कोयंबटूर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम पर परिवार की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि द्रमुक राज्य की सत्ता बाहर हो रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी ने शनिवार को यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। राज्य की जनता एक साफ़ संदेश दे रही है कि राजग अंदर आ रहा है और द्रमुक बाहर जा रही है। उन्होंने कहा, "अभी कुछ ही दिन पहले, हमारे तमिल भाई-बहनों ने पूरी दुनिया में पुथांडु मनाया। इस मौके पर मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।"

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु में दो चीजें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी हैं, एक सत्ताधारी परिवार की संपत्ति और दूसरा राज्य पर कर्ज का बोझ। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के परिवार के भीतर 'बेटे और दामाद' के बीच लूट की प्रतिस्पर्धा होने का दावा करते हुए कहा कि राज्य का पैसा जनहित के बजाय एक परिवार की तिजोरी में जा रहा है, जिससे तमिलनाडु के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने द्रमुक और भाजपा के बीच फर्क समझाते हुए कहा कि द्रमुक के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और दिल्ली में मौजूद उनके प्रमुख सांसद ये सभी एक ही परिवार से आते हैं। यहाँ तक कि फ़िल्म उद्योग, मीडिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी एक ही परिवार के नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा, "श्री सी. पी. राधाकृष्णन का कोई राजनीतिक वंश नहीं था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। आज, कोयंबटूर का यह बेटा हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा कर रहा है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाएँ चला रही है। करोड़ों बैंक खाते, पक्के घर, पानी के कनेक्शन और मुद्रा ऋण इन सभी का लोगों के जीवन पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा, "25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया है। हमें आपकी बचत की परवाह है। आज आपको 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यह एक सीधी बचत है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम करके राहत की एक और परत जोड़ी है, ताकि लोगों को कम पैसे देने पड़ें। ज़रा सोचिए कि हमारे मध्यम वर्ग को इससे कितना फ़ायदा होता है।"

उन्होंने कहा कि जन औषधि स्टोर पर दवाएँ 80 प्रतिशत तक सस्ती मिलती हैं। अनुमान बताते हैं कि इन जन औषधि केंद्रों के ज़रिए हर परिवार ने लगभग 12 हज़ार रुपये बचाए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना के तहत गरीबों को मुफ़्त डायलिसिस की सुविधा मिलती है। मोदी ने कहा, "पिछले साल नवंबर में मैं प्राकृतिक खेती पर एक शिखर सम्मेलन के लिए कोयंबटूर में था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। तमिलनाडु के मेहनती किसानों ने अपनी नई सोच और हुनर का प्रदर्शन किया।" उन्होंने कहा, "मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तमिलनाडु में 'डबल-इंजन सरकार' उनके जीवन को बेहतर बनाएगी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 14 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए हैं। यह पैसा कर में हिस्सेदारी, राजमार्ग, हवाई अड्डा , रेलवे और जन-कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मिला है। यह उस रकम से कहीं ज़्यादा है जो तमिलनाडु को तब मिली थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।" उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तमिलनाडु में महिलाएँ और यहाँ तक कि छोटी बच्चियाँ भी अपराधियों से सुरक्षित नहीं हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के लिए राजस्थान आएंगे। उन्होंने बताया कि यह रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। 

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 20 हजार करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने मंगलवार को राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के वाव थराद जिल के नानी गांव में एक जनसभा को संबोेधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐस समय में जब दुनिया युद्ध, अशांति और बढ़ती ईंधन कीमतों से जुझ रही है, वही भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति और अपने लोगों की एकजुटता के कारण स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना राजनीतिक गिद्धों से करते हुए कहा कि वह पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए हालात का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राजनीतिक गिद्ध की तरह घात लगाकर बैठे हुए है। मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भी कांग्रेस सियासी लाभ के लिए जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने में लगी है। ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर लाइन लगाकर खड़े हों। अव्यवस्था फैल जाए और उसका कांग्रेस दुष्प्रचार करे, ये इनका मंशा है।

आज मेरे मन के खुश होने का एक और कारण

उन्होंने कहा कि आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है। जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ। डीसा का यह एयरबेस अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 130 किमी की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि यह देश की सुरक्षा के लिए कितना अहम है। डीसा एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट का विचार आज का नहीं है, बल्कि मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, तब से हमने जमीन अधिग्रहीत की। किसान भाइयों ने जमीन दी और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए यह डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ी

इस पहले मोेदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। यह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह देश का दूसरा ऐसा प्लांट है। उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने प्लांट का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ऑपरेटर्स और इंजीनियरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि केन्स जैसी भारतीय कंपनी अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कई भारतीय कंपनियां दुनिया को एक भरोसेमंद और मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन उपलब्ध कराएंगी। 

मुश्किलों भरा रहा यह दशक

मुश्किलों भरा रहा यह दशक मोदी ने कहा कि इस दशक में महामारी, संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन बाधाओं ने दुनिया को प्रभावित किया है, खासकर चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र में। ऐसे समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना वैश्विक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

बड़े प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस मिशन के तहत देश के छह राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपये के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि संकटग्रस्त आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है लेकिन परियोजना की शर्तों का इसमें पूरा होना आवश्यक है तभी परियोजना के लिए मदद दी जा सकती है। ​वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि 'संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं के लिए 'स्वामीह' योजना' के तहत पहला चरण 2022 तक चला। इस चरण के लिए 15000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए थे और इसमें 10000 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। वर्ष 2022 के बाद के बाद दूसरी योजना चल रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए कुछ शर्ते रखी गई है और उन सबका का पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए सीमा तय की गई है और यदि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए स्वामी योजना उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्वामी योजना के लिए छह शर्तें रखी गई है। यदि इस योजना का लाभ लेना है तो हर योजना के लिए इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है लेकिन उन्हें मालूम है कि अब भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उनका कहना था कि इन योजनाओं के लिए जहां जरूरी शर्तें पूरी हैं वहां परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान, कर्नाटक में छह-छह और कई राज्यों में परियोजनाएं चल रही है।

हैदराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। इसी दौरान सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे विधान परिषद में प्रस्तुत किया। 

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद यह उसका चौथा बजट है। इसमें कुल राजस्व व्यय 2,34,406 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 47,267 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भी जारी रखा गया है। बजट में सरकार ने जून 2026 से 1.15 करोड़ परिवारों के लिए पांच लाख रुपये के कवर वाली इन्दिराम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है।

विक्रमार्क ने अपने बजट भाषण में कहा कि विरासत में मिले कर्ज और वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बहाल किया है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों के अनुरूप संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि तेलंगाना की जीएसडीपी 17,82,198 करोड़ रुपये है, जिसकी विकास दर 10.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति आय 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई है।

सरकार ने वर्ष 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के माध्यम से 5.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता देते हुए 67,763 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। क्षेत्रवार आवंटन के तहत शिक्षा के लिए 26,674 करोड़ रुपये, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 13,679 करोड़ रुपये, ऊर्जा के लिए 21,285 करोड़ रुपये और कृषि व किसान कल्याण के लिए 23,179 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 11,784 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7,937 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 12,511 करोड़ और अल्पसंख्यकों के लिए 3,769 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंचायत राज और ग्रामीण विकास को 33,688 करोड़, सिंचाई को 22,615 करोड़ और शहरी विकास को 17,907 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तेलंगाना के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। बजट के तहत आईटी क्षेत्र के लिए 875 करोड़ रुपये, उद्योगों के लिए 3,490 करोड़ रुपये और हथकरघा क्षेत्र के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम कल्याण के लिए 998 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 3,143 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्य की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह विभाग को 11,907 करोड़ रुपये और कानून विभाग को 2,367 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1,224 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपये विशेष रूप से गोदावरी पुष्करालु के आयोजन के लिए आवंटित किये गए हैं।

बजट में शहरी परिवर्तन, ग्रीन मोबिलिटी, सिंचाई विस्तार और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के साथ-साथ हैदराबाद के बुनियादी ढांचे और भारत फ्यूचर सिटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य के शहरी और औद्योगिक परिदृश्य को नयी दिशा मिलने की उम्मीद है।

कोच्चि। केरल में एर्नाकुलम जिले के अलुवा में 250 करोड़ रुपये का वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया गया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 300 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। एनडीआर वेयरहाउसिंग ने अपनी सहायक कंपनी एनडीआर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस परियोजना को विकसित किया है। इसका उद्देश्य एफएमसीजी, ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने इस मौेके पर कहा कि अलुवा के चुनंगमवेली में स्थित यह नया लॉजिस्टिक्स पार्क वेयरहाउसिंग क्षमता बढ़ाने और माल की कुशल आवाजाही को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एनडीआर वेयरहाउसिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राज श्रीनिवासन ने कहा कि यह परियोजना केरल के लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा व्यवसायों को विश्वसनीय और तकनीक-सक्षम वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी।

मुंबई। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने शनिवार को भारत की जमकर सराहना की है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो वैश्विक विवादों में हर पक्ष से बात कर सकता है। उन्होंने भारत की विदेश नीति को बहुत व्यावहारिक और वास्तविक बताया। उन्होंने कहा, आने वाला कल भारत का है। स्टब के अनुसार, भारत की यह खूबी उसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक विशेष स्थान दिलाती है। यह बात उन्होंने बढ़ती भू-राजनीतिक तनावों के बीच कही। स्टब ने भारत के भविष्य को लेकर बहुत उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी, बढ़ती अर्थव्यवस्था और गौरवशाली इतिहास यह बताते हैं कि आने वाला समय भारत का ही है। 

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं को 1945 के बजाय आज की हकीकत के हिसाब से काम करना चाहिए। राष्ट्रपति स्टब ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुंबई में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र किया। स्टब ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री के साथ तीन घंटे बिताना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात थी। हमने विश्व भर के संघर्षों, चीन, अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक और सार्थक बातचीत की। स्टब ने कहा कि आधुनिक संघर्ष स्थानीय युद्धों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय संकट बन गए हैं। उन्होंने कहा स्थिति नाजुक है। स्टब ने क्षेत्र में तनाव कम करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही देश झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी इसके ग्लोबल असर से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे तेल की कीमतें, व्यापार और समुद्री मार्ग हमेशा प्रभावित होते हैं।

भारत की संतुलित विदेश नीति की तारीफ

फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की संतुलित विदेश नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति भारत को वैश्विक संघर्षों में कई पक्षों से संबंध बनाए रखने में मदद करती है। स्टब के अनुसार, भारत उन दुर्लभ देशों में से है जो लगभग सभी से बात कर सकता है। इसकी विदेश नीति व्यावहारिक और यथार्थवादी है। भारत के गहरे गठबंधन नहीं हैं, जो इसे काफी खुला बनाता है। उन्होंने कहा कि भारत के रूस, यूक्रेन और अमेरिका के साथ संबंध उसे कूटनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में रखते हैं।

रूस का मंसूबा नाकाम

यूक्रेन में चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए स्टब ने कहा कि रूस का आक्रमण रणनीतिक रूप से विफल रहा है। रूस यूक्रेन को रूसी बनाना चाहता था, लेकिन यूक्रेन यूरोपीय बन गया। वह नाटो के विस्तार को रोकना चाहता था, पर फिनलैंड और स्वीडन इसमें शामिल हो गए। रूस यूरोप का सैन्यीकरण कम करना चाहता था, लेकिन अब रक्षा खर्च बढ़ रहा है। ईरान से जुड़े तनावों पर स्टब ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने क्षेत्र में जोखिम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने ईरान के जवाबी हमलों को रणनीतिक गलती बताया।

परमाणु शक्ति नहीं बनेगा फिनलैंड 

फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर उन्होंने साफ किया कि यह फैसला रूस के हमले के बाद अपनी सुरक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिनलैंड परमाणु शक्ति नहीं बनेगा और न ही अपनी जमीन पर परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह नाटो की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा जरूर रहेगा। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को 'गुणवत्ता' अपना महामंत्र बनाने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि दुनिया को आज के दौर में विनिर्माण के कामों के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश है और यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ हाल में किये गये मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भी भारत के उद्यमियों और निर्यातकों के लिए अवसरों के बहुत बड़ा द्वारा खुला है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी बजट 2026-27 पर आयोजित दूसरे वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। दिन भर चलने वाले इस वेबिनार का विषय है- "आर्थिक वृद्धि को निरंतर संभालना और सशक्त करना" विषय के साथ चार अलग-अलग सत्र होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम उठाने होंगे। नयी प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अनुसंधान पर कंजूसी करने की बजाय निवेश बढ़ाना होगा। गुणवत्ता (क्वालटी) सुधारनी होगी। उन्होंने कहा, "भारत ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए किये हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें।"

उन्होंने कहा, "आपका एक ही महामंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और अधिक क्वालिटी।" उन्होंने कहा कि अवसरों का फायदा उद्योग और व्यापार जगत को ही उठाना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से -विश्वस्तर से भी बेहतर गुणवत्ता प्रस्तत करने का आह्वान करते हुए कहा , "क्वालिटी समझौता नहीं, इस पर सबसे अधिक समय, साधन और बुद्धि खर्च करनी होगी।" उन्होंने विनिर्माताओं से विश्व बाजार की जरूरतों का अध्ययन और विश्लेषण करने और उसके अनुसार अपनी विनिर्माण क्षमता को तैयार करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया विश्वसनीय और विनिर्माण के लिए मजबूत भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाए।"

आज के वेबिनार में चार अलग-अलग सत्र होंगे। इन सत्रों में प्रथम सत्र विनिर्माण, उद्योगों के स्तर को उन्नत करना और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर, दूसरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाओं पर, तीसरा नगरों के आर्थिक इलाकों की योजना पर और चौथा सत्र अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स और किराया जैसे विषयों पर रखा गया है।

उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने बजट में सूक्ष्म , लघु और मझोले उद्यमों, अवसंरचना, बायोफार्म, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स और कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज के विकास के लिए की गयी पहलों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। बाजार अब केवल लागत नहीं देखते, वे स्वस्थ उपायों को भी देखते हैं।" पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र , राज्य , उद्योग और संस्थानों के बीच पूर्ण तालमेल पर बल देते हुए कहा कि यह लक्ष्य 'साझेदारी ' से ही संभव होगा।

​​जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता पर गहरा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें 'पुरुष प्रधान समाज' शब्द सुनना कभी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तर्क दिया कि जब पुरुष को जन्म देने वाली एक स्त्री ही है, तो समाज की पहचान केवल पुरुषों से क्यों? राजे शुक्रवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 'वूमेंस इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप' द्वारा आयोजित 'कोवे (COWE) एक्सिलेंस अवार्ड-2026' समारोह को संबोधित कर रही थीं।

​भामाशाह योजना से रखी 'महिला मुखिया' की नींव

​राजे ने अपने कार्यकाल के निर्णयों को याद करते हुए कहा, "मेरे मन में सदैव यह सवाल तैरता रहा कि समाज महिला प्रधान क्यों नहीं हो सकता? इसी सोच के साथ 2008 में भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई, ताकि महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर समाज के ढांचे में बदलाव लाया जा सके।" उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए ही पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

​सफलता के लिए महिलाओं को करनी पड़ती है 'तिगुनी' मेहनत

​महिला उद्यमियों के संघर्ष को रेखांकित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि आज जो भी महिलाएं मुकाम पर हैं, उनकी सफलता के पीछे अपार धैर्य और कठिन परिश्रम है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा: ​"एक महिला को उन्नति की ऊंचाइयां छूने के लिए पुरुषों के मुकाबले 3 गुना अधिक समय देना पड़ता है और 3 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर उन्हें वह पहचान मिलती है जिसकी वे हकदार हैं।"

​'लखपति दीदी' बदल रही हैं ग्रामीण भारत की तस्वीर

​राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि 'लखपति दीदी' केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब सिर्फ चूल्हे-चौके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी भविष्य की अर्थव्यवस्था गढ़ रही हैं। मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहल महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा रही हैं।

​प्रतिभाशाली महिला उद्यमी सम्मानित

​समारोह के दौरान  राजे ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला उद्यमियों को कोवे एक्सिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में कोवे की राष्ट्रीय अध्यक्ष निधि तोषनीवाल, कमला पोद्दार, ईएचसीसी हॉस्पिटल की मंजू शर्मा, रुचि धूत, शैलजा रेड्डी और सोउधामिनी सहित कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी गुरुवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर मुंबई के लिए रवाना होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। 

मुंबई उनकी भारत यात्रा का पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद वह नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहभागिता के विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में सहयोग, प्रतिभा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। 

मार्क कार्नी की भारत यात्रा 26 फरवरी से सात मार्च तक के व्यापक हिन्द-प्रशांत दौरे का हिस्सा है, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जाएंगे। कनाडा सरकार का उद्देश्य व्यापार में विविधता लाना, कनाडाई श्रमिकों के लिए नए अवसर सृजित करना और ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, एआई तथा रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करना है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और 2024 में कनाडा का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 30.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर (एजेंसी) कर रहे हैं, जिसके तहत 2030 तक व्यापार को दोगुना कर 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

पीएम मार्क कार्नी ने कहा, एक अधिक विभाजित और अनिश्चित विश्व में, कनाडा की नयी सरकार उन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम एक मजबूत, अधिक स्वतंत्र और लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, अपने व्यापार को विविध बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित कर रहे हैं।

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी कनाडा के मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। 2024 में कनाडा-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.1 अरब डॉलर रहा, जबकि जापान के साथ वार्षिक व्यापार 36.4 अरब डॉलर है। सिडनी और कैनबरा में पीएम कार्नी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात करेंगे और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, व्यापार और उन्नत प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। वह ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी करेंगे। 

टोक्यो में वह जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सानाए से स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और खाद्य सुरक्षा पर साझेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सुरक्षा और रक्षा प्रयासों पर भी चर्चा होगी। यह दौरा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करते हुए घरेलू स्तर पर लचीली अर्थव्यवस्था निर्माण की कनाडा की रणनीति को रेखांकित करता है। 

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक बार फिर दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध टल गया, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) को संबोधित करते हुए कहा कि आज अमेरिका जितना मजबूत है, उतना पहले कभी नहीं रहा। दूसरे कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने आठ युद्ध समाप्त रूकवाए हैं। दक्षिण एशिया का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर वह बीच में नहीं आते तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया होता। ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उनके दखल की वजह से 3.5 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया गया।

संभवतया उनका इशारा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय अपनाए गए कड़े रूख की ओर था। भारत ने लगातार इस बात से इंकार किया है कि इस ऑपरेशन को किसी तीसरी शक्ति के दबाव में रोका गया। ट्रम्प ने अपने संबोधन में उन देशों की लंबी सूची गिनाई, जहां उनके मुताबिक उन्होंने शांति स्थापित की है। उन्होंने  कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध का नाम गिनाया। 

राष्ट्रपति ने गाजा में जारी संघर्ष पर कहा कि वहां अब स्थिति बहुत निचले स्तर पर आ गई है और युद्ध लगभग समाप्ति की ओर है। इस दौरान उन्होंने अपने विशेष दूतों और करीबियों स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर का नाम लेते हुए इन कूटनीतिक मिशनों में उनकी मदद के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा आर्थिक उपलब्धियों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि पिछले प्रशासन के समय की रिकॉर्ड महंगाई को घटाकर 1.7 प्रतिशत पर लाया गया है। पेट्रोल की कीमतें, जो 6 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई थीं, अब कई राज्यों में 2.30 डॉलर से नीचे और कुछ स्थानों पर 1.85 डॉलर तक आ गई हैं।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके एक साल में 18 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक निवेश अमेरिका में आया है, जबकि पिछले प्रशासन के चार वर्षों में यह एक ट्रिलियन डॉलर से भी कम था। ट्रम्प ने सीमा नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले नौ महीनों में एक भी अवैध विदेशी को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया है। सीमा पार से होने वाली नशीली दवाओं (फेंटानिल) की तस्करी में 56 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कई नयी सरकारी पहलों की घोषणा की और राजनीतिक तंज भी कसे। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है और यह देश का स्वर्ण युग है।

अमेरिका। अमेरिकी संसद के संयुक्त पत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनकी तरफ से दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया हो, लेकिन भविष्य में अमेरिका और उसके नागरिकों को इससे इतना फायदा होगा की देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। डोनाल्ट ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि टैरिफ राजस्व से अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी अधिक मजबूत हो जाएगी की नागरिकों से सिर से टैक्स का बोझ पूरी तरह से हट जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुराने दौर का जिक्र किया और कहा कि साल 1870 से 1913 तक अमेरिका मुख्य रूप से टैरिफ से चलता था और यही कारण है कि उस समय अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया था और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शक्तियों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं।