एसएएस नगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा ) को तथाकथित भारत विकास जी राम जी अधिनियम से बदलने की निंदा की और इसे ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया। इसके आगे सिद्धू ने कहा, मनरेगा महज एक कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है। उन्होंने कहा, मनरेगा ने सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाया, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही संकटग्रस्त पलायन को कम किया और श्रम की गरिमा प्रदान की है। इसे कमजोर करना या बदलना भाजपा की गरीब-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

पूर्व मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करके और कार्यदिवस बढ़ाकर मनरेगा को मजबूत करने के बजाय, बजट में कटौती, भुगतान में देरी और प्रौद्योगिकी के मनमाने उपयोग के माध्यम से इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, अब, इसे जी राम जी अधिनियम से बदलने का प्रस्ताव करके, केंद्र एक कानूनी अधिकार को समाप्त करना चाहता है और इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित विवेकाधीन योजना में बदलना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि रोजगार की वैधानिक गारंटी को हटाने से लाखों ग्रामीण परिवार नौकरशाही के फैसलों और राजनीतिक मनमानी के भरोसे रह जाएंगे।

उन्होंने कहा, यह कदम हमारे संविधान में निहित सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करता है और किसानों, मजदूरों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों के साथ विश्वासघात करता है। इसके आगे बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा, ऐसे समय में जब ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा को कमजोर करना असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना दोनों है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत अपना प्रस्ताव वापस ले, मनरेगा के लिए पर्याप्त धनराशि बहाल करे, सभी लंबित मजदूरी का भुगतान करे और राज्यों तथा हितधारकों से परामर्श करे। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्थान पर भगवान राम के नाम से नए कानून को जोड़कर एक संदिग्ध चाल चली है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा को खत्म कर उसने देश के लोकतंत्र और मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है।

प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को अपनी मां तथा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख के समर्थन में यह टिप्पणी की है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर बुलडोजर चलाया है।

सोनिया गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति-केंद्र सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, विनाश है, जिसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीय अपनी रोजी रोटी गंवा कर चुकाएंगे। 
सोनिया गांधी जी का इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू का पर्दाफाश करता हुआ लेख जरूर पढ़ें।

प्रिंयका गांधी वाड्रा ने कहा, मनरेगा ने महात्मा गांधी के सर्वोदय 'सभी का कल्याण' के दृष्टिकोण को साकार किया और काम करने के संवैधानिक अधिकार को लागू किया। इसका अंत हमारी सामूहिक नैतिक विफलता है, जिसके वित्तीय और मानवीय परिणाम भारत के करोड़ों मेहनतकश लोगों के लिए आने वाले वर्षों तक गंभीर रहेंगे। अब पहले से कहीं अधिक यह अनिवार्य है कि हम एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा करें जो हम सभी की रक्षा करते हैं।

नई दिल्ली। सरकार के मनरेगा की जगह वीबी जी-राम-जी विधेयक पारित करने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस पर उसकी आगे की रणनीति तय करने के बारे में 27 दिसंबर को यहां पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है और रोजगार गारंटी के इस अधिकार को अनुग्रह में बदल दिया है।

वेणुगोपाल ने कहा, मनरेगा का काम करने का एक कानूनी अधिकार था, न कि कोई कल्याणकारी योजना। इसकी निधि सीमित और नियंत्रण केंद्रीकृत कर इसकी मांग-आधारित प्रकृति को बदलकर, भाजपा ने इस अधिकार को बजट पर निर्भर योजना में बदल दिया है, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवार असुरक्षा और संकट में धकेल दिये गये हैं। इसके विरोध में कांग्रेस आज देश भर के जिला मुख्यालयों में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है और उन श्रमिकों के साथ खड़ी है जिनकी आजीविका और गरिमा पर हमला हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि काम के अधिकार पर इस गंभीर हमले को लेकर पार्टी की कार्यसमिति की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में  इस पर चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां विचार-विमर्श करेंगे वहीं इसकी आगे की रणनीति और कार्रवाई के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्य समिति की बैठक के अगले दिन 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता महात्मा गांधी के चित्र को लेकर देशभर के मंडलों और पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और नागरिकों के लिए आदर्शों, न्याय, गरिमा और काम के अधिकार के संवैधानिक वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसने संसदीय परंपराओं को ध्वस्त कर मनरेगा की जगह लेने वाला 'वीबी जी राम जी' विधेयक संसद में जबरदस्ती पारित कर करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ेगी और राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ग्रामीण भारत की उम्मीदों को खत्म करने वाली सरकार की इस योजना को कामयाब नहीं होने देंगे और जिन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश हुई है उनके साथ खड़े होकर सरकार पर मनरेगा की वापसी करने के लिये दबाव बनाएंगे।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को लिखा, कल रात, केंद्र सरकार ने एक ही दिन में बीस साल की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) को ध्वस्त कर दिया। वीबी-जी राम जी का कोई 'पुनर्गठन' नहीं किया गया है। यह पूरी तरह अधिकार आधारित, मांग-प्रेरित गारंटी को खत्म करता है जो इसे दिल्ली से नियंत्रित एक सामान्य योजना में बदल देता है। यह सरकार राज्य और गांव विरोधी है और उसका यह जानबूझकर उठाया गया कदम है।

इसके आगे राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा ने देश के ग्रामीण श्रमिकों को शक्ति दी है और बेहतर विकल्प देकर उन्हें शोषण और संकट से बचाया है जिससे पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, कार्य परिस्थितियों में सुधार हुआ, और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वह शक्ति है जिसे यह सरकार तोडऩा चाहती है। 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना ग्रामीणों के लिए काम सीमित कर मनरेगा को नकारना है और गरीबों के आजीविका के एकमात्र साधन को कमजोर करना है। देश ने कोविड संकट में मनरेगा का महत्व देखा जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका छिन गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डूबने से बचाया और महिलाओं की सबसे अधिक मदद की। साल दर साल, महिलाओं ने आधे से अधिक दिवसों का इस्तेमाल कर इस रोजगार कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया जबकि केंद्र सरकार ने इसको सीमित दायरे में चलाया है। इस योजना को खत्म करने से सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजदूर और सबसे गरीब समुदाय प्रभावित होता हैं।

उन्होंने कहा, सबसे बुरी बात यह है कि इस कानून को संसद में इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बिना अनुचित और जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून, जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरह से बदल देता है। इस पर संसदीय समिति गंभीरता से विचार करती। यह महत्वपूर्ण विधेयक था और इसे विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना जबरदस्ती पारित नहीं कराना था। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं, मजदूरों को कमजोर करना, ग्रामीण भारत, विशेषकर दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को 'सुधार' के रूप में बेचना।

कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा दुनिया के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम इस कदम को विफल करने के लिए मजदूरों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े रहेंगे और इस कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाएंगे।