कोटा। प्रदेश में पहली बार जिला शिक्षा अधिकारी न केवल गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेंगे बल्कि घर बैठे लाखों रुपए की तनख्वाह भी उठाएंगे। यह कारनामा सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी से हो पाएगा। जबकि, जिला शिक्षाधिकारी व समकक्ष सीबीईओ व एडीपीसी (समग्र शिक्षा) का पद  प्रशासनिक होता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने की होती है, इसलिए उन्हें ग्रीष्मावकाश नहीं मिलता।  लेकिन, प्रमोशन के बाद भी नव पदोन्नत कार्मिकों को जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) के पद पर अब तक पोस्टिंग यानी पदस्थापन नहीं मिला है लेकिन तनख्वाह नए पद डीईओ का मिल रहा है।  ऐसे में पद स्थापन के अभाव में  यह नव पदोन्नत डीईओ ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां घरों पर बिताएंगे। 

278 प्राचार्यों को प्रमोशन के बाद भी नहीं मिला पदस्थापन
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान शिक्षक और विद्यार्थी अगले डेढ़ माह तक गर्मियों की छुट्टियों का आनंद उठाएंगे।  साथ ही पहली बार जिला शिक्षा अधिकारी भी गर्मियों की छुट्टियां मनाएंगे। क्योंकि, राज्य में 278 स्कूल प्राचार्यों की जिला शिक्षा अधिकारी या उनके समकक्ष पद पर पदोन्नति गत फरवरी माह में हो चुकी है। इसके बावजूद  तीन माह से पदस्थापन नहीं हुआ। जिसकी वजह से यह नव पदोन्नत डीईओ अपने स्कूलों का ही कार्यभार प्राचार्य के रूप में संभालने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग ने अब तक इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापन नहीं किया है जबकि इन्हें वेतन नए पद का मिल रहा है। इस कारण स्कूलों की छुट्टियों के साथ वे भी अगले डेढ़ माह तक ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ लेंगे। इससे न केवल सरकारी धन का नुकसान होगा बल्कि शिक्षा विभाग में योजनाओं की क्रियान्वित भी प्रभावित होगी। 

जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य कार्य 
जिला शिक्षा अधिकारी जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें शिक्षा से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होता है। जिसमें शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन, स्कूलों का निरीक्षण, बजट का प्रबंधन, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, जो इस प्रकार है।    

शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन: जिला शिक्षाधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जिले में शिक्षा से संबंधित सभी नीतियां और दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है। 

स्कूलों का निरीक्षण: डीईओ सरकारी और निजी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल्स निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। 

बजट और लेखा प्रबंधन: शिक्षा विभाग के बजट का प्रबंधन करते हैं और लेखांकन कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करना अहम जिम्मेदारी होती है। 

शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति: शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित कार्यों का भी प्रबंधन करना डीईओ का जिम्मा है।  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करना : जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पहल लागू करते हैं।  क्वालिटी एजुकेशन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, समग्र शिक्षा अभियान सहित शैक्षणिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल होता है। 

शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारियों के पेशेवर विकास का आयोजन करना ताकि उनके कौशल और शिक्षण विधियों में सुधारात्मक विकास हो सके।  विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य : शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का भी संचालन करते हैं, जिसमें उपस्थिति की निगरानी, स्थानीय प्राधिकरणों और निजी संस्थाओं को शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह देना।  

पद रिक्त होने से यह पड़ते नकारात्मक प्रभाव
जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) के पद के रिक्त रहने से शिक्षा क्षेत्र में कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जिससे जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्तियां और विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बुरा असर पड़ता है। 

शैक्षणिक कार्यों में रुकावट 
डीईओ के अभाव में स्कूल मॉनिटरिंग, शिक्षकों को समय पर वेतन और अन्य शैक्षणिक कार्यों में बाधा आती है। 

नियुक्ति व पदोन्नति में देरी  
रिक्त पदों के कारण शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति में देरी हो सकती है, जिसका प्रभाव स्कूल में शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।  

अतिरिक्त कार्यभार
 डीईओ नहीं होने से अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिसका असर शैक्षणिक गतिविधियों पर देखने को मिलता है। 

शिक्षा की गुणवत्तापर असर 
शिक्षकों की कमी और कार्यों में रुकावट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 

प्रशासनिक कार्य में व्यवधान
डीईओ जिले में शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है, इसलिए पद खाली रहने से जिला प्रशासन और विभाग के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में दिक्कतें आती है।  

विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रभाव  
सरकार के स्तर पर पदस्थापन प्रक्रियाधीन है। डीपीसी के बाद प्रमोशन भी कर दिया गया है। अब नए दायित्व का पदस्थापन किया जाना है, जो अधिकतम एक सप्ताह में हो जाएगा। 
-सतीश कुमार गुप्ता, विशेषाधिकारी शिक्षामंत्री

 शिक्षा से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।  
-प्रेमशंकर चरड़ाना, जिलाध्यक्ष बारां, शिक्षक संघ रेस्टा

जल्द हो पदस्थापन
प्रदेशभर में डीईओ व समकक्ष कई महत्वपूर्ण पद जिला शिक्षाधिकारी के पद के खाली रहने से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। 
- मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ रेस्टा 

नैनवां। राज्य के हजारो शिक्षकों व कार्मिकों के किसी के दो तो किसी के एक माह के बकाया वेतन और एरियर को लेकर शिक्षकों के सर पर संकट आता दिख रहा था। शिक्षकों की ओर से बार बार मांग करने के बाद ही सरकार की ओर से ध्यान न देकर पीड़ी मद से वेतन नही किया जा रहा था ऐसे में दैनिक नवज्योति द्वारा 6 मार्च को पीडी मद में नहीं है बजट,कैसे मिलेगी पगार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामला ध्यान में लाया गया जिसके मात्र 2 दिनों के अंदर ही प्रदेश में पीड़ी मद में बजट जारी हो गया जहां शिक्षको में खुशी देखी गई वही शिक्षकों ने दैनिक नवज्योति का आभार जताया। डिमांड पहले ही भेज दी थी: सूत्रों की माने तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पीडी मद के हजारों कार्मिकों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए मांग का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया था,किंतु बजट जारी नहीं किया जा रहा था। जिससे इन शिक्षकों प्रबोधको समेत संविदा कार्मिकों को भयंकर आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

इनका कहना है
शिक्षकों के बकाया वेतन के संबंध में हमारे संगठन ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा था साथ ही दैनिक नवज्योति द्वारा भी सरकार के संज्ञान में लाया गया जिसके बाद बजट जारी किया।अब कार्मिकों के बकाया वेतन का भुगतान जल्द हो सकेगा। इसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ दैनिक नवज्योति का हार्दिक आभार जताया है।
- पंकज जैन अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय नैनवा

जयपुर। अपने घर से 75 लाख रुपए लूट की झूठी सूचना देने वाले शराब और प्रॉपर्टी व्यवसायी के खिलाफ पुलिस ने पहली बार एक अनूठी सख्ती की है। पुलिस शराब व्यवसायी से लूट की वारदात खोलने लगे रहे पुलिसकर्मियों की एक दिन की तनख्वाह वसूल करेगी। इस संबंध में शराब व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, डीसीपी साउथ दिगत आनंद ने लूट के दौरान ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। सूची शराब व्यवसायी को दी जाएगी। शराब व्यवसायी से आने वाली राशि को राजकोष में जमा करवा दिया जाएगा।

प्रदेश में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से इस तरह का फैसला संभवत: पहली बार लिया गया है। इसके अलावा पुलिस शराब व्यवसायी के खिलाफ इस्तगासा पेश करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 1.17 करोड़ रुपए की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी।

दोस्त के रुपए बता चाचा को दिए
विधायकपुरी में गोपालबाड़ी स्थित फ्लैट से अपने फुफेरे भाई के मार्फत 75 लाख (हकीकत में 1.17 करोड़) रुपए युवक सूटकेस और बैग में भरकर ले गया। उसने ये रुपए अपने चाचा को दिए और कहा कि मेरे दोस्त ने ये रुपए रखने के लिए दिए हैं। इस पर उसके चाचा ने रुपए रख लिए। लूट की सूचना सोशल मीडिया के मार्फत उसके चाचा तक पहुंच गई तो उसने व्यवसायी से पूछा लूट हुई है क्या? इस पर उसने हां कहा तो उसने बताया कि मेरा भतीजा रुपयों से भरा सूटकेस और बैग रखकर गया है। इस पर टीम वहां पहुंची और रुपए पकड़ लिए। 

यह था मामला
विधायकपुरी स्थित गोपाल बाड़ी में शराब व्यवसायी के बेटे ने अपने पिता को सूचना दी कि फ्लैट में तीन बदमाश हथियार लेकर आए और मुझे बंधक बनाकर 75 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। आरोपियों ने बालकनी से बैग नीचे फेंका और खुद कूदकर कार से फरार हो गए। पुलिस ने जांच की तो इनके पास से 1.17 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 

क्या है आईपीसी 203
कोई भी यदि झूठी सूचना देता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 203 के तहत कोर्ट में पुलिस इस्तगासा पेश करती है। कोर्ट कार्रवाई के लिए आदेश देते हैं। इसके तहत दो वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाता है।

इनका कहना है
श राब व्यापारी ने अपने यहां 75 लाख रुपए लूट की झूठी सूचना दी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। अब इन सभी पुलिसकर्मियों के एक दिन का वेतन शराब व्यवसायी से वसूला जाएगा। इसके अलावा कोर्ट में आईपीसी 203 के तहत इस्तागासा पेश करेंगे। 
- बीजू जॉर्ज जोसफ, जयपुर कमिश्नर 

जयपुर।बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंताओ ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सोमवार से विद्युत भवन परिसर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। इसमें तीनों विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं।इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन से लेकर सप्लाई तक प्रभावित होने की आशंका बन गई है। अभियंताओं की ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स प्रबंधन से रविवार को वार्ता भी हुई, लेकिन किसी तरह का सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका।

इसके बाद पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने प्रदेशवासियों के नाम अपील जारी की। इसमें बताया गया कि उन्हें मजबूरन महापड़ाव करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत उत्पादन और सप्लाई में व्यवधान होता है तो प्रबंधन जिम्मेदार होगा।बिजली कंपनियों में 5192 कनिष्ठ अभियंता हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि महापड़ाव में अधिकतर कनिष्ठ अभियंता शामिल होंगे और जो जयपुर नहीं आ पाएंगे वे अपने कार्यस्थल पर ही कार्य बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियो के अनुसार राजनीतिक दलों ने वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। यहां तक कि तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री से भी आश्वासन मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। वही विभाग के आलाधिकारियों और मंत्री से आज भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की वार्ता हो सकती है।

 

टोंक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढाई रुपए रोज के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी देने वाले दूल्हा मियां की पीड़ा को राजस्थान राज्अधिकारी कार्यालय टोंक में वर्तमान समय में य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एचओ) से जवाब तलब किया। गांधीवादी मुजीब आजाद ने बताया कि ढाई रुपए रोज के हिसाब से 75 रुपए प्रति माह के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक पर नियमित रूप से नौकरी करते आ रहे बहीर निवासी श्रमिक दूल्हा मियां की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है आर्थिक तंगी के चलते हुए, नियमित होने की आस में दूल्हे मियां प्रतिदिन पैदल या साइकिल से बहीर से सीएमएचओ कार्यालय और यहां से विभागों में सरकारी डाक बांटते नजर आ जाते हैं।

आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे, कोई बनिये कि नहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के अदल-इंसाफ पर भरोसा है। लेकिन अभी 30 मई को उन्हें भारी आघात पहुंचा जब उन्हें ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर 30 जून को राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमांक 763 थमा दिया गया। दुल्हे मियां की परिस्थितियों की जानकारी गत दिनों 24 मार्च को गांधीवादी मुजीब आजाद को मिली, जब उनके आग्रह पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास टोंक दौरे पर आए हुए थे, उन्हें दुल्हे मियां की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिस पर मुजीब आजाद ने सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर मानव अधिकार हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में 27 मार्च को दर्ज कराया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए  राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ट्रांसफर आदेश पर रोक के बाद कार्य कर रहे प्रिंसिपल को बीते दस माह से वेतन नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश महेन्द्र शर्मा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया की जिले के रामनगर स्थित स्कूल में तैनात अपीलार्थी का तबादला गत 4 जनवरी को महात्मा गांधी स्कूल, नागौर किया गया था। जिस पर अधिकरण ने अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा था। वहीं विभाग ने 4 मार्च को अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज कर वापस नागौर तबादला कर दिया और वहाँ उसे एपीओ कर दिया गया। दूसरी ओर इस आदेश पर भी अधिकरण ने रोक लगा दी। जिसके चलते अपीलार्थी पूर्ववर्ती स्कूल में ही तैनात रहा। अपील में कहा गया की गत जनवरी माह से उसे अब तक वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते उसे परेशानी हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।