रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में प्रस्तुत होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विजन को नई मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रदेश के सुशासन से समृद्धि मॉडल को मजबूत आधार प्रदान करेगा और विकास की गति को और तेज करेगा। यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव संसाधन विकास को नई दिशा देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से प्रदेश आत्मनिर्भरता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को आगामी बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन वर्गों के लिए स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। अंत्योदय की भावना को केंद्र में रखकर राज्य सरकार नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, ताकि विकसित, समावेशी एवं सशक्त राजस्थान बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा जा सके। इसी दिशा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने उल्लेखनीय पहल की है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के 1 हजार 381 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए के रियायती ब्याज पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे इन्हें स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। 

मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वरोजगार, व्यवसाय विस्तार और शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार प्रदाता बन सके। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सफाई कर्मियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

विभिन्न वर्गों को मिला ऋण का लाभ : राज्य सरकार द्वारा जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन लाभार्थियों तक समयबद्ध किया जा रहा है। इसी के तहत निगम द्वारा गत वर्ष अनुसूचित जाति के 671 लाभार्थियों को लगभग 7.52 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति के 325 लाभार्थियों को लगभग 3.25 करोड़ रुपए, सफाई कर्मियों के 106 लाभार्थियों को लगभग 3.81 करोड़ रुपए तथा 51 दिव्यांगजनों को 58.08 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। विभिन्न वर्गों के पात्र लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। 

2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण : मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ऑनलाइन ऋण आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। निर्धारित लक्ष्य 3 हजार 470 के मुकाबले 15 हजार 635 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो योजना के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 के दौरान जिला स्तरीय ऋण चयन समितियों द्वारा जिलेवार साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद डीबीटी के माध्यम से ऋण राशि सीधे उनके खातों में पहुंच जाएंगी।

बैंकों के माध्यम से भी ऋण स्वीकृति : अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के माध्यम से भी ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है। इसमें लक्ष्य 3 हजार 400 के विरुद्ध अब तक 2 हजार 670 व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 452 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए हर जरूरतमंद तबके के साथ खड़ी है। राज्य सरकार उन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद देश एक बाजार के रूप में उभरा है। 

हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार की पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का यहां उपराष्ट्रपति एन्क्लेव  में विमोचन करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से देश 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। देश में जीएसटी लागू होने से आज पूरा देश एक साझा बाजार बनकर उभरा है। इसका सीधा लाभ छोटे और मझौले व्यापारियों तथा किसानों को मिल रहा है। आज पंजाब का किसान अपनी उपज केरल में बेच सकता है और हिमाचल प्रदेश का हथकरघा व्यापारी अपना सामान तमिलनाडु भेज सकता है। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही पूरी हो जाती हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियों की वजह से आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। उपराष्ट्रपति ने जनधन खातों की जिक्र करते हुए कहा कि जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाते खोलने से हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा मिल सकी है और आज समाज के निचले तबके के करोड़ों रुपये बैंक खातों में जमा हैं। इन बैंक खातों की वजह से आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनुदान योजनाओं की पूरी राशि सीधे गरीबों के खातों में जमा हो रही है और बिचौलिये तथा दलालों की भूमिका खत्म हो गयी है। डीबीटी के माध्यम से 47 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किये जा चुके हैं। 

किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि आज किसानों को उनके जमीन अधिग्रहण के लिए पहले की बजाय तिगुनी कीमत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड बनने से आज देश में बिजली की कटौती खत्म हो गई है और जनरेटर युग भी समाप्त हो गया है। कुमार ने कहा कि जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी तो मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत थी और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 प्रतिशत पर था और रोजगार के साधन नगण्य थे। वहीं, मौजूदा सरकार के समय विकास दर सात-आठ प्रतिशत है। जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 15.7 प्रतिशत से बढ़कर अब 17 प्रतिशत हो गया है जो साल 2030 तक बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा।