नई दिल्ली। रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में माल परिवहन में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 167 करोड़ टन माल का परिवहन किया। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.25 प्रतिशत अधिक माल लदान के साथ रेलवे ने रिकॉर्ड 167 करोड़ टन माल का परिवहन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेलवे क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व वित्तीय आवंटन की हैं, जिससे व्यापक विकास हुआ है। रेलवे में हुए सुधारों ने सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग पर। उन्होंने बताया कि उर्वरक, पिग आयरन और तैयार स्टील के परिवहन में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जिसने रेलवे को यह रिकॉर्ड बनाने में मदद की।

रेल मंत्री ने बताया कि इस दौरान लौह अयस्क का परिवहन 6.73 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सीमेंट के परिहवन में 3.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 76,352 विशेष ट्रेनें चलाईं। वर्तमान में रेलवे नेटवर्क पर प्रतिदिन लगभग 25,000 ट्रेनें चलती हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वित्त वर्ष में पिछले 50 वर्षों में सबसे कम गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुईं। इस दौरान केवल 16 गंभीर दुर्घटनाएं हुईं, जो सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

गोगामुख/डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार की हैट्रिक (लगातार तीसरी जीत) का दावा करते हुये कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए केवल तीन पुल बनाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (भाजपा-राजग) की 'डबल इंजन' की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पांच नए पुलों का निर्माण कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बोगीबील पुल और भूपेन हजारिका सेतु जैसी परियोजना ने असम के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि पहले सर्वानंद सोनोवाल और अब हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम की जनता ने पिछले 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव 'विकसित असम से विकसित भारत' बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को भाजपा-राजग की जीत का संकेत बताते हुए कहा कि इस बार राज्य में "हैट्रिक" तय है, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी 'हार का शतक' बनाने की ओर बढ़ रही है।

असम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली जनसभा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला है और अब असम में भी भाजपा सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा, "आज असम की जनता के सामने मैं कांग्रेस की एक चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक सांप्रदायिक हिंसा (कम्यूनल वायलेंस) कानून बनाने का प्रयास किया था।

इसका मकसद था अपने पक्के वोटबैंक का तुष्टिकरण करना। इस विधेयक में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पीड़ित मान लिया गया था। यह विधेयक अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए भाजपा-राजग ने संसद में यह कानून नहीं बनने दिया।" पीएम मोदी ने कहा कि अब 12 साल बाद कांग्रेस... यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई मेरा आरोप नहीं है... बल्कि खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम यह घोषणाएं कर रहे हैं। इससे यह एकदम साफ हो जाता है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुये कहा कि कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां की मूल लोगों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा-राजग सरकार... किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्ज़े के खिलाफ भाजपा-राजग सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "असमिया शान और पहचान बनी रहेगी... यह मोदी की गारंटी है।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ दौरे के दौरान एक चाय बागान का भी दौरा किया और वहां काम कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि असम की चाय यहां की आत्मा है, जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण ने असम का गौरव बढ़ाया है।

पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से ग्रामीण सड़क अवसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। विभाग की दूरदर्शी कार्यनीति के तहत न केवल जर्जर और पुरानी सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है, बल्कि पहले से निर्मित ग्रामीण सड़कों के दीर्घकालिक संरक्षण, सुदृढ़ीकरण और प्रभावी रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

इसी दिशा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में कुल 18,019 ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लक्षित लंबाई 30,843 किलोमीटर है। इस योजना के तहत अब तक 10,337 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के सतह का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस मामले में समस्तीपुर जिले में सर्वाधिक 733 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण ग्रामीण सड़कों का सतह कार्य पूर्ण कर ग्रामीण आवागमन को अधिक सुगम बनाया गया है। इसके अलावा मिथिलांचल के मधुबनी जिले में 670 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 530 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण में 483 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के सतह का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इस योजना के तहत सुदृढ़ हो रही इन पक्की राहों से बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। गड्ढा-मुक्त और मजबूत राइडिंग क्वालिटी वाली इन सड़कों की बदौलत अब बारिश के दिनों में भी यातायात बाधित नहीं होता है। ग्रामीण कार्य विभाग की यह तत्परता और जमीनी स्तर पर कार्यान्वित हो रही ये योजना इस बात का प्रमाण है कि विभाग अपने संकल्प को पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतार रहा है।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी शुक्रवार को भद्राचलम का दौरा करेंग, जहां वह प्रसिद्ध श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर में धार्मिक एवं आधिकारिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री मंदिर में विशेष प्रार्थना करेंगे और मंदिर के विस्तार एवं विकास कार्यों के पहले चरण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 351 करोड़ रुपये है।

सीएम रेड्डी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं एवं अवसंरचना को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद, सीएम रेड्डी मिथिला स्टेडियम में आयोजित होने वाले भगवान श्री सीता रामचंद्र स्वामी के दिव्य विवाह समारोह, तिरुकल्याण महोत्सव में शामिल होंगे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री प्रमुख देवता को पारंपरिक रेशमी वस्त्र और मोती से बना तलमब्रालू भेंट करेंगे, जो इस शुभ अवसर पर सरकार की ओर से की जाने वाली औपचारिक भेंट का प्रतीक है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे तथा दोनों राज्यों में विकास और कल्याण की लगभग 16,450 करोड़ रुपये की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह कुछ नयी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखा कर शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी द्वारा जिन परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया जाना है उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी केरल के एर्नाकुलम में दोपहर डेढ़ बजे आयोजित कार्यक्रम में लगभग 10,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इनमें भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस परियोजना में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा और इसकी क्षमता 400 किलो टन प्रति वर्ष होगी।

पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल पुर्जों, चिकित्सा उपकरणों, वस्त्र और घरेलू उत्पादों में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री है। यह परियोजना भारत की घरेलू पॉलिमर निर्माण क्षमता को मजबूत करेगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। पीएम मोदी इसके अलावा केरल के लिए दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 

पीएम मोदी वहां से तमिलनाडु जाएंगे और तिरुचिरापल्ली में एक कार्यक्रम में शाम लगभग 5:45 बजे 5,650 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन अथवा शिलान्यास करेंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण नेटवर्क परियोजना की आधारशिला रखेंगे जिससे नीलगिरी और एरोड के लोगों को फायदा होगा। यह परियोजना 3,680 करोड़ रुपये की है। वह उसी कार्यक्रम स्थल से चेन्नई में इंडियन आयल कार्पोरेशन के 672 हजार टन वार्षिक क्षमता के ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करना, औद्योगिक विकास को गति देना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को 'गुणवत्ता' अपना महामंत्र बनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि दुनिया को आज के दौर में विनिर्माण के कामों के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश है और यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हाल में किये गये मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी भारत के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए अवसरों के बहुत बड़ा द्वारा खुला है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी बजट 2026-27 पर आयोजित दूसरे वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। दिन भर चलने वाले इस वेबिनार का विषय है- "आर्थिक वृद्धि को निरंतर संभालना और सशक्त करना" विषय के साथ चार अलग-अलग सत्र होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। नयी प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अनुसंधान पर कंजूसी करने की बजाय निवेश बढ़ाना होगा। गुणवत्ता (क्वालटी) सुधारनी होगी। उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किये हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।"

उन्होंने कहा, "आपका एक ही महामंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और अधिक क्वालिटी।" उन्होंने कहा कि अवसरों का फायदा उद्योग और व्यापार जगत को ही उठाना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से -विश्वस्तर से भी बेहतर गुणवत्ता प्रस्तत करने का आह्वान करते हुए कहा , "क्वालिटी समझौता नहीं, इस पर सबसे अधिक समय, साधन और बुद्धि खर्च करनी होगी।" उन्होंने विनिर्माताओं से विश्व बाजार की जरूरतों का अध्ययन और विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमता को तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया विश्वसनीय और विनिर्माण के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।"

आज के वेबिनार में चार अलग-अलग सत्र होंगे। इन सत्रों में प्रथम सत्र विनिर्माण, उद्योगों के स्तर को उन्नत करना और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर, दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाओं पर, तीसरा नगरों के आर्थिक इलाकों की योजना पर और चौथा सत्र अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स और किराया जैसे विषयों पर रखा गया है।

उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने बजट में सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों, अवसंरचना, बायोफार्म, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के विकास के लिए की गयी पहलों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते, वे स्वस्थ उपायों को भी देखते हैं।" पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र , राज्य , उद्योग और संस्थानों के बीच पूर्ण तालमेल पर बल देते हुए कहा कि यह लक्ष्य 'साझेदारी ' से ही संभव होगा।

जयपुर । ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने 2021 में एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के रूप में आगे बढ़ाया। इसके तहत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधुनिक टाउनशिप और गैस-सोलर आधारित पावर प्लांट विकसित किए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लागू कर रहा है। ऊपरी तौर पर यह एक आर्थिक विकास परियोजना दिखती है, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह एक डुअल यूज प्रोजेक्ट है-यानी नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ इसका सैन्य उपयोग भी संभव है। शांति के समय यह प्रोजेक्ट व्यापार बढ़ाएगा और संकट के समय सैन्य बढ़त देगा। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बेहद अहम है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद करीब है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है। भारत का करीब 60% समुद्री व्यापार और चीन का लगभग 80% ऊर्जा व व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। 

संतुलन की तलाश

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की समुद्री रणनीति और हिंद-प्रशांत विजन का अहम हिस्सा है। यह देश की सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक कूटनीति को मजबूती दे सकता है। लेकिन साथ ही, इतने नाजुक पर्यावरण और आदिवासी समाज की कीमत पर विकास करना दीर्घकाल में नुकसानदेह साबित हो सकता है। जरूरत है पारदर्शी निर्णय, वैज्ञानिक पर्यावरण प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलने की। तभी ग्रेट निकोबार सच में भारत की रणनीतिक ताकत भी बनेगा और प्राकृतिक धरोहर भी बची रहेगी।

पर्यावरण को लेकर क्या गलत या बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है?

कुछ बातें जरूरत से ज्यादा सरलीकृत या गलत तरीके से पेश की जा रही हैं:
पूरा द्वीप खत्म हो जाएगा-असल में विकास द्वीप के सीमित हिस्से तक केंद्रित है, पूरा ग्रेट निकोबार नहीं।
कोई पर्यावरणीय अध्ययन नहीं हुआ-पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया है, हालांकि इसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल जरूर हैं।
सिर्फ सैन्य प्रोजेक्ट है-यह पूरी तरह सैन्य नहीं, बल्कि नागरिक-सैन्य मिश्रित (डुअल यूज) परियोजना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि असली मुद्दा विकास बनाम पर्यावरण नहीं, बल्कि कैसे विकास किया जाए है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है?

ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से भारत की ना सिर्फ सिंगापुर और कोलंबो पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी, बल्कि मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य में हमारी सर्विलांस काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मलक्का, ये वो संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे चीन सबसे ज्यादा डरता है। भारत अंडमान-निकोबार से युद्ध के समय चीन के सप्लाई चेन को ब्लॉक कर सकता है, जिससे चीन का करीब 80 प्रतिशत कारोबार ही ठप पड़ जाएगा और इसीलिए चीन इस प्रोजेक्ट से खौफजदा है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से मलक्का स्ट्रेट से मलक्का स्ट्रेट सिर्फ 500-600 किलोमीटर दूर है। जबकि अंडमान-निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के बेहद करीब है। यहां से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की दूरी सिर्फ 140-160 किलोमीटर है। जबकि, ग्रेट निकोबार से मलक्का स्ट्रेट की मुख्य शिपिंग लेन सिर्फ 75-80 किलोमीटर दूर है। 

कितना एरिया प्रभावित होगा?

ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल क्षेत्रफल: लगभग 1,045 वर्ग किलोमीटर
प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र: करीब 130-160 वर्ग किलोमीटर
(इसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप, पावर प्लांट और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है)
यानी कुल द्वीप का लगभग 12-15% हिस्सा
भारत के दूसरे इलाकों से तुलना करें तो यह चंडीगढ़ शहर के कुल क्षेत्रफल: 114 वर्ग किलोमीेटर से थोड़ा सा बड़ा है। 
वहीं वहां से कटने वाले जंगल की बात करें तो वह अरावली के कई छोटे संरक्षित वन क्षेत्रों को मिलाकर जितना एरिया कवर होता है उतना ही जंगल कटेगा। अगर 150 वर्ग किलोमीटर में जंगल कटता है। आसपास दूसरे जंगल, आबादी, सड़कें, विकल्प मौजूद होते हैं, जो इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। 

पर्यावरण पर संभावित प्रभाव

ग्रेट निकोबार द्वीप जैव विविधता के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहां घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव, कोरल रीफ और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रस्तावित विकास से कुछ गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ सकते हैं।

वनों की कटाई: हजारों हेक्टेयर जंगल साफ होने से जैव विविधता को नुकसान।
वन्यजीवों पर असर: निकोबार मेगापोड जैसे स्थानिक (एंडेमिक) पक्षियों और समुद्री कछुओं के आवास खतरे में।
आदिवासी जीवन: शॉम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक जीवन पर असर।
भूकंपीय जोखिम: यह इलाका भूकंप और सुनामी के लिहाज से संवेदनशील है, जिससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठते हैं।

प्रोजेक्ट को रोकने के लिए क्या दलील दी जा रही?

इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए द्वीपसमूह की इकोलॉजिकल कमजोरी और जीएनआई प्रोजेक्ट का पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को उठाया जाता है। इन्हें मुद्दा बनाकर मुकदमेबाजी हो सकती है, पर्यावरण विद हंगामा मचा सकते हैं, ऐसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर सकते हैं, ताकि बाहरी शक्तियों को इस क्षेत्र में दखल देने का रास्ता खुले और इस प्रोजेक्ट में लगने वाले फंड को रोकने के लिए कई तरकीबें आजमा सकते हैं। ताकि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा किया जा सके। चीन के नजरिए से देखें तो निकोबार में भारत की मजबूत हवाई और नौसैनिक क्षमता, मलक्का में उसके लिए खतरा है। यद्ध के समय भारत चीन की इस कमजोरी पर सीधा हमला कर सकता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन डरा हुआ है। 

अंडमान और निकोबार का भूगोल बंगाल की खाड़ी के पड़ोस में भारत की समुद्री सीमाओं को मजबूत बनाता है। ये हमें कई देशों की समुद्री सीमा से जोड़ता है, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है। भारत का ये प्रोजेक्ट 10 अरब डॉलर से ज्यादा है और अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना की बड़ी क्षमता मानता है, इसीलिए अमेरिका के एक्टिविस्ट अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खूब लिख रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों को देश की सुरक्षा के लिए इस सैन्य प्रोजेक्ट के साथ खड़ा रहना चाहिए और ऐसे तत्वों का विरोध करना चाहिए, जो गलतफहमी फैला रहे हैं। हो सकता है, पर्यावरण को लेकर कुछ खतरें हों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है और दुनिया का कौन सा देश अपने हित के लिए पर्यावरण की परवाह कर रहा है?

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सीएमओ में राज उन्नति की पहली बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने लगभग 2 हजार करोड़ की सात परियोजनाओं और दो योजनाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं पर अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाई।

परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो: 

सीएम ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लंबित परिवादों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने पर लापरवाह अधिकारियों और कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

कलेक्टरों को शीघ्र कार्य प्रारंभ के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को विकास कार्यों में आवश्यक भू-आवंटन पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के बाद शीघ्र निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को सिरमौर बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर्स को तय सीमा में बदले। 

हीरापुरा बस टर्मिनल पर हो सभी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल में बस रूटों के निर्धारण और यात्रियों के लिए शेड, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर जिला कलक्टर, जयपुर विकास आयुक्त एवं जयपुर नगर निगम आयुक्त को बस टर्मिनल से सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

परिवादों के निस्तारण का नियमित हो सत्यापन

मुख्यमंत्री ने राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि शासन सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादों का नियमित सत्यापन करें। शर्मा ने मुख्य सचिव को अधिकारियों के लिए सत्यापन के प्रकरणों की सीमा तय करने के लिए निर्देशित किया। 

ये भी दिए निर्देश...
    
अजमेर-चंदेरिया ब्रॉडगेज दोहरीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हो शीघ्र पूर्ण।
इसके लिए अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएं।
श्रीगंगानगर, केसरीसिंहपुरा, श्रीकरणपुर, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण एवं सांगोद में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं।
65 निकायों में फिकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी), लोहावट (फलोदी) में खेल स्टेडियम
लाडनूं में उप जिला चिकित्सालय, कोटा, अजमेर और भरतपुर जिलों में बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की प्रगति के निर्देश।

असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 6,950 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली एक बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसका मकसद राज्य में संपर्क को बेहतर बनाना और क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है।

86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। इसके अलावा 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा 30 किलोमीटर लंबे हाईवे सेक्शन को दो से चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट नगांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को जोडऩे में काफी सुधार करेगा। एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करेगा। यह सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाएगा, यात्रा का समय और दुर्घटना दर कम करेगा, और बढ़ते यात्री और माल ढुलाई यातायात को बेहतर बनायेगा।

शहरों में भीड़ कम करने, शहरी गतिशीलता में सुधार करने और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस पहल के हिस्से के रूप में जाखलाबांधा और बोकाखाट में बाईपास विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर और देश के उत्तरी हिस्सों के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेंगे।

गुवाहाटी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह इंटेलिजेंट सिटी सर्विलांस सिस्टम (आईसीएसएस) का उद्घाटन करेंगे, जो सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शहरव्यापी सीसीटीवी नेटवर्क है। आईसीएसएस के तहत यह प्रणाली 2,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करेगी, जिससे राज्य में सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही गृह मंत्री नए गुवाहाटी पुलिस आयुक्त कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद शाह खानापारा स्थित 'ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सभागार' का उद्घाटन करेंगे। यह देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक सभागारों में से एक है, जिसकी लोगों की बैठने की क्षमता 5,000 है। अमित शाह राज्य के शहीद स्मारक उद्यान भी जाएंगे, जहां वह असम आंदोलन के 860 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद में गृह मंत्री नगांव जिले के बटद्रवा जाएंगे, जहां बटद्रवा सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 

यह असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पवित्र बटद्रवा थान को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। यह लगभग 217 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित यह परियोजना 162 बीघा अतिक्रमण मुक्त भूमि पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना है, साथ ही आगंतुकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

यह परियोजना एक व्यापक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिसर के रूप में डिजाइन की गई है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा गुरु आसन, सत्रिया संस्कृति को दर्शाने वाले कलात्मक तत्वों से सुसज्जित अतिथि गृह, पारंपरिक झांझ से प्रेरित कला केंद्र, खोल के आकार का अनुसंधान केंद्र, नाव के आकार का कौशल विकास केंद्र और पारंपरिक जापी के रूप में डिजाइन किया गया थिएटर सहित कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं। यह परियोजना पारंपरिक सौंदर्यशास्त्र और आधुनिक बुनियादी ढांचे का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

जयपुर। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा कुल 303.0419 करोड़ रुपए की अनटाइड फंड की एक किश्त प्रदेश को जारी की गई है। यह राशि राज्य की 24 पात्र जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 की पहली एवं दूसरी किश्त के अंतर्गत 145.24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की जा रही है। यह अनुदान प्रदेश के अतिरिक्त पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाएगा, ताकि बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, नाली निर्माण, सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

अनटाइड फंड होने के कारण पंचायतों को इस राशि के उपयोग में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता तय कर सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी की गई राशि का उपयोग पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जयपुर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित दौसा रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि परिवहन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दिल्ली–अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित यह स्टेशन जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश शासनकाल में विकसित यह स्टेशन व्यापार, शिक्षा और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम भूमिका निभाता रहा है।

अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 15.17 करोड़ रुपये की लागत से दौसा रेलवे स्टेशन को आधुनिक और यात्री-अनुकूल रूप में विकसित किया गया है। स्टेशन भवन का पूर्ण रूप से नवीनीकरण किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया में सुविधा क्षेत्र विकसित कर अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं, साथ ही स्टेशन भवन में पोर्च का निर्माण भी किया गया है।

स्टेशन के अंदर और वेटिंग हॉल में भारतीय कला, विरासत और संस्कृति को दर्शाते भित्ति चित्र बनाए गए हैं। दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए पृथक पार्किंग की सुविधा दी गई है। 4.10 करोड़ रुपये की लागत से रैंप और कवरिंग शेड सहित नया ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) बनाया गया है। नए प्रतीक्षा कक्ष और आधुनिक फिटिंग के साथ शौचालयों का नवीनीकरण किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए हेल्प बूथ, विशेष शौचालय, रैंप, लिफ्ट, साइनेंज और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। स्टेशन पर ट्रेन सूचना बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, महिला एवं बाल सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऊर्जा संरक्षण के लिए सोलर पावर से जुड़े कार्य भी किए गए हैं।