापार एवं निवेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, "कोलंबिया द्वारा ठोस और प्रभावी सीमा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के कारण इक्वाडोर को संप्रभु कार्रवाई करनी पड़ी है। एक मई से कोलंबिया से आयात पर सुरक्षा शुल्क 50 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा।"

कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि टैरिफ बढ़ाने का इक्वाडोर का फैसला "अत्यंत कठोर" है और इसके कारण कोलंबिया एंडियन समुदाय से बाहर हो सकता है। उन्होंने कोलंबिया की विदेश आर्थिक नीति में संशोधन करने का भी आह्वान किया, और विदेश मंत्री से आग्रह किया कि वे दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर समूह (दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक समूह) में स्थायी सदस्यता हासिल करने की दिशा में काम करें और कैरेबियन तथा मध्य अमेरिकी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करें।

हाल के महीनों में इक्वाडोर और कोलंबिया के बीच व्यापार को लेकर विवाद चल रहा है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने सबसे पहले एक फरवरी को कोलंबिया से होने वाले सभी आयात पर 30 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। उन्होंने इसका कारण सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में कोलंबिया की ओर से सहयोग न मिलना बताया था, और बाद में उन्होंने इस शुल्क को और बढ़ा दिया। कोलंबिया ने भी जवाबी कदम उठाते हुए इक्वाडोर को बिजली की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति रोक दी।

उल्लेखनीय है कि इक्वाडोर को सूखे के मौसम में हर साल ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ता है। एन्डियन समुदाय (जिसे पहले एन्डियन पैक्ट कहा जाता था) दक्षिण अमेरिकी देशों को एक साथ लाती है। इसमें कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया जैसे देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार और नीतियों में तालमेल को बढ़ावा देना है। वर्ष 1969 में स्थापित यह संगठन, लैटिन अमेरिका के प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक समूहों में से एक बना हुआ है।

मॉस्को। रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने मार्च में अपने क्षेत्र के ऊपर कम से कम 11,211 यूक्रेनी ड्रोन को रोका और नष्ट कर दिया। यह जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित गणनाओं के अनुसार दी गई है।

आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा ड्रोन दो और नौ मार्च को मार गिराए गए जिनमें क्रमशः 679 और 754 यूनिट है। हमलों का सबसे बड़ा हिस्सा रूस के यूरोपीय हिस्से को निशाना बना रहा था। रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने फरवरी में कम से कम 5,989 यूक्रेनी ड्रोन को रोका था।

न्यूयॉर्क। अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक बार फिर विभिन्न आतंकवादी संगठनों के प्रमुख ठिकाने के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर सक्रिय अल-कायदा से लेकर भारत-केंद्रित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) शामिल हैं।   रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 1980 के दशक से सक्रिय अनेक सशस्त्र गैर-राज्य तत्वों के लिए संचालन का आधार बना हुआ है। इन्हें व्यापक रूप से वैश्विक, अफगानिस्तान-केंद्रित, भारत और कश्मीर केंद्रित, घरेलू तथा सांप्रदायिक (एंटी-शिया) संगठन सहित पांच श्रेणियों में बांटा गया है। 

12 संगठन एफटीओ घोषित 

पहचाने गए 15 संगठनों में से 12 को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित किया गया है, जिनमें अधिकांश इस्लामी उग्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। सीआरएस के अनुसार, एलईटी और जेईएम जैसे कई भारत विरोधी संगठन अब भी सक्रिय हैं और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों से संचालित होते हैं। इन संगठनों का संबंध 2008 के मुंबई आतंकी हमलों और 2001 में भारतीय संसद पर हमले जैसे बड़े हमलों से जोड़ा गया है।

पाक खुद भी पीड़ित

रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर घरेलू आतंकवाद का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान इन नेटवर्कों को समाप्त करने में संघर्ष कर रहा है। आतंकवाद से संबंधित मौतों की संख्या 2019 में 365 से बढ़कर 2025 में 4,001 तक पहुंच गई है, जो एक दशक में सबसे अधिक है। यह हिंसा मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, खासकर अफगानिस्तान सीमा के आसपास केंद्रित है।  

मदरसों में दिया जा रहा कट्टरपंथ को बढ़ावा

रिपोर्ट में कुछ मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। वहीं, पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है और भारत पर अपने पश्चिमी प्रांतों में विद्रोही गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाता है। भारत इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। 

ब्रिटेन। अगर आप भी बिना किसी जरूरी दस्तोवज के ब्रिटेन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को अपने मन में ही दबा लें क्योंकि आपको चेक इन काउंटर पर ही रोक लिया जाएगा और इसका सबसे बड़ा कारण है ईटीए नियम। हाल ही में, ब्रिटिश सरकार ने करीब 85 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा परमिट यानी (ETA) को पूरी तरह से ​जरूरी कर दिया है। बता दें कि ब्रिटेन का Electronic Travel Authorisation (ETA) नियम पूरी तरह से 25 फरवरी 2026 से लागू हो गया है। इससे पहले यह चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ था:

बता दें कि इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2023 में कुछ देशों के लिए हुई थी। इसके बाद 2024-2025 में धीरे-धीरे इसका विस्तार GCC देश, जॉर्डन, फिर गैर-यूरोपीय देश जैसे USA, कनाडा आदि के लिए हुआ। इसके बाद साल 2025 में यूरोपीय देशों के लिए अप्रैल 2025 से इसकी शुरूआत हुई, लेकिन पूर्ण enforcement (सख्ती से लागू) 25 फरवरी 2026 से हुआ, यानी अब बिना ETA के वीजा-फ्री यात्रियों को UK में प्रवेश नहीं मिलेगा और ना ही एयरलाइंस बोर्डिंग नहीं देंगी।

कितना आएगा खर्च ?

बता दें कि वर्तमान में ETA की फीस £16 (लगभग 1,700-1,800 भारतीय रुपये, एक्सचेंज रेट के अनुसार) है। इससके पहले साल 2023 में इसकी रेट £10 थी। जिसके बाद अप्रैल 2025 में इसकी फीस को बढ़ाकर £16 किया गया। UK सरकार ने हाल ही में इस बात का भी संकेत दिया है कि भविष्य में इसे £20 तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी £16 ही है।

जानें क्या है नया ETA नियम? 

वर्तमान में (फरवरी 2026) सबसे चर्चित "नया ETA नियम" ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) के Electronic Travel Authorisation (ETA) से जुड़ा है, जो हाल ही में पूरी तरह लागू हो गया है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ब्रिटेन में प्रवेश को और डिजिटल व सख्त बनाने वाला बड़ा बदलाव है।

मुख्य बातें:

किस पर लागू? 25 फरवरी 2026 से ब्रिटेन ने 85 ऐसे देशों के नागरिकों के लिए ETA अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें पहले वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी (जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि)। ये वीजा-फ्री ट्रैवलर्स अब बिना ETA के ब्रिटेन नहीं जा सकते।

भारतीय यात्रियों पर असर? भारतीय नागरिकों को पहले से ही ब्रिटेन के लिए वीजा (Visitor Visa) लेना पड़ता है, इसलिए ETA उनके लिए लागू नहीं होता। लेकिन अब ब्रिटेन पूरी तरह डिजिटल हो गया है—पेपर वीजा स्टिकर खत्म हो गए हैं। भारतीयों को eVisa (इलेक्ट्रॉनिक वीजा) लेना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन लिंक होता है और पासपोर्ट से जुड़ा रहता है।

ETA कैसे काम करता है? यह एक ऑनलाइन परमिट है, जिसकी फीस £16 (लगभग 1700-1800 रुपये) है। एक बार मिलने पर 2 साल तक वैध रहता है (या पासपोर्ट एक्सपायर होने तक)। इससे आप कई बार जा सकते हैं, हर बार अधिकतम 6 महीने तक रह सकते हैं (टूरिज्म, बिजनेस, शॉर्ट स्टडी या ट्रांजिट के लिए)।

क्यों लाया गया? ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इससे बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी, अप्रूवल प्रक्रिया तेज होगी, और एयरलाइंस को चेक करना आसान होगा। बिना ETA/eVisa के एयरलाइन आपको बोर्डिंग नहीं देगी।

कैसे करें आवेदन? 

अगर आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको भी आधिकारिक GOV.UK वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ज्यादातर मामलों में जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। बता दें कि यह नियम अमेरिका के ESTA या आने वाले EU के ETIAS जैसा है, जो यात्रा को आसान लेकिन पहले से अप्रूवल जरूरी बनाता है। 

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक बार फिर दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध टल गया, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) को संबोधित करते हुए कहा कि आज अमेरिका जितना मजबूत है, उतना पहले कभी नहीं रहा। दूसरे कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने आठ युद्ध समाप्त रूकवाए हैं। दक्षिण एशिया का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर वह बीच में नहीं आते तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया होता। ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उनके दखल की वजह से 3.5 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया गया।

संभवतया उनका इशारा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनाए गए कड़े रूख की ओर था। भारत ने लगातार इस बात से इंकार किया है कि इस ऑपरेशन को किसी तीसरी शक्ति के दबाव में रोका गया। ट्रम्प ने अपने संबोधन में उन देशों की लंबी सूची गिनाई, जहां उनके मुताबिक उन्होंने शांति स्थापित की है। उन्होंने  कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का नाम गिनाया। 

राष्ट्रपति ने गाजा में जारी संघर्ष पर कहा कि वहां अब स्थिति बहुत निचले स्तर पर आ गई है और युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है। इस दौरान उन्होंने अपने विशेष दूतों और करीबियों स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर का नाम लेते हुए इन कूटनीतिक मिशनों में उनकी मदद के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा आर्थिक उपलब्धियों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि पिछले प्रशासन के समय की रिकॉर्ड महंगाई को घटाकर 1.7 प्रतिशत पर लाया गया है। पेट्रोल की कीमतें, जो 6 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई थीं, अब कई राज्यों में 2.30 डॉलर से नीचे और कुछ स्थानों पर 1.85 डॉलर तक आ गई हैं।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके एक साल में 18 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक निवेश अमेरिका में आया है, जबकि पिछले प्रशासन के चार वर्षों में यह एक ट्रिलियन डॉलर से भी कम था। ट्रम्प ने सीमा नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले नौ महीनों में एक भी अवैध विदेशी को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया है। सीमा पार से होने वाली नशीली दवाओं (फेंटानिल) की तस्करी में 56 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कई नयी सरकारी पहलों की घोषणा की और राजनीतिक तंज भी कसे। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है और यह देश का स्वर्ण युग है।

काठमांडू। भारत के अपराधी अक्सर अपराध करने के बाद नेपाल भाग जाते हैं। यही नहीं नेपाल के अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा नेटवर्क है जो जाली नोटों के कारोबार को बढ़ावा देता है। इससे नेपाल भारत विरोधी तत्वों का अड्डा बन गया है। अब कई सालों की बातचीत के बाद नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौता हो गया है। इसे अब दोनों देश आपराधिक जांच और कानूनी प्रक्रिया के मामले में एक-दूसरे की मदद करेंगे। इस समझौते पर काठमांडू में हस्ताक्षर किया गया। नेपाल इस समय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है और उसे उम्मीद है कि इस समझौते के बाद वह इससे निकल सकेगा। नेपाल ने इसी तरह का समझौता एक और पड़ोसी देश चीन के साथ भी किया हुआ है।

आपराधिक जांच और कानूनी कार्रवाई में सहयोग 

नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में आयोजित एक समारोह के दौरान मंगलवार को आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता पर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों को आपराधिक जांच और कानूनी कार्रवाई में सहयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों से संबंधित जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग को मजबूत करना है।

नेपाल और भारत के बीच नई प्रत्यर्पण संधि पर क्या है अपडेट?

नेपाली कानून मंत्रालय के मुताबिक, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें साक्ष्य संग्रह, सूचना साझाकरण और जांच तथा अदालती कार्यवाही के दौरान सक्षम अधिकारियों के बीच समन्वय शामिल है। नेपाल और भारत के बीच साल 2005 में इसी तरह का आपसी कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। हालांकि अब आपराधिक मामलों में समझौता हो गया है लेकिन नई प्रत्यर्पण संधि को लेकर अभी बातचीत जारी है।

समझौते के बाद एक तंत्र विकसित किया जाएगा

इस कानूनी समझौते का उद्देश्य जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े आपराधिक मामले में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाएगा। भारत की ओर से नेपाल में राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के बाद एक तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को किया जा सके। इस समझौते की मदद से मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, वित्तीय अपराध, आतंकवाद से जुड़े अपराध और संगठित अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। इसकी मदद से अधिकारी और जांच एजेंसियां इन विषयों की प्रभावी तरीके से जांच कर सकेंगी। भारत और नेपाल के बीच साल 1953 में इससे पहले प्रत्यर्पण संधि हुई थी।

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला स्थित भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रुपईडीहा चेक पोस्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने मानव तस्करी के एक प्रयास को विफल कर दिया। एसएसबी की बीआईटी टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संयुक्त प्रयास से 15 वर्षीय नेपाली नाबालिग किशोरी को सुरक्षित बरामद किया गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक युवक को हिरासत में लेकर नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया।

जांच के दौरान किशोरी ने अपनी पहचान नेपाल के जुमला जिले निवासी सीरू दमाई (15) के रूप में बताई। उसके साथ मौजूद युवक साहिल कुरेशी (19) ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह उसे विवाह और रोजगार का झांसा देकर भारत ला रहा था। नाबालिग होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।  

किशोरी की मां से संपर्क कर सूचना दी गई। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे एनजीओ के सहयोग से नेपाल स्थित संरक्षण गृह भेजा गया, जबकि युवक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभियान में एसएसबी, महिला पुलिस बल और सामाजिक संस्थाओं की अहम भूमिका रही।

लॉस एंजिलस। अमेरिका के एरिजोना राज्य में अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल से जुड़ी एक घटना में गोली लगने से एक आदमी की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

स्थानीय मीडिया ने पिमा काउंटी शेरिफ विभाग के हवाले से बताया कि यह घटना अरिवाका में हुई, जो अमेरिका-मेक्सिको सीमा से लगभग 16 किमी उत्तर में है। पिमा काउंटी शेरिफ क्रिस नैनोस ने एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि संदिग्ध की पहचान एरिजोना के निवासी पैट्रिक गैरी श्लेगल के रूप में हुई है। यह घटना स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 7:30 बजे शुरू हुई, जब बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने एक वाहन की पहचान की। उनका मानना था कि वह एक ऐसे व्यक्ति का है, जिस पर पहले की एक घटना में मानव तस्करी का संदेह था। नैनोस ने कहा, जब उन्होंने ट्रैफिक रोका, तो कार में बैठा अकेला ड्राइवर पैदल भागने लगा। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने पैदल उसका पीछा किया। कुछ ही देर बाद संदिग्ध ने गोलियां चलायीं और एजेंट ने जवाबी गोलीबारी की। इससे संदिग्ध को गोली लग गयी।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और इलाज के लिए ले जाया गया। शेरिफ विभाग ने कहा कि वह एफबीआई और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा के साथ समन्वय में काम कर रहा है। एफबीआई के फीनिक्स डिवीजन के प्रभारी विशेष एजेंट हीथ जंके ने भी मीडिया को बताया कि घटना के दौरान संदिग्ध ने बॉर्डर पेट्रोल हेलीकॉप्टर और एजेंटों पर गोलियां चलायीं। 

बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव की बेटी शिवानी उइके ने अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आठनेर ब्लॉक के बोरपेंड गांव की निवासी राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शिवानी का चयन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में हुआ है। किसान पिता फकीरा उइके की इकलौती बेटी शिवानी अब देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान देंगी।

शिवानी बचपन से ही देश सेवा का सपना देखती थीं। वे बताती हैं कि शुरुआत में परिवार को ङ्क्षचता थी, लेकिन उन्होंने समझाया कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चार साल पहले गांव से निकलकर वे बैतूल पहुंचीं, जहां उन्हें कबड्डी कोच और परिवारजनों का मार्गदर्शन मिला। खेल के साथ पढ़ाई को भी उन्होंने बराबर महत्व दिया।

शिवानी ने बैतूल कॉलेज से बीएससी और भोपाल से बीपीएड की पढ़ाई पूरी की है। वे चार राष्ट्रीय और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में मुकाबलों में खेलने के साथ ही भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व किया। वे मध्यप्रदेश महिला कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। हाल ही में बीएसएफ में चयन के बाद 24 जनवरी के बाद वे ट्रेङ्क्षनग के लिए रवाना होंगी। 

जम्मू। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सतर्क जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा गंजासू पर एक बंगलादेशी नागरिक को पकड़कर उसे कांचचक क्षेत्र में पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बीएसएफ ने एक बंगलादेशी नागरिक को पकडऩे के बाद उसे सीमा पुलिस पोस्ट गजांसू, थाना कांचचक को सौंपा। उसे गजांसू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास से हिरासत में लिया गया था।

पकड़े गए बंगलादेशी नागरिक का नाम शरीफुल इस्लाम भुइयां (19) पुत्र मोजिबुल भुइयां है। वह बंगलादेश के जिला कोमिल्ला के आद्रा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि बंगलादेशी नागरिक से पूछताछ जारी है।

पंजाब। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में देश में ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता हो। हाल ही में, ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बीच पंजाब पुलिस के डीजीपी ने नापाक पाकिस्तान की हरकतों के बारे में चौकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आईएसआई पंजाब में गलत गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार बॉर्डर पार भेज जा रहे हैं। 

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत से बदला लेने के लिए पंजाब के साथ proxy war कर रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस के द्वारा इसका लगातार जवाब दिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा। 

बेरुत। दोपहर दक्षिणी लेबनान में गुरुवार को इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का एक सदस्य मारा गया। लेबनानी सूत्रों और इजरायली सेना ने यह जानकारी दी। लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (एनएए) ने बताया कि गुरुवार दोपहर सीमावर्ती गांव मजदल सेल्म के प्रवेश द्वार पर एक इजरायली ड्रोन ने एक पिकअप ट्रक को निशाना बनाया।

लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन संचालन केंद्र ने पुष्टि की कि हमले में एक नागरिक मारा गया। एक सुरक्षा सूत्र ने मृतक की पहचान मोहम्मद अला अल-दीन नामक हिजबुल्लाह सदस्य के रूप में की। इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा, हमले में एक आतंकवादी मारा गया जो क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे को बहाल करने के हिजबुल्लाह के प्रयासों में मिल था।

एनएनए ने इजरायली हवाई गतिविधियों में वृद्धि की भी सूचना दी, जिसमें आठ युद्धक विमान बालबेक शहर के ऊपर ऊँची उड़ान भरते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वी पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े और एक ड्रोन ने शाम को सीमावर्ती गांवों के पास बम गिराए।

अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से नवंबर 2024 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद, इजरायली सेना कभी-कभी लेबनान पर हमले करती है, जिसका दावा है कि उनका उद्देश्य हिजबुल्लाह के खतरों को खत्म करना है, और उसने लेबनानी सीमा क्षेत्र में पांच स्थानों पर अपनी सेना तैनात कर रखी है।