राजसमंद। घर व खेती बाड़ी का काम करने का मेहनताना दिलाने की मांग को लेकर खमनोर क्षेत्र के मचीन्द पंचायत के रेबारियों की ढा़णी कराई निवासी हजारीलाल रेबारी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई।

ज्ञापन में हजारीलाल ने बताया कि उसका छोटा भाई शम्भु लाल  रेबारी जो की वर्तमान में 66 वर्षका वृद्ध हो चुका है। आज से 40 वर्ष पूर्व शम्भुलाल ने झालों की मदार निवासी भैरूलाल जैन पुत्र कालुलाल ने घर पर काम करने के लिए रखा था। वहां पर शंभूलाल से खेती बाड़ी, घर का काम, भैंस चराई, घास कटाई और भैरूलाल के भाई हुडलाल जो मानसिक रूप से विकृत था जिसका वह सेवा करता था। इस पर शम्भुलाल के परिजनों ने मासिक वेतन की बात कही तो उन्होंने प्रति माह 100 रुपए देना तय कयिा था। उसके पश्चात 15 वर्ष पूर्व मानसिक हुडलाल की मृत्य हो जाने पर परिजनों ने शम्भूलाल के हिसाब की बात कही तो भैरूलाल ने कहा मै इसके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में डाल दूंगा तकि शम्भूलाल के वृद्धावस्था में पैसे काम आएगा। भैरूलाल ने परिजनों को विश्वास में लेकर न तो शम्भूलाल का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया और न ही उसको पैसे दिए। साथ ही शम्भूलाल का भोलेपन का फायदा उठाकर भैरूलाल की पत्नी कमला बाई आए दिन मारपीट करती थी और शम्भूलाल को खाना एक टाइम का देती थी ।

इसके बाद 8 वर्ष जब भैरूलाल को लकवा हो गया तो परिजन और गांव के कुछ लोग भैरूलाल के पास पहुंचे तभी भैरूलाल के पुत्र प्रकाश व धीरज भी घर पहुंच गए जो कि मुम्बई में रहते थे। उस दौरान शम्भूलाल के पैसे की बात कही तो भैरूलाल के दोनों पुत्रों ने शम्भूलाल के भाई हजारीलाल को पीट दीया। भैरूलाल के सभी परिवार के लोगों ने शम्भूलाल को दो दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा और परिवार वाले जाते तो उसे मिलने नहीं देते। दो दिन तक खाना नहीं देने से शम्भूलाल का तबीयत काफी खराब हो गई। इसके बाद भैरूलाल के परिवार के सदस्यों ने मारपीट कर उसे भगा दिया। इस संबंध परिजनों ने झालों की मदार के मौतबीर ग्रामीणों के समक्ष भैरूलाल परिवार वालों ने पांच लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक मजदूरी के पैसे नहीं दिए। नवंबर वर्ष 2020 को घर से भगा दिया खमनोर थाने में मामला दर्ज कराया अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया शम्भूलाल के भाई हजारीलाल ने एसपी सुधीर चौधरी को ज्ञापन सोंपकर न्याय की गुहार लगाई।

 भीलवाड़ा। मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए युवक की तीन दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक को मजदूरी के लिए ले जाने वाले लोगों ने बीमारी का बहाना कर उसके भाई व चाचा को बुलाकर न केवल डराया-धमकाया बल्कि मोबाइल भी छीन लिया। भाई का आरोप है कि मृतक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान पाए गए हैं। ऐसे में उसकी मौत सामान्य न होकर उसकी हत्या की गई है। महाराष्ट्र से गांव गणेशपुरा लाया गया शव घर के बाहर रख मृतक के परिजन और भील समाज के लोग बड़ी संख्या में गुरुवार को भीलवाड़ा पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी जिसमें हत्या का मामला दर्ज करने और मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई।

जानकारी के अनुसार जिले के शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रहने वाले प्रभु पुत्र मांगू भील ने पुलिस अधीक्षक को दी रिपोर्ट में बताया कि चंपालाल, लादूलाल व प्रभु परिवादी के छोटे भाई कमलेश पुत्र मांगू भील को कुआं खोदने के लिए महाराष्ट्र ले गए थे। परिवादी भी महाराष्ट्र में ही दूसरी साइट पर काम कर रहा था। 31 मई को परिवादी प्रभु को सूचना मिली कि भाई कमलेश बीमार है। जल्दी आ जाओ। इस पर वह अपने चाचा हरजी के साथ वहां गया। उसने जब कमलेश को देखा तो उसके शरीर पर कई चोटों के गहरे निशान थे और सिर में भी भारी चोट लगी थी जिससे कमलेश की मौत हो गई। प्रभु ने शिकायत में बताया कि उसे व उसके चाचा को डरा-धमकाकर गाड़ी में बैठाकर राजस्थान के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में उसका फोन छीन लिया। चाचा के साथ मारपीट की। गांव के पास पहुंचने पर आरोपियों ने अन्य गाड़ी में बॉडी के साथ परिवादी और उसके चाचा को बैठा दिया और खुद वहीं उतर गए। प्रभु ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। और कहा कि प्रभु गुर्जर दोषी नहीं है तो उसे सारी घटना की जानकारी देनी चाहिए थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

उधर, प्रभु परिवार और भील समाज ने शव लेने से इनकार किया है। परिवादी ने शंभुगढ़ थाने में सूचना दी। परिवादी व समाज के लोगों ने एसपी से आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने, मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि जब तक मर्डर का खुलासा नहीं हो जाता और मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक भील समाज जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा रहेगा। इससे पूर्व भील समाज के बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। 

टोंक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढाई रुपए रोज के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी देने वाले दूल्हा मियां की पीड़ा को राजस्थान राज्अधिकारी कार्यालय टोंक में वर्तमान समय में य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एचओ) से जवाब तलब किया। गांधीवादी मुजीब आजाद ने बताया कि ढाई रुपए रोज के हिसाब से 75 रुपए प्रति माह के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक पर नियमित रूप से नौकरी करते आ रहे बहीर निवासी श्रमिक दूल्हा मियां की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है आर्थिक तंगी के चलते हुए, नियमित होने की आस में दूल्हे मियां प्रतिदिन पैदल या साइकिल से बहीर से सीएमएचओ कार्यालय और यहां से विभागों में सरकारी डाक बांटते नजर आ जाते हैं।

आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे, कोई बनिये कि नहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के अदल-इंसाफ पर भरोसा है। लेकिन अभी 30 मई को उन्हें भारी आघात पहुंचा जब उन्हें ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर 30 जून को राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमांक 763 थमा दिया गया। दुल्हे मियां की परिस्थितियों की जानकारी गत दिनों 24 मार्च को गांधीवादी मुजीब आजाद को मिली, जब उनके आग्रह पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास टोंक दौरे पर आए हुए थे, उन्हें दुल्हे मियां की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिस पर मुजीब आजाद ने सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर मानव अधिकार हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में 27 मार्च को दर्ज कराया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए  राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर। प्रदेश में नरेगा योजना में श्रमिकों को दो महीने से ज्यादा समय से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। औसतन 15 लाख श्रमिक रोजाना काम कर रहे हैं और श्रमिकों को मजदूरी के बदले इन्हें करीब 950 करोड़ रुपए नहीं मिला है। मजदूरी अटकने से कई जिलों में श्रमिकों ने काम पर जाना बंद किया तो स्थानीय सरपंचों ने भी डिमांड भेजना बंद कर दी है। राज्य नरेगा विभाग ने इस बारे में केन्द्र सरकार की लापरवाही मानी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नरेगा श्रमिकों को केन्द्र सरकार ही खाते में भुगतान करता है। राज्य तो केवल एफटीओ जारी करता है, जिससे बैंक श्रमिकों के खाते में भुगतान देती हैं। केन्द्र यदि पैसा जारी करेगा तो श्रमिकों को भुगतान मिल जाएगा। विभागीय आंकड़ों को देखें तो प्रदेशभर में नौ अगस्त से श्रमिकों का मजदूरी भुगतान बकाया चल रहा है। विभाग की हाल ही की गणना में करीब 926 करोड़ रुपए बकाया माने गए, जबकि गणना के कुछ दिन निकलने के बाद अब यह आंकडा करीब 950 करोड़ तक पहुंच गया है। राजस्थान में 14 लाख 52 हजार श्रमिक रोजाना काम करते हैं, इस लिहाज से दो महीने में करीब नौ करोड श्रमिक व्यक्ति दिवस काम हुआ। प्रदेश में अकुशल नरेगा श्रमिकों को 221 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है।

अगस्त के बाद भुगतान आना बंद
राज्य अधिकारियों का तर्क है कि केन्द्र सरकार ने एक अप्रेल से भुगतान के लिए एससी एसटी कम्पोनेट लागू किया। जिसमें भुगतान के लिए एससी, एसटी और अन्य श्रेणी बनाकर भुगतान किया जाता है। अगस्त के शुरूआत तक तो भुगतान सही रहा, लेकिन अगस्त में ही भुगतान आना बंद हो गया। एससी एसटी कम्पोनेंट को लेकर विभाग ने सितम्बर अंत में केन्द्र की आपत्तियों के संबंध में अपना जबाव भेजकर राशि भेजने का आग्रह भी कर दिया है।

श्रमिकों का मोह भंग
करीब दो महीनें से मजदूरी नहीं मिलने से कई जिलों में श्रमिकों का भी मोह भंग होने लगा है। श्रमिकों ने कार्यस्थलों पर जाने से इन्कार कर दिया। श्रमिकों के मुंह मोड़ने के बाद ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने भी डिमांड भेजना कम कर दिया। इससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, श्रमिकों को भी करोडों रुपए का भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

ले  बर पेमेंट को लेकर समस्या आ रही है। हम जल्दी ही सरकार को ज्ञापन देंगे। यदि नरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।
-रफीक पठान, प्रवक्ता, राजस्थान सरपंच संघ

नरेगा श्रमिकों के भुगतान की समस्या कुछ दिनों से सामने आ रही है। केन्द्र की तरफ से राशि रुकने का मामला हुआ है। हमने केन्द्र के बताए कारणों के जबाव भेज दिए हैं। उम्मीद है कि नरेगा श्रमिकों के हित में केन्द्र जल्दी ही पैसा रिलीज करेगा।
-के.के.पाठक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास