जयपुर। विभागों की ओर से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं और प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रावधान रखे जाने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश दिए है। 

वित्त विभाग के अनुसार  प्रोग्राम्स/प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ ही समयबद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन  का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के साथ ही यदि विभागों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल एन्ड मैनेजमेंट की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग को इसके लिए वित्तीय प्रावधान के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकते है।

इंदौर/भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू क्षेत्र में एक आदिवासी युवती की कथित तौर पर प्रताडऩा के चलते मृत्यु के बाद पुलिस और भीड़ के बीच संघर्ष की घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस तैनात कर दिया गया है। इस बीच कथित तौर पर गोली लगने से भीड़ में शामिल एक युवक की मृत्यु के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और अधिक सतर्क हो गयी है। 

पुलिस और भीड़ के बीच संघर्ष में कथित तौर पर गोली लगने से एक युवक की मृत्यु और एक अन्य के घायल होने की सूचना है। वहीं लगभग 20 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की पूरी इंदौर संभाग के पुलिस प्रशासन से लेकर मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों से कहा है। 

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस का एक दल घटनास्थल पर भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महू क्षेत्र में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गयी है। वहीं पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी युवक की जान गयी है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि वे इस हृदय विदारक घटना से व्यथित हैं और आदिवासी परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए पार्टी के विधायकों का एक दल गठित किया है, जो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। 

वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ट्वीट के जरिए कहा कि इंदौर जिले के महू की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की दंडाधिकारीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी भाजपा पीड़ति परिवार के साथ है। 

दरअसल महू क्षेत्र के बडगोंदा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवती की मौत की सूचना के बाद कल उसके परिजन और समर्थक डोंगरगांव पुलिस चौकी के सामने युवती का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस से बहस के बाद चौकी और वाहनों पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने अश्रुगैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। बाद में क्षेत्र में भीड़ (कथित तौर पर आदिवासी) और पुलिस के बीच संघर्ष और बढ़ गया। इस दौरान पुलिस पर हमले हुए तो पुलिस ने भी गोलीचालन किया। इस संघर्ष में एक युवक की और मौत हो गयी। उसका शव इंदौर लाए जाने की सूचना है। एक अन्य घायल भी है। 

इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव को कम करने के प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस मामले में आज से राजनैतिक बयानबाजी भी प्रारंभ हो गयी है। वहीं पुलिस ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से कहा कि युवती की मृत्यु करंट लगने से हुयी है। वहीं उसके परिजनों का कहना है कि युवती को कथित दबंगों ने प्रताड़ति कर मार डाला है। उसके साथ दुष्कर्म की बात भी कही जा रही है।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भरने के कारण हजारों लोगों को घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शहर में सड़कें काट दी गई और अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी सिडनी में कम से कम 18 बार निकासी आदेश दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सूखे, झाड़ियों की आग, ग्रेट बैरियर रीफ पर ब्लीचिंग के हादसों और वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव के रूप में सामान्य से अधिक बाढ़ तेजी से जलवायु परिवर्तन है। रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह के खराब मौसम की संभावना है। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि तेजी से बाढ़ आने की स्थिति में लोगों से अल्प सूचना पर घर खाली करने तैयार रहना चाहिए।

एक लाख की आबादी वाले उपनगर कैमडेन में स्थानीय दुकानें और एक पेट्रोल स्टेशन बाढ़ का पानी भर गया है। सिडनी के उत्तर और दक्षिण में मौसम के कारण अपनी लोगों को स्कूल की छुट्टियों की यात्रा योजनाओं को रद्द करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में आपातकालीन सेवाओं ने 29 बचाव अभियान चलाये और 1400 से अधिक बार उन्हें बुलाया गया है।

कोटा। डीसीएम रोड  स्थित एफसीआई के गोदाम खाली होने के कारण अधिकारियों को चिंता हो रही है। कोटा संभाग में इस बार सरकारी केन्द्रों पर गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। इस कारण यहां के गोदाम खाली रहे। अब एफसीआई के अधिकारी दूसरे राज्यों से गेहूं मंगा रहे हैं। मंगलवार को गोदाम के बाहर ट्रको की कतार लगी हुई थी। ट्रक चालक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

इस साल मार्च माह की शुरुआत में मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई थी। इस दौरान गेहूं के दामों में काफी उछाल आ गया था। इस कारण अधिकांश किसानों ने अपना गेहूं बाजार में ही बेचा। कोटा संभाग के किसी भी एफसीआई के केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए एक भी किसान नहीं पहुंचा। खरीद अवधि के दौरान सारे केंद्र खाली पड़े रहे। गेहूं की खरीद नहीं होने पर इस बार गोदाम खाली ही रह गए। अब एफसीआई को हरियाणा, पंजाब से गेहूं मंगवाना पड़ रहा है। रोजाना काफी संख्या में ट्रक इन राज्यों से गेहूं लाकर कोटा पहुंच रहे हैं। इस समय गोदामों के बाहर ट्रकों की लाइन लगी हुई है। गोदामों के बनने के बाद गेहूं का आवंटन राज्य सरकार को किया जाएगा। जहां से यह राशन के माध्यम से बेचा जाएगा।

जयपुर। राज्य विधानसभा में बुधवार को बजट पर बहस के सत्ता पक्ष औऱ विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी हुई। उपनेता राजेंद्र राठौड़ के कांग्रेस पर 5 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनी पर पेनल्टी नहीं लगाने के आरोप पर संयम लोढ़ा ने जवाब  देते हुए कहा कि कंपनी से जुड़े जितने भी काम हुए वे सब भाजपा सरकार के दौरान हुए। इस दौरान लोढ़ा व राठौड़ में तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक रोहित बोहरा भी इस विवाद में कूदे तो सभापति ने उनको संयमित रहने की सलाह दे डाली।  

कटारिया-राठौड़ ने लोढ़ा पर ली चुटकी
 नेता प्रतिपक्ष  कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने लोढ़ा पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपके सपनों का क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र। इस पर संयम लोढ़ा ने जवाब में कहा आपके आशीर्वाद से मैं सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यही मेरा सपनाहै । कटारिया ने कहा मुख्यमंत्री को ज़रूरत पड़ रही है नौ सलाहकारों की। लोढ़ा ने कहा गहलोत को कोई सलाहकारों की जरूरत पड़ती है क्या? इस पर राठौड़ ने कहा आप सलाहकार पद से दे दीजिए इस्तीफ़ा। लोढ़ा ने दिया राठौड़ को जवाब बोले पहले सलाहकार पद के आदेश हो, तो फिर इस्तीफा दूं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि  भाजपा के नेता दावे कर रहे थे कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी हो गया राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, विपक्ष के नेता के सारे सपने धरे रह गए।

मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक
बहस के दौरान मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक भी हुई।सभापति ने कहा जितना समय दिया गया है, उतनी ही देर बोलने दिया जाएगा। दिलावर ने कहा इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। दिलावर ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कपूत बेटे हैं, बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते। अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने आपत्ति की।कल्ला ने कहा हम माता-पिता का सम्मान करने वाले हैं, तो मदन दिलावर ने कहा यह क्या सम्मान करेंगे। इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। सभापति ने मदन दिलावर को रोककर संयम लोढ़ा का नाम पुकारा।

यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिका व अन्य नाटो देश के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफ तो अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की पेशकश भी कर डाली। पहले तो जेलेंस्की ने वार्ता से इंकार कर दिया फिर बिना शर्त वार्ता को तैयार हो गए। देर से ही सही आखिर पुतिन को यह समझ आ गई कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। युद्ध में कूदने से पहले यदि पुतिन सोवियत संघ के विघटन के कारणों को याद कर लेते तो इस तरह युद्ध छेड़ने की शायद पहल नहीं करते। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के प्रयासों की वजह से ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। किसी देश पर कब्जा जमाना तब तक आसान नहीं होता जब तक उस देश की जनता का समर्थन नहीं मिलता। आज यूक्रेन की जनता रूसी सेना से मुकाबला कर रही है और रूस का विरोध भी। फिलहाल यह कहना मुश्किल कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक वार्ता होती है अथवा नहीं, लेकिन यह वक्त की मांगें हैं कि वार्ता अवश्य शुरू हो और उसका नतीजा सार्थक हो। युद्ध से विवाद सुलजते नहीं, बल्कि मामला और बिगड़ जाता है और आज के युग में तो किन्हीं भी देशों में युद्ध का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ता है और संकट खड़ा हो जाता है। कोरोना महामारी ने वैसे भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोपट कर दिया था। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए प्रयासरत दुनिया के सामने यूक्रेन-रूस के बीच का युद्ध भी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा करेगा। इस हकीकत से इंकर नहीं किया जा सकता कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को झेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। यदि रूस बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने को ईमानदारी से तैयार है तो उसे सबसे पहले यूक्रेन पर हमलों को रोकना होगा। यह उचित नहीं है कि एक तरफ वह वार्ता की पेशकश करें और दूसरी तरफ हमला भी जारी रखें। अभी वह यही कर रहा है तो रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब समय है कि अमेरिका व यूरोपीय देश कैसे भी युद्ध को रोकने के प्रयास करें व दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता का माहौल बनाए। भारत को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से मिलीभगत करने के आरोप में गिरफ्तार दूदू के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक विजय सेहरा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी विजय सेहरा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्रार्थी को मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है। मामले में दर्ज एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। इसके अलावा उसे पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका था। इसके अलावा उससे कोई पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने बजरी माफियाओं से मिलीभगत कर लाखों रुपए की वसूली की है। आरोपी दलालों के जरिए बजरी परिवहन करने वालों माफियाओं से प्रति गाड़ी के रुपए वसूल करता था। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान लंबित है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि गत तीन नवंबर को एसओजी ने दूदू सीओ रहते हुए बजरी माफियाओं से मिलीभगत करने, उनकी गाड़ियों को पास कराने और बजरी कारोबारियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

वाशिंगटन।  अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय समेत देश के कई विश्वविद्यालयों को बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद खाली करने के आदेश दिये गये हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने वटर पर कहा कि रविवार 07 नवंबर को दोपहर करीब 14.30 बजे विश्वविद्यालय भवनों पर बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन अलर्ट जारी किया। न्यूयार्क पुलिस मामले की जांच कर रही है।

न्यूयार्क पुलिस ने हालांकि इन धमकियों को विश्वसनीय नहीं माना है , लेकिन आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच न्यूयॉर्क स्थित कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने भी ऐसी ही धमकी की सूचना दी है। विश्वविद्यालय ने ट्वीट किया , '' बम की धमकी की पुलिस जांच जारी है। इमारत में तलाशी का काम चल रहा है। कृपया अभी केंद्रीय परिसर में आने से बचें।

दूसरी तरफ रोड आइलैंड के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी ने कहा कि बम की धमकी के बाद रविवार को परिसर की कई इमारतों को खाली करा लिया गया , हालांकि बाद में यहां फिर से प्रवेश के लिए मंजूरी दे दी गयी। इससे पहले कनेक्टिकट प्रांत में येल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को बम विस्फोट की धमकी मिलने के बाद कई इमारतों को खाली करा लिया गया था।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करते हुए अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों के लिए चार सप्ताह में स्टेनों टेस्ट आयोजित करे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है की आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस स्तर पर सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश दोमेश गुप्ता व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा कर्मचारी चयन बोर्ड ने सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवाओं में स्टेनोग्राफर के लिए 1185 पदों पर भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का गत 16 जुलाई को परिणाम जारी करते हुए पदों के 12 गुणा अभ्यर्थियों को स्टेनों परीक्षा के लिए बुलाया गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल कर लिया। जबकि बोर्ड को 14 मार्च 2016 के संशोधित नियमों के तहत एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की छटनी करनी चाहिए थी ना की पदों की संख्या के आधार पर। इसके अलावा इस स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल भी नहीं किया जा सकता था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है की 16 जुलाई को निकाले गए परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आगामी दिनों में स्टेनों टेस्ट आयोजित होना है।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस की रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। उन्होंने सभी जिलों में 24 घंटे संचालित कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा रेपिड रेस्पाॅन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं।

डाॅ. शर्मा ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के सर्वे हेतु गठित दलोें को एन्टीलार्वा गतिविधियों का प्रशिक्षण देते हुए मच्छर रोधी गतिविधियों व मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार कर आमजन में जागरूकता लाने पर बल दिया है। चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाइयों यथा पेरासिटामोल, क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित तथा दवा वितरण केन्द्रों पर दवाइयों के भण्डारण व वितरण की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं।

डाॅ. शर्मा ने मच्छरों की रोकथाम के लिए एन्टीलार्वल गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव वाले स्थानों पर एम.एल.ओ. डलवाने के निर्देश दिये। उन्होंने पीने के पानी के टांकों में टेमीफोस डलवाने की व्यवस्था जारी रखने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम हेतु महिला एवं बालविकास विभाग, शिक्षा, स्थानीय निकायों, जलदाय विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है।

चिकित्सा मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से प्रत्येक रविवार 30 मिनिट मलेरिया, डेंगू पर वार गतिविधि के माध्यम से मच्छर के अंडे तथा लार्वा को नष्ट करने के लिये प्रातः 8 बजे से 8.30 बजे तक परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा घर में रखे गये गमले व उनकी ट्रे, परिण्डे, कूलर, फ्रीज की ट्रे, पानी की टंकी इत्यादि को खाली कर सफाई व सुखाकर पुनः उपयोग करने की अपील की है।