घनौर। पंजाब में नशे की गंभीर स्थिति और युवा पीढ़ी की बर्बादी को लेकर यूथ अकाली दल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर ने राज्य की वर्तमान स्थिति को "प्रशासनिक विफलता" के बजाय "सरकार और तस्करों की मिलीभगत" करार दिया है। नशे के घातक परिणामों का जिक्र करते हुए झिंजर ने सुल्तानपुर लोधी की एक बेबस मां, मनजीत कौर का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि नशे की भेंट चढ़कर इस मां के चार बेटों की मौत हो चुकी है। अब उनका पांचवां बेटा भी बिस्तर पर मौत से जूझ रहा है; वह न तो कुछ बोल पा रहा है और न ही कुछ खा पाने की स्थिति में है। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पंजाब के सैकड़ों गांवों का कड़वा सच बन चुका है।

यूथ अकाली दल के अध्यक्ष ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मादक पदार्थ "चिट्टा" जैसा जानलेवा नशा अब पुलिस थानों के नाक के नीचे खुलेआम बिक रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर अब इतने बेखौफ हैं कि नकाब पहनकर घर-घर जाकर नशे की सप्लाई कर रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में राशन से ज्यादा आसानी से और महज कुछ ही मिनटों में नशा उपलब्ध हो जाता है।

भगवंत मान सरकार को घेरते हुए झिंजर ने कहा, "2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री ने कुछ ही हफ्तों में पंजाब को नशा मुक्त करने की कसम खाई थी। लेकिन चार साल बीत जाने के बाद स्थिति सुधरने के बजाय और भी भयावह हो गई है।" उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस केवल छोटे-मोटे मामलों में औपचारिक कार्रवाई कर खानापूर्ति कर रही है, जबकि बड़े नशा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अकाली नेता ने दावा किया कि राज्य में नेताओं, पुलिस और तस्करों का एक मजबूत गठजोड़ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी मिलीभगत के कारण गांव उजड़ रहे हैं और माताएं अपने बेटों को खो रही हैं।

यूथ अकाली दल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत बड़े तस्करों पर सख्त कार्रवाई नहीं की और इस नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया, तो राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, ""यह केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि पंजाब की नस्लकुशी है। सरकार की चुप्पी और मिलीभगत पंजाब के भविष्य को राख कर रही है।"

अगरतला। त्रिपुरा के खोवाई जिले की कृष्णापुर विधानसभा क्षेत्र में सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थकों ने उसके सहयोगी दल टिपरा मोथा के विधायक और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के पूर्व नेता रंजीत देबबर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम से राज्य की गठबंधन सरकार असहज स्थिति में आ गई है।

भाजपा से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 21 फरवरी को रामचंद्रघाट में आयोजित भाजपा की मोटरसाइकिल रैली को टिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं ने बाधित किया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि टिपरा मोथा समर्थकों ने स्थानीय भाजपा नेता प्रसेनजीत देबबर्मा के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

भाजपा नेता एवं जिला परिषद सदस्य (एमडीसी) विद्युत देबबर्मा ने रंजीत देबबर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एटीटीएफ के नेतृत्व के दौरान वे राज्य में लक्षित हत्याओं, अपहरण और कई हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व उग्रवादी नेता ने राज्यभर में अनेक क्रूर घटनाओं को अंजाम दिया।

विद्युत देबबर्मा ने कहा कि जनजातीय कल्याण मंत्री बिकाश देबबर्मा और भाजपा नेता प्रसेनजीत देबबर्मा को रंजीत देबबर्मा के नेतृत्व में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली के दौरान टिपरा मोथा समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने विधायक द्वारा प्रसेनजीत देबबर्मा की गिरफ्तारी की मांग की आलोचना करते हुए कहा कि हिंसा के इतिहास से जुड़े व्यक्ति को दूसरों पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी एक कुख्यात उग्रवादी संगठन का नेतृत्व किया हो, जो अनेक निर्दोष लोगों, यहां तक कि जनजातीय समुदाय के लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार रहा हो, उसे दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रंजीत देबबर्मा के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों और कथित नरसंहार से जुड़े मामलों को दोबारा खोलने की मांग की। साथ ही, एटीटीएफ की हिंसक गतिविधियों से प्रभावित लोगों से अपील की गई कि वे रंजीत देबबर्मा के आवास के बाहर एकत्र होकर जवाब मांगें।

जयपुर। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बातया कि पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मनरेगा कानून और काम के अधिकार की बहाली की मांग की। 

धरने-प्रदर्शन में सिविल सोसाईटी के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर देहात पूर्व कांग्रेस ओर जयुपर देहात पश्चिम कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जयपुर देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। 

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। नए एक्ट में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ तले दबी हुई हैं, ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेंगी। 

जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है। इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू होगा और गांव खाली हो जाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ.अर्चना शर्मा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। 

जयपुर। भाजपा की केंद्र सरकार पर अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने और मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेशव्यापी जन-जागरण अभियान एवं विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अरावली पर्वतमाला की गलत परिभाषा प्रस्तुत कर राजस्थान की जीवनरेखा कही जाने वाली अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यूपीए सरकार द्वारा गरीबों को रोजगार का अधिकार देने वाले मनरेगा कानून में बदलाव कर रोजगार की गारंटी छीनी जा रही है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार 27 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में जिला, ब्लॉक, मंडल एवं बूथ स्तर तक जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर पैदल मार्च, गोष्ठियां, प्रभात फेरियां एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत तीन किलोमीटर से अधिक का पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसके पश्चात सभी कांग्रेसजन एक स्थान पर एकत्रित होकर महात्मा गांधी के चित्र के साथ मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

28 दिसंबर 2025 को सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर तीन किलोमीटर से अधिक का पैदल मार्च निकालेंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ मनरेगा मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं 30 अथवा 31 दिसंबर को मंडल एवं नगर कांग्रेस कमेटियां गांव-गांव, ढाणी-ढाणी एवं कॉलोनियों में गोष्ठियों का आयोजन कर अरावली को नष्ट करने के षड्यंत्र और मनरेगा को कमजोर किए जाने की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगी। इसके साथ प्रभात फेरियां निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने और पीड़तिा का विरोध करने पर उसके साथ हुए व्यवहार पर हैरानी जताई और कहा कि न्याय देने की बजाय उसके साथ अन्याय किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया कि आखिर न्याय के लिए आवाज उठा रही दुष्कर्म पीड़िता के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का हक है और यदि पुलिस विरोध करने वाले के साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो यह अन्याय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। क्या उसकी 'गलती' ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है। उसके अपराधी को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ति किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़तिाओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार-ये कैसा न्याय है।

राहुल गांधी ने कहा, हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़तिा को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए -न कि बेबसी, भय और अन्याय।

गौरतलब है कि, उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंजूर की है। पीडि़ता का आरोप है कि इस अपराधी ने उसके ताऊ तथा उसके पिता की हत्या करवाई है और फिर उसकी बहिन के साथ दुष्कर्म कर उसके चाचा को झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया है।