पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नेपाल में आई आपदा के बाद बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे के लिए तैयारी और सावधानियों के बारे में बात की। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि शाह ने मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए तैयारियों की जानकारी ली। बिहार में स्थिति के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

सूत्रों के अनुसार, शाह ने सम्राट चौधरी से सतर्क रहने और स्थिति की लगातार निगरानी करने को कहा। बिहार सरकार ने भारत-नेपाल सीमा के निकट रहने वाले स्थानीय भारतीय समुदायों के लिए आवश्यक निकासी और अन्य सहायता संबंधी उपाय पहले ही शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने भी नेपाल-चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ के बाद नेपाल से लगे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस संबंध में सीडब्ल्यूसी के अनुसार, स्थिति नियंत्रण में है और घबराने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि नेपाल की ओर जलाशयों में पानी का स्तर घटने का रुझान दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एमईए), जल शक्ति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही बेहद दुखद है। उन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। नेपाल में भारतीय पर्यटकों के लापता होने की भी खबरें हैं। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सहायता और प्रभावित लोगों से संबंधित जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय/काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सहायता की आवश्यकता वाले लोग 977 985 131 6807 और 977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी नीता भूषण को पोलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारतीय विदेश सेवा की 1994 बैच की अधिकारी नीता भूषण को पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 

नीता भूषण अभी न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सुश्री भूषण जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगी। 

चेन्नई। श्रीलंका नौसेना ने उनके क्षेत्रीय जलों में कथित तौर पर मछली पकडऩे के आरोप में तमिलनाडु के 12 मछुआरों को मंगलवार सुबह  गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से उनकी शीघ्र रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

दरअसल, रामनाथपुरम जिले के द्वीपीय शहर रामेश्वरम के इन मछुआरों को श्रीलंका नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नौसेना ने उनकी मशीनीकृत नाव को भी जब्त कर लिया और मछुआरों को आगे की कार्रवाई के लिए श्रीलंका ले गई। मछुआरों की लगातार गिरफ्तारियां मछुआरा समुदाय में निराशा पैदा कर रही हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों से इस जटिल मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की बार-बार अपील कर रहे हैं।

इस बीच, स्टालिन ने डॉ. जयशंकर से दोनों देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की मछुआरा-स्तरीय (एजेंसी) जल्द आयोजित करने और हिरासत में लिए गए सभी मछुआरों तथा उनकी नावों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जा सके। सीएम स्टालिन के विदेश मंत्री को लिखे अर्ध-आधिकारिक पत्र की प्रतियां यहां मीडिया को जारी की जिसमें रामेश्वरम की एक मशीनीकृत नाव और 12 मछुआरों की गिरफ्तारी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि ये मछुआरे कल रात रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम मछली लैंडिंग सेंटर से एक अपंजीकृत मशीनीकृत नाव से मछली पकडऩे गये थे। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमारे मछुआरों की निरंतर गिरफ्तारी और उनकी नावों की जब्ती से उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है तथा तमिलनाडु के तटीय मछुआरा समुदायों में भारी कष्ट और संकट पैदा हुआ है। उन्होंने पत्र में लिखा, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को तत्काल राजनयिक चैनलों के माध्यम से उठाया जाए और इस लंबे समय से चले आ रहे मछुआरा मुद्दे का स्थायी एवं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए जेडब्ल्यूजी/मछुआरा-स्तरीय (एजेंसी) जल्द से जल्द आयोजित की जाए।

सीएम स्टालिन ने कहा कि वर्तमान में तमिलनाडु की कुल 248 मछली पकडऩे की नावें और 62 मछुआरे (जिनमें 2024 में गिरफ्तार किए गए 18 मछुआरे शामिल हैं) श्रीलंकाई हिरासत में हैं।