जयपुर। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ चैप्टर और स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) के सहयोग से जयपुर में 'छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसर' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति से जोड़ना और वहां निवेश व साझेदारी की संभावनाओं से अवगत कराना था।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान प्रक्रिया का भरोसा :

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल ने राजस्थान के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत रेल-रोड नेटवर्क और सरप्लस बिजली के कारण निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि CSIDC निवेशकों को 'सिंगल विंडो' क्लीयरेंस, तेज अप्रूवल प्रोसेस और उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक विशेष 'आउटरीच पहल' पर भी चर्चा की।

नई औद्योगिक नीति 2024-30 पर विस्तृत चर्चा :

CSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वेश कुमार (IFS) ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024–30 पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से :

इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग
फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स
हॉस्पिटैलिटी और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन

जैसे सेक्टर्स के लिए आकर्षक इंसेंटिव स्कीम तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि यह नीति 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि निवेशकों को बिना किसी रुकावट के विकास का मौका मिले।

राजस्थान के उद्यमियों ने दिखाई गहरी रुचि :

PHDCCI राजस्थान चैप्टर के को-चेयर अमित कुमार चौधरी ने छत्तीसगढ़ की प्रोग्रेसिव पॉलिसी की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन एक्सपेंशन हब साबित हो सकता है।

कार्यक्रम के दौरान फोर्टी (FORTI) के एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट डॉ. अरुण अग्रवाल और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट विक्रम बैद ने भी अपने विचार रखे और चैम्बर के इस प्रयास को सराहा।

प्रशासनिक उपस्थिति :

इस अवसर पर CSIDC के महाप्रबंधक ओ.पी. बंजारे, पीएचडीसीसीआई छत्तीसगढ़ के सुमित दुबे सहित कई गणमान्य पदाधिकारी और उद्योगपति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन पीएचडीसीसीआई राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक आर.के. गुप्ता ने किया।

मुख्य बिंदु :

लक्ष्य : राजस्थान के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ के औद्योगिक ईकोसिस्टम से जोड़ना।
फोकस : नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत मिलने वाली छूट और सुविधाएं।
सुविधा : निवेशकों को बिना रुकावट काम करने के लिए CSIDC का पूर्ण सहयोग।

जयपुर। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई भारी वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र की अनदेखी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (VKIA) भवन में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में विभिन्न संगठनों ने 'संयुक्त उद्यमी संघर्ष समिति' का गठन कर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है।  

लागत में भारी इजाफा, बंद हो रही हैं इकाइयाँ :

उद्यमियों का कहना है कि सरकार नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 'राइजिंग राजस्थान' और 'प्रवासी सम्मेलन' जैसे आयोजन कर रही है, लेकिन वर्तमान में स्थापित उद्योगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।  

सितंबर माह में बिजली बिलों पर नए शुल्क और सरचार्ज लगाए जाने से बिजली करीब 2.5 से 3 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो गई है।  
इससे उद्योगों की मासिक लागत में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक की वृद्धि हुई है।  
स्टील और प्लास्टिक जैसे उद्योगों में परिचालन खर्च का 25 से 40 प्रतिशत हिस्सा केवल बिजली पर व्यय हो रहा है।  
बढ़ती लागत के कारण पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 6,000 से अधिक MSME इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं।  
रीको की नीतियों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
बिजली के साथ-साथ रीको (RIICO) की नीतियों को लेकर भी भारी रोष है।
रीको द्वारा 'प्रीवेलिंग रेट्स' (Prevailing Rates) में 80% की वृद्धि करने से न केवल जमीन महंगी हुई है, बल्कि इससे जुड़े अन्य शुल्कों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।  
वीकेआई सहित प्रदेश के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण, खराब ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों के अभाव जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं।  
नए औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा न होने के कारण निर्माण सामग्री की आवाजाही भी संभव नहीं हो पा रही है।  

उद्यमियों की चेतावनी : मांगें नहीं मानी तो उतरेंगे सड़कों पर :

बैठक में शामिल राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स, फोर्ट (FORTI), लघु उद्योग भारती और प्रदेश के अन्य शीर्ष संगठनों ने संयुक्त रूप से कहा कि मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और ऊर्जा मंत्री को बार-बार अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया।  
संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने बिजली शुल्क वृद्धि और रीको की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं लीं, तो प्रदेशभर के उद्यमी एकजुट होकर सड़कों पर उतरने और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जगदीश सोमानी (अध्यक्ष) एवं पुष्प कुमार स्वामी (महासचिव)
संयुक्त उद्यमी संघर्ष समिति। उद्यमी सीताराम अग्रवाल, विनोद गुप्ता, नितिन अग्रवाल, जितेंद्र गोयल, आर एस जैमिनी, निलेश अग्रवाल, अरुण अग्रवाल और सुनील अग्रवाल सहित अनेक औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे।