जयपुर। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के कैशलेस इलाज की आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में वित्तीय एवं प्रोसेसिंग अनियमितता पर बीते तीन माह में 51 इम्पैनल अस्पतालों को योजना से तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। इस समयावधि में वे योजना के तहत मरीज का इलाज नहीं कर सकेंगे। वहीं एक माह की अवधि की ऑडिट जांच में 24 ऐसे अस्पताल हैं जिनमें अनियमितताएं मिली, ऐसे में इस अस्पतालों पर 2करोड़  96 लाख 48 हजार 353 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि योजना में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। जिन अस्पतालों के ऑडिट में गडबड़ी मिली है, उनको बुलाकर उनसे इसके बारे में पूछा गया। मामलों में सुनवाई हुई। उसके बाद दस्तावेजों, साक्ष्यों के आधार पर जुर्माना लगाया गया है।

अस्पतालों में ये मिलीं अनियमितताएं :

ऑडिट एवं जांच के दौरान कई गंभीर वित्तीय एवं इलाज प्रोसेसिंग अनियमितताएं मिलीं। दस्तावेजों की डुप्लीकेसी, आवश्यकता से अधिक जांचें कराना, अधिक भुगतान लेने के लिए एक ही पैकेज में सम्मिलित सेवाओं एवं प्रक्रियाओं को अलग अलग दर्शाकर क्लेम प्रस्तुत करना, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव तथा ओपीडी मरीजों को अनुचित रूप से आईपीडी में परिवर्तित कर क्लेम प्रस्तुत करने जैसे मामले इन अस्पतालों में सामने आए। अनियमितताओं के कारण योजना पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ने की पुष्टि होने के बाद रिकवरी सहित अन्य कार्रवाई की गई।

मजबूत होगा ऑडिट सिस्टम, ट्रेस होगी अनियमितताएं :

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजीलाल अटल ने बताया कि योजना के संचालन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। ताकि राजकोष की एक-एक पाई पात्र लाभार्थियों के हित में ही व्यय हो। इसलिए ऑडिट प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार की फर्जी बिलिंग, अनियमित क्लेम, प्रक्रियागत उल्लंघन अथवा वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत ट्रेस कर कार्रवाई होगी। 

जयपुर। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के ऑडिट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया है। वित्त (ऑडिट) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2011, 2016 और 2022 में जारी अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित मानकों को सोलहवें वित्त आयोग की अवधि में भी लागू रखने का फैसला किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि स्थानीय निकायों के लेखों के ऑडिट में लेखा महानियंत्रक की तकनीकी गाइडेंस और सुपरविजन पूर्व की भांति जारी रहेगी। इससे पंचायतों और नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब राज्य के स्थानीय निकायों के ऑडिट कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निगरानी और परीक्षण जारी रहेगा।

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम क्षेत्र में थ्री डिजिट वीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की आज से विशेष ऑडिट शुरू कर दी गई है। यह ऑडिट जगतपुरा स्थित एआरटीओ कार्यालय में की जा रही है, जहां 20 से अधिक कार्मिक गाड़ियों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच में जुटे हैं। प्रारंभिक जांच में थ्री डिजिट नंबरों के आवंटन में व्यापक गड़बड़ी सामने आई है।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले में दलालों ने परिवहन विभाग के कुछ कार्मिकों के साथ मिलीभगत कर नियमों की अनदेखी करते हुए वीआईपी नंबरों का अवैध आवंटन किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ऑडिट के दौरान प्रत्येक वाहन के पंजीयन, नंबर आवंटन प्रक्रिया और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है।

जांच के बाद जिन गाड़ियों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे, उनकी आरसी को अनब्लॉक किया जाएगा। वहीं अनियमितता पाए जाने पर संबंधित गाड़ी का पंजीयन निरस्त किया जाएगा और दलालों के साथ-साथ वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

आरटीओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस पूरे मामले में 30 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। तय समय सीमा में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।