चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए अब तक 1,583 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि इस राशि से राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

डॉ. कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल एक बजटीय प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की गारंटी है।

डॉ कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के तहत रिकॉर्ड 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 36 लाख लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 1,048 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 535 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जारी की गयी है।

डॉ. कौर ने कहा कि विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा समावेशी और संवेदनशील पंजाब बनाना है, जहां समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल प्राप्त हो। 

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसी महिला कर्मियों की बदहाली का मुद्दा उठाया और उनका मानदेय बढाने जाने की मांग की। उन्होंने आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के सारे दावों के विपरीत इन महिलाओं को कम मानदेय और बिना सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा के अधिक काम करने को मजबूर कर रही है। सोनिया गांधी ने इन महिला कर्मियों के लिए सम्मानजनक वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग की।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि देश भर में आशा कार्यकर्ता टीकाकरण, जागरूकता अभियान, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे कार्यों में लगी रहती हैं, फिर भी वे कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ स्वयंसेवी बनी रहती हैं। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा मात्र 4,500 रुपये और 2,250 रुपये प्रति माह का मामूली मानदेय दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह किया कि वह राज्यों के साथ मिलकर सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरने, सभी कर्मचारियों को समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने, कर्मचारियों के मादेश को दोगुना करने, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करने जैसे विषयों को प्राथमिकता दे, ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके