कोलकाता। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नये प्रभार सौंपे हैं। यह फेरबदल खाद्य एवं आपूर्ति, परिवहन, भूमि एवं भूमि सुधार, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं।

इन प्रमुख बदलावों में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे जगदीश प्रसाद मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 2004) को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा उपभोक्ता मामलों का प्रभार संभाल रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि इंदर सिंह (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को सुरेंद्र गुप्ता के स्थान पर परिवहन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।

वर्तमान में प्रेसीडेंसी डिवीजन के संभागीय आयुक्त तथा परिवहन विभाग का प्रभार संभाल रहे सुरेंद्र गुप्ता (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। सौमित्र मोहन (पश्चिम बंगाल कैडर 2002) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव पद पर बने रहेंगे और उन्हें अतिरिक्त रूप से सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव का प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव रहे परवेज़ अहमद सिद्दीकी (पश्चिम बंगाल कैडर 1999) को राज्य गजेटियर का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। जलपाईगुड़ी डिवीजन के संभागीय आयुक्त अनूप कुमार अग्रवाल (पश्चिम बंगाल कैडर 1993) को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
पश्चिम बंगाल नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एनएसएटीआई) के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत रहीं मौमिता गोदारा बसु (पश्चिम बंगाल कैडर 2007) को महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण के निदेशक रणधीर कुमार (पश्चिम बंगाल कैडर 2006) उनकी जगह लेंगे और उनके पास वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और वस्त्र विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार का प्रभार संभाल रहे राजेश पांडेय (पश्चिम बंगाल कैडर 1995) को युवा सेवा एवं खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है।

अन्य तबादलों में पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम (डब्ल्यूबीएसआईडीसी) की प्रबंध निदेशक आर विमला (पश्चिम बंगाल कैडर 2010) को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) की निदेशक रचना भगत (पश्चिम बंगाल कैडर 2009) को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया है और उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग में सचिव रहीं मुक्ता आर्य (पश्चिम बंगाल कैडर 2008) को सुंदरवन मामलों के विभाग के सचिव पद पर तैनात किया गया है।

नयी दिल्ली में प्रधान स्थानीय आयुक्त दुष्यंत नारियाला (पश्चिम बंगाल कैडर : 1993) राष्ट्रीय राजधानी में ही बने रहेंगे और उन्हें एनएसएटीआई के महानिदेशक तथा एसएनटीसीएसएससी के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक नंदिनी चक्रवर्ती (पश्चिम बंगाल कैडर 1994) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, साथ ही उनके पास आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। परिवहन विभाग में विशेष सचिव राजू मिश्रा (पश्चिम बंगाल कैडर 2015) को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। आवास, युवा सेवा एवं खेल, आपदा प्रबंधन और पशु संसाधन विकास सहित कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे राजेश कुमार सिन्हा (पश्चिम बंगाल कैडर 1997) को सिंचाई और जलमार्ग विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नीलम मीना (पश्चिम बंगाल कैडर 1998) पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पद पर बनी रहेंगी और उन्हें पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जयपुर। प्रदेश में में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने जवाब दिया।

वर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में अभी तक चर्चा नहीं हुई है। आगे हो सकती है। उसके बाद ही तय होगा ट्रांसफर होंगे या नहीं। मंत्री के इस जवाब के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों का इंतजार और बढ़ गया है।

जयपुर। राजस्थान में तबादलों पर हटे प्रतिबंध को सरकार ने 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब इस समयावधि तक तबादले हो सकेंगे। पूर्व में सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों पर प्रतिबंध हटाया था, लेकिन मंत्रियों से समयावधि कम होने और तबादलों की प्रक्रिया इस दौरान पूरी नहीं होने का फीडबैक सरकार को मिला था। इसके बाद शाम समयावधि बढ़ाने के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए हैं। 

जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब तीन लाख तबादले होने की उम्मीद है। यह आदेश निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू रहेगा। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में तबादलों पर प्रतिबंध अनवरत जारी रहेगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सोमवार को तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। बाकी सभी विभागों में तबादले होंगे। यह तबादलों पर प्रतिबंध 10 जनवरी यानी दस दिन के लिए हटाया गया है। इसके बाद फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजौरिया ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निगमों, मंडलों, बोर्ड, स्वायत्तशासन संस्थानों में भी तबादलों की छूट रहेगी। भजनलाल सरकार में तबादलों पर दूसरी बार प्रतिबंध हटा है। करीब एक लाख कर्मियों के तबादले होने की उम्मीद है। 

निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों को तीन दिन मौका मिलेगा:  निर्वाचन विभाग के द्वारा जिन कर्मचारियों को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगा रखा है, उनके तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद तीन दिन उन्हें आवश्यकता होने पर अपना तबादला कराने का मौका मिल सकेगा। पहले निर्वाचन विभाग ने 29 अक्टूबर से 6 जनवरी, 2025 तक कार्यक्रम में लगे कर्मियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगाया था। एक ही दिन पहले रविवार को नया आदेश कर 7 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है।

जयपुर। सचिवालय में इन दिनों आमजन की आवाजाही कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तबादला कराने के लिए कर्मचारी और उनके निकट परिजन आ रहे हैं। तबादला कराने वालों की भीड़ से निजात पाने के लिए बड़े अधिकारियों ने रास्ता भी निकाल लिया। उन्होंने अपने कक्ष के बाहर नोटिस लगा दिया कि कृपया तबादलों के लिए यहां संपर्क नहीं करे। 

इसके लिए सत्ता पक्ष के विधायकों का भी सरकार पर काफी दबाव है। कर्मचारी संगठन भी तबादलों पर लगे बैन को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री भी काफी परेशान है और वे मंत्रालय से दूर दूसरी जगह बैठकर अपना काम निपटा रहे हैं। तबादलों की आस में कर्मचारी सचिवालय में चक्कर लगा रहे हैं। इससे अधिकारी भी परेशान है। अब कई अफसरों ने अपने चैंबर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए, जिनमें लिखा है कि स्थानान्तरण के लिए यहां संपर्क न करें।

जयपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अगले महीने तबादलों को लेकर खुश खबरी मिल सकती है। हरियाणा और ओडिशा की तरह शिक्षकों की तबादला नीति पर अध्ययन करने के बाद शिक्षा विभाग जुलाई-अगस्त में तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार कर लेगा। केबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। सम्भवतः 6 या 8 अगस्त से शिक्षकों के ट्रांसफर की राह खुल सकती है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में 5 साल तो ओडिशा में 7 साल में ऑटो अपडेट-जनरेट प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में तबादला हो जाता है। अगर इस तरह की पॉलिसी लागू हुई तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। तबादलों से रोक हटने पर शिक्षकों का डेढ़ साल से इंतजार खत्म होगा। पिछले साल गहलोत सरकार ने 15 जनवरी 2023 से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से सरकारी शिक्षक ट्रांसफर की मांग कर रहे है। प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद करीब 389 दिन बाद ट्रांसफर से रोक हटा ली गई थी लेकिन तब भी शिक्षा विभाग को इससे अलग रखा गया।

जयपुर। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासन ने हाल ही में 4000 से ज्यादा अधिकारियों के नियम विरुद्ध ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बीओबी उच्च प्रबंधन के इस फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी 800 शाखाओं में गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करने के साथ काली पट्टी बांधकर कार्य किया। सभी शाखाओं में प्रदर्शन किया । राजस्थान अंचल के उपाध्यक्ष जनार्दन चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान के 300 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर दूरस्थ राज्यों में कर दिया है। वहां जाकर कार्य करना संभव नहीं है। बैंक प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ फिलहाल अधिकारियों की ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। अगर बैंक प्रबंधन ने नियम विरुद्ध किए गए तबादलों को रद्द नहीं किया तो आंदोलन को उग्र करते हुए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इससे बैंक का कामकाज ठप्प हो जाएगा और करोड़ों का कारोबार प्रभावित होगा।

समझौते और ट्रेड यूनियन एक्ट का खुला उल्लंघन
ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के राजस्थान अंचल के उपाध्यक्ष जनार्दन चतुर्वेदी ने बताया कि बैंक प्रबंधन की ओर से किए गए ट्रांसफर मान्यता प्राप्त अधिकारी संगठन के साथ किए गए औद्योगिक समझौते का खुला उलंघन है। साथ ही ट्रेड यूनियन एक्ट का भी उल्लंघन है। बैंक प्रबंधन का अधिकारी संगठन के साथ हुए समझौते के तहत एक पॉलिसी निर्धारित की गई है। हाल ही में किए गए ट्रांसफर लिस्ट में इस पॉलिसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जो कतई स्वीकार्य नहीं है। इस तरह का उलंघन पहले कभी नहीं हुआ है। बैंक के उच्च प्रबंधन की इस तानाशाही के विरोध में बुधवार 12 जून को को जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा सहित सभी शहर कस्बों में स्थित शाखाओं में स्टाफ सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन असंवैधानिक ट्रांसफर के कारण सभी अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है और सार्वजनिक क्षेत्रों की अन्य बैंकों के संगठनों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त हो रहा है।

मानवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया
यूनियन के राजस्थान अंचल के महासचिव यशवंत भारद्वाज ने कहा कि बैंक को ऐसे निर्णय लेते समय ट्रेड यूनियन एक्ट के नियमों की पालना करते हुए मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के उच्च प्रबंधन ने मानवीय दृष्टिकोण को पूरी तरह से नजर अंदाज किया है। हर स्टाफ के ऊपर बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी, भाई-बहन व बच्चों की पढ़ाई इत्यादि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी संस्थान की प्रगति में स्टाफ तभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाता है जब वह अपनी पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होता है। ऐसे में हजारों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करना संभव नहीं है।

देश निकाला जैसा तुगलकी फरमान
राजस्थान अंचल के उपाध्यक्ष जनार्दन चतुर्वेदी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हैं। यहां मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है लेकिन बैंक के उच्च प्रबंधन ने मनमानी करते हुए ट्रांसफर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दो जोन के करीब 600 अधिकारियों, गुजरात के 3 जोन के करीब 600 अधिकारियों, साउथ इंडिया में चेन्नई जोन के करीब 250 अधिकारिोयों,  पुणे और महाराष्ट्र के करीब 300 से ज्यादा अधिकारियों, राजस्थान से 300 से ज्यादा अधिकारियों और अन्य राज्यों में भी इसी तरह से दूरस्थ राज्यों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह आदेश एक तरह से देश निकाला कर देने जैसा तुगलकी फरमान है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर होने से अधिकारी और उनके परिजन प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों के बेघर होने की नौबत आ गई है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले तक ट्रांसफर होने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना आसान नहीं है। कई अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने की बात भी कही है।

जयपुर। सचिवालय सेवा में 3 निजी सचिव और 4 सहायक सचिवों के तबादले हुए हैं। 4 APO सहायक सचिवों को पोस्टिंग दी गई है. जबकि 2 SO को प्रमोट करके AS बनाया गया है।

20 SO के तबादले किए गए हैं, 11 APO SO को पोस्टिंग दी गई है। कुछ मंत्रियों के निजी स्टाफ में तबादले/ पोस्टिंग की गई है,  जिसके कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर चल रहे बैन को जल्दी हटाया जा सकता है। इस संभावना को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव और कानून-व्यवस्था के मध्यनजर कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के तबादले किए जाने हैं।

ऐसे में इसकी तैयारी रखी जाए। पत्र में जल्दी ही तबादलों से प्रतिबंध हटने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा गया कि बैन हटने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिससे प्रतिबंध हटते ही पुलिसकर्मियों का समय पर तबादला किया जा सके और उनके कार्यमुक्त होने और कार्यग्रहण करने में कोई समस्या नहीं हो। 

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम के चलते आज से आठ फरवरी तक तबादलों पर रोक लगा दी है।

प्रशासनिक सुधार विभाग के विशिष्ट सचिव अनु प्रेरणा कुंतल ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों / पदाभिहित अधिकारियों / सुपरवाईजरों एवं पुनरीक्षण से जुड़े अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 06.01.2024 से 08.02.2024 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएगें।

कोटा। विधानसभा चुनाव से पहले तो अधिकारियों के ट्रांसफर होने का सिलसिला बना हुआ ही है। वहीं इससे पहले भी कोटा में सबसे अधिक ट्रांसफर जिला कलक्टरों के हुए हैं। यहां पिछले पाच साल में पांच कलक्टर बदले जा चुके हैं। जिनमें कोई छह माह तो कोई सवा साल से अधिक समय तक नहीं रह पाए। वर्तमान जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर का मंगलवार देर रात को कोटा से जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया। बुनकर ने कोटा में 6 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया था। उन्हें कोटा में आए मात्र सवा साल यानि 15 महीने  ही समय हुआ था। वे जिले को समझ पाते और योजनाओं को सही ढंग से लागू करने का प्रयास कर पाते उससे पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया। हालांकि बुनकर ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान भी कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों के सुसाइड को देखते हुए गाइड लाइन जारी करवाने व बच्चों में तनाव कम करने के प्रयास किए। बच्चों के नाम भावुक पत्र तक लिखा था। जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ उसी दिन उन्होंने कोचिंग में बच्चों के फिर से टेस्ट चालू करने का आदेश सशर्त जारी किया था। 

कसेरा का दस माह रहा कार्यकाल
राठौड़ से पहले कोटा में जिला कलक्टर रहे ओम प्रकाश कसेरा। कसेरा ने सितम्बर 2019 में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने आते ही कोटा में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आमजन से घुल मिल गए थे। कोचिंग विद्यार्थियों में तनाव कम करने के लिए कोका के नाम से कोटा कॉर्निवल कराया था। जिसमें दो दिन तक बड़े-बड़े कलाकार बुलाकर कार्यक्रम करवाए थे। लेकिन वे मात्र 10 माह ही कोटा में रहे। उनका कार्यकाल सितम्बर 2019 से जुलाई 2020 तक ही रहा। 

सबसे कम समय रहे मीणा
जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर कोटा में तत्कालीन जिला कलक्टर हरि मोहन मीणा का ट्रांसफर होने के बाद आए थे। मीणा ने कोटा में 19 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया था। वे यहां सबसे कम मात्र 6 महीने ही रहे। जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक। उन्हें तो जिले को पूरी तरह से समझने का मौका तक नहीं मिला था। हालांकि नगर विकास न्यास की एक फाइल के मामले में उनका कोटा से ट्रांसफर किया गया था। 

सबसे अधिक समय रहे राठौड़
कोटा के तत्कालीन जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ पिछले पांच साल के कलक्टर के कार्यकाल में सबसे अधिक समय रहे। राठौड़ ने जुलाई 2020 में पदभार ग्रहण किया था। वे जुलाई 2020 से जनवरी 2022 तक यानि करीब डेढ़ साल कोटा में रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काफी काम किए। 

अग्रवाल रहे मात्र 9 माह
कसेरा से पहले कोटा में जिला कलक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था मुक्तानंद अग्रवाल ने। उन्होंने 19 दिसम्बर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान कोटा में बाढ के हालात बने थे। उस समय उन्होंने बेहतर प्रबंधन किया था। जिसके चलते इतनी अधिक बाढ़ आने पर भी किसी तरह के जान माल का अधिक नुकसान नहीं हो सका था। लेकिन वे मात्र 9 माह ही कोटा में रहे। उनका सितम्बर 2019 में ट्रांसफर हो गया था। इस तरह दिसम्बर 2018 से अक्टूबर 2023 तक के पांच साल में 5 जिला कलक्टर कोटा में आए और चले गए। वर्तमान में जिला कलक्टर महावीर प्रसाद मीणा को लगाया गया है। वे गुरुवार को सुबह 9.30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। 

जयपुर। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि पॉलिसी बनने तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। हम कई अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन करवा रहे हैं उसके बाद ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की पॉलिसी तैयार कर जल्दी लागू करेंगे।
पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कल्ला ने कहा कि हम मानते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की परेशानी बनी हुई है। जिलों में मैरिट और काउंसलिंग के आधार पर इनकी नियुक्तियां हुई थी। ऐसे में इनके तबादलों को लेकर पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए अलग-अलग राज्यों में क्या व्यवस्था है उनका अध्ययन करके एक ठोस पॉलिसी तैयार करेंगे ताकि इनके तबादले किए जा सके। अपनी सीनियरिटी छोड़कर अन्य जिलों में तबादले चाहने वालों पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगों, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारी से पीड़ित अध्यापकों के तबादलों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूलों में अलग-अलग यूनिफॉर्म के आदेश से शिक्षा मंत्री ने इनकार किया है। अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में अलग-अलग यूनिफॉर्म का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हमारे विभाग ने अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया है। मेरे संज्ञान में भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर फिर भी किसी ने अपने स्तर पर फैसला लिया है तो उसे दिखाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ जगह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों सत्र चलाने की सिफारिश से आई है। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद दोनों सत्र चलाने का हम प्रयास करेंगे।

कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर विधायक वाजिब अली की उनको लेकर शिकायतों पर कल्ला ने कहा कि मुझसे कोई विधायक मिलने नहीं आया। अगर हमारे किसी विधायक को नाराजगी है तो वह मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं रोजाना अपने घर भी जनसुनवाई करता हूं किसी का कोई काम नहीं रुकता। उर्दू टीचर के पद मुख्यमंत्री गहलोत ने सेंशन किए हैं। रीट के परिणाम के बाद उन्हें नियुक्तियां मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर मंत्री बीड़ी कल्ला ने कहा कि राजस्थान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजस्थान में हमारी एकजुटता से वह कामयाब नहीं हो पाए। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के उस समय खरीद-फरोख्त के बयान पर कहा कि खरीद-फरोख्त के लिए हो सकता है राजेंद्र गुढ़ा को किसी ने अप्रोच किया हो। हमारे विधायक भाजपा की साजिश में शामिल नही हुए।