अलवर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रविवार को प्रस्तावित अलवर दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। सू्त्रों ने बताया कि आज दोपहर करीब एक बजे प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। सभा स्थल, हेलीपैड, पार्किंग, यातायात, प्रवेश-निकास और शहर की निगरानी तक हर स्तर पर सुरक्षा का व्यापक योजना तैयार की गयी है।

अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी लगातार अलवर में रहकर इस कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों और पार्टी के नेताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार रात को भी सभास्थल पर उन्होंने सभी तैयारियों को जांचा। इस मौके पर जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, संभागीय आयुक्त , केंद्रीय अधिकारी सहित अलवर के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए करीब 1500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सभा स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने शनिवार और रविवार को सुबह सभा स्थल का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली से गृह मंत्रालय के अधिकारी और सुरक्षा अधिकारियों ने सभा स्थल अपने घेरे में ले लिया है।

नई दिल्ली। पर्यावरण,वन और जलवायु मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अरावली पहाड़यिों की संशोधित 'परिभाषा' से संबंधित अपने पिछले निर्देशों और एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार अरावली के संरक्षण और पुनस्र्थापन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मांगी गई सभी सहायता प्रदान करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं।

भूपेंद्र यादव ने न्यायालय का फैसला आने के बाद सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने पूर्व आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन तथा संबंधित मुद्दों के अध्ययन हेतु नई समिति के गठन का स्वागत करते हैं। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनस्र्थापन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मांगी गई सभी सहायता प्रदान करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान स्थिति में, नई खनन लीज प्रदान करने तथा पुरानी खनन लीज के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि, उच्चतम न्यायालय ने अरावली पहाड़यिों की संशोधित परिभाषा से संबंधित अपने पिछले निर्देशों और एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। 

न्यायालय ने अरावली के संबंध में उठ रही चिंताओं का हवाला देते हुए कहा, संशोधन का गलत अर्थ निकाला जा रहा है कि इससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियमित खनन की अनुमति मिल सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और ए जी मसीह की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि संशोधित परिभाषा को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पीठ ने टिप्पणी की, हम यह आवश्यक समझते हैं कि समिति की सिफारिशों और इस अदालत के निर्देशों को स्थगित रखा जाए।

न्यायालय ने अरावली की अद्यतन परिभाषा के संबंध में जांच या पुनरीक्षण की आवश्यकता वाले मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नयी विशेषज्ञ समिति के गठन का भी आदेश दिया। पीठ ने केंद्र सरकार, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा की सरकारों को नोटिस भी जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी को सूचीबद्ध किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर अरावली मुद्दे पर सच छिपाने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अब यह बिल्कुल साफ़ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सच को पूरी तरह नहीं बता रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अरावली की परिभाषा में जो बदलाव केंद्र सरकार कर रही है, उसका इसी सरकार ने विरोध किया है। सरकार को बताना चाहिए कि पहले जो व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने दी थी उसमें किस वजह से बदलाव किया जा रहा है। इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा, यह अभी बताया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में भारतीय वन सर्वेक्षण, अधिकार प्राप्त वह केंद्रीय समिति, जिसे पहली बार मई 2002 में उच्चतम न्यायालय ने गठित किया गया था और जिसे दिसंबर 2023 में पर्यावरण और वन मामलों में सलाह देने के लिए पुनर्गठित किया गया था, उसने और उच्चतम न्यायालय के अमीकस क्यूरी यानी न्याय मित्र ने जिसका स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है। इसके बावजूद सरकार अरावली की परिभाषा में इन सब खामियों में बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है।