कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदाता सूची को सोमवार मध्यरात्रि से ‘फ्रीज’ कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने आज ही कूछ घंटे पहले संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदाता सूची आज मध्य रात्रि को ‘फ्रीज’ कर दी जायेगी। यदि न्यायाधिकरण इस समय सीमा के बाद किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल करने की मंजूरी देता है तो उसे सूची में शामिल किया जायेगा लेकिन वह इस चुनाव में मतदान नहीं कर पायेगा। यद्यपी ऐसे व्यक्ति को अगले चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी।

चुनाव आयोग के अनुसार, गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन थे। इनमें से न्यायिक अधिकारियों ने लगभग 58 लाख मामलों का निपटारा कर दिया है। हालांकि, अग्रवाल ने हटाए गए नामों की सटीक संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि निपटाए गए लगभग 45 प्रतिशत मामलों में अंततः मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। हालांकि, प्रभावित व्यक्तियों के पास न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा। इसके बावजूद, आम जनता के लिए न्यायाधिकरण कब पूरी तरह से काम करना शुरू करेंगे, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है।

कोलकाता। चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि यदि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अंतिम और पूर्ण मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक प्रकाशित सभी मतदाता सूचियों को चुनाव संचालन के लिए मान्य माना जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि भले ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चरणबद्ध तरीके से जारी रहे, चुनाव इन्हीं सूचियों के आधार पर कराए जा सकते हैं। 

राज्य में अब तक मसौदा मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। अंतिम सूची शुक्रवार को प्रकाशित होनी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हटाए गए नामों की तत्काल समेकित गणना संभव नहीं होगी। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार आयोग को 28 फरवरी के बाद भी चरणों में मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति होगी और इन सभी सूचियों को अंतिम माना जाएगा। सभी सूचियों को मिलाकर ही कुल विलोपनों का आकलन किया जाएगा। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हमें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची चरणों में प्रकाशित होगी और उसे अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं।

मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी के कारण नए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की योजना प्रभावित हुई है और इस चुनाव में नए बूथ स्थापित किए जाने की संभावना कम मानी जा रही है। इससे पहले आयोग ने घोषणा की थी कि जहां मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक होगी, वहां नए बूथ बनाए जाएंगे। ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट परिसरों के भीतर भी मतदान केंद्र स्थापित करने पर विचार किया गया था। आयोग ने पांच जिलों में कई अपार्टमेंट परिसरों की पहचान भी की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा गतिशील मतदाता सूची की स्थिति में बूथ पुनर्गठन संभव नहीं है।  

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता संख्या के आधार पर लगभग 14,000 अतिरिक्त बूथों की आवश्यकता जतायी गयी थी। मसौदा सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद आयोग ने संकेत दिया था कि बूथ पुनर्गठन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया अभी पूरी न होने के कारण फिलहाल पुराने बूथ विन्यास को ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। 

अधिकारी ने कहा, हम बहुमंजिला आवास परिसरों में 60-70 अतिरिक्त बूथ स्थापित करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 80,681 ही रहेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी होगी। पीठ ने यह भी अनुमति दी कि यदि तार्किक विसंगतियां या अनमैप्ड श्रेणी के मामलों का सत्यापन उस तिथि तक पूरा नहीं होता है, तो आयोग चरणों में सूची प्रकाशित करता रह सकता है। 

पश्चिम बंगाल। केंंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के हाल ही में दिए गए विवादित बयान के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल बनता जा रहा है जिसके कारण मतुआ समाज आक्रोशित है।

मतुआ समाज ने 5 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल को बंद करने का आह्वान किया है और साथ ही शांतनु ठाकुर से माफी की मांग भी की है। शांतनु ठाकुर के विवादित बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने उन पर हमला बोला है ।

कोलकाता। आगामी साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंगलवार सुबह चुनाव आयोग ने एसआईआर ड्राफ्ट सूची से उन मतदाताओं के नाम काट दिए हैं जिन्हे 2026 की ड्राफ्ट इलेक्टरोल रोल से हटा दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर आधि​कारिक सूची भी जारी कर दी है। बता दें कि ये सभी नाम 2025 की मतदाता सूची में भी थे, लेकिन इस बार इनको एसआईआर सूची से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारी के अनुसार, ड्राफ्ट सूची से करीब 5820898 वोटरों के नामों को काटा गया है, जिनमें 2416852 मृत वोटर, 1220038 लापता वोटर, 1988076 ट्रांसफर वोटर, 138328 डुप्लीकेट वोटर और 57604 अन्य वोटरों के नाम शामिल है। चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में 27 अक्टूबर तक वोटरों की संख्या करीब 76637529 थी। 

पश्चिम बंगाल चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कदम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के तहत उठाया गया है। इसके आगे बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 44787, नंदीग्राम में 10599, चौरंगी में 74553, जोड़ासांको में 72400, कोलकाता पोर्ट में 63730 वोटरों के नाम इस सूची ने हटाए गए हैं। हाल ही में, 11 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में एसआईआर का पहला फेज खत्म हुआ है और अब आज यानी 16 दिसंबर से इसका दूसरा फेल शुरू होगा। बता दें कि इस सूची को लेकर 31 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती है, जिसके बाद फरवरी में फाइनल सूची जारी की जाएगी।

पश्चिम बंगाल SIR पर्यवेक्षक के लिए नियुक्त सुब्रत गुप्त ने जानकारी देते बताया कि इस सूची से करीब 58 लाख वोटरों के नामों को काटा गया है जबकि करीब 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों के फॉर्म में गडबड़ी मिली है। इसलिए अभी इन सभी फार्मो को अच्छी तरह से चेक किया जाना बाकी है, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल लिस्ट देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक उम्मीदवार हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं जिससे 2021 के विधानसभा चुनाव की यादें ताजा हो गई हैं, जिसमें दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। मतदाता सूची जारी होने से पहले ही, पिछले सप्ताह प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रवार हटाए गए उम्मीदवारों के आंकड़ों ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। 

चुनाव अधिकारियों ने हालांकि, कहा कि भबानीपुर सबसे अधिक प्रभावित सीट नहीं है बल्कि उत्तरी कोलकाता का चौरंगी सबसे अधिक प्रभावित सीट है, उसके बाद कोलकाता पोर्ट और टॉलीगंज का स्थान है।

आसनसोल दक्षिण और सिलीगुड़ी जैसी भाजपा नियंत्रित सीटों पर भी काफी संख्या में मतदाताओं का नाम शामिल हैं। जिलेवार देखें तो दक्षिण 24 परगना सबसे ज्यादा प्रभावित है जबकि बांकुरा जिले का कोतुलपुर में सबसे कम। एसआईआर के दौरान पूरे राज्य में 90,000 से अधिक बीएलओ तैनात किए गए। इस संशोधन की तुलना बिहार से की जा रही है जहां इसी वर्ष की शुरुआत में इसी तरह का एक एसआईआर हुआ था जिसके कारण लगभग 65 लाख नाम मसौदा सूची से बाहर किए गए थे जिसका भारी राजनीतिक विरोध हुआ था।