जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी प्रतापगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया व दलाल श्री राजमल (ई-मित्र संचालक) को 8000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्रतापगढ चौकी को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के मकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिये यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया 12,000  रूपये की मांग कर दलाल राजमल हाडोती (ई मित्र संचालक) को देने के लिये कहा जिस पर दिनांक 27.02.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी  यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ने दलाल राजमल (ई-मित्र संचालक) के मार्फत 12000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई व 8000 रूपये रजिस्ट्री करने से पहले व शेष राशि रजिस्ट्री करने के बाद देना तय हुआ।

जिस पर एसीबी  के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह, के सुपरविजन में एसीबी प्रतापगढ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया के लिए उसके दलाल  राजमल (ई-मित्र संचालक) को 8000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है व दलाल  राजमल (ई-मित्र संचालक) से आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी से जरिये मोबाईल वार्ता करवाई गई व आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि हेतु स्वीकृति व्यक्त की व रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर ई मित्र पर आकर करने हेतु कहां जिससे आरोपी यशवन्त जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया की भुमिका संलिप्त होने से बाद पुछताछ ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्‌तार किया गया।

आंध्र प्रदेश। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशाखपटनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने विशाखपटनम शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक पसुपार्थी प्रदीप कुमार की अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच के सिलसिले में 1.09 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने बुधवार को बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, भूखंड और बैंक खातों में जमा धन शामिल हैं। ये पसुपार्थी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी, उनके चाचा और एक बेनामी इकाई कोना सिम्हाद्री के नाम पर हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) विजयवाड़ा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी और बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए पसुपार्थी के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

प्राथमिकी और आरोप पत्र के अनुसार, पसुपार्थी 1984 में सरकारी सेवा में शामिल हुए थे और जनवरी 2018 में संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत होने और अतिरिक्त मुख्य नगर योजनाकार के रूप में तैनात होने से पहले विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने कथित तौर पर अपराध की अवधि (जुलाई 2005 - जनवरी 2018) के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आय से अधिक अवैध धन अर्जित किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति की राशि लगभग 1.85 करोड़ रुपये आंकी थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पसुपार्थी ने अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे गए विभिन्न खातों में अवैध आय जमा करके उसे छिपाने का प्रयास किया। अनुसूचित अपराधों के माध्यम से प्राप्त धन को नकद में जमा किया गया था और बाद में संपत्ति अर्जित करने के लिए उपयोग किया गया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जांच में मामले में अपराध की कुल आय लगभग 2.94 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो मूल एजेंसी द्वारा गणना की गई आय से अधिक संपत्ति की राशि से अधिक थी। इस अधिक राशि (1.09 करोड़ रुपये) की संपत्ति को पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।