जयपुर। देशभर में 15 अगस्त से मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान और जुर्माना वसूली की व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। केंन्द्र सरकार की ओर से लागू किए गए जन विश्वास अधिनियम-2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गत 24 जुलाई को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने भी नए प्रावधानों की पालना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। इससे सड़क पर चालान वसूली की मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए नियमों के अनुसार अब परिवहन विभाग के निरीक्षक और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी केवल 11 प्रकार के अपराधों में ही मौके पर जुर्माना वसूल सकेंगे। इसके अलावा कई अपराधों को तत्काल जुर्माना लगाने की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार संशोधित प्रावधानों के तहत कई मामलों में अब न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है।

पहली बार चेतावनी, बाद में कार्रवाई : नए प्रावधानों में तीन प्रकार के अपराधों के लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है। इन मामलों में पहली बार गलती करने पर केवल लिखित चेतावनी या समझाइश दी जाएगी। दूसरी बार वही गलती दोहराने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि तीसरी बार अपराध करने पर अधिक कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने, सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों तथा इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने जैसे मामलों में यह व्यवस्था लागू होगी।

ओवरलोड वाहनों को लेकर संशय बरकरार : सबसे बड़ा सवाल ओवरलोड वाहनों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर बना हुआ है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे मामलों में जुर्माने की राशि किस प्रकार वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार करीब 27 प्रकार के अपराधों में कार्रवाई की प्रक्रिया अभी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अधिकांश मामलों का निपटारा अब न्यायालय के जरिए किया जाएगा। इसको लेकर अपर परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर ने आदेश जारी किए है।

इन 11 मामलों में मौके पर लगेगा जुर्माना :

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए।

 नाबालिग के वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए।

 गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लेने पर 10 हजार रुपए।

 वाहन में अनधिकृत परिवर्तन करने पर 5 हजार से 1 लाख रुपए तक जुर्माना।

 गलत पुर्जों के उपयोग पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना।

 तेज गति से वाहन चलाने पर 1 से 2 हजार रुपए।

 वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर 1 से 5 हजार रुपए।

 दोबारा अपराध करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना।

 रेसिंग करने पर 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना।

 फर्जी दस्तावेजों से पंजीयन कराने पर वार्षिक कर का 10 गुना जुर्माना।

 वाहन के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।

वाशिंगटन। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने टैल्क आधारित उत्पादों को लेकर करीब 15 वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद को खत्म करने के लिए 5.5 अरब डॉलर (लगभग 52,642 करोड़ रुपये) के समझौते पर सहमति जताई है। कंपनी के बेबी पाउडर और अन्य टैल्क उत्पादों के इस्तेमाल से महिलाओं में ओवेरियन कैंसर होने के आरोपों को लेकर अमेरिका में हजारों मुकदमे लंबित हैं।

हालांकि, यह समझौता तभी प्रभावी होगा, जब कम से कम 95 प्रतिशत दावेदार या उनके कानूनी प्रतिनिधि इसकी शर्तों को मंजूरी देंगे। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को स्थायी रूप से समाप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। समझौते के तहत कंपनी मुआवजे की राशि एकमुश्त देने के बजाय किस्तों में चुकाएगी।

जॉनसन एंड जॉनसन 2027 में पहली किस्त के तौर पर 3 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। शेष राशि का भुगतान 2028 से शुरू किया जाएगा। कंपनी के ग्लोबल लिटिगेशन वाइस प्रेसिडेंट एरिक हास ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इनके पीछे वैज्ञानिक आधार नहीं है। कंपनी का दावा है कि उसके कॉस्मेटिक टैल्क में एस्बेस्टस नहीं है और यह सुरक्षित है।

टेक्सास। लो सेल्सो, लाउतारो मार्टिनेज और लियोनेल मेसी के एक-एक गोलों की बदौलत अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराकर ग्रुप चरण में शानदार रिकॉर्ड के साथ नॉकआउट में जगह बना ली है। जहां उसका मुकाबला केप वर्डे से होगा। डलास स्टेडियम में रविवार को खेले गये रोमांचक मुकाबले में अल्बिसेलेस्टे (अर्जेंटीना टीम) को तीन सेट-पीस का फायदा मिला। लो सेल्सो ने 19वें मिनट में पेनल्टी एरिया के ठीक बाहर से शानदार फ़्री-किक मारकर टीम का खाता खोलकर स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद अल्वारेज के खिलाफ फाउल की वजह से 31वें मिनट में लाउतारो मार्टिनेज को आधे घंटे के खेल के बाद पेनल्टी स्पॉट से बढ़त को दोगुना करने का मौका मिला। 

हालांकि, हाफ-टाइम में सेलामी के बदलावों से जॉर्डन की किस्मत बदली, अल मार्दी और हद्दाद ने अल तमारी के साथ मिलकर अच्छा तालमेल बिठाया और मैच खत्म होने से 35 मिनट पहले खेल में वापसी की। लेकिन वे अपनी वापसी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि मेसी ने अपने ट्रेडमार्क फ्री किक से टीम को जरूरी बढ़त दिला दी। गेंद निचले कोने में चली गई और गोलकीपर अबुलाइला अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। जॉर्डन ने दूसरे हाफ में ज़बरदस्त खेल दिखाया और हाफ-टाइम तक दो गोल से पिछड़ने के अंतर को आधा कर दिया, लेकिन मेसी के असर ने मैच का नतीजा तय कर दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ नॉकआउट में जगह बना ली। अर्जेंटीना अब मियामी में तीन जुलाई को राउंड ऑफ़ 32 में केप वर्डे के साथ मुकाबला करेगा, जबकि जॉर्डन का पहला वर्ल्ड कप सफ़र यहीं खत्म हो गया।

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रविवार को जॉर्डन के खिलाफ फीफा विश्वकप में दो दशक के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर अपना पहला गोल किया। मेसी मैच के एक घंटे पूरे होने के बाद सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आए और 80वें मिनट में जॉर्डन की डिफेंसिव दीवार के ऊपर से शानदार फ्री-किक मारकर गोल किया। मेसी दो दशक पहले वर्ष 2006 के क्वार्टरफाइनल (जिसमें मेजबान जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था) तब पहली बार सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेले थे।

अर्जेंटीना के कप्तान ने लगातार सातवें विश्व कप मैच में गोल करके अपना 123वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया और फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैरजिन्हो का रिकॉर्ड तोड़ा। यह टूर्नामेंट में उनका छठा गोल था और इसके साथ ही उनके करियर के कुल गोल की संख्या 19 हो गई, जो एक रिकॉर्ड है।

पिछले सोमवार को, 39 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल करके मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मेसी अब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे से तीन गोल आगे हैं, जिनके नाम इस विश्वकप में चार गोल हैं। जॉर्डन के खिलाफ मैच से पहले ही डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जीत चुकी थी, इसलिए मेसी मैच की शुरुआत में बेंच पर बैठे थे। शुक्रवार को मियामी में राउंड ऑफ़ 32 में अर्जेंटीना का मुकाबला चौंकाने वाले प्रदर्शन करने वाली टीम केप वर्डे से होगा।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सुजानगढ़ क्षेत्र में रविवार को परिवहन विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने किया। इस दौरान डीटीओ शाहपुरा यशपाल यादव सहित परिवहन विभाग की टीमों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभिन्न मार्गों पर सघन जांच अभियान संचालित किया।

जांच के दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 ओवरलोड वाहनों को रतनगढ़, राजलदेसर, सालासर तथा डीटीओ सुजानगढ़ कार्यालय में जब्त किया गया। इसके अलावा बिना कर (टैक्स) जमा कराए संचालित की जा रही एक फॉर्च्यूनर वाहन को भी सीज़ किया गया। अभियान के तहत कुल 29 चालान बनाए गए। कार्रवाई रविवार से शुरू होकर सोमवार सुबह तक जारी रही। अभियान में परिवहन निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, घनश्याम गुर्जर, श्रीचंद ढाका, तनसुख टांक, मुकेश सैनी और भूपेन्द्र डाबल सहित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। 

अधिकारियों ने ओवरलोडिंग, कर चोरी, बिना वैध दस्तावेज संचालित वाहनों तथा मोटरयान अधिनियम के अन्य उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को रतनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और संचालकों से नियमों की पालना करने तथा सभी वैध दस्तावेज साथ रखने की अपील की है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज के कोटपूतली डिपो की दो बसें बिना वैध फिटनेस के ही नियमित रूप से रूट पर संचालित होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बस संख्या आरजे-14 पीई 4493 की फिटनेस 23 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुकी है, जबकि बस संख्या आरजे-14 पीई 5376 की फिटनेस 28 अप्रैल, 2026 को खत्म हो गई। इसके बावजूद दोनों बसें यात्रियों को लेकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। नियमों के अनुसार बिना फिटनेस किसी भी यात्री बस का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन की तकनीकी स्थिति और सड़क सुरक्षा मानकों की पुष्टि करता है।

ऐसे में फिटनेस समाप्त होने के बाद बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जा रहा है। इस मामले में संबंधित मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक संचालन की जिम्मेदारी तय मानी जाती है। परिवहन विभाग के उड़नदस्ते कार्रवाई करते हुए ऐसी बसों को मौके पर जब्त भी कर सकते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सड़क सुरक्षा मानकों में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है।

जयपुर। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हादसों में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने बड़ा यातायात अभियान चलाया। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि 22 मई को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक चले विशेष अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4138 वाहन चालकों के खिलाफ  कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सबसे ज्यादा सख्ती की गई। पुलिस ने ऐसे 1296 चालान किए। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 621 वाहन चालकों के खिलाफ  भी कार्रवाई की गई। दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 301 लोगों के चालान काटे गए, जबकि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले 425 चालक कार्रवाई की जद में आए।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 62 लोगों के खिलाफ  मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ  158, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ  70 और ओवरलोड सवारी बैठाने वाले वाहनों के खिलाफ  27 चालान किए गए। पुलिस ने अवैध ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों पर भी सख्ती दिखाई और 159 वाहनों के चालान किए। बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 71 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के चार दिन बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के 6 अगस्त, 2018 के फैसले और 8 जून, 2022 को जारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार जारी की गई है।

यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब आरोप लगे थे कि एक विशेष समुदाय सड़क पर पशुओं का वध कर रहा था, जिससे आस-पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों को असुविधा हो रही थी। आठ सूत्रीय निर्देश में, राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी वैध बूचड़खानों को पशु वध संबंधी कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बैल, बछड़े, गाय, बछड़े, नर और मादा भैंस, भैंस के बच्चे और बधिया भैंस सहित किसी भी पशु का वध करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि पशु को वध के लिए उपयुक्त घोषित करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए।

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं। प्रमाण पत्र तब जारी किया जा सकता है जब अधिकारी लिखित रूप से संतुष्ट हों कि पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का है और प्रजनन या काम के लिए उपयुक्त नहीं है, या आयु, चोट, विकृति या बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि यदि ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रभावित व्यक्ति अस्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन पशुओं के लिए वध प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उनका वध केवल नगर निगम के वधशालाओं या स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित वधशालाओं में ही किया जा सकता है। ऐसे पशुओं का खुले सार्वजनिक स्थानों पर वध करना सख्त वर्जित है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नगर निगम अध्यक्षों, पंचायत समिति अध्यक्षों, सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों या उनके द्वारा कानून के प्रवर्तन के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत किए गए निरीक्षणों में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि 1950 के अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर प्रकृति का माना जाएगा। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि इस मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अजमेर। अजमेर के राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्थित पार्किंग ठेकेदार को चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने नोटिस देकर वहां पार्किंग के बदले निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने के मामले में 10000 का जुर्माना ठोका है। 

डॉक्टर खरे ने बताया कि इस संबंध में उन्हें पार्किंग ठेकेदार के विरुद्ध काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि वह चिकित्सालय प्रशासन द्वारा किए गए टेंडर में निर्धारित की गई दो पहिया में चार पहिया वाहनों की किराया राशि से अधिक राशि वाहन मालिकों से वसूल करके अनैतिक रूप से रकम ले रहा है। इसीलिए उसे पर जुर्माना राशि निर्धारित की गई है।

मुंबई। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है। 

यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है। इससे पहले, राजस्व उपायुक्त ने सितंबर 2025 में इसी मुद्दे पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा है कि वह कर नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगा।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने जयपुर के आमेर-कुण्डा की ढाणी क्षेत्र में सतर्कता जांच कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता महेन्द्र कुमार शर्मा एवं अधीक्षण अभियंता बीएल शर्मा ने बताया कि इस दौरान आरा मशीन के कारखाने, टैंकर से पानी सप्लाई के लिए स्थापित बोरिंग और आवासीय परिसरों में 11 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकडेÞ, जिनमें 7 लाख 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

भानपुरकलां स्थित आरा मशीन के कारखाने में बिजली चोरी पाए जाने पर करीब 22 हजार का जुर्माना लगाया। इसी तरह हरवर ढण्ड में टैंकर से पानी की सप्लाई के लिए स्थापित दो बोरिंग में बिजली चोरी पाए जाने पर 2 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्राम खोरामीना, भानपुरकलां, हरवर, टीकमपुरा में स्थित आठ आवासीय परिसरों में विद्युत चोरी पाए जाने पर करीब 4 लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के एक रिटायर मुख्य अभियंता पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी जनहित याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका में उन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को रद्द करने की मांग की थी। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजय चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने  इस याचिका को स्वार्थ प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर यह संयुक्त उद्यम भविष्य में बिजली की महंगी दरों की ओर ले जाएगा, जो जनहित के खिलाफ है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने देखा कि यह संयुक्त उद्यम छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के आसपास कई परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से किया गया, जिससे अतिरिक्त उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा सकें और उत्पादन लागत घटे। अदालत ने कहा कि मामले में सिर्फ इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता बिजली विभाग में अभियंता रहे हैं। याचिकाकर्ता ने केवल अपनी कल्पना के आधार पर यह दावा किया है कि इस तरह की व्यवस्था से उत्पादन लागत बढ़ सकती है। दर निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है। जिनकी जांच इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका कुछ कर्मचारी संघों के हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित लगती है, जो इस संयुक्त उद्यम का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभ्यावेदनों से स्पष्ट है। न्यायालय ने कहा कि यह जनहित याचिका न्यायालय के समय और संसाधनों की बर्बादी है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग। इसलिए इसे हर्जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 1.50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

कोटा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गृह कर व नगरीय विकास कर की बकााय राशि एक मुश्त जमा करवाने पर छूट की घोषणा की है। इस संबंध में शुक्ववार को अधिसूचना जारी की गई।  स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के तहत यह छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 तक का  एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में  पेनल्टी की छूट के साथ  मूल बकाया में भी 50  फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह से सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/ व्यवसायिक भूखंड व भवनों का एक मुश्त जमा करवाने पर  मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदीकी छूट और पेनल्टी  में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

करोड़ों रुपए जमा होगा पुराना बकाया
नगर निगम अधिकारियों  का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हर साल पुराने बकाया यूडी टैक्स पर सितम्बर से मार्च के बीच छूट देती रही है। लेकिन इस बार इसमें देरी हुई है। लेकिन अब सरकार ने बकाया पर छूट की घोषणा कर दी है।जिससे अभी तक छूट के इंतजार मेंबकाया जमा नहीं करवा पा रहे थे वे जमा करवा देंगे। जिससे लोगों को तो लाभ होगा ही। साथ ही नगर निगम में भी करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।  निगम अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान किया गया था। यह छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 9 जनवरी के अंक में पेज 6 पर‘ अंतिम तिमाही शुरु, नहीं मिली बकाया पर छूट’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।  जिसमें बताया था कि  छूट के इंतजार में बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं हो रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन शुक्रवार को यूडी टैक्स की बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोटा के भी हजारों कर दाताओं को लाभ होगा और निगम में राजस्व आएगा।