लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए लगातार राजनीतिक रंग बदलती रही है। मायावती ने एक्स पर जारी सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, बसपा 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति एवं सिद्धांत पर अमल करने वाली सर्वसमाज हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में चार बार उसकी सरकार भी इसी आधार पर चली है। इसके विपरीत सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है।

उन्होंने कहा, इसी क्रम में सपा द्वारा प्रचारित कथित पीडीए' अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में पहले 'पी' से 'पिछड़े' का प्रचार करने के बाद अब अपर कास्ट समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को बसपा से तेजी से जुड़ता देखकर और उसी आधार पर पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने से विचलित होकर सपा ने 'पी' से 'पंडित' कर दिया है। बसपा अध्यक्ष ने इसे सपा के राजनीतिक छल और छलावे का एक और प्रमाण करार देते हुए सवाल किया कि आखिर इसे और क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के राजनीतिक छल और छलावे से किसी व्यक्ति विशेष का कुछ समय के लिए भला हो सकता है, लेकिन इससे पूरे समाज का कभी भला नहीं हो सकता। उन्होंने सर्वसमाज के लोगों को सपा और उसकी संकीर्ण जातिवादी राजनीति से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि यह समय की मांग भी है और सर्वसमाज के हित में भी है।

महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अजेंद्र लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने मंगलवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर सदर कोतवाली में सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 189(2), 352 तथा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया तथा बिना अनुमति प्रदर्शन कर सड़क पर अवरोध उत्पन्न करते हुए यातायात और कानून-व्यवस्था को प्रभावित किया।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा बिजली के स्मार्ट मीटर समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महोबा में प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद अजेंद्र सिंह लोधी भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। 

सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बयान की व्यापक आलोचना हुई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के नेतृत्व में महोबा नगर में प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला फूंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अक्षम्य बताया था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सोमवार को कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को “संकट” याद आ गया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा संकट सत्तारूढ़ पार्टी ही है और केंद्र सरकार की हालिया अपीलें उसकी आर्थिक व नीतिगत विफलताओं को उजागर करती हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि इतनी पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं तो पांच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ सरकार के हाथ से आर्थिक व्यवस्था की लगाम छूट चुकी है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोने की खरीद को लेकर सरकार की अपील पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जनता तो वैसे भी डेढ़ लाख तोले का सोना खरीदने की स्थिति में नहीं है, बल्कि सत्तापक्ष के लोग ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसकी जानकारी “लखनऊ से लेकर गोरखपुर” और “अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी” तक ली जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सारी पाबंदियां चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आईं। अखिलेश ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सत्तापक्ष के नेताओं ने हजारों चार्टर विमान यात्राएं कीं, महंगे होटलों में ठहरे और बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल किया। ऐसे में जनता पर ही प्रतिबंध और अपीलें थोपना उचित नहीं है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इस तरह की अपीलों से बाजार में भय, घबराहट और मंदी की आशंका पैदा होगी। सरकार का काम संकट से उबारना होता है, न कि अफरातफरी का माहौल बनाना। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार विदेश नीति और गृह नीति दोनों मोर्चों पर विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तापक्ष ने चुनावी राजनीति को प्रदूषित कर दिया है और समाज में नफरत फैलाकर सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में सत्ता पक्ष की नीतियों से देश को नुकसान हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अब सत्तापक्ष की नीतियों से परेशान हो चुकी है और वोट मिलते ही सत्तापक्ष का खोट सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब बदलाव चाहती है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की स्पष्ट मांग है कि संसद में पारित महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में लागू करने की तत्काल घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक समस्त विपक्ष के सहयोग से पारित हुआ है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकार इस पर घोषणा नहीं करती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं।

उन्होने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की जाती, तब तक उनकी पार्टी इस मांग को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी हर सप्ताह अलग-अलग स्थानों पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और महिला आरक्षण लागू कराने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाना समय की मांग है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली पार्टी कार्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था लेकिन महिलायें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में महिलायें समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय फल उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ गयी है। अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का फल विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार असल में उत्पादन और औद्योगिक विकास के बजाय कमीशन को प्राथमिकता देती है। 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणियां इस चिंता पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबारी घरेलू फल उत्पादन और व्यापार क्षेत्रों पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने हाल के रुझानों और विज्ञापनों को भारतीय बागवानी उद्योग के लिए विनाश का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के राज में खेती और बागवानी करने वालों को धोखा दिया जाएगा। अब फल का फल भी विदेशी कंपनियां ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह बदलाव कोई अचानक हुआ आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की सोच को दिखाता है।

इसके आगे उन्होंने कहा, असल में केंद्र सरकार की सोच व्यापारियों वाली है। वे न तो उत्पादन करना चाहते हैं और न ही विनिर्माण। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो काम करके कमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बीच में से खाते हैं। सपा प्रमुख ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को बिचौलियों का खेल का मैदान बनाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार का ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई ) और कोर उद्योगों को सहयोग करने करने की बजाय सुविधा शुल्क और कमीशन इकटटा करने पर चला गया है। 

अखिलेश यादव के अनुसार, यह बिचौलिया संस्कृति भारत में महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे संकट का सीधा कारण है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के दखल से आखिरी उपभोक्ता के लिए कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन पर ध्यान की कमी का मतलब युवाओं के लिए कम नौकरियां होना है। उन्होंने कहा, जब देश में कोई काम ही नहीं होगा, तो लोगों को काम कहां से मिलेगा?

अखिलेश यादव ने कहा, यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब समाजवादी पार्टी अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) संपर्क पहुंच कार्यक्रम को तेय कर रही है और केंद्र की कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ ग्रामीण और कृषि हितों के मुख्य रक्षक के रूप में काम कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब केंद्र सरकार जाएगी तभी खेती और बागवानी बच पाएगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में गलत तरीके से तस्करी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी (सपा) से हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।       

सीएम योगी ने कहा, इस बारे में तभी कुछ कहा जाएगा जब जांच पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अपराधी के संबंध सपा से होते हैं। समाजवादी पार्टी बार-बार वही गलती करती है। धूल चेहरे पर होती है और साफ आईने को किया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार नशे और अवैध तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ग़ौरतलब है कि, एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करोड़ों रुपये के कोडीन-युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया था।

अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कथित कोडीन और कफ सिरप रैकेट एक बड़ी चिंता का विषय था।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव ने शून्यकाल के दौरान नकली कफ सीरप का मामला उठाया और इससे जान के नुकसान पर चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विशेषकर बनारस के आसपास जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ और भदोई में नकली कफ सीरप का पूरा रैकेट चल रहा है। बनारस सेंट्रर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की नकली कफ सीरप की वजह से लगभग एक साल पहले मौत हो गयी थी। उनकी पत्नी भारती सिंह एक साल से बनारस में दर दर की ठोकरें खाती रही लेकिन किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी। 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब इस मामले को उठाया और मीडिया में आया तब प्राथमिकी दर्ज की गयी। अखिलेश यादव ने क​हा कि, नकली कफ सीरप की चपेट में सैकड़ों बच्चे जान गवां चुके हैं। वाराणसी के अंदर एक जाति विशेष का माफिया इस नकली सीरप के रैकेट चला रहे हैं। इस मामले में सरकार को जांच करवानी चाहिए और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके आगे सपा प्रमुख ने कहा कि यहां से नकली सीरप सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में भी आपूर्ति की गयी है जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हुआ है। 

देवरिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार के कारोबार में समाजवादी पार्टी (सपा) लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रफी खान उर्फ बबलू का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता एस एन सिंह ने तंज कसा कि सपा के लोग बिना अपराध किये रह नहीं सकते।

सिंह ने कहा कि जिस तरह से सपा का एक बड़ा नेता जाली नोट के कारोबार में गिरफ्तार हुआ है, तो अब प्रदेश की जनता पूछ रही है कि क्या सपा अपराध की पाठशाला बन गई है। दुष्कर्म और होने वाले अपराधों में अधिकांश में सपा के लोगों का नाम आ रहा है। चाहे वह अयोध्या, कन्नौज में दुष्कर्म की घटना हो प्रदेश में लूट आदि की घटना हो।

उन्होंने कहा कि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो सपा मुखिया अखिलेश यादव को दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, वैसे ही सपा के लोग बिना अपराध के नहीं रह सकते। 

दौसा। कृषि महाविद्यालय लालसोट में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने कृषि महाविद्यालय एवं महाविद्यालय फॉर्म का भ्रमण किया। जिसमें महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव ने कृषि महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों एवं विकास कार्यों को विस्तार से बताया कि महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ प्रजनक बीज उत्पादन,मशरूम ईकाई, केंचुआ खाद ईकाई तथा अजोला की खेती के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इन तकनीकों के माध्यम से खेती करने से किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है तथा उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के प्रति प्रेरणादायक उद्बोधन दिया।

जिला कलेक्टर ने बताया कि कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें छात्र-छात्राएं स्वयं रोजगार सृजन कर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास जमीन है तो किसान बनो, स्टार्टअप के साथ नौकरी देने वाले बनो। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कृषि वैज्ञानिक बनकर उन्नत बीज एवं तकनीक विकसित कर कृषि अधिकारी एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी बनकर किसानों को उन्नत खेती के बारे में बता सकते हैं। पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने भी छात्रों को प्रेरणादायक उद्बोधन देते हुए कहा कि विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जिससे किसान एवं देश इतनी अपनी अच्छी नीतियां बना सकते हैं। इस अवसर पर डॉ. बी एल जाट प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र दौसा ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को महाविद्यालय भ्रमण पर आभार जताया एवं उनके सुझावों को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर आर के मीणा, डॉ. बबीता डीगवाल, आर के मीणा, डॉ. तरुण कुमार जाटवा, डॉ. आर सी आसीवाल, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. जे के गुप्ता, डॉ. किरण यादव सहित सभी ए शैक्षणिक कर्मचारी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।

लखनऊ। सक्रिय राजनीति से सन्यास लेने की अटकलों को सिरे से नकारते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि वह अपनी अंतिम सांस तक पार्टी मूवमेंट से जुड़ी रहेंगी। उन्होने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़ने की अफवाहों पर भी विराम देते हुये दोनो ही दलों पर तंज कसे।

मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवाँ को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम जी की तरह ही मेरी जिन्दगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान मूवमेन्ट को समर्पित रहने का फैसला अटल।

उन्होने कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरा सन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबसे पार्टी ने आकाश आनन्द को मेरे ना रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें।

बसपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गयी, जबकि कांशीराम ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से सन्यास लेना जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था, तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव।

मायावती ने कहा कि सपा जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापिसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है जबकि उस दौरान केन्द्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। तभी फिर कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गम्भीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके मा. गृह मन्त्री को भी हड़काना पड़ा था तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर यह कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी।

उन्होने कहा कि उस समय केन्द्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर, पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका यह षडय़न्त्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। साथ ही, उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इन्सानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है तो इसकी कांग्रेस को बीच-बीच मे तकलीफ क्यों होती रहती है, लोग सचेत रहें।

इसके इलावा, बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केन्द्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है लेकिन जातीय जनगणना के बाद, क्या कांग्रेस एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पायेगी जो एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए है, जवाब दे। 

नई दिल्ली। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में नए सांसदों में खासा उत्साह एवं उमंग दिखा। कई सांसदों ने अपने पहनावे से अपने क्षेत्र को प्रतिबिंबित किया। तो कई सांसद पहली बार प्रवेश करने पर संसद भवन की चोखट पर अपना मस्तक झुकाते नजर आए।

सिरोही-जालोर से चुनकर आए सांसद चुबाराम चौधरी ने श्रद्धाभाव से संसद की सीढ़ियों सिर झुकाया। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश की विजयनगरम सीट से चुनकर आए टीडीपी सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू अपनी पीली साइकिल पर सवार होकर आए। दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल से जीतकर आए कीर्ति आजाद ने अपनी वेशभूषा से सभी का ध्यान आकर्षित किया।

वहीं, महिला सांसद भी पीछे नहीं रहीं। कई नई महिला सांसद अपने-अपने क्षेत्र के पहनावे में नजर आईं। जिसने भारत की विविधता को प्रदर्शित किया। उत्साहित महिला सांसद संसद के नए भवन के सामने खड़े होकर समूह में फोटो खिंचवाती नजर आईं। एनसीपी शरद पवार गुट से जीतकर आईं सांसद सुप्रिया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को गले लगाकर उन्हें जीत की बधाई दी और खूब स्नेह जताया।

आईएनडीआइए गठबंधन ने संविधान की प्रतियां लहराईं
इस बीच, संसद भवन परिसर में विपक्षी आईएनडीआइए गठबंधन के सांसद इकट्ठा होकर धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने संविधान की प्रतियां हाथ लेकर लेकर संकल्प जताया कि वह सरकार को संविधान के अनुरूप काम करने को मजबूर कर देंगे। सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। साथ ही जनता से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे। उन्हें पुरजोर तरीके से सदन में उठाया जाएगा।

सपा सांसदों ने दिखाई ताकत
वहीं, सपा सांसदों ने अपनी अलग से मौजूदगी दर्ज करवाई। इस बार पार्टी के 37 सांसद चुनकर लोकसभा में आए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी सांसदों ने एक साथ प्रवेश किया। उन्होंने हाथों में संविधान की प्रतियां ली और गले में गमछा डाला हुआ था।

पीएम मोदी ने जताया ज्यादा काम करने का संकल्प
इससे पहले, संसद सत्र की शुरूआत होने पर पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी सरकार चलाने के लिए एक अच्छा और जिम्मेदार विपक्ष चाहिए। हंगामा करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है, जब देश में किसी को लगातार तीसरी बार सरकार चलाने का अवसर मिला हो। हमें यह सौभाग्य मिला है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम तीन गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और देश को आगे बढ़ाएगें। उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार होगा। जब नए चुनकर आए सांसद नए भवन में शपथ लेंगे।

असर...
आम चुनाव- 2024 के परिणाम का असर एक अलग तरीके का भी। जिन क्षेत्रीय दलों की कभी अपने प्रदेशों में कभी तूती बोलती थी। इस बार उनका एक भी सांसद लोकसभा में नहीं होगा। इसमें ओडिशा की बीजद, तेलंगाना की बीआरएस, तमिलनाडु की एआईएडीएमके और जम्मू-कश्मीर की पीडीपी इस बार गायब हो गई। कभी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था। अनुच्छेद- 370 खत्म किया। तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज उनकी पार्टी को ढोने वाला कोई नहीं बचा। हां, इस बार खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब से सांसद चुना गया। तो फरीदकोट से सरबजीत सिंह भी जीत गया। जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह का बेटा। और एक अलगाववादी नेता राशिद इंजीनियर भी। जो जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सफल रहा। राशिद पर टेरर फंडिंग का आरोप और आजकल तिहाड़ जेल में।

दक्षिण में एंट्री...
केन्द्र में लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ हुई भाजपा केरल में एक, आंध्रप्रदेश में तीन, तेलंगाना में आठ और कर्नाटक में 17 सीटें जीतकर दक्षिण में प्रभावशानी मौजूदगी दर्ज करवागी। हां, तमिलनाडु में कोई सीट नहीं जीत सकी। लेकिन अपना मत 16 फीसदी तक बढ़ा लिया। जो सत्ताधारी डीएमके लिए के लिए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में परेशानी का सबब होगा। अब कहा जा रहा। भाजपा ने यदि एआईएडीएमके के ओपीएस गुट के साथ ही ईपीएस गुट से मिलकर चुनाव लड़ा होता। तो शायद तस्वीर आंध्रप्रदेश जैसी बन सकती थी। खैर, अब जो होना था। वह हो गया। लेकिन भाजपा की दक्षिण में मानी जानी वाली कमजोर कड़ी अब लगातार मजबूत हो रही। क्योंकि तेलंगाना में वह प्रमुख विपक्षी दल बनने की राह पर। तो आंध्रप्रदेश में अब सत्ता में भागीदार भी। वहीं, केरल में अब भाजपा के तीसरी ताकत होकर उभरने की उम्मीद।  

गतिरोध का इंतजाम
जब यह तय हो गया कि कांग्रेसनीत आईएनडीआइए के घटक दल केन्द्र में सत्ता की दावेदारी फिलहाल नहीं करेंगे। और सही समय का इंतजार करेंगे। तो राहुल गांधी एवं उनके रणनीतिकार मुंबई शेयर बाजार में हुए उतार-चढाव का मामले ले आए। मतलब जैसे ही 18 वीं लेकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष का हंगामे के लिए मुद्दा तैयार। यानी कांग्रेस ने शेयर बाजार के बहाने संसद में गतिरोध का इंतजाम कर लिया। सो, 18वीं लोकसभा का पहला ही सत्र हंगामेदार होने के आसार। इससे पहले पेगासस, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मणिपुर हिंसा जैसे मामलों में विपक्ष जेपीसी की मांग कर चुका। सो, इस मामले में भी जेपीसी से जांच की मांग। वैसे सरकार मानेगी नहीं। लेकिन पीएम मोदी को यह अहसास करवाने की तरकीब कि इस बार विपक्ष मजबूत। और उन्हें पूरे समय घेरे रहेगा। हालांकि इसके लिए पीएम मोदी और उनके साथी तैयार होंगे ही।

पेंच बाकी
भले ही आइएनडीआए में सब कुछ सामान्य लग रहा। लेकिन पेंच अभी बाकी। नेता प्रतिपक्ष और संयोजक की जिम्मेदारियां कांग्रेस के पास रहने वाली। लेकिन शरद पवार जैसे नेता इतनी आसानी से कहां मानने वाले? सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना-यूबीटी गठबंधन में आखिर कुछ तो चाहेंगी। इस बार गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के करीब 200 सांसद। और इनमें से कई सांसद ऐसे। जो कभी भाजपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुके। सो, वह इनकी कार्यप्रणाली से परिचित। यह भी सही कि ज्यादातर दल या नेता वहीं जाते। जहां ज्यादा राजनीतिक लाभ हो। ऐसे में आशंका। क्या भाजपा और कांग्रेस इनको पांच साल बांधीे रख पाएंगी? इसीलिए मल्लिकार्जुन खडगे सही समय पर सही कदम उठाने की बात कह गए। वहीं, भाजपा ने भी एनडीए की क्षमता 293 से 300 से ज्यादा संख्या यूं ही नहीं कर ली। मतलब घर को भी साधना होगा।

उलझन बाकी...
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत। सो, आइएनडीआइए में अब एक नई उलझन! कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को एक दूसरे का साथ तो चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से हक मांगने लगे। क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। जबकि पश्चिम बंगाल में दो साल बाद। ऐसे में क्षत्रप कतई नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस उनसे अधिक सीटों की मांग करे। सो, फिलहाल आइएनडीआइए गठबंधन के घटक दल खुश हों। लेकिन कांग्रेस की बढती राजनीतिक जमीन। उनके लिए भी खतरा पैदा कर रही। सत्ता चलाना और उसमें बने रहना। कांग्रेस को खूब आता। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस ज्यादा हिस्सा मांगेगी। जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल का सबब। जबकि यूपी में तो मानो घमासान की संभावना रहेगी। कांग्रेस, सपा से ज्यादा सीटें चाहेगी। जबकि सपा इससे बचेगी। तो कैसे बात आगे बढे़गी? यह देखना दिलचस्प!

नई सरकार...
नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन सरकार का शपथग्रहण समारोह हो चुका। अब बारी काम करने की। इस बार पीएम मोदी क्षत्रपों पर निर्भर। उन पर दबाव होने का अंदेशा जताया जा रहा। क्योंकि मोदीजी ने कभी गठबंधन सरकार नहीं चलाई। जबकि भाजपा की ओर से लगातार कहा जा रहा। गठबंधन सरकार भी आसानी से चलेगी और मोदीजी भी उसी गति एवं दिशा से काम करेंगे। जैसा पिछले दस साल से करते आ रहे। लेकिन जानकार विश्वास नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली परीक्षा मंत्रिपरिषद का गठन। जिसमें जो नाम शामिल हुए। वह अपने आप में संकेत और संदेश। हां, सरकार की विदेश नीति में बहुत बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही रक्षा क्षेत्र एवं आंतरिक सुरक्षा की नीति भी वैसे ही चलेगी। फिर यह भी कोई नहीं चाहेगा कि देश के ढांचागत विस्तार ने जो गति पकड़ी हुई। उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो।

अब आगे...
अगले छह माह नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण। जिसमें खुद मोदीजी सहज रहेंगे या उनकी चुनौतियां बढ़ेंगी। यह तय हो जाएगा। असल में, इसी साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र, झारखंड एवं हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। इसी के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावनाएं। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दीं। ऐसे में, खासकर महाराष्ट्र एवं हरियाणा में भाजपा सफल रही। तो पीएम मोदी मजबूत होंगे। नहीं तो माना जा रहा। सहयोगी दलों के उन पर हावी होने की संभावना। फिर तो केन्द्र की सरकार भी पूरे रूआब से चला पाना मुश्किल होगा। वहीं, एक बार निचले सदन में बहुमत साबित कर देने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की मियाद भी पूरी हो जाती। ऐसे में, इस साल के अंत तक मोदी सरकार की मजबूती कितनी? यह भी तय हो जाएगा!    

दिल्ली डेस्क
(ये लेखक के अपने विचार हैं)