अजमेर। अजमेर शहर में शास्त्री नगर स्थित महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान में संभांग स्तरीय वन मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर मेले की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक ख्याति माथुर और डीसीएफ पी. बालामुरूगन ने उनका स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देवनानी ने वन विभाग में महिला कार्मिकों की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रियता से विभाग में नई ऊर्जा और संवेदनशीलता आई है। 

वासुदेव देवनानी ने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम और सीएम भजनलाल शर्मा के पौधारोपण अभियान का उल्लेख करते हुए आमजन से वन संपदा को अतिक्रमण से बचाने और प्राचीन संस्कृति के अनुरूप जड़ी-बूटियों के महत्व को समझने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डीसीएफ राकेश कुमार शर्मा ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन सेवानिवृत्त एसीएफ मुकेश कुमार सलवान ने किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, राजेश शर्मा सहित संभाग के सभी उप वन संरक्षक और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे।

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के नाम दर्ज आरक्षित भूमि का प्रश्न उठा। विधायक अर्जुन लाल का प्रश्न पर वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिन-जिन वन क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी कार्रवाई की गई है। शर्मा ने सदन में इसकी जानकारी दी। विधायक अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा के 14 गांवों में जूलीफ्लोरा के पेड़ों का कितना उन्मूलन हुआ।

किस गांव से कितना उन्मूलन हुआ, कितने पौधे लगाए गए। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 6 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि से जूलीफ्लोरा को हटाया गया है, 25000 नए पौधों का रोपण किया गया है। अर्जुन लाल ने पूछा कि बिलाड़ा की वन भूमि का डिमार्केशन हुआ।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण के लिए नयी परिभाषा को सरकार की इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित रणनीति करार दिया और कहा कि इससे जर्जर हो चुके इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अरावली को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है वह अरावली को बचाने के लिए लाभकारी नहीं, बल्कि वह खनन माफिया के अनुकूल है और इससे ज्यादा सक्रिय होकर वे अरावली में खनन कर पारस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएंगा।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अब केवल उन्हीं अरावली पर्वतमालाओं की रक्षा करने जा रही है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अरावली पर्वतमाला का केवल 8.7 प्रतिशत भाग ही 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका अर्थ है कि अरावली पर्वतमाला का 90 प्रतिशत से अधिक भाग नई पुनर्परिभाषा के अंतर्गत संरक्षित नहीं होगा और खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जिससे पहले से ही जर्जर हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक नुकसान पहुंचेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के इस कदम से स्पष्ट और सरल सत्य सामने आया है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। यह पारिस्थितिकीय संतुलन पर केंद्र सरकार के सुनियोजित हमले का एक और उदाहरण है, जिसका मकसद प्रदूषण मानकों में ढील, पर्यावरण और वन कानूनों को कमजोर करना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण प्रशासन की अन्य संस्थाओं को कमजोर करना है। इसके आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं के मामले में सत्तारूढ़ पार्टी वैश्विक कथनों और उनके जमीनी कार्यों में कोई समानता नहीं है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर अरावली मुद्दे पर सच छिपाने और देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अब यह बिल्कुल साफ़ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सच को पूरी तरह नहीं बता रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अरावली की परिभाषा में जो बदलाव केंद्र सरकार कर रही है, उसका इसी सरकार ने विरोध किया है। सरकार को बताना चाहिए कि पहले जो व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने दी थी उसमें किस वजह से बदलाव किया जा रहा है। इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा, यह अभी बताया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में भारतीय वन सर्वेक्षण, अधिकार प्राप्त वह केंद्रीय समिति, जिसे पहली बार मई 2002 में उच्चतम न्यायालय ने गठित किया गया था और जिसे दिसंबर 2023 में पर्यावरण और वन मामलों में सलाह देने के लिए पुनर्गठित किया गया था, उसने और उच्चतम न्यायालय के अमीकस क्यूरी यानी न्याय मित्र ने जिसका स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है। इसके बावजूद सरकार अरावली की परिभाषा में इन सब खामियों में बदलाव को आगे बढ़ाने पर क्यों अड़ी हुई है।