जयपुर। कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण और भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान महापंचायत ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 21 अगस्त तक राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सदस्यों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 24 अगस्त को करीब 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों के विधानसभा पहुंचने की रणनीति तैयार की गई है। रामपाल जाट ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट 2025-26 में राजस्थान में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी, जिनमें कोटपूतली-किशनगढ़ मार्ग का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद किसानों में विरोध बढ़ा है।

किसान नेताओं का कहना है कि एक्सप्रेसवे के लिए उपजाऊ और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने पर्यावरणीय नुकसान, पेड़ों की कटाई और विस्थापन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे से गांव दो भागों में बंट जाएंगे और घर से खेत तक जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे किसानों का धन एवं समय दोनों का नुकसान होगा। महापंचायत ने सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार कर किसानों की मांगें मानने की अपील की है।

कासं/अजमेर। सिंगला बांध क्षेत्र में किसानों की जमीनों के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोश की चिंगारी सुलगती हुए अजमेर की सड़कों तक पहुंच गई। पिछले 20 दिन से बांध पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे 5 गांवों के किसान अब सीधे आर-पार के मूड में आ गए हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में रूपनगढ़ और आसपास के पीड़ित किसान 100 से अधिक ट्रैक्टरों, चौपहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों के भारी-भरकम काफिले के साथ 52 किलोमीटर का सफर तय कर अजमेर कलक्ट्रेट घेरने पहुंच गए। प्रशासन ने रास्ते में डंपर, क्रेन और बैरिकेड्स लगाकर जब रास्ता रोकने की कोशिश की, तो किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने शास्त्रीनगर में नगर वन और जनाना मार्ग के सामने ही चक्का जाम कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। लगभग चार घंटे तक चले इस भारी गतिरोध और प्रदर्शन के बाद आखिरकार बैकफुट पर आए प्रशासन ने किसानों को कलक्ट्रेट जाकर घेराव करने की इजाजत दी। इसके बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु के साथ हुई वार्ता में किसानों की सभी प्रमुख मांगें मान ली गईं, तब जाकर धरना समाप्त हुआ।

जब पानी की बूंद नहीं आई, जमीन क्यों छीन रहे : प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने सरकार और जल संसाधन मंत्री व स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत पर किसानों की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया। किसान नेता रामपाल जाट और पूर्व सरपंच उगमाराम ने दो टूक कहा कि 8 जुलाई 1994 के पुराने अवॉर्ड को तत्काल रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि जब से सिंगला बांध बना है, तब से आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। ऐसे में सिंगला, सिंगारा, थल और श्रीनिंबार्कतीर्थ के 1500 परिवारों की 3000 बीघा उपजाऊ पैतृक जमीन का अधिग्रहण पूरी तरह औचित्यहीन।

बहाल होंगे किसानों के अधिकार :

लगभग चार घंटे तक चले धरने के बाद एएसपी (ग्रामीण) डॉ. लालचंद और एडीएम ने किसानों से बात की। इसके बाद कलेक्टर के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों की खातेदारी जमीन उनके पास ही सुरक्षित रहेगी। उत्तराधिकार नामांतरण, केसीसी और सभी सरकारी लाभ यथावत मिलते रहेंगे। अधिगृहीत भूमि को स्थाई रूप से किसानों के खातों में दर्ज कराने के लिए एसडीएम को निर्देश जारी कर अलग फॉर्मेट तैयार कराया गया है।

यह है विवाद की जड़ :

वर्ष 1994 में सिंगला-रूपनगढ़ सिंचाई परियोजना के तहत सिंगला बांध निर्माण के लिए क्षेत्र की लगभग तीन हजार बीघा कृषि भूमि का अधिग्रहण कागजों में किया गया था। हालांकि, बांध बनने के बाद से आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई और जमीन पर किसानों का ही कब्जा रहा। पिछले 32 सालों से इन जमीनों पर नामांतरण, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड और क्रय-विक्रय का काम सामान्य रूप से चल रहा था। विवाद तब भड़का जब हाल ही में तहसील प्रशासन ने अचानक इन सभी राजस्व कार्यों पर रोक लगा दी, इससे 1500 किसान परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वर्ष 2026 के लिए नई निविदा प्रक्रिया पूरी करते हुए किसानों को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य के 41 जिलों को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है और किसी एक बीमा कंपनी को अधिकतम दो क्लस्टर ही दिए जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नई व्यवस्था में पहली बार YES & TECH तकनीक को शामिल किया गया है। इसके जरिए फसल उपज का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी आकलन होगा, जिससे बीमा दावों के निस्तारण में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। साथ ही, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान के मामलों में समय पर सर्वे नहीं करने पर बीमा कंपनियों पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना और दावा भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

किसानों को बीमा पॉलिसी सात दिन के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है तथा प्रत्येक जिले में बीमा कंपनी तकनीकी कार्मिक तैनात करेगी। सर्वे रिपोर्ट की प्रति किसान को भी दी जाएगी। सरकार के अनुसार, प्रतिस्पर्धी निविदा से किसानों का कुल प्रीमियम लगभग 335 करोड़ रुपए कम होगा, जबकि राज्य पर प्रीमियम अनुदान का भार भी उल्लेखनीय रूप से घटेगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से किसानों को समयबद्ध राहत, बेहतर बीमा सेवाएं और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

जयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील में मातृकुंडिया बांध से डिंडोली फीडर तक लिंक चैनल निर्माण परियोजना के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अधिसूचना जारी की गई है। परियोजना का उद्देश्य मातृकुंडिया बांध का पानी डिंडोली फीडर तक पहुंचाकर सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना और क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाना है। अधिसूचना के अनुसार, "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन कराया जाएगा। इस दौरान प्रभावित भूमि, किसानों, परिवारों और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। स्थानीय लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं, ताकि अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों को सुना जा सके। परियोजना के लिए राशमी तहसील के विभिन्न गांवों की कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

अधिसूचना में प्रभावित खातेदारों, खसरा नंबरों तथा भूमि क्षेत्र का विस्तृत विवरण भी शामिल किया गया है। सामाजिक प्रभाव अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर आगे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जल प्रबंधन में सुधार होगा और किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के समुचित आकलन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य तेजी से पूरा कर यथाशीघ्र रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द राहत उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की समृद्धि का आधार अन्नदाता हैं और राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो सके और किसानों को समय पर राहत मिल सके।

जयपुर। राज्य में हो रही बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती प्रभाव से प्रभावित किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा। कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक वर्षा या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इससे प्रभावित किसानों को व्यक्तिगत आधार पर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बीमित किसानों को फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। सूचना कृषि रक्षक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसान संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं।

कृषि विभाग ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड सर्वे शुरू किया जाए, ताकि नुकसान का सही आकलन कर शीघ्र बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर फसल खराबे का निरीक्षण करें और प्रभावित किसानों को त्वरित राहत दिलाने में सहयोग करें।

जयपुर। कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली परवन वृहद सिंचाई परियोजना पिछले कई वर्षों से अनियमितताओं, प्रशासनिक देरी और तकनीकी बाधाओं के कारण विवादों में रही है। हाड़ौती अंचल के लिए जीवनदायिनी मानी जा रही इस परियोजना की रफ्तार लगातार बाधित होती रही, जिससे क्षेत्र के किसानों को अपेक्षित लाभ समय पर नहीं मिल पाया।

परियोजना को पहली बार 30 अगस्त 2013 को 2360.43 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। उसी वर्ष 17 सितंबर को इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन इसके बाद से ही परियोजना कई तरह की समस्याओं में उलझती चली गई। दिसंबर 2017 में बांध और टनल निर्माण का कार्य शुरू हुआ, मगर बांध की नींव में फॉल्ट लाइन मिलने के कारण डिजाइन में सुधार और केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन लेने में करीब 27 महीने की देरी हो गई। इसके अलावा बांध स्थल पर नदी डायवर्जन के लिए उपयुक्त जगह नहीं होने, शेरगढ़ पिकअप वीयर के बैक वाटर के प्रभाव, भूमि अवाप्ति और राजस्व रिकॉर्ड सुधार में भी वर्षों लग गए। कई मामलों में न्यायिक विवाद और कोविड-19 प्रतिबंधों ने भी कार्य को प्रभावित किया।

परियोजना में अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए। वर्ष 2021 में तत्कालीन विधायक की शिकायत पर मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता को निलंबित किया गया था। आरोप था कि राइजिंग मेन में डीआई पाइप के स्थान पर एचडीपीई पाइप का उपयोग और डिजाइन में गड़बड़ी की गई। जांच के लिए वित्त विभाग ने विशेष जांच दल भी गठित किया, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई।

कार्य में धीमी प्रगति के कारण तीन संवेदकों के 12.68 करोड़ रुपए भी रोक दिए गए। इनमें बांध व टनल कार्य से जुड़ी कंपनी के 5.76 करोड़, नहर निर्माण के प्रथम चरण के 5.29 करोड़ और द्वितीय चरण के 1.63 करोड़ रुपए शामिल हैं।

लगातार देरी, तकनीकी खामियों और प्रशासनिक निर्णयों के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब तक पूरी गति नहीं पकड़ पाई है। हालांकि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का दावा है कि अब परियोजना के कार्यों में तेजी लाई जा रही है और शेष कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।

जयपुर। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (डेयरी सर्विसेज़) के सहयोग से 27–28 फरवरी को आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय किसान मेले “रंगीलो 2026: किसानों के संग, ग्रामीण समृद्धि के रंग” को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस भव्य आयोजन में लगभग 20,000 किसानों की सहभागिता की संभावना व्यक्त की जा रही है।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ. पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह राष्ट्रीय किसान मेला व्यापक स्तर पर आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से किसान, पशुपालक, कृषि उद्यमी एवं वैज्ञानिक भाग लेंगे। साथ ही मेले में कृषि, पशुपालन एवं बागवानी क्षेत्रों का समग्र समावेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि  “रंगीलो 2026” ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, उन्नत कृषि एवं पशुपालन तकनीकों के प्रसार तथा किसानों को विपणन के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एवं NDS ने कहा कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण समृद्धि के एक सशक्त इंजन के रूप में उभर रहा है, जो देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। ऐसे आयोजन डेयरी इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने तथा उसे और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रभावी मंच प्रदान करते हैं।

निदेशक प्रसार व मेला आयोजक सचिव डॉ. आर. एन. शर्मा के अनुसार, विशाल पशु मेला, दुग्ध दुहन प्रतियोगिताएँ, नवाचार एवं तकनीकी प्रदर्शनी, किसान–वैज्ञानिक संवाद, सांस्कृतिक संध्या तथा पारंपरिक व्यंजनों का उत्सव जैसी गतिविधियाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगी। उत्कृष्ट नस्लों के पशुओं का प्रदर्शन एवं आधुनिक कृषि–पशुपालन तकनीकों का प्रत्यक्ष अवलोकन मेले की विशिष्ट पहचान होगा।

दो दिवसीय भव्य किसान मेले में स्वदेशी एवं विदेशी नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी, दुग्ध उत्पादन आधारित प्रतियोगिताएं तथा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, मुर्रा, होल्सटीन फ्रिज़ियन (एचएफ), जर्सी एवं क्रॉसब्रीड गायों को शामिल किया गया है, जिनके लिए न्यूनतम दैनिक दूध उत्पादन के आधार पर प्रथम पुरस्कार 2.51 लाख रुपए, द्वितीय 1.51 लाख रुपए तथा तृतीय 1.11 लाख रुपए निर्धारित है। इसके साथ ही ऊँट, भेड़, बकरी एवं अन्य पशुओं की विशेष प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।

जयपुर। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में “किसान सारथी 2.0” संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रो. डॉ. पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बाजरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा बरानी क्षेत्रों में किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने बताया कि बाजरे की उत्पादकता बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं और अब “किसान सारथी 2.0” पोर्टल के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीकी जानकारी घर बैठे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे समय पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराना कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तभी इस डिजिटल पहल की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी के अभाव में किसान लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे में यह पोर्टल उस अंतर को भरने में सहायक सिद्ध होगा। कृषि में एआई एप्लीकेशन के उपयोग पर उन्होंने सावधानी बरतने और वैज्ञानिक कसौटी पर परखकर अपनाने की आवश्यकता बताई, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिले और वे पूरी तरह तकनीक पर निर्भर भी न हों।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. के.के. चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने कहा कि यह पोर्टल 13 भाषाओं में कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संचालित है। डॉ. जे.पी. मिश्रा, निदेशक, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जोन-II, जोधपुर ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों तक अधिकतम जानकारी पहुंचाने के लिए नवीन डिजिटल तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। डिजिटल माध्यमों से किसानों को त्वरित एवं प्रभावी सलाह प्रदान की जा सकती है।

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाएं, जिससे आय में वृद्धि हो और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित “हाई वैल्यू मधुमक्खी उत्पादन: तकनीकी, वर्तमान परिदृश्य, भविष्य एवं संभावनाएं” विषयक दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ किरोड़ी ने कहा कि प्रदेश का किसान मेहनती और ईमानदार है तथा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में नवाचार के जरिए राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से किसान तेजी से प्रगतिशील बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएआर के अनुसार मधुमक्खी पालन से संबंधित क्षेत्रों में फसलों की पैदावार में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाला प्रदेश है, जहां जंगली और कृषि दोनों प्रकार की वनस्पतियों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध है। यहां मकरंद और पराग की प्रचुरता मधुमक्खी पालन के लिए प्रदेश को अत्यंत अनुकूल बनाती है। मधुमक्खी पालन अब किसानों के लिए आय का सशक्त स्रोत बन चुका है और किसान खेती के साथ शहद उत्पादन कर आय में वृद्धि कर रहे हैं।

डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है और प्रदेश देश के पांच अग्रणी शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है। वर्तमान में प्रदेश में 3 हजार 350 मधुमक्खी पालकों के पास 2 लाख 76 हजार मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, जिनसे लगभग 8 हजार 500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। शहद उत्पादन में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ अग्रणी जिले हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार मधुमक्खी कॉलोनियां एवं 50 हजार मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं, जिन पर 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में कुल 8 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है।

जयपुर। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागौर जिले की मेड़ता सिटी में उन्नत खेती–समृद्ध किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 25 हजार से अधिक किसान भाग लेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे।

सम्मेलन में नागौर जिले से लगभग 12 हजार किसानों की भागीदारी रहेगी। इसके अलावा जोधपुर, अजमेर और ब्यावर से तीन-तीन हजार तथा डीडवाना जिले से करीब चार हजार किसान सम्मेलन में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि, आपदा प्रबंधन एवं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) से जुड़े किसानों को अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा।

सरकार द्वारा कृषि आदान के अंतर्गत 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, वहीं 5 लाख पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।

इस अवसर पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही नागौर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।

जयपुर। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से राजफेड ने बड़ी पहल की है। अब खरीद केंद्रों पर बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन में आ रही दिक्कत किसानों के लिए बाधा नहीं बनेगी। राजफेड ने 100 रुपए के स्टांप पेपर के आधार पर सत्यापन की नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत किसान अपने परिवार के किसी एक सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो स्टांप पेपर के माध्यम से सत्यापन कराकर खरीद प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। यह सुविधा विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिन्हें फिंगर स्कैन में अक्सर तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राजफेड की गाइडलाइन के अनुसार यह स्टांप आधारित सत्यापन व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इससे खरीद केंद्रों पर किसानों की अनावश्यक भागदौड़ कम होगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। साथ ही, खरीद प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी।

राजफेड का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने में आ रही तकनीकी अड़चनें दूर होंगी। किसानों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे तथा खरीद केंद्रों पर कार्यप्रणाली अधिक सुचारु होगी। यह कदम किसान हित में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है।