बैंकॉक। थाईलैंड सरकार ने राजधानी बैंकॉक के पास हुई दो घातक गोलीबारी की घटनाओं के बाद बढ़े जन आक्रोश को देखते हुए बंदूक नियंत्रण कानूनों को सख्त करने और अवैध हथियारों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की प्रतिबद्धता जताई है। थाईलैंड में पिछले हफ्ते एक स्कूल में हुई भीषण गोलीबारी की घटना के बाद नए हथियार खरीदने के परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस घटना में एक 14 वर्षीय किशोर ने खुद को गोली मारने से पहले आठ लोगों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सरकारी एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से हथियारों पर नियंत्रण को मजबूत करने के आदेश दिए हैं।

इन उपायों में नए हथियार खरीद परमिट के जारी होने पर अस्थायी रोक, लंबित आवेदनों की समीक्षा और 'वेलफेयर गन' कार्यक्रमों को निलंबित करना शामिल है। वेलफेयर गन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं सहित पात्र सार्वजनिक अधिकारियों को रियायती दरों पर हथियार खरीदने की अनुमति मिलती थी। प्रशासन देश भर में गन डीलरों का निरीक्षण करेगा और बिक्री के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा, जबकि शूटिंग रेंज में गोला-बारूद और नियमों के पालन की जांच की जाएगी। सरकार ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और अपराधियों को कानून के तहत अधिकतम सजा देने की बात कही है।

निर्देशों में दीर्घकालिक विधायी बदलावों की भी मांग की गई है, जिसमें बंदूक से जुड़े अपराधों के लिए कड़े दंड, गोला-बारूद की बिक्री पर सख्त नियंत्रण और गन परमिट के लगातार नवीनीकरण का नियम शामिल है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने छह पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख बाट (लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर) के शुरुआती मुआवजे को भी मंजूरी दे दी है। इस गोलीबारी ने थाईलैंड में बंदूक के स्वामित्व पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया में नागरिकों के पास सबसे अधिक हथियार रखने वाले देशों में से एक है।

पुलिस के अनुसार, हमलावर किशोर ने शुक्रवार को नोंथाबुरी प्रांत स्थित अपने घर पर पहले अपने दादा-दादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने एक माध्यमिक विद्यालय में जाकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जहाँ छह लोग मारे गए। बाद में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2022 के बाद से थाईलैंड में यह सबसे भीषण गोलीबारी की घटना है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक ने पहले भी इस किशोर के पास से एक एयर गन जब्त की थी। वह सोशल मीडिया के जरिए हथियारों के बारे में जानकारी हासिल करता था। हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक उसके दादा की बताई जा रही है।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह स्कूलों में सुरक्षा के नए उपाय लागू करेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास (ड्रिल), एंटी-बुलिंग उपाय और स्कूल परिसर में हथियार या अन्य खतरनाक सामान लाने से रोकने के लिए सख्त जांच शामिल हैं। इस घटना ने थाईलैंड में बंदूकों की उच्च दर और युवाओं तक हथियारों की पहुंच को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। थाईलैंड को पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद सख्त नियम बनाने के दबाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस ताजा घटनाक्रम के बाद सरकार कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रधानमंत्री ने गोला-बारूद पर सख्त नियंत्रण की बात कही है, जबकि शिक्षा मंत्री ने छात्रों को हथियार लाने से रोकने के लिए स्कूलों के मुख्य द्वार पर स्क्रीनिंग का प्रस्ताव रखा है।

बैंकॉक। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और भुमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने थाईलैंड के संसदीय चुनाव जीत लिये हैं। चर्नविराकुल ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पूरे देश की जीत है। चुनाव आयोग द्वारा 87 प्रतिशत बैलेट गिने जाने तक भुमजैथाई पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही जबकि फ्यू थाई पार्टी तीसरे स्थान पर रही।

इससे पूर्व, पीपल्स पार्टी के नेता नत्ताफोंग रुंगपान्यावुत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पार्टी चुनावी नतीजों को स्वीकार करती है और जनमत को चुनौती देने के लिये गठबंधन नहीं बनाएगी। अगर भुमजैथाई पार्टी थाईलैंड में सरकारी बनाती है, तो पीपल्स पार्टी विपक्ष में बैठने के लिये तैयार है। 

इस बीच, थाईलैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अभिसित वेज्जाजिवा ने भी कहा कि वह जनादेश के बाद विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। फ्यू थाई पार्टी के नेता जुलापुन अमोर्नविवात ने कहा कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और किसी भी भूमिका में लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेगी। 

बैंकॉक। थाईलैंड के राजा ने संसद के निचले सदन को भंग करने वाले एक शाही फरमान को मंजूरी दे दी है। रॉयल गजट में शुक्रवार को प्रकाशित एक घोषणा में इसकी पुष्टि की गई, जिससे यहां अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविरकुल द्वारा हस्ताक्षरित इस शाही आदेश में उनकी सरकार की स्थिति को 'अल्पमत सरकार' बताते हुए इसे भंग करने का प्राथमिक कारण बताया गया है। इसमें कहा गया है, वर्तमान प्रशासन (जिसने सितंबर 2025 में पदभार संभाला था) कई दलों के एक गठबंधन से बना था, जो प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने में विफल रहा।

शाही आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्र के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनके समाधान के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। अल्पमत प्रशासन के रूप में जारी रहने से राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम है, जो देश की आर्थिक प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। आदेश में कहा गया है, उचित समाधान यह है कि एक नया आम चुनाव आयोजित करने के लिए प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया जाए.) जिससे राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति लोगों को वापस मिल जाए।

उल्लेखनीय है कि, थाईलैंड के संविधान के तहत चुनाव आयोग को शाही फरमान की मंजूरी के 45 से 60 दिनों के भीतर आम चुनाव कराना अनिवार्य है।