जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त मंजू राजपाल ने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को गुणात्मक रूप से निस्तारित कर एवं प्रकरणों का निस्तारण 30 दिन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 दिन से पुराने प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व निस्तारित कर पेंडेंसी को शून्य किया जाए। जेडीए के मंथन सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त राजपाल ने लाइट्स प्रकरणों, कोर्ट कैसेज का निस्तारण त्वरित करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ओआईसीज को कोर्ट कैसेज से संबंधित प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट आनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे हर स्टेज पर प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके। जेडीए आयुक्त ने नागरिक सेवा केन्द्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाइन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियां नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लेकर निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए के राजस्व में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। इसके लिए राजस्व अर्जित करने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य पूर्ण करने के लिए प्रभावी प्लानिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नीलामी के लिए परिसंपत्तियां प्राथमिकता के आधार पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नीलामी की कार्यप्रणाली को सरल बनाने एवं इसमें आ रही समस्यायों को दूर करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जेडीए की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें।

कोटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माह के आखिरी सोमवार को मासिक लोक अदालत का  आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा के नेतृत्व में  लोक अदालत का आयोजन किया गया। हर माह के आखिरी सोमवार को  लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मासिक लोक अदालत के माध्यम से सालों से चल रहे बंटवारे के मामलों को समझाईश कर सुलझाया गया। फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण व पारिवारिक मामलो का भी समाधान किया गया।   लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे चिन्हित प्रकरणों को रखा जाता है जिनकी आपसी समझाईश एवं राजीनामे से  निस्तारण की संभावना होती है ।  संबंधित प्रकरणों के पक्षकारों को संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। सिविल दावे में यदि प्रकरण का निस्तारण राजीनामा के आधार से हो जाता है तो उनकी न्यायालय फीस पुन: वापस हो जाती है। इसके माध्यम से पक्षकारों में मधुरता बनती है तथा दोनों की ही जीत होती है। कोर्ट में सालों तक चलने वाले प्रकरण जल्द ही सुलझ जाते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शनिवार को संभावित दिल्ली दौरे की तरफ सभी की निगाहें टिकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे के बाद गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच पिछले 15 महीनों से चल रहा विवाद सुलझ सकता है। कांग्रेस आलाकमान भी अब इस प्रकरण को सुलझाने के मूड में हैं। राजस्थान के मसले पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री के बीच अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। अब 16 अक्टूबर को उनके बीच इस मसले पर भी बैठक होने की संभावना है। गहलोत का कांगे्रस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। राजस्थान को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले आलाकमान प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक-एक बिन्दु पर उनका पक्ष विस्तार से जानना चाहती है। लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक  नियुक्तियों और संगठन विस्तार पर हाईकमान से चर्चा हो सकती है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार अगर आलाकमान प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष से संतुष्ट हो जाती है, तो फैसला वो ही होगा, जो गहलोत चाहेंगे। आलाकमान जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। गहलोत के इस दिल्ली दौरे को सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों से जोड़ देखा जा रहा है। गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होने पर इन लंबित मुद्दों को हरी झंडी मिलने के पूरे आसार हैं।