कोटा । अदालत परिसर में वकीलों के बैठने के पाटों की जगह पर डोम बनाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और हॉल का जीर्णोर्द्धार किया जाएगा। अदालत परिसर में यह काम नगर विकास न्यास द्वारा करीब दो करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे। स्वायत्त शासन मंत्री के निर्देश पर आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने यहां काम का डिजाइन तैयार किया है। उसके हिसाब से न्यास ने संवेदक को कार्यादेश भी जारी कर दिया है। संवेदक द्वारा अदालत परिसर में होने वाले काम का नाप-तोप भी करवा लिया है। जगह की वीडियोग्राफी व नक् शा तैयार हो गया है। इसी माह में शीघ्र ही काम भी शुरू हो जाएगा। 

अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि परिषद की नव निर्वाचित कार्याकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि स्वायत्त शासन मंत्री को अदालत परिसर की समस्याओं के समाधान से अवगत कराया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं आर्किटेक्ट के साथ अदालत परिसर का भ्रमण किया था। मंत्री धारीवाल के निर्देश पर ही ही न्यास द्वारा अदालत परिसर में करीब दो करोड़ रुपए से काम करवाए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि अदालत परिसर में गेट नम्बर दो से लाल चौक तक सीध में दोनों तरफ वकीलों व टाइपिस्टों के पाटों की जगह पर नीचे सीसी और उसके ऊपर डोम बनाए जाएंगे। शुरुआत में अभी तो इसी जगह पर डोम बनेंगे। लेकिन भविष्य में अन्य जगह पर भी उसी तरह के डोम बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। 

इसके अलावा अदालत परिसर में पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम सही किया जाएगा। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा परिषद के सभागार का ऊपर से नीचे तक जीर्णोद्धार किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि जिह जगह पर डोम बनाए जाएंगे। वहां काम शुरू होने से पहले पाटों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में जगह तय की गई है। एक जगह सीजेएम कोर्ट के सामने के  गार्डन में और लाल चौक में अस्थायी पाटे लगाए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संवेदक द्वारा मौका निरीक्षण कर लिया है। जैसे ही परिषद द्वारा पाटों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां जल्दी ही खुदाई का काम भी शुरू हो जाएगा। 

कोटा। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात को घर के बाहर दीवार पर बैठे युवक पर पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग करने का मामला सामने आया है।  गोली युवक के पास से निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गया। आरोपी बाद में बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने बॉम्बे योजना निवासी इमरान की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
 
उद्योग नगर थाना पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सिकरवार ने बताया कि बॉम्बे योजना निवासी इमरान सोमवार रात को लाइट जाने के बाद अपने मकान की दीवार पर रात करीब साढ़े 12 बजे बैठा था। उसी समय बॉम्बे योजना निवासी भैय्यू तथा इंद्रा कॉलोनी निवासी शाहजाद बाइक पर आए और दीवार पर बैठे इमरान पर भैय्यू ने देशी पिस्टल से फायर किया। उनका निशाना चूक गया और गोली उसके पास से निकल गई। जिससे इमरान बाल-बाल बच गया।

 फरियादी व आरोपी हैं आपराधिक प्रवृति के  सीआई ने बताया फरियादी इमरान और दोनों आरोपी भैय्यू तथा शाहजाद आपराधिक प्रवृति के हैं। इमरान और भैय्यू के खिलाफ पांच तथा शाहजाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में उद्योग नगर थाने  सहित शहर के अन्य पुलिस थानोें में नौ मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को तलाश किया जा रहा है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की अग्निपथ और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कहा कि  ये ऐसे लोग (भाजपा) फासिस्टी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको सत्याग्रह का मीनिंग ही नहीं मालूम है, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है, तनाव नहीं होता है और अपनी बात कहने का तरीका होता है।

 गहलोत सोमवार को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर दुर्भाग्य से जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये गांधी जी का सत्याग्रह था, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार ये चौथा दिन है, जब शांति से, सद्भावना से बैठे हुए हैं या अरेस्ट दे रहे हैं अपने आपको जो कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर, परंतु ये लोग जो हैं, पुलिस जो है वो उल्टा अत्याचार कर रही है कार्यकर्ताओं पर, उलटा हो रहा है। कल ही मैंने कहा था कि कार्यकर्ता तो शांति से हैं, सद्भावना से बैठे हैं और ये पुलिस अत्याचार कर रही है कार्यकर्ताओं पर, जगह-जगह रोक रही है। हां, अगर हिंसा हो, पत्थरबाजी हुई हो कहीं पर, आगजनी हुई हो, तो आपका हक है कि आप अरेस्ट करो, उनको रोको, कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, ये ऐसा उदाहरण आपके सामने है जहाँ बिल्कुल शांति-सद्भावना से सब बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जब हम बार-बार कहते हैं कि वो कंपनियां ऐसी हैं, जो नॉन-प्रॉफिट वाली हैं, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाहे तो नहीं ले सकता है, वो कंपनियां कानून के अंतर्गत बनी हुई हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पूरा देश समझ रहा है, सभी कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में इतना भयंकर आक्रोश है कि सरकार को अहसास नहीं है, अहसास करवाने के लिए ही कार्यकर्ता आए हैं और मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार दोपहर बस्सी में सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता और अपने समर्थकों के साथ जयपुर के सेबी दफ्तर की ओर किया कूच कर दिया। मीणा यहां उन लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं जिनके सहारा इंडिया में पैसे जमा हैं और दूसरे वो जो सहारा में एजेंट है। किरोड़ी ट्रैक्टर पर बैठकर सैकड़ों वाहनों के साथ बस्सी से रवाना हुए थे जो अब सेबी के दफ्तर पहुंचे हैं। यहां भी सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के पैसे दिलवाने के संबंध में सेबी अधिकारियों से मिलेंगे और उन्हें कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। किरोड़ी के साथ आए लोगों ने हाथ में सेबी के खिलाफ तख्तियां ले रखी है। तख्तियों पर लिखा है, 'सेबी हमारा पैसा वापस दो।'

हालांकि किरोड़ी को सेबी दफ्तर से पहले ही सेंट्रल पार्क के बाद पुलिस जाब्ते ने किरोड़ी लाल मीणा को रोक दिया। ऐसे में नाराज किरोड़ी मीणा वहीं धरने पर बैठ गए।

मंडाना।  कोटा जिले के दिल्ली- मुंबई रेलमार्ग पर कोटा मंडल के रावठा रोड स्टेशन पर बुधवार अलसुबह सिग्नल पैनल पर 4 फिट लंबा कोबरा सांप आ बैठा । अचानक ट्रेन संचालन कर रहे स्टेशन मास्टर केदार प्रसाद मीणा सांप को देख डर की वजह से पीछे रखी टेबल पर बैठ गए। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर केदार प्रसाद ने कोटा कन्ट्रोलर को दी और उच्चाधिकारियों व आईसीडी साइडिंग में लोड चेक कर रहे पॉइंसमैन ललित बौरासी को दी। ललित कुछ ही देर में स्टेशन पहुंचे और सिग्लन पैनल के ऊपर बैठे कोबरा प्रजाति के सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। इसके बाद स्टेशन मास्टर केपी मीणा ने सिग्नल पैनल संभाला व ट्रेनें संचालित की। आॅन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बताया कि सांप स्टेशन के अंदर व किसी उपकरण में नही घुसा वरना ट्रेन संचालन करने में दिक्कत आ सकती थी। पॉइंसमैन ललित बौरासी वन्यजीव प्रेमी है जिन्होंने सांप को स्टेशन से रेस्क्यू किया और वनविभाग के बताये गये वन क्षेत्र में छोड़ दिया।

अजमेर। रेजीडेंट चिकित्सक की ओर से बीती रात महिला नर्स के साथ अभद्रता एवं मारपीट करने के विरोध में अजमेर संभाग के सबसे बडेÞ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नर्सेजकर्मियों ने बुधवार की सुबह से ही इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया और आरोपी चिकित्सक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। चिकित्सालय, जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कई बार समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारी नर्सिंगकर्मी नहीं माने और रेजीडेंट चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान इमरजेंसी सहित पूरे चिकित्सालय परिसर में भर्ती मरीजों और ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं चिकित्सालय प्रशासन को भी सभी रेजीडेंट, इन्टर्न एवं सीएचओ को तैनात कर आपातकालीन व्यवस्थाएं करनी पड़ी। पीड़िता नर्स ने रेजीडेंट के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।

आरोप है कि एनेस्थिसिया विभाग के रेजीडेंट चिकित्सक डॉ. ईशान ने बुधवार की देर रात न्यू ऑपरेशन थियेटर में वहां कार्यरत महिला नर्स के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट की। बुधवार सुबह जब नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगाशरण जाटव सहित ड्यूटी करने वाला स्टाफ चिकित्सालय पहुुंचा तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। इस पर गुस्साए सभी नर्सिंगकर्मी इमरजेंंसी के बाहर एकत्रित हो गए और चिकित्सालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया और देर शाम तक वे इमरजेंसी के बाहर दरी बिछाकर बैठे रहे। इस दौरान चिकित्सालय अधीक्षक डॉ.अनिल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा, एडीएम सिटी भावना गर्ग, सीईओ नॉर्थ छवि शर्मा, कोतवाली सीआई सत्येन्द्र सिंह नेगी ने नर्सिंगकर्मियों कोे धरना खत्म कर रोगियों के हित में काम पर लौटने के लिए समझाइश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक नर्सिंगकर्मी रेजीडेंट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इमरजेंसी के बाहर डटे रहे।

नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगाशरण ने बताया कि रेजीडेंट चिकित्सक आए दिन नर्सिंगकर्मियों के साथ मारपीट एवं छेड़छाड़ करते रहते हैं। महिला नर्सेज के साथ रेजीडेंट का यह कृत्य माफी योग्य नहीं है। इसलिए सुबह से ही सभी नर्सिंगकर्मियों ने अपने काम का बहिष्कार किया है। उनकी मांग है कि रेजीडेंट चिकित्सक पीड़िता नर्स से माफी मांगे और पुलिस उसे शीघ्र गिरफ्तार करे। वहीं दूसरी ओर रेजीडेंट चिकित्सकों का कहना है कि नर्स ने हमारे चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की है। 

उधर, पीड़िता ने बताया कि वह रात के समय न्यू ऑपरेशन थियेटर में एक मरीज के ऑपरेशन के पश्चात उपकरणों को साफ कर रही थी। इसी दौरान सफाईकर्मी मरीज को छोड़ कर थियेटर में आई और उसने थियेटर का गेट बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ही नशे में धुत डॉ. ईशान वहां आया और थियेटर के गेट पर जोर-जोर से लात मारने लगा। वह गेट खोलने के लिए चिल्लाने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसने ग्लब्ज पहन रखे थे, इसलिए गेट नहीं खोल पाई और इशारे से डॉक्टर को आ रही हूं, ये बोला। जैसे मैंने गेट खोला डॉक्टर ने मुझे थप्पड़ मारे और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मुझे किसी को नहीं बताने की धमकी देकर चला गया। 

कोटा।  जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई।  पहली बार टेंट में खुले में बैठकर अधिकारियों ने  परिवाद की सुनवाई की और समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया । जनसुनवाई में शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का अधिकारियों ने व्यक्तिश संपर्क कर निराकरण किया ।

कोरोना संक्रमण काल के कारण करीब 2 साल बाद फिर से शुरू हुई जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे । जिन्हें जिला कलेक्टर की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुनवाई कर समस्याओं का मौके पर ही इस निराकरण किया। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कावेंद्रसिंह सागर, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन, सीईओ जिला परिषद ममता तिवारी, आयुक्त नगर निगम राजपाल सिंह, उप सचिव यूआईटी चंदन दुबे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बृजमोहन बैरवा ने बताया कि इससे पहले हर गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कलेक्ट्रेट परिसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में हो रही थी लेकिन पहली बार अधिकारियों ने खुले में टेंट के नीचे परिवादियों के बीच बैठकर जनसुनवाई की । जनसुनवाई में डेढ़ सौ से अधिक परिवाद आए जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जयपुर। बीकानेर स्थित दिल्ली दरवाजा जिसे लोग गोटागेट के नाम से जानते हैं। इस पर लगे रियासतकालीन शिलालेख के अपने मूल स्थान पर नहीं होने के मामले को करीब 6 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक विभाग पता नहीं लगाया पाया है कि आखिरकार शिलालेख कहां है। आलम ये है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई जांच कमेटी तक नहीं बनाई गई है।

सितम्बर 2021 से जनवरी, 2022 तक इस गेट का रिनोवेशन कार्य करने वाले ठेकेदार का कहना था कि काम शुरू करते समय गोगागेट पर कोई शिलालेख नहीं था, लेकिन उस समय बीकानेर सर्किल का चार्ज संभाल रहे अधिकारी ने 29 सितम्बर, 2021 को काम कर रहे संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखकर कहा था कि बीकानेर शहर की चारदिवारी पर निर्मित दरवाजों कोटेगेट, नत्थूसरगेट, जस्सूसरगेट एवं गोगागेट पर चल रहे मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य के दौरान इन दरवाजों पर लगे शिलालेखों एवं अन्य पुरामहत्वों की वस्तुओं के रख-रखाव का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्य के दौरान इनमें किसी तरह का परिवर्तन तथा तोड़-फोड़ नहीं की जाए। गोगागेट से शिलालेख गायब होने के मामले को अधिकारी 6 माह से दबाए हुए थे। इस मामले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रदीप के. गावंडे का कहना है कि उस समय (तत्कालीन) बीकानेर वृत्त अधीक्षक रहे अधिकारी से रिपोर्ट ले रहे हैं।

जयपुर। एसीबी की कार्रवाई के दौरान 50 हजार रुपए की घूस लेने वाले कोटखावदा थानाप्रभारी जगदीश तंवर की जड़ें कमिश्नरेट में काफी मजबूत जमी हुई थी। तंवर का तबादला 25 जनवरी को एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल ने एटीएस-एसओजी में कर दिया था। वहीं कमिश्नरेट के डीसीपी हैडक्वार्टर अरशद अली ने तंवर को चार फरवरी को रिलीव कर दिया, फिर भी तंवर थानाप्रभारी बनकर बैठे रहे। इस बात की चर्चा थानों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक है कि कौन इतना मेहरबान था, जिसने तबादला और रिलीव होेने के आदेश के बाद भी थानाप्रभारी बनकर रहने दिया। इस बात की जांच पुलिस मुख्यालय अपने स्तर पर करेगी।

पुलिस मुख्यालय के आदेश पर नहीं दिखाई गम्भीरता: एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल ने आठ इंस्पेक्टर की तबादला सूची 25 जनवरी को जारी की थी। इस सूची में जगदीश प्रसाद तंवर का नाम भी था। इन सात इंस्पेक्टरों में से छह का प्रशासकीय आधार पर एसओजी में तबादला किया था। इस सूची के अनुसार तंवर को भी एसओजी प्रशासकीय आधार पर भेजा गया था। इस आदेश के जारी होने के बाद डीसीपी मुख्यालय अरशद अली ने चार फरवरी को रिलीव कर दिया था, लेकिन वह फिर भी थानाप्रभारी बनकर बैठे रहे और पुराने हिसाब को निपटाते रहे।

डीजीपी मीटिंग ले रहे थे पुलिसकर्मी हो रहे थे ट्रैप: डीजीपी एमएल लाठर ने सोमवार को सुबह से ही रेंज आईजी और एडीजी की मीटिंग लेना शुरू कर दिया। मीटिंग में अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग करने की सीख दे रहे थे। उधर एसीबी ने जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिण जिले के कोटखावदा थानाप्रभारी जगदीश तंवर और करौली के नादौती में एएसआई निहाल को घूस लेते दबोच लिया। दिनभर इसकी चर्चा रही।

बड़े स्तर पर होती है मनमर्जी: पुलिस मुख्यालय की ओर से आए दिन तबादला सूची जारी होती है, लेकिन कई दिग्गज अधिकारी खुद को रिलीव नहीं होने देते। कई अधिकारी अपने मनचाहे पुलिसकर्मी को रिलीव नहीं करते। ऐसे में काफी समय तक वो उसी पद पर रहकर कार्य करते हैं, जिससे सिस्टम को कई तरह से क्षति होती है।

थानाप्रभारी जगदीश तंवर का तबादला हुआ था। इसके बाद उन्हें चार फरवरी को रिलीव कर दिया था।
- डीसीपी अरशद अली, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, जयपुर आयुक्तालय

जयपुर।  राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आरएएस (RAS) मामले को लेकर 12 फरवरी से  धरना दे विद्यार्थियों ने जश्न मनाया और भारतीय संविधान के जयकारे लगाएं। अभ्यार्थियों ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन कोर्ट ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। छात्र अभिषेक ने बताया कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब कोर्ट के आदेश अनुसार परीक्षा तिथियों में बदलाव होना तय है। ऐसे में अब कोई डर नहीं है।

छात्रा अनीता विश्नोई ने कहा कि यह हमारे संघर्ष की जीत है, हम धरने के साथ ही अनशन पर बैठे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि आरएएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव के अनुसार परीक्षा की तिथियों में कम से कम 3 महिने का समय दिया जाए लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी ऐसे में अब जाकर कोर्ट के निर्देश पर आरएएस प्री का परिणाम संशोधित होगा तो परीक्षाएं भी बाद में आयोजित होगी।

उल्लेखनिय है कि आरएएस मेंस परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा गए है। (RPSC) आरपीएससी की ओर से आयोजित हो रही परीक्षा में प्री आरएएस परीक्षा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, साथ ही संशोधित रिजल्ट निकालने के आदेश दिए है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि, अंकित शर्मा और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें लगभग 12 प्रश्नों को लेकर विवाद था, रिजल्ट पर कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने पांच प्रश्नों को विषय विशेषज्ञ कमेटी को भेजा है। साथ ही एक प्रश्न का उत्तर नंबर वन माना। ऐसे में होईकोर्ट ने प्री को रिजल्ट को रद्द करते हुए, संशोधित रिजल्ट के आदेश दिए है। उधर, हाईकोर्ट के निर्णय से मेंस परीक्षा पर संकट के बादल है। हालांकि आरपीएससी की ओर से अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन इस बीच आरएएस मुख्य परीक्षा को आगे बढाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, आरएएस प्री एग्जाम 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 का आया था, जिसमें 6.50 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा के बाद 20102 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए पास किया गया था।

जयुपर। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन टोंक भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की दो मामलों में गिरफ्तारी के आदेश सीआईडी-सीबी से आए तो यही हाथ अभी बौने दिख रहे हैं। पहले मामले में 25 नवम्बर और दूसरे में 8 दिसम्बर से पुलिस को उनकी तलाश में है। हाल में 10 दिसम्बर को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा देवली आए थे। जौनापुरिया को गिरफ्तारी आदेश होने की जानकारी थी। पुलिस को भी उनके यहां मौजूद होने का पता था, लेकिन सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मंत्री मिश्रा के साथ वे सर्किट हाउस से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच घूमते रहे। मिश्रा के साथ खुद का भी जमकर स्वागत कराया, भाषण भी दिया। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, उलट उनकी सुरक्षा में खड़ी रही। मिश्रा यहां सीआईएसएफ के कार्यक्रम में आए थे, लेकिन सीआईएसएफ ने चतुराई दिखाई। गिरफ्तारी के आदेश की भनक लगी तो मंत्री के साथ उनका स्वागत नहीं किया। मालपुरा पुलिस उन्हें तफ्तीश और गिरफ्तारी के लिए अभी भी तलाश कर रही है। जौनापुरिया से नवज्योति ने फोन करके उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनके पीए सुरेश पाल ने उनसे बात नहीं कराई। वे अब दिल्ली में हैं।

मालपुरा में दंगा भड़काने और महामारी एक्ट में लॉकडाउन उल्लंघन के दो मामले में तलाश
जौनापुरिया ने वर्ष 2018 में मालपुरा में तिरंगा यात्रा निकाली थी, भड़काऊ भाषण दिए, इस पर हिंसा भड़की, आगजनी हुई। उन सहित 31 लोगों पर मुकदमा बना। इसी तरह वर्ष 2020 में कोरोना लहर के दौरान उन्होंने महामारी एक्ट लागू होने के बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन किया, धरना दिया। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। जांच सीआईडी-सीबी ने की। मालपुरा पुलिस को गिरफ्तार करने के आदेश मिले, लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर हैं।

सीआईएसएफ ने स्वागत नहीं किया तो नाराज हुए.....होटल में गुलदस्ता देने पहुंचे
दरअसल मिश्रा मुख्यत: देवली में सीआईएसएफ के कार्यक्रम में ही आए थे। जौनापुरिया की गिरफ्तारी आदेश की सीआईएसएफ को जानकारी मिल गई थी, इसलिए उनका स्वागत नहीं किया। इस पर जौनापुरिया नाराज भी हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाद में जौनापुरिया को मनाने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अधिकारी ठहराव वाली होटल गए, जहां उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया, लेकिन जौनापुरिया राजी नहीं हुए।  

सीआईडी-सीबी से फाइल और गिरफ्तारी के आदेश जैसे ही आए, तुरंत सक्रिय हो गए थे। दो बार नोटिस तामील कराने गए, नहीं लिया। घर पर नोटिस चस्पा किया। वाट्सअप पर भी नोटिस भेजा, फोन भी किया। अब भी नहीं आए तो वारंट जारी कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और गिरफ्तार कर लाएंगे। लॉकडाउन उल्लंघन पर जमानती मुचलका भर थाने से जमानत का प्रावधान है। फिर भी नहीं आ रहे। दंगा भड़काने का मामला गैर जमानती है। इसकी फाइल फिर से सीआईडी-सीबी गई है।
- कैलाश विश्नोई, थानाधिकारी, मालपुरा

निस्तारण को सभी फाइलें संबंधित जिले-थाने में जाती है। इस मामले की ही नहीं सभी मामलों की नियमित प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा होती है। कार्रवाई जिला पुलिस कर रही है। फिलहाल वे भी बता सकते हैं।- रविप्रकाश मेहरड़ा, एडीजी, क्राइम

जयपुर। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल-1 से बीएड धारियों की मांग को लेकर चार दिन पहले शुरू हुआ प्रदर्शन अब क्रमिक अनशन में बदल गया है। रीट और एसआई भर्ती की सीबीआई जांच कराने सहित अपनी 21 मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बीएसटीसी अभ्यर्थी गुरूवार को अनशन पर बैठ गए हैं इसके साथ ही धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थियों ने अब आर-पार की लड़ाई की भी घोषणा कर दी है।उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा।

उपेन यादव ने कहा कि अब आश्वासन पर बेरोजगार युवा मानने वाला नहीं है उन्हें परिणाम चाहिए। सरकार से जो लिखित समझौता हुआ, वह मांगे भी अभी अधूरी है। इससे बेरोजगारों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। उपेन यादव ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में बत्तीलाल गिरफ्तार हो चुका है लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। रीट का पेपर कहां-कहां किस-किस के पास गया है इसका भी खुलासा होना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। यादव ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण देने वाले बड़े लोगों का नाम भी सामने आएगा। एसओजी पर हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक लाइब्रेरी और जेईएन मामले का भी खुलासा नहीं हो पाया है और अपराधी भी पकड़ से बाहर हैं इसलिए हमें एसओजी पर विश्वास नहीं है।

गौरतलब है कि 26 सितम्बर को आयोजित हुई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल-1  में बीएड धारियों को शामिल करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए, जिसके बाद लेवल-1 में करीब 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या करीब 4 लाख है, लेकिन परीक्षा में 12 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद अब इनको चिंता सताने लगी है कि कहीं इनका सरकारी नौकरी लगने का सपना टूट ना जाए।

क्रमिक अनशन पर बैठे हुए बीएसटीसी अभ्यर्थी मुकेश रॉयल का कहना है कि एनसीईटी का जो नियम है उसको राजस्थान में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एनसीईटी का साफ कहना है की जहां बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कम है वहां आप लेवल-1 में बीएड धारियों को शामिल करें, जिसके चलते  दिल्ली और हरियाणा में लेवल-1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है। ऐसे में 26 अक्टूबर को  होने वाली सुनवाई में सरकार को ये पक्ष मजबूती से रखना चाहिए।