लखनऊ। अयोध्या में निषाद समाज के कार्यक्रम के बाद कथित मछली भोज को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस मुद्दे पर आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजय राय ने कहा कि यदि उनकी मछली खाते हुए तस्वीर है तो उसे जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि आरोप साबित हो जाने पर वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।

दरअसल, रविवार को अयोध्या में निषाद समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सभा में मौजूद रहे। बारिश से बचने के लिए कई लोग सिर पर कुर्सियां रखकर भीगते हुए कार्यक्रम में डटे रहे।

कार्यक्रम के बाद वहां मछली पकाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे तभी देश की स्वतंत्रता और विरासत सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर विरासत के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और इसके बाद मछली भोज की दावत उड़ाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं के ‘राम-राम’ कहने पर भी सवाल उठाते हुए इसे लेकर तीखी टिप्पणी की। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को प्रमाणित किया जाए। अजय राय ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनकी मछली खाते हुए तस्वीर सामने आती है तो वह तत्काल इस्तीफा दे देंगे।

इस मुद्दे ने अयोध्या के एक स्थानीय कार्यक्रम को प्रदेश की राजनीति का नया विवाद बना दिया है। भाजपा जहां इसे कांग्रेस के कथित दोहरे चरित्र और धार्मिक भावनाओं से जोड़कर उठा रही है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक आरोप बताते हुए प्रमाण पेश करने की चुनौती दे रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ने के आसार हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और इसके बाद मछली भोज में शामिल होने को लेकर सवाल उठाते हुए इसे पार्टी का दोहरा आचरण करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश की एकता और स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग देश की विरासत का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण भी लोगों ने देखा है। वह अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और इसके बाद मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। योगी ने कहा, “ये राम-राम चिल्लाते हैं, बेशर्मी की भी सीमा होती है। किसने कहा था हनुमानगढ़ी जाने के लिए और मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर जाकर खा लेते।”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उसका दोहरा आचरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को देखकर तो गिरगिट भी शरमा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में यह कौन सी प्रजाति आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ कांग्रेस नेता मंदिर में जाकर राम-राम चिल्लाते हैं और बजरंगबली के मंदिर में दंडवत होने का ढोंग करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कथित पुराने आचरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई की हत्या एक माफिया ने की थी, लेकिन उन्होंने उस माफिया के खिलाफ बयान देने की बजाय उसके सामने घुटने टेक दिए और नतमस्तक हो गए।

योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उत्तर प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उनके प्रभाव को समाप्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है और सरकार अपराध एवं माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित गौ मित्र योजना के विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव गोवंश संरक्षण के मुद्दे पर विरोध की राजनीति कर रहे हैं और उनका यह रुख उनके चेहरे को उजागर करता है। त्रिपाठी ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, इसके बावजूद मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वह गोवंश संरक्षण के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का रुख गौ तस्करों और कसाइयों के हितों के साथ खड़ा होने जैसा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में गोवंश संरक्षण और गौशालाओं के संचालन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण, गौशालाओं की व्यवस्था और गोवंश की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठाए हैं। प्रस्तावित गौ मित्र योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विपक्ष पर संविधान को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की भावना को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 भी गोवंश सहित पशुओं के संरक्षण की अपेक्षा करता है।

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि गोवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक दायित्व से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में गो संरक्षण से जुड़ी किसी पहल का विरोध करने से पहले विपक्ष को अपनी भूमिका और संवैधानिक दायित्व पर विचार करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य गोवंश की सुरक्षा के साथ किसानों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राजनीतिक विरोध के लिए ऐसे विषयों का भी विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज और पशुधन दोनों का संरक्षण करना है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जलभराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होने एक्स पर लिखा, “इतिहास में पढ़ाया जाता है कि नदियों के किनारे शहर और सभ्यताएं विकसित हुईं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान तस्वीर उलट गई है और आए दिन सड़कें नदी में तब्दील हो रही हैं। प्रदेश की मुख्य नगरी में भ्रष्टाचार के कारण जल निकासी की व्यवस्था इतनी बदनाम हो चुकी है कि सड़कों पर जलभराव आम बात हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित नगर बदइंतजामी का मॉडल बन चुका है।”

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज के स्मार्ट सिटी क्षेत्र के सबसे संभ्रांत इलाकों में शामिल जार्ज टाउन में भी जलभराव की स्थिति गंभीर है और थाना तक पानी में डूबा बताया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता यह पूछ रही है कि जार्ज टाउन शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आता है या पानी के बहाव के साथ शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में चला गया है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में हालात एक जैसे होने के कारण ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है।

सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर प्रयागराज के विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनने में आता है कि भाजपा शासन में शहर के विकास पर एक लाख करोड़ रुपये का ‘गोरखधंधा’ हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जलभराव की तस्वीर किस शहर की है, बल्कि सवाल यह है कि विकास के दावों के बावजूद शहरों में जल निकासी की व्यवस्था क्यों चरमरा रही है। उन्होंने सरकार से जलभराव और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, वही संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाओं का लगातार अपमान और अवमानना कर रहे हैं। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यसूची पहले से निर्धारित थी और उसके अनुसार विधायी कार्य होने थे, लेकिन विपक्ष ने उन पर चर्चा में कोई रुचि नहीं दिखाई और सदन के बहुमूल्य समय को नष्ट करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह रवैया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है और सदन के माध्यम से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। उनका लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी विश्वास नहीं रहा और वह जानबूझकर सदन की अवमानना कर लोकतांत्रिक व्यवस्था की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जैसे ही मुख्यमंत्री योगी बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक इंजीनियर सचिन यादव के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।

अध्यक्ष ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विधायक का आचरण संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को विधानसभा की आचार समिति (एथिक्स कमेटी) के पास भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में नियमों और सदन की मर्यादा के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध सदस्यता समाप्त करने सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और संसदीय परंपराओं का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित करना और नियमों की अवहेलना स्वीकार्य नहीं है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रामलला के मंदिर में चढ़ावा और दान से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि भगवान रामलला के मंदिर में चढ़ावे की चोरी केवल लूट नहीं, बल्कि “डकैती” है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और इस पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में रुकने के बजाय चर्चा से बच रहे हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार इस मुद्दे को वास्तव में महत्वपूर्ण मानती, तो वह स्वयं इस विषय पर चर्चा कराने के लिए आगे आती। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा लगातार इस मामले पर जवाब देने से बच रही है, जबकि यह केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि देशभर के रामभक्तों की आस्था का प्रश्न है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले पर सदन में विस्तृत चर्चा कराए और तथ्यों को सार्वजनिक करे। सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आठ अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का ऐलान किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा "जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।" उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहां लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने युवाओं का वर्तमान छीन लिया, जबकि लंबित भर्तियों ने उनका भविष्य अधर में डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की आवाज़ लगातार उठाती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि अब बहानों का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से प्रयागराज में होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के विभिन्न संगठन अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। बैठकों, सोशल मीडिया अभियान और संयुक्त मोर्चा बनाने की कवायद तेज हो गई है। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने से सरकार पर दबाव बनाने का यह उपयुक्त समय है। पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों का समाधान, नियमितीकरण और अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर में कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं। अटेवा संगठन 21 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगा, जबकि 25 सितंबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने भी आंदोलन तेज करने का एलान किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और व्हाट्सएप, एक्स तथा अन्य मंचों के जरिए कर्मचारियों को एकजुट किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी. मिश्रा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को समझ नहीं रही है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अब निर्णायक चरण में है और कर्मचारी आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

उत्तर राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि 22-23 अगस्त को प्रांतीय अधिवेशन और 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। वहीं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो कर्मचारी आगामी चुनाव में “वोट की चोट” से जवाब देंगे।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में रविवार को हुये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का घटाना-बढ़ाना और विस्तार सत्तारूढ़ दल का आंतरिक राजनीतिक विषय होता है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन इसका असर आमजन, खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखना चाहिए।

बसपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर लिखा, “सरकार और मंत्रियों के कामकाज में समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर तबकों की जान-माल और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित होती दिखाई देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग इसे केवल “राजनीतिक जुगाड़” और सरकारी संसाधनों पर बढ़ा बोझ मानेंगे।” उन्होने कहा, “सरकारों और मंत्रियों की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सभी वर्गों को न्याय व सुरक्षा का एहसास कराना है। यह व्यवस्था सरकार के कामकाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए।”

बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण समाज से जुड़े भाजपा के एक युवा नेता पर हुए जानलेवा हमले का भी जिक्र करते हुये कहा कि इस घटना के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था और ब्राह्मण समाज की सुरक्षा को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि बसपा की सरकारों में “सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय” की नीति के तहत समाज के हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा देने का प्रयास किया गया था। बेहतर कानून-व्यवस्था और सभी वर्गों की सुरक्षा बसपा सरकारों की पहचान रही है।

लखनऊ। बंगाल चुनाव में ऑब्जर्बर बनकर पहुंचे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के वायरल एक वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समय आने पर लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि इस प्रकरण ने प्रदेश के शासन-प्रशासन की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है और ‘महिला सम्मान’ व ‘नारी वंदन’ जैसे दावों की वास्तविकता भी उजागर कर दी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार में इस तरह के मामले अपवाद नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही इस तरह के आचरण में शामिल पाए जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से सत्तारूढ पार्टी से जुड़ी महिलाएं भी असहज और शर्मिंदा महसूस कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि अब सबकी नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर सीएम की छवि से जुड़ा मामला बताया। 

अखिलेश यादव ने कहा कि इस प्रकरण में होने वाली कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का रुख क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि इतना कुछ सामने आने के बाद सरकार पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का दबाव बनना तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि महिलाओं का भरोसा कायम रह सके।

अखिलेश यादव ने कहा है कि प. बंगाल में केंद्र सरकार ने ऑब्जवर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किये हुए अपने एजेंट भेजे हैं लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी! उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि सही समय आने पर केंद्र और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जाँच होगी और बेहद सख़्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए क़ानूनी सज़ा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौक़े पर उन्होंने नोएडा में हुई घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल रही और प्रशासन को पहले से जानकारी होने के बावजूद घटना को होने दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह कोई बड़ी साजिश है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार पर आती है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में सत्तारूढ़ पार्टी को हटाया जाएगा और उनकी पार्टी बाबा साहब के संविधान पर आधारित समाज की स्थापना करेगी।

अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई “संत” नहीं है। उन्होंने उन्हें “नकली संत” बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार का संविधान से कोई सरोकार नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकार के नेता हार के डर से भूमिगत हो गए हैं, लेकिन जनता मिलकर उन्हें हराने और सत्ता से हटाने का काम करेगी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के संविधान को “लोहे की तलवार” बताते हुए कहा कि यह देश के लोगों को न्याय और सम्मान दिलाने का माध्यम है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दौरान बाबा साहब की प्रतिमाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया है और चुनाव से पहले बजट के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और पीडीए वर्ग के खिलाफ भेदभाव जारी है, हालांकि जनता अब इन साजिशों को समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा 400 से अधिक सीटें जीतने और संविधान बदलने के दावे किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान के जरिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों, गुंडों और माफियाओं के प्रति समाजवादी पार्टी (सपा) की पुरानी हमदर्दी एक बार फिर सामने आ गई है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात करना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। चौधरी ने कहा कि सपा के पिछले कार्यकाल में भी आतंकवाद से जुड़े मामलों में मुकदमे वापस लेने के प्रयास किए गए थे, जिसे लेकर अदालतों ने भी आपत्ति जताई थी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ है कि सपा की न तो नीति बदली है और न ही नीयत। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा सुप्रीमो खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के पास। “देश और प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां कोई ‘जिल्ले-इलाही’ नहीं है।

पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा की कार्यशैली हमेशा से पक्षपातपूर्ण रही है, जहां पसंद के आधार पर अपराधियों को राहत दी जाती थी और विरोधियों को निशाना बनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों में भी सपा की नीतियों पर सवाल उठ चुके हैं, जिनमें आतंकवादियों के प्रति नरमी का जिक्र किया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने की संभावना नहीं है और न ही अपराधियों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली है।