अजमेर। राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होगा, जो  30 जून तक जारी रहेगा। गेहूं खरीद कार्य के लिए राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से गेहूं खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जाएगा। भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूं) विक्रय के लिए 25 जून तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। 

 जन आधार कार्ड अनिवार्य
पंजीयन के लिए किसान के पास जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जन आधार में जुड़वा लेना चाहिए। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारी एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर समय-समय पर दी जाएगी।  

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर औपचारिक रूप से सहमति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात के बाद इस अहम समझौते का ऐलान किया गया। इस डील से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि बताया है।

इस FTA की सबसे खास बात कुशल भारतीय कारोबारियों और पेशेवरों के लिए वीजा सुविधा है। समझौते के तहत भारतीय नागरिकों को 5,000 अस्थायी वर्क वीजा दिए जाएंगे। इसके अलावा वर्किंग हॉलीडे वीजा और पढ़ाई के बाद नौकरी के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारतीय युवाओं को न्यूजीलैंड में करियर के बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है।

क्या होगा फायदा?

ब्रिटेन और ओमान के बाद यह भारत का इस साल तीसरा बड़ा FTA है। इसके तहत भारत से न्यूजीलैंड को होने वाले 100 प्रतिशत निर्यात पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।

किसानों की बढ़ेगी आमदनी

FTA में निवेश को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव शामिल है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करेगा। इससे भारत के औद्योगिक और आर्थिक विस्तार को मजबूती मिलेगी। साथ ही, भारतीय किसानों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। भारत के फल, सब्जियां, अनाज और मसाले न्यूजीलैंड के बाजारों तक पहुंचेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।