चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री एवं टीवीके संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने 10 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नये सहयोगी कांग्रेस को इसमें शामिल किया। इसके साथ ही राज्य में 59 वर्ष बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और तमिलनाडु में पहली बार गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे द्रविड़ राजनीति के इस गढ़ में लंबे समय से चली आ रही एकदलीय शासन व्यवस्था का अंत हो गया।

तमिलनाडु में गठबंधन युग की शुरुआत विजय के उस चुनावी वादे की भी पूर्ति मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा करने की बात कही थी। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में चुनाव बाद हुए पहले बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है। सीएम विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 10 दिन बाद अपने नौ मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 23 नये मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें कांग्रेस के दो और सत्तारूढ़ टीवीके के 21 विधायक शामिल हैं। राज्यपाल आर. वी. आर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम्, राष्ट्रगान और तमिल थाई वाझ्तु से हुई। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने को मंजूरी दी। नये मंत्रियों में तीन महिला मंत्री भी शामिल हैं, जिससे मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है और कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गयी है। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की घोषणा शीघ्र किये जाने की संभावना है।

कांग्रेस के दो मंत्रियों में विधायक दल के नेता एस. राजेश कुमार तथा पी. विश्वनाथन शामिल हैं। किलियूर से निर्वाचित राजेश कुमार और मदुरै जिले की मेलूर सीट से जीते विश्वनाथन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस का लगभग छह दशक लंबा इंतजार समाप्त हो गया। वर्ष 1967 में के. कामराज और एम. भक्तवत्सलम सरकार की पराजय के बाद राज्य में कांग्रेस शासन समाप्त हो गया था। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल होना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन होना महज संयोग नहीं है।

वर्ष 1967 में द्रविड़ राजनीति के उदय के बाद अगले 59 वर्षों तक द्रमुक और अन्नाद्रमुक ने बारी-बारी से राज्य पर शासन किया। वर्ष 2026 में नयी गठित टीवीके ने इस लंबे द्रविड़ वर्चस्व को समाप्त करते हुए सत्ता हासिल की और राज्य में पहली गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। गठबंधन सरकार की अवधारणा द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों के लिए लंबे समय तक अस्वीकार्य रही थी। वर्ष 2006 में द्रमुक बहुमत से दूर रहकर भी कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने में सफल रही थी, लेकिन कांग्रेस तब सत्ता में साझेदारी नहीं कर सकी थी। इस बार कांग्रेस ने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होकर लगभग 60 वर्ष पुराना सपना पूरा कर लिया। दो मंत्री पदों के अलावा कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलने की भी संभावना है, जो विद्रोही अन्नाद्रमुक विधायक सी. वे. शण्मुगम के इस्तीफे से रिक्त हुई है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने पहले तमिलनाडु कांग्रेस मुख्यालय और श्रीपेरंबदूर स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, विजय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के एक-एक विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की संभावना है। दोनों दलों ने हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सी. वे. शण्मुगम, एस. पी. वेलुमणि और सी. विजयभास्कर के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के विद्रोही गुट को मंत्रिमंडल विस्तार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वाम दलों और वीसीके ने उनके शामिल किये जाने का विरोध किया था।

सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, जिनमें से एक सीट से विजय के इस्तीफे के बाद उसकी संख्या 107 रह गयी। कांग्रेस के पांच, माकपा, भाकपा और वीसीके के दो-दो विधायकों के समर्थन से सरकार ने 118 के बहुमत का आंकड़ा हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये 23 नये चेहरों में श्रीनाथ, कमली एस., सी. विजयलक्ष्मी, आर. वी. रंजीतकुमार, विनोत, राजीव, बी. राजकुमार, वी. गांधीराज, मधन राजा, जेगदेश्वरी, एस. राजेश कुमार, एम. विजय बालाजी, लोगेश तमिलसेलवन, विजय तमिलन पार्थिबन, रमेश, पी. विश्वनाथन, आर. कुमार, के. थेन्नारसु, वी. संपत कुमार, मोहम्मद फारवस, डी. शरतकुमार, एन. मेरी विल्सन और विग्नेश के. शामिल हैं।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 697.35 करोड़ रुपए की लागत से 1868 रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक की खरीद के लिए एसीई लिमिटेड और  जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 

रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो भारी संख्या में स्टोर को मैन्युअल रूप से संभालने से बचकर विभिन्न युद्ध और रसद सहायता कार्यों में सहयोग करेगा। इससे  सेना,  वायुसेना और नौसेना की परिचालन प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह खरीद देश से ही होने के कारण इससे राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण बढ़ेगा। इस परियोजना में घटकों के विनिर्माण के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक उपकरणों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के व्यय विभाग ने हाल ही जारी एक परिपत्र में यह निर्देश देते हुए कहा कि एआई वाले टूल सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।

इसमें कहा गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि कार्यालय के कंप्यूटरों और उपकरणों में एआई उपकरण और एआई ऐप (जैसे चैटजीपीटी, डीपसीक आदि) सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय उपकरणों में एआई उपकरण/एआई ऐप के उपयोग से सख्ती से बचा जाए। इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।  

गाजा। गाजा में मृतकों की संख्या बढ़कर 2670 हो गई है जबकि 9600 से अधिक लोग घायल हुए है। गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-कुद्रा ने कहा कि इजरायली हमले पूरी क्रूरता के साथ जारी हैं।

हमलों ने आवासीय पड़ोस को निशाना बनाया है और लोगों के घरों को नष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा कि आवासीय इलाकों और अस्पतालों की ओर जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर विनाश के कारण बचाव कार्यों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन (हमास) ने एक सप्ताह पहले गाजा पट्टी से सटे इजरायली शहरों पर अचानक हमले किये, जिसमें इजरायल में 1,300 से अधिक लोग मारे गए।  इजरायल ने इसके जवाब में गाजा पर हमले शुरू कर दिए।  

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। वह राज्य सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री बने हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के दिए गए इस्तीफे के बाद मिली है। सिंह का का राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। 

 सिंधिया ने कहा, ''आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। सभी नये उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करुंगा।  सिंधिया ने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दायित्व ग्रहण किया।

नई दिल्ली। पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरंभिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी है, जिसमें आपराधिक साजिश की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की शाखा ने अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हिंसा का करण आपराधिक साजिश को बताया गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को हिंसा से संबंधित जानकारी तथा इससे निपटने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी है। रिपोर्ट में अब तक की गई जांच के आधार पर हिंसा के पीछे किसी साजिश की बात कही गई है।

पुलिस इस मामले में की जांच कर रही थी और उसने अब तक करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि शोभायात्रा निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों से प्रक्रिया के अनुसार अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया है और आयोजन कर्ताओं के खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभायात्रा निकाली जा रही थी, तो शोभायात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इसके बाद हिंसा और आगजनी हुई। हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे।

नई दिल्ली। एक बार फिर दुष्प्रचार फैलाने के मामले में 22 यूट्यूब चैनलों पर गाज गिरी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य देशों के साथ संबंधों के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब के 22 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। पिछले साल फरवरी में आईटी नियम-2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद से भारतीय यूट्यूब चैनलों पर यह पहली कार्रवाई है।

मंत्रालय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 के तहत समाचार आधारित 18 भारतीय यूट्यूब चैनल समेत पाकिस्तान स्थित चार अन्य चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के संबंधित विभिन्न मुद्दों के अलावा विदेशी संबंधों को लेकर फर्जी समाचार पोस्ट किये करने के लिए इन चैनलों का उपयोग किया गया था।  मंत्रालय ने बताया कि ये चैनल कुछ भारतीय टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगों का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार प्रस्तोताओं की तस्वीरें भी शामिल थीं। ऐसा दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता रहा है कि ये  समाचार प्रामाणिक हैं।

 जिन चैनलों का ब्लॉक किया गया है उनमें एआरपी न्यूज , एओपी न्यूज , एलडीसी न्यूज ,सरकारी बाबू , एसएस जोन हिन्दी , स्मार्ट न्यूज, न्यूज 23 हिन्दी, ऑनलाइन खबर, डीपी न्यूज, पीकेबी न्यूज, किसान टॉक, बोरोना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, आरजे जोन 6, दिगि गुरुकुल और दिन भर की खबरें शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी और एक अन्य चैनल इस सूची में शामिल है। वहीं तीन ट्विटर अकाउंट , एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है।

जयपुर। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की। हर महीने पूर्ण प्राजेक्ट्स और तेजी से चल रहे कामों के आधार पर होने वाली इस रैंकिंग में जयपुर की रैंकिंग सुधरी है अर्थात 96.20 स्कोर के साथ जयपुर 9वें स्थान पर रहा है, जबकि 104.45 स्कोर के साथ उदयपुर छठे स्थान पर आया है। प्रोजेक्ट में शामिल कोटा 95.03 स्कोर के साथ 10वें और अजमेर शहर 88.46 स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रहा है।

यह रैंकिंग हर महीने स्मार्ट सिटी में होने टेंडर, मौके पर प्रोजेक्ट्स की स्थिति, फंड यूटिलाइजेशन समेत 9 बिंदुओं के एनालिसिस के आधार पर जारी की जाती है। इस रैंकिंग में ऑल ओवर इंडिया में पहले स्थान पर भोपाल है।

राजस्थान को मिली थी पहली रैंकिंग
पिछले दिनों ही स्मार्ट सिटी परियोजना को काम के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें राजस्थान को नंबर एक रैंक दी थी। देशभर के 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की समीक्षा में राजस्थान को 140 में से 90.40 अंक मिले हैं।

अनियमित कार्मिक को नियमित किया तो आयुक्त-ईओ जिम्मेदार
प्रदेश के नगरीय निकायों में अनियमित कर्मचारियों को निकायों के स्तर पर नियमित करने के मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को साफ  किया है कि बिना स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले के किसी भी कर्मचारी को नियमित किया गया तो, निकाय आयुक्त या ईओ इसके जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी के नियमितिकरण का फैसला निकाय में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ही कर सकती है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम फैसला करते हुए सीमा सुरक्षा बल के पंजाब, असम तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्राधिकार को सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तब बढ़ाने और उसे पुलिस की तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का निर्णय लिया है।

गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सीमा सुरक्षा बल अब आपराधिक दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सीमा से देश के अंदर 50 किलोमीटर तक यह कार्रवाई कर सकेगी। पहले उसे सीमा से देश के अंदर 15 किलोमीटर तक यह कार्रवाई करने का अधिकार था। गुजरात में उसके क्षेत्राधिकार का दायरा 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर किया गया है।