अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में कुल 44 सवाल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 22 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन व डेयरी तथा वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे।

कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन रखेंगी।

अधिसूचनाएं भी होंगी पेश: 

पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं मंत्री मदन दिलावर द्वारा सदन में रखी जाएंगी। वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदनों का दौर: 

सदन में आज कई महत्वपूर्ण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा मंत्री जवाहर सिंह बेढम पुलिस विश्वविद्यालय का तथा मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी: 

सदन में आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 4 फरवरी को सरकार की ओर से इस बहस का जवाब दिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक हुई: 

विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली नियमित प्रक्रिया के तहत आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। यह बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 16 दिसंबर 2025, मंगलवार को शाम 7:30 बजे भोपाल स्थित बी-12 (ए), 74 बंगला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार करेंगे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बैठक का उद्देश्य 17 दिसंबर 2025, बुधवार को प्रस्तावित मध्यप्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की रणनीति और रूपरेखा तय करना है। विशेष सत्र में मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने विषय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है।

बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ विकास से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए विशेष सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश को वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोखले नारों नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय विशेष सत्र केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि इसमें किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी और दलित समाज के अधिकारों तथा प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल विशेष सत्र में जनता की वास्तविक समस्याओं और प्रदेश के भविष्य की ठोस रूपरेखा को मजबूती से रखेगा।