नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण)(संशोधन) विधेयक 2025' गरीब विरोधी है और यह सरकार की मनरेगा को खत्म करने की रणनीति है जिसका सख्त विरोध किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में 'वीबी-जी-राम-जी (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होने के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि यह बिल गरीबों के खिलाफ है। वह और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। इस विधेयक से आने वाले महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका बोझ राज्यों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

इसके आगे उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने वाले इस विधेयक का उनका गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर सहमत हैं और एकसाथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विधेयक को मनरेगा खत्म करने की योजना बताते हुए कहा,100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। यह विधेयक गरीब-मजदूरों के खिलाफ है, हम इसका सख्त विरोध करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन परिसर में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके के टीआर बालू समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन सहित कई दलों के सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद खरगे ने कहा, यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। नये विधेयक के जरिए भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो कांग्रेस ने दिया था। यह काम के अधिकार को छीनने की कोशिश है। यह एक बड़ा मुद्दा है और पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के साथ गरीबों के अधिकारों पर हमला है। हम लोगों के अधिकार के लिए हर राज्य और जिले में लड़ेंगे। ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम की बात नहीं है, बल्कि सवाल अधिकारों का भी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान ने 27 दिसंबर को यहां कार्यसमिति की बैठक बुलायी है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य सदस्य शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार की ओर से संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम(मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक 2025 लाये जाने और अधिनियम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाये जाने के मुद्दे पर कार्यसमिति में विस्तृत चर्चा की जायेगी। पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिये देश भर में व्यापक अभियान चलाने की रणनीति तैयार कर सकती है।

कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी और इसे वापिस लेने की मांग की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इसे लोकसभा में गुरूवार को पारित कर दिया गया। कार्यसमिति की बैठक में दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इस बैठक में  चर्चा हो सकती है। इससे पहले कार्यसमिति की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आयोजित की गयी थी।