झुंझुनूं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व मण्डावा विधायक रीटा चौधरी ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए केंद्र सरकार से अग्निपथ स्कीम को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। वे रविवार को महाजन पंचायत भवन में मण्डावा नगर पालिका के जन प्रतिनिधियों की और से आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से पूरे देश के युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ है। उनकी भावनाओं को केन्द्र सरकार को समझना चाहिए। बिना बहस के जल्दबाजी में इसका फैसला ले लिया गया है, इस योजना को देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। रीटा  ने कहा कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों, विशेषज्ञों ने भी इस योजना को अस्वीकार किया है।

यह योजना किसी भी रूप में देश के हित में नहीं इसलिए सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है जिन युवाओं ने बीजेपी को वोट देकर केंद्र में सरकार बनवाई। उन्हीं युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिकाध्यक्ष स जन मिश्रा ने की। मण्डावा पंचायत समिति प्रधान शारदा देवठिया, ब्लॉक कांग्रेसाध्यक्ष सलीम खां सीगड़ी, विकास अधिकारी नरेन्द्र पूनिया, संजय रामगड़िया, रमेश हेमाणी तथा मण्डावा थानाधिकारी महावीर सिंह आदि मंचासीन अतिथि थे। आरम्भ में इकबाल खत्री ने स्वागत भाषण दिया। कार्यकर्ताओं व व्यापारियों ने विधायक रीटा चौधरी का शॉल ओढ़ाकर व पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया।

कार्यक्रम में यूनूस मौम, हाजी इलियास मलंग, सत्यनारायण नाई, पार्षद शशी बागवान, गोपालराम चावरिया, परमेश्वर चेजारा, विकास देवड़ा, महेश दर्जी, बीएस पूनिया, पार्षद क्रमश: हरिराम चेजारा, जाबीद मौम, छोटेलाल सैनी, मोतीलाल जोशी, मास्टर बजरंग देवठिया, पिताम्बर मिश्रा, कमलेश मिश्रा, श्याम सुन्दर केडिया, शीवरतन झुझुनूंवाला, शीशराम बुरझ्क, प्रमोद देवड़ा, विजय देवड़ा, प्रताप दूलड़, रोहिताश दूलझ्, शीशराम कुलहरि, राजेश रणजीरोत, नंदकिशोर यादव, चिरंजीलाल सैनी, प्रदीप सोनी, तोलाराम, सुनील सोनी, मुबारिक काजी, बाबूलाल कुमावत, सुशील लुहारू वाला, कपिल चोटिया, सुनील जोशी बालकिशन भाटीवाड़ आदि उपस्थित थे। उगेखनीय है कि कार्यक्रम से पहले रीटा चौधरी के आगमन के साथ बैण्डबाजे के साथ  स जन मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर स्वागत किया। संचालन कर रहे ललित सोनी ने अन्त में सभी का आभार जताया।

कोटा। एक चिन्गारी लगी और सब कुछ साफ, जैसे दावानल आ गया हो। शहर के  विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा की नियमों जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक साल पहले जनवरी 29 जनवरी 2021 को अजमेर के  खालसा पेट्रोल पंप पर थोड़ी सी चूक ने बड़े हादसे को जन्म दे दिया। अभी हाल में ही इंदौर में एक पेट्रोल पंप टैंकर खाली करने के दौरान आग लगने पूरा पेट्रोल पंप जलकर खाक हो गया था। कोटा के पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। शहर के पंपों पर पेट्रोल-सीएनजी पंप पर नोजल के पास क्यूआर कोड स्कैन किया जा रहा है। गाड़ी से बिना सवारी उतारे गैस भरने के नजारे आम है। दैनिक नवज्योति की टीम ने शहर के पेट्रोल पंपों की खामियों को जांचा तो लगा यह शहर केवल चिंगारी का इन्तजार कर रहा है। हर तरफ चूक ही चूक नजर आ रही है। यह तब है जब कोटा शहर में भी पांच साल पहले एक पेट्रोल पंप पर आग लगने की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद  सैकड़ों लोग बेपरवाह होकर पेट्रोलियम पदार्थो के उपयोग की गाइड लाइनों की धज्जियां उड़ाते नजर आते है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप घनी बस्तियों और व्यस्तम रोड किनारे पर हैं । ऐसे में लोगों की जरा सी चूक अजमेर और इंदौर जैसे हादसे को न्यौता दे सकती है। कई कंपनियों द्वारा संचालित व बड़े पेट्रोल पंपों पर तो  सुरक्षा के  पुख्ता इंतजाम हैं लेकिन घनी बस्ती और व्यस्ततम सड़कों पर छोटी जगह पर संचालित पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे।  शहर में वर्तमान में 41 से अधिक पेट्रोल पंप है। इनमें से दो सीएनजी व दो एलपीजी पेट्रोल पंप हैं।  पेट्रोल पंप पर मशीन के नोजल के पास क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट किया जा रहा है। सीएनजी भरते समय गाड़ी से सवारियों को नहीं उतारा जा रहा है। जिले में करीब 150 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हो रहे सभी पर क्यूआर कोड को पेट्रोल पंप की मशीन के पास ही चिपका रखा है। ऐसे में कभी बड़ा हादसा हो सकता है।

मोबाइल पर यहां पाबंदी, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा उपयोग
शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम पदार्थो के उपयोग करने और उनमें सावधानी की लिए बेनर लगे हुए हैं लेकिन इस गाइड लाइन की कोई पालना नहीं कर रहा है। गाइड लाइन के अनुसार पंप पर मोबाइल फोन के प्रयोग करने की पाबंदी है। इससे आग लगने का खतरा है।
पेट्रोल पंप संचालक इसके लिए पंप पर जगह- जगह नो स्मोकिंग, नो मोबाइल फोन यूज के बोर्ड पोस्टर लगा रखे हैं। उसके बावजूद लोग पेट्रोल पंप फोन का इस्तेमाल कर अपनी और लोगोें की जान जोखिम में डाल रहे हैं।
पेट्रोल भरने के दौरान ही क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ऐसे में कभी चिंगारी से आग लग सकती है। कई पेट्रोल पंप पर मशीन या उसके पास के पिलर पर ही क्यूआर कोड स्कैनर चिपका रखे हैं। पेट्रोल भरवाने के दौरान है इसे स्कैन करते हैं, जो खतरनाक है।

कर्मचारी भी नियमों का उल्लंघन करते नजर आए
शहर के कई पेट्रोल पंप पर कर्मचारी ही धडल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। शहर के नयापुरा पेट्रोल पंप,  स्टेशन रोड के सीएनजी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी पेट्रोल पंप के पास ही मोबाइल का इस्तेमाल करते नजर आए । उनको टोकने पर कहा कि वह तो आॅनलाइन पेएटीएम भुगतान चैक कर रहे थे। तर्क दिया  कि इसको चैंक करने पर आग नहीं लगती है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
शहर के एरोड्रम पर स्थित इंडियन आइल के पेट्रोल पंप के मैनेजर लवलेश ने बताया कि पेट्रोल पंप पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे है। 150 किलो कार्बनडाइआक्साइड के सिलेंडर रखे हुए हैं इसके अलावा जब भी पेट्रोल का टैंकर खाली होता है तो पेट्रोल की ब्रिकी एक घंटे के लिए रोक दी जाती है। एलपीजी गैस की रिफलिंग से पहले गाडी बंद कराई जाती है और सवारियों उतारने के लिए कहा जाता है । कई ग्राहक बहस करते हैं लेकिन सुरक्षा मानको की दुहाई देकर विनम्रता से सवारियां उतारने के बाद ही सीएलजी गैस भरते हैं।

पेट्रोल पंप की मशीन पर ही क्यू आर कोड स्कैनर लगाया
शहर के नयापुरा पेट्रोल पंप, एरोड्रम पेट्रोल पंप, स्टेशन रोड पेट्रोल पंप, जवाहर नगर पेट्रोलपंप पर आॅन लाइन पेमेंट करने के लिए पेएटीएम के क्यू आर कोड रिफरिंग पंप के पास लगे होने से लोगों को मजबूरी में फोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। संचालकों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आॅनलाइन पेएटीएम के लिए पंप से दूर क्यूआर कोड लगा रखे हैं लेकिन ग्राहक गाड़ी के पास इसको लाने की जिद् करते हैं इसलिए पंप के पास लगाए हैं।

सवारी बिठाकर भरवा रहे एलपीजी और सीएनजी गैस रिफलिंग
शहर के एलपीजी व सीएनजी पेट्रोल पंप पर वाहनों में गैस रिफलिंग के समय गाड़ी बंद रखने, मोबाइल का प्रयोग नहीं करने, धूम्रपान नहीं करने, वाहन में बैठी सवारियों को पंप के बाहर उतार कर ही गैस भरने, गाडी में चल रहे साउड सिस्टम बंद रखने के नियम हैं। लेकिन शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर इन नियमों की पालना होती नहीं दिखाई नहीं दी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा दी जा रही हिदायतों का लोगों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। ऑटो चालक सवारिया बिठाकर एलपीजी और सीएनजी गैस भरा रहे थे। वहीं कुछ वाहनधारी तों चालू वाहन में ही एलपीजी गैस भरा रहे थे। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी सैकंडों लोगों की जान ले सकती है।  उसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे।

इनका कहना है
शहर के सभी पेट्रोल डीलरों को  सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और ग्राहकों को भी इसकी पालना कराने के लिए कहा गया है। किसी भी एलपीजी प्लांट को सीएनजी में कन्वर्ट कराने से पहले सुरक्षा मानकों को जांच लें।  साथ पुराने ओटो एलपीजी प्लांट को ही पूरा निकाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पे एटीएम  व क्यूआर कोड के बोर्ड पेट्रोल पंप मशीन से दूर लगाने के लिए सभी डीलरों को पाबंद किया जाएगा।
-तरुमीत सिंह बेदी, अध्यक्ष, कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जनआधार या आधार कार्ड के अतिरिक्त एसएसओ प्रोफाइल से भी वनटाइम रजिस्ट्रेशन कराया सकेगा। कईं अभ्यर्थियों ने आयोग को सूचित किया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। इसके बाद आयोग ने यह निर्णय किया है। 

आरपीएससी सचिव एचएल अटल ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वनटाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से यह जानकारी में आया कि जनआधार तथा आधार कार्ड में त्रुटि होने के कारण वनटाइम रजिस्ट्रेशन में उन्हें समस्या आ रही है। वनटाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर तीन विकल्प उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन जन आधार या आधार या एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके जन आधार अथवा आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा जेंडर का इंद्राज त्रुटियुक्त है या शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों में अंकित विवरण से भिन्न है। इनके लिए एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से वनटाइम रजिस्ट्रेशन करना उचित रहेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को पोर्टल पर उपयुक्त चैक बॉक्स का चयन करना होगा। इसके बाद एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का विकल्प नजर आ जाएगा।

एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से वनटाइम रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनने की स्थिति में आवेदक को मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र एवं एक अन्य फोटोयुक्त पहचान-पत्र अपलोड करना होगा। इस संबध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आयोग की हेल्पडेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी की ओर से इन्द्राज किए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा जेंडर की जानकारी के आधार पर ही कम्प्यूटर द्वारा वनटाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जनरेट की जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन जानकारियों को पूर्ण सावधानी के साथ भरा जाए। 

 विभिन्न पदों की साक्षात्कार तिथियां जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कॉलेज शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य लोक प्रशासन एवं दर्शनशास्त्र के पदों के लिए साक्षात्कार 16 मई को होंगे। इसी प्रकार सहायक आचार्य - वनस्पति विज्ञान के पदों के लिए साक्षात्कार 17 से 20 मई तक होंगे। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता- सिविल अभियांत्रिकी के पदों के लिए साक्षात्कार 23 मई से 24 मई तक होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्हें साक्षात्कार की तिथि पर विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ आयोग में प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

 सहायक आचार्य म्यूजिक (वोकल) साक्षात्कार का परिणाम जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य म्यूजिक (वोकल) प्रतियोगी परीक्षा-2020 का साक्षात्कार परिणाम जारी कर दिया। सचिव एचएल अटल ने बताया कि 3 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

 सहायक आचार्य संवीक्षा परीक्षा में उपस्थिति 77.84 प्रतिशत रही

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) संवीक्षा परीक्षा 2021 शुक्रवार को संपन्न हुई। अजमेर जिला मुख्यालय पर छह विषयों की परीक्षा गुरुवार को और 8 विषयों आॅर्थोपेडिक्स, आॅटोराइनो लेरींगोलॉजी, पीडिएट्रीक्स, साइकाइट्री, रेडियो डाइग्नोसिस, स्किन एंड वी.डी., कॉर्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी की परीक्षा शुक्रवार को हुई। आठों विषयों के लिए 1106 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 861 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 245 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि विभिन्न कानूनी अड़चनों और प्रक्रियाजन्य चुनौतियों के मद्देनजर देश में तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में आयोग के हवाले से कहा गया है कि आम चुनाव की तैयारी में कम से कम छह महीने लगेंगे। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के नये परिसीमन और इसके आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण जैसी प्रमुख चुनौतियां हैं। परिसीमन के तहत विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में बदलाव हुए हैं, जहां 26 वें संशोधन के तहत सीटों की संख्या में वृद्धि की गयी है।
परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, जहां केवल आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ही एक महीने का समय मिलता है। परिसीमन की संपूर्ण कवायद पूरी करने के लिए कम से कम तीन महीने लग सकते हैं और इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट करने में भी काफी समय लगेगा। अन्य चुनौतियों में चुनाव सामग्री की खरीद, मतपत्रों की व्यवस्था और मतदान कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

कानूनी अड़चनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव अधिनियम की धारा 14 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव से चार महीने पहले चुनाव योजना की घोषणा करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग पहले ही बलूचिस्तान में स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है और इसके लिए 29 मई को मतदान  निर्धारित किया गया था, जबकि पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में इन चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। अगर आम चुनाव कराने हैं, तो स्थानीय निकाय चुनावों को टालना होगा, क्योंकि कई संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए जल्दी चुनाव करवाना आसान नहीं है।

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के अलवर—राजगढ़ से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जौहरीलाल मीणा के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलवाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया।

पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की अगुवाई में एक दल बुधवार को अलवर में पीड़िता के घर पहुंचा और परिवारवालों से मुलाकात की। मिश्रा ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि आम आदमी पार्टी उनके संघर्ष में साथ है और जरुरत पड़ी तो आंदोलनात्मक कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के विधायक का बेटा आरोपी है इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बयान जारी कर विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह आराजकता का माहौल बन गया है। महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर एक की स्थिति में आ गया है !

पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद आप नेता विनय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने परिजनों से बात करके महसूस की है उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। पूरा परिवार डरा हुआ है और उन पर इस मामले में कोई कार्रवाई के लिए मांग नहीं करने का दबाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में पार्टी से उपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करती है और ये मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करेगी। इसके लिए जरुरत पड़ी तो जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा भी केवल दिखावा कर रही है।

मिश्रा ने कहा कि बीजेपी बजाय विपक्षी दल की भूमिका निभाने के आपसी झगड़ो में व्यस्त है और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर नहीं कोई चिंता ! अब आप विपक्ष कीभूमिका निभाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी

वाशिंगटन। यूक्रेन पर रूस के जारी हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में अमेरिकी सेना की किसी भी संभावित तैनाती का खंडन करते हुए कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने की बात कही थी।

पोलैंड में 82वें एयरबोर्न डिवीजन की अपनी यात्रा के दौरान बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेनी बहादुरी के कई उदाहरण दिखाई देंगे, जब वे वहां होंगे। बाइडेन ने अपनी पिछली टिप्पणियों के बारे में सोमवार को पूछे गए एक सवाल का जवाब में कहा, ''आप इस तरह से शब्दों की व्याख्या करते हैं। मैं सैनिकों से बात कर रहा था। हम सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि यूक्रेन के सैनिक जो पोलैंड में हैं।''

रूस द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा, ''इससे एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शुरू होगी। दुनिया बहुत कुछ जानना चाहती है। मैं उन्हें यह नहीं बता रहा हूं कि प्रतिक्रिया क्या होगी।''

जयपुर। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सेमिनार में धनखड़ ने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक तरफ से ही संभव नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं। मैंने हमेशा प्रयास किया और आगे भी करूंगा कि कंधे से कंधा लगाकर सरकार का सहयोग करूं, लेकिन एक हाथ से यह सहयोग कतई संभव नहीं है। यह हालत मैं देख रहा हूं, जो चिंता का विषय है। यदि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संवाद नहीं रहेगा तो हम डेमोक्रेसी से भटक जाएंगे। राज्यपाल को पिछले ढाई साल में बार-बार मांगने के बावजूद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। मेरे खिलाफ  एक नरेटिव बनाया जाता है कि मैं टकराव पैदा कर रहा हूं। विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहता, इससे राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा।

कहीं नहीं लिखा-मुख्यमंत्री होता है कैबिनेट का फेस
उन्होंने कहा बंगाल में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मुझे वहां के गृह सचिव और मुख्य सचिव पत्र लिखकर कह रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि इसका संवैधानिक आधार क्या है तो वे चुप हो गए। बाद में मुख्यमंत्री ने अनुरोध भेजा तो मैंने समझाया कि कैबिनेट से प्रस्ताव आना चाहिए तो वह बोली मैं कैबिनेट का फेस हूं। मैंने कहा कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री कैबिनेट का फेस है। आखिर में उन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव बनाकर भेज तो दिया, लेकिन उसमें विधानसभा सत्र रात दो बजे बुलाने का जिक्र किया। जब मैंने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया तो उसमें रात दो बजे सदन बुलाने का प्रस्ताव था, जिसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। अब रात में सदन बुलाने का मामला पूरे दिन ट्विटर पर चलता रहा। धनखड़ ने कहा कि जिन राज्य सरकारों की पार्टी की सरकार केन्द्र में नहीं होती, उनके लिए राज्यपाल सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है।

जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ ही विधि निर्माण की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में सांसद और विधायकों पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ ही विधि निर्माण की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गहलोत विधान सभा में शुक्रवार को राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल एवं विधायकों की भूमिकाा् को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध रहे हैं। इससे विधानसभा में विधायी कार्यों के संपादन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री ने संसदीय लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब से डॉ. सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने नए आयाम दिए हैं। इस अवसर पर डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ ने संसदीय परंपराओं को समझाने की एक श्रृंखला बनाई है। इस क्रम में संघ ने गणमान्यजन को आंमत्रित कर कई सेमिनारों का आयोजन किया है।

राज्यपाल की होती है दो तरह की भूमिका
उन्होंने कहा कि डॉ. बी. आर अंबेडकर ने कहा था कि कानून कुछ भी बना लो, व्यक्ति जो उस जगह पर बैठा, उसकी भूमिका भी होती है। राज्यपाल की दो तरह की भूमिका होती है एक्टिव और पेसिव। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्टिव भूमिका को इस संसदीय लोकतंत्र के सामने रख रहे हैं। संविधान में राज्यपाल की भूमिका को लोकतंत्र के समक्ष समझाना है कि राज्यपाल लोकतंत्र को किस प्रकार मजबूत कर सकता है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन उनकी योग्यता को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के निर्णय के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना सदन के सभी सदस्यों का कर्तव्य है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर राजस्थान को कोयले की आपूर्ति के लिए आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।

गहलोत ने बघेल को कोयले की कमी से राजस्थान में संभावित ऊर्जा संकट की स्थिति से अवगत कराते हुए बैठक में कहा कि राजस्थान की करीब 4340 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के लिए मुख्यतया छत्तीसगढ़ पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान के लोगों की तरफ से बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ से समय पर मदद मिलना आवश्यक है।

मुझे पूरी उम्मीद, जल्द फैसला लेगी छत्तीसगढ़ सरकार
गहलोत ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश को ऊर्जा संकट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संबंधी स्थानीय चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन केन्द्र के समुचित आकलन के बाद ही राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों से इसकी सक्षम स्वीकृति जारी भी हो चुकी हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय ले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्थान की जरूरतों के मद्देनजर आश्वस्त किया कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए विधिवत कार्रवाई की जा रही है।



पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय हितों एवं नियमों के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी सहित राज्य के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान में सामान्य कोविड से 12 से 13 गुना और जानलेवा डेल्टा वैरिएंट से 6 गुना संक्रमण दर वाले ओमिक्रॉन से प्रदेश तीसरी लहर में सात जनवरी से चपेट में है। इस दिन प्रदेश की संक्रमण दर लहर माने जाने वाले पांच फीसदी संक्रमण दर की लक्ष्मण रेखा से ज्यादा 5.72 फीसदी थी। पहली और दूसरी लहर के दिन और पीक समयावधि, वायरस की संक्रमण दर, लॉकडाउन में ज्यादा रियायतें, आमजन के आपसी मेलजोल पिछली लहरों के मुताबिक ज्यादा होने के कारण इस बार लहर की समयावधि जल्द समाप्त होने और पीक एक माह से कम समयावधि में आने की उम्मीद है। उम्मीद है कि 25 से 27 जनवरी तक तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। वहीं 15 फरवरी तक ओमिक्रॉन संक्रमण से आमजन को राहत मिल सकती है। वही जयपुर में गत तीन जनवरी को ही तीसरी लहर की एंट्री हो गई थी। ऐसे में जयपुर में सबसे पहले तीसरी लहर आई है और  पीक व राहत भी यहां सबसे पहले मिलने की उम्मीद है। कोरोना का पहला केस प्रदेश में गत 2 मार्च 2020 को आया था। इसके बाद प्रदेश में जून तक कोरोना के केस धीरे-धीरे बढ़ने लगे। केसों की रफ्तार जुलाई 2020 से 144 दिन बाद 24 नवम्बर तक तेजी से बढ़ती रही। 24 नवंबर को 3314 केस एक दिन में आए थे। इसके बाद संक्रमण कम होने लगा और राहत कुल 184 दिन बाद यानी 31 दिसंबर के आसपास मिली। दूसरी लहर में केसों के बढ़ने का सिलसिला मार्च 2021 से शुरू हुआ। 64 दिन बाद यानी कुल दूसरी लहर के करीब आधे दिन बाद 2 मई को 18298 केस के साथ संक्रमण पीक पर था। फिर केस कम होते गए और राहत 122 दिन बाद यानी 30 जून को मिली। चूंकि सामान्य कोविड वायरस से डेल्टा की संक्रमण दर छह गुना ज्यादा है। तब दूसरी लहर में संक्रमण से राहत में 62 दिन कम रहे। इस हिसाब से राहत 52 दिन में मिलने की उम्मीद है। तीसरी लहर में केस बढ़ने की रफ्तार 30 दिसंबर से शुरू हुई थी। ऐसे में उम्मीद है कि 15 फरवरी के आसपास ओमिक्रॉन संक्रमण से बड़ी राहत मिल जाए। वहीं पीक दूसरी लहर के मुताबिक करीब आधे यानी 26-28 दिन में यानी 25-27 जनवरी के आसपास आ सकता है। कोरोना के इलाज, स्टडी और वायरस की फितरत के अनुसार विषय विशेषज्ञ भी इसी समयावधि का आंकलन कर रहे हैं।

(पहली लहर में दहशत ज्यादा रही, 144 दिन में पीक, 184 दिन में 3,08,243 शिकार हुए, 2696 ने दम तोड़ा)

प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज 2 मार्च, 2020 में आया था, लेकिन लहर जैसे हालात जुलाई 2020 से बने। तब जुलाई में पहली बार सर्वाधिक 24062 नए संक्रमित आए। 31 दिसम्बर, 2020  तक संक्रमण लगातार बढ़ा। लहर का पीक 24 नवंबर, 2020 को था।  तब एक दिन में सर्वाधिक 3314 लोग संक्रमित आए थे। नवंबर में तब कुल 71,070 केस आए थे। 2021 में संक्रमण कम होना शुरू हुआ था। अगर जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक लहर की समयावधि माने तो उस दौरान प्रदेश में 2 लाख 90 हजार 344 लोग संक्रमित हुए थे और 2241 लोगों की जान गई थी। इसके बाद मरीज कम हो गए। फरवरी 2021 में तब रोजाना 10 से 15 केस ही आ रहे थे। मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक प्रदेश में 3 लाख 8 हजार 243 लोग संक्रमित और 2696 लोगों की जान गई थीं।


(दूसरी लहर में मौतों से कांप उठा था प्रदेश, 64 दिन में पीक , 122 दिन में 6,32,639 शिकार हुए, 6152 ने दम तोड़ा)

प्रदेश में मार्च 2021 से फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए थे। इस माह 13366 नए रोगी आए। हालांकि मौतें केवल 31 ही हुई, लेकिन कोरोना का जानलेवा डेल्टा वेरिएंट फैला। अप्रैल में ही 2 लाख 64 हजार 852 केस पहली बार इस लहर में आए और मौतें भी पहली लहर के छह माह से ज्यादा एक माह में ही 2588 हो गई। मई में कोरोनाकाल का सबसे भयावह काल रहा। हालांकि दूसरी लहर का पीक 64 दिन बाद 2 मई, 2021 को आया। इस दिन 18298 केस आए थे। वहीं प्रदेश में 3 लाख 41 हजार 957 लोग संक्रमित हुए और 4154 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। जून के अंत में लहर का खात्मा हुआ। दूसरी लहर में प्रदेश में कुल 6 लाख 32 हजार 639 लोग संक्रमित हुए और 6152 लोगों की जाने गई।

तीसरी लहर : अब तक 26505 केस आए, मौतों से राहत रहेगी, पीक पर 35,000 केस आने की आशंका
प्रदेश में 30 दिसम्बर, 2021 से केस बढ़ना शुरू हुए हैं। सात जनवरी से लहर मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन संक्रमण दर 5 फीसदी से ज्यादा शुरू हो गई थी। 12 दिन की अवधि में  225 से केस 6095 यानी 3691 फीसदी केस बढ़े हैं। लहर के बाद करीब 9-10 फीसदी की रफ्तार से रोजाना केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में विषय विशेषज्ञों के अनुसार करीब 35 हजार के करीब मरीज पीक पर एक दिन में आ सकते हैं। वहीं तीसरी लहर की समाप्ति तक करीब 8-9 लाख के करीब लोगों के जांच में संक्रमित होने की आशंका है। हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले राहत यह है कि बारह दिन में अभी 11 ही मौतें हुई है। ऐसे में मौतों का कोहराम इस बार काफी कम होने की संभावना के चलते बड़ी राहत की बात रहेगी।

सारी चीजों का आंकलन करें तो करीब 3 से 4 हफ्ते यानी 25 जनवरी के आसपास पीक आने की उम्मीद है। फरवरी के मध्य में संक्रमण से बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है। -डॉ. वीरेन्द्र सिंह, सीनियर विशेषज्ञ

वायरस की फितरत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन संक्रमण की रफ्तार से लगता है कि इस माह के अंत में पीक आएगा। राहत 15-20 फरवरी के करीब मिल सकती है। -डॉ. सीएल नवल, सीनियर प्रोफेसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असंतुष्ट खेमे की धड़कनें बढ़ गई है। इसका कारण गहलोत और पायलट खेमे का शेयरिंग फॉर्मूला माना जा रहा है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि पायलट खेमे के कितने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब तक सारी चर्चाएं केवल हवाई है। इसका फैसला दिल्ली में कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी, पूर्व आलाकमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री की आज मुलाकात होने के बाद हो सकता है। इसके लिए गहलोत ने अपना रोडमैप पहले से ही तैयार कर रखा है। गहलोत मंगलवार को देर रात जोधपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री के बुधवार शाम तक जयपुर लौटने की संभावना है।

गहलोत के पक्ष को दी जाएगी तवज्जो
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में गहलोत के पक्ष को तवज्जो दी जाएगी। प्रदेश में पिछले 16 महीनों से चल रहे सियासी संकट और कोरोना काल के बीच जो प्रबंधन किया है, उसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक भी तारीफ कर रहे हैं। उनके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा पेच पार्टी के खिलाफ बगावत करने का फंसा हुआ है। पार्टी आलाकमान भी इस बिन्दु को गंभीरता से ले रहा है। आलाकमान खुद अनुशासनहीनता को लेकर सख्त बयान दे चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनावों में मिली जीत भी मुख्यमंत्री को और तरजीह मिलने में मददगार साबित होगी। इन सब बिन्दुओं पर गहन चिंतन मंथन होने के बाद पार्टी आलाकमान गहलोत के रोडमैप को मंजूरी देगी। आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्री बनने से वंचित रहने वाले विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देकर संतुष्ट करने का फार्मूला अपनाया जा सकता है।


सरकार में 9 मंत्री के पद खाली
गहलोत सरकार में अभी नौ जगह खाली है। प्रदेश में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री सहित 21 हैं, नौ मंत्री और बन सकते हैं। अगर एक व्यक्ति एक पद को आधार बनाया गया तो तीन जगह और खाली हो सकती हैं। गहलोत मंत्रिमंडल का सरकार बनने के बाद अभी एक बार भी विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि गहलोत खेमे के विधायकों में बसपा से कांग्रेस में आने वाले छह विधायक और 13 में से कई निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के दर्जन भर विधायक मंत्री बनने की दावेदारी कर रहे हैं।

जयपुर।भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की अहम बैठक रविवार को होगी।राजस्थान में पिछले दिनों दो सीटों पर हुए उप चुनाव में मिली करारी हार के चलते यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में हार को लेकर प्रदेश नेतृत्व से चर्चा होगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्यों से आने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली और प्रदेश से जुडेंगे, अन्य राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य, प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री राज्यों से इस बैठक में जुड़ेंगे। राजस्थान के अलावा देश के जिन राज्यों में उप चुनाव में हार मिली है, वहां भी हार के कारणों पर चर्चा संभव है। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी आलाकमान की ओर से राज्यों को निर्देश जारी किए जाएंगे। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में भी बैठक में चर्चा संभव है। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़, विशेष आमंत्रित सदस्य अरुण चतुर्वेदी, सांसद जसकौर मीणा और ओम प्रकाश माथुर संभवत: जयपुर प्रदेश भाजपा मुख्यालय से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दिल्ली से जुड़ेंगे।

जयपुर। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद करेंगे। सूत्रों का दावा है कि पुनर्गठन का यह काम 31 अक्टूबर से तीन नवम्बर के बीच हो सकता है। दिल्ली में इसकी सारी कवायद पूरी कर ली गई है। राज्य में पिछले 15 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। पिछले साल जुलाई में शुरू हुए सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों सचिन पायलट, विश्वेन्द्र सिंह और रमेश मीणा को हटा दिया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इन चार पदों के खाली होने से पहले पांच स्थान खाली थे।

बुरे वक्त में साथ देने वाले दोस्तों को मिलेगी जगह
प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विस्तार को लेकर आलाकमान के स्तर पर भी कई बार मंथन हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी तीन बार जयपुर आकर विधायकों से चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और उनके सहयोगियों ने राजस्थान के रोडमेप को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर मुहर भी लग चुकी है। इन नामों में कुछ वे लोग भी शामिल है, जिन्होंने सियासी संकट के बीच प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बचाने में मदद की थी। इनमें निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी है। इनके लिए मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में दोनों उप चुनावों के लिए मतदान 30 अक्टूबर को शाम छह बजे खत्म हो जाएगा। इसके तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के कुछ सलाहकार और नजदीकी नेताओं की मंशा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन के काम को दीपावली से पहले कर लिया जाए। यदि उनकी सलाह पर अमल किया जाता है तो मंत्रिमंडल विस्तार का काम एक या दो नवम्बर को हो सकता है। गहलोत सरकार के दो काबीना मंत्रियों डॉ. रघु शर्मा को गुजरात और हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया जा चुका है। कुछ और मंत्रियों का संगठन में शामिल करने की प्रबल संभावनाएं हैं। हरीश चौधरी और डॉ. रघु शर्मा तो सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष अपनी मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। चौधरी ने तो बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हुई अलग-अलग मुलाकातों में मंत्री पद तुरंत लेने के लिए अवगत करा दिया। वह पहले भी बता चुके हैं कि अब वे पंजाब में ही रहेंगे और राजस्थान नहीं जाएंगे। उनका मंत्री पद किसी अन्य को दे दिया जाए। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों पर काम करेंगे। हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने बुधवार सुबह राहुल गांधी से मुलाकात की। इनकी करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद शाम को करीब 25 मिनट सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस समय छह मंत्रियों के पद का भार दूसरों के पास है। अधिकांश विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं।


सबको स्पेस लेकिन मोरल अथॉरिटी का भी खयाल
सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी अभी इस तरह के मामले में नेता से ज्यादा सक्रिय मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। वे चाहती हैं कि पार्टी में सभी को जगह मिले चाहे कुछ भी हो लेकिन मोरल अथॉरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए।