ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना ने ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, "राष्ट्रीय सरकार ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।" बयान में यह याद दिलाया गया कि देश ने 1990 के दशक में दो आतंकवादी हमलों का सामना किया था।

पहला हमला इजरायली दूतावास पर और दूसरा ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर हुआ था। इन हमलों में 100 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे।

रावलपिंडी। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब सीधे निशाने पर है। खाड़ी के इस देश के ऑयल फील्ड और एयरपोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच रियाद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की अहम बैठक हुई। इस बैठक को जंग के इस नाजुक मोड़ पर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे युद्ध के भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। क्योंकि पाक्स्तिान का सऊदी अरब से रक्षा समझौता है और पाकिस्तान सऊदी का पक्ष लेकर कोई कदम उठा सकता है। 

मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान की अहम बैठक में ईरान के हालिया हमलों और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बैठक संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर जोर दिया। हाल के दिनों में ईरान ने सऊदी अरब के शायबा आॅयल फील्ड को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि छह ड्रोनों को मार गिराया गया, जबकि दो बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास नष्ट की गईं। यह क्षेत्र यूएई की सीमा के पास स्थित है और पिछले हमलों के बाद अब ईरान सीधे इसमें शामिल हो रहा है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका अहम 

ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका अहम हो गई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में खुलासा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमलों में कमी या प्रतिक्रिया न देने के पीछे पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल रही है। यह खुलासा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना देता है। इशाक डार ने बताया कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक रक्षा समझौता है। जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा, तो पाकिस्तान ने तत्काल ईरान से संपर्क किया। पाकिस्तान ने ईरान को इस रक्षा समझौते के बारे में आगाह किया और आश्वासन मांगा कि सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान को यह आश्वासन भी प्रदान किया। इस कूटनीतिक प्रयास ने तत्काल टकराव को टालने में मदद की।

सऊदी अरब-पाक रक्षा समझौता हो सकता है सक्रिय

अब तक चल रहे संघर्ष में खाड़ी देशों ने सीधे टकराव से खुद को दूर रखा था और अमेरिका ने भी इन देशों की जमीन का इस्तेमाल अपने हमलों के लिए नहीं किया था। हालांकि, अगर ईरान द्वारा सऊदी अरब पर हमले जारी रहते हैं और सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौता सक्रिय हो जाता है, तो स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब की ओर से ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होता है, तो यह संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। यह सीधे तौर पर दक्षिण एशिया में भी फैल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक लंबी सीमा लगती है। 

कीव। स्विटजरलैंड की राजधानी जिनेवा में नये सिरे से शुरू हुई शांति बातचीत के पहले ही दिन रूस ने ताकत का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन के 12 क्षेत्रों में 29 मिसाइलें और लगभग 400 ड्रोन दागे, जिससे कई नागरिक घायल हुए और ऊर्जा एवं नागरिक अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने इसे ऊर्जा तथा नागरिक ढांचे पर किया गया समन्वित हमला बताया है, जिससे कूटनीतिक प्रयासों की नाजुक स्थिति उजागर होती है। 

बातचीत के पहले दिन के बाद, रूसी मीडिया ने मंगलवार को एक अनजान सूत्र के हवाले से बताया कि बातचीत तनावपूर्ण थी और छह घंटे तक चली। बातचीत बुधवार को आखिरी दिन तक जारी रहेगी। यूक्रेन के मुख्य बातचीत कार रुस्तेम उमेरोव ने कहा कि बातचीत व्यावहारिक मुद्दों और संभावित समाधानों की कार्यप्रणाली पर केंद्रित रही। उन्होंने बातचीत से पहले किसी बड़े घटनाक्रम की उम्मीदों को कमतर बताते हुए कहा था कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल जिनेवा में अत्यधिक अपेक्षाओं के बिना पहुंचा है। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिन्स्की कर रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पहले दिन की बातचीत छह घंटे चली और माहौल तनावपूर्ण रहा। बताया जा रहा है कि बातचीत का अंतिम सत्र बुधवार को होना है। 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह मॉस्को की वास्तविक मंशा को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि रूस के नवीनतम हमलों में बच्चों सहित नौ लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने रूस द्वारा दागी गयी 29 में से 25 मिसाइलों को मार गिराया। 

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर साझा वीडियो संदेश में कहा, जिस दिन जिनेवा में त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय नये प्रारूप शुरू हुए, उसी दिन रूस ने हमले किये। लगभग 400 ड्रोन भी छोड़े गये। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि रूस वास्तव में क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ चर्चा में इन हमलों का मुद्दा जरूर उठाएगा। उन्होंने कहा, यूक्रेन युद्ध नहीं चाहता। हम अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और हम न्यायपूर्ण समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढऩे के लिए तैयार हैं।

इस बीच जेलेंस्की ने बताया कि ओडेसा में हमलों के बाद हजारों लोग पानी और हीटिंग से वंचित हो गये हैं तथा करीब 10 आवासीय इमारतों और रेलवे अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 12 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। जिनेवा में अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे व्यापक कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य फरवरी 2022 से जारी संघर्ष का समाधान निकालना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों पक्षों पर युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते का दबाव बना रहे हैं, जबकि जेलेंस्की का कहना है कि कीव पर असमान रूप से रियायतें देने का दबाव डाला जा रहा है। 

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना और यूक्रेन की वायु रक्षा एवं सैन्य सहायता को मजबूत करना आवश्यक है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद हो गई हैं। जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि तेहरान के पास  विरोधियों फांसी देने की कोई योजना है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान मीडिया से कहा, हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं बंद हो रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। मुझे यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। हम इस विषय में और भी कुछ जानना चाहेंगे। मैं वहां बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों के संपर्क में हूं और अमेरिका इस संकट पर बारीकी से नजर रख रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम सैन्य कार्रवाई भी करेंगे।

अराघची से जब सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईरान के रुख की पुष्टि करते हुए फॉक्स न्यूज से कहा, फांसी की कोई योजना नहीं है। फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचित किया है कि अमेरिका हिंसा भड़का रहा है। वह ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है। 

गौरतलब है कि, ईरान में विरोध-प्रदर्शन बुधवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गए। ये रिकॉर्ड महंगाई और मुद्रा में भारी गिरावट के प्रदर्शनों से शुरू होकर व्यापक अशांति में बदल गए, जिससे देशभर में 280 से अधिक स्थानों पर अशांति की सूचना मिली। भारत में ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी कर अमेरिका के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकायों से हटने और 'अनुचित व्यापार शुल्क लगाने की निंदा की और चेतावनी दी कि वॉशिंगटन की नीतियों ने दुनिया में वैश्विक मानदंडों को टूटने की ओर धकेल दिया है।

हवाना। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले के दौरान मारे गये 32 स्वदेशी नागरिकों के सम्मान में दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति डियाज-कैनेल ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा, ये 32 लोग वेनेजुएला के अनुरोध पर वहां तैनात किये गये थे और क्यूबा के रिवोल्यूशनरी आम्र्उ फोर्सेज तथा गृह मंत्रालय की ओर से मिशन का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सभी नागरिक अमेरिकी हमले का विरोध करते समय मारे गये। इनमें से कुछ सीधे मुकाबले और कुछ बमबारी में मारे गये। 

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वीरता क्यूबा के लोगों की एकता और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके आगे राष्ट्रपति डियाज-कैनेल के अलग से जारी एक आदेश में सोमवार से मंगलवार तक दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान देश की सभी सरकारी इमारतों और सैन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही इस दौरान सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों और उत्सव संबंधी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है।

नई दिल्ली। भारत ने बंगलादेश में हिंदू समुदाय के एक और व्यक्ति की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि भारत बंगलादेश में एक और हिंदू की हत्या की घोर निंदा करता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बनने के बाद से अब तक हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने की 2900 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मांग है कि अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर उन्होंने कहा कि भारत वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेश चुनाव का पक्षधर है। इसके साथ ही भारत स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश चाहता है और अपने इस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत का मानना है कि चुनाव में सभी दलों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 

गौरतलब है कि, बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी गयी है। बांग्लादेश में प्रमुख राजनीतिक दल अवामी लीग पर चुनाव लडऩे पर रोक भी लगाई जा चुकी है। इस तनावपूर्ण माहौल में तारिक रहमान की वतन वापसी, लोगों के लिए एक आशा की किरण बन कर आयी है। 

ढाका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि अब राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू युवक, अमृत मंडल (उर्फ सम्राट) को भी मौत के घाट उतार दिया गया है, इसस पहले मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या की गई ​थी। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे पांग्शा सर्कल में हुई। ग्रामीणों के एक समूह ने अमृत मंडल पर जबरन वसूली (Extortion) का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो अमृत गंभीर रूप से घायल था, जिसके बाद उसे तत्काल पांग्शा उपजिला स्वास्थ्य परिसर मे भर्ती करवाया गया, जहां गुरूवार को उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देब्रता सरकार ने बताया कि घटनास्थल से अमृत के एक मुस्लिम साथी, मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल और एक देसी शॉटगन बरामद हुई है। फिलहाल, इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है।

ढाका। भारत ने बंगलादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में अपने वीजा आवेदन केंद्र पर वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला एक प्रमुख युवा नेता की मौत से जुड़े प्रदर्शनों और दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बाद लिया गया है। भारतीय अधिकारियों ने कहा, चटगांव के भारतीय सहायक उच्चायोग परिसर के पास प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद वीजा केंद्र को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इस निलंबन को सावधानीपूर्ण उपाय बताया, जो स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा।

इस अशांति की शुरुआत शरीफ उस्मान हादी की मौत से हुई, जो पिछले साल अवामी लीग सरकार के खिलाफ छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के प्रमुख नेता थे। हादी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी और बाद में सिंगापुर में 12 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।प्रदर्शनकारियों को चटगांव के खुलशी इलाके में भारतीय मिशन के बाहर रात भर तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसमें कम से कम चार लोग घायल हुए, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। इसके बाद मिशन और ढाका में भारतीय उच्चायोग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

हादी की मौत की खबर फैलने के बाद ढाका और अन्य शहरों में ङ्क्षहसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने दो प्रमुख मीडिया संस्थानों 'द डेली स्टार' और 'प्रथम आलो' में आग लगा दी और बंगलादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी 32 स्थित निवास पर हमला किया।

विदेश मंत्रालय ने नयी दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग के बाहर शुक्रवार को हुई एक घटना के बारे में भ्रामक प्रचार को खारिज किया, जहां प्रदर्शनकारी मयमनसिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ विरोध कर रहे थे। मीडिया के सवालों के जवाब में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने बंगलादेश मीडिया के कुछ हिस्सों में इस घटना पर भ्रामक प्रचार पर ध्यान दिया है। तथ्य यह है कि 20 दिसंबर को लगभग 20-25 युवा नयी दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग के सामने इक्टठा हुए और मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भयानक हत्या के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही बंगलादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की।

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, किसी भी समय बाड़ तोडऩे या सुरक्षा स्थिति पैदा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ मिनटों में समूह को तितर-बितर कर दिया। इन घटनाओं के दृश्य सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। भारत विएना संधि के अनुसार अपनी क्षेत्र में विदेशी मिशनों/पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत बंगलादेश की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। हमारे अधिकारी बंगलादेश अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने अल्पसंख्यकों पर हमलों के प्रति अपनी गंभीर चिंता जताई है। हमने यह भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।