नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और सब कुछ 'संतोषजनक' बता कर संसद में पूछे हर सवाल पर गुमराह करती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 27 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला सुरक्षा को लेकर पूछे अपने एक सवाल के मिले जवाब के आधार पर आरोप लगाया है कि सरकार ठोस तथ्यों के साथ महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं देती और सब कुछ संतोषजनक बताकर बात खत्म कर देती है। उनका कहना था कि हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद के लिए जब महिलाओं की सुरक्षा और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो उन्हें सहायता के बजाय बंद दरवाज़े और अधूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं।

उन्होंने संसद में उठाए सपने सवाल और उसके जवाब की प्रति भी पोस्ट की और कहा कि उन्होंने सरकार से पूछा था कि ओएससी केंद्रों पर स्टाफ की भारी कमी है और देशभर से आ रही शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि सब कुछ 'संतोषजनक' है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक है तो इन केंद्रों से जुड़ी समस्याओं की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया "हर पांच में से तीन महिलाओं तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में ओएससी के लिए बेहद कम खर्च किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा कोई योजना नहीं बल्कि सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। हर मुद्दे को 'संतोषजनक' बताना दर्शाता है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है।"

जयुपर। महिला एवं बाल विकास में राजस्थान नई ऊंचाइयों पर, लाखों महिलाएं और बालिकाएं योजनाओं से लाभांवित जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से महिलाओं के सशक्तीकरण, बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं को नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदेश में अब तक 11.52 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 553 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

वहीं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में 5.15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 172 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6.53 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त का लाभ मिला है, जबकि नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 2991 ऋण आवेदन स्वीकृत कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए हजारों केंद्रों का उन्नयन, स्मार्टफोन वितरण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए ‘उमंग तरंग’ और ‘किलकारी’ जैसी शैक्षणिक पहल भी शुरू की गई हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

जयपुर। सिक्किम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष टेनी डोमा भूटिया के नेतृत्व में आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शैक्षणिक यात्रा पर जयपुर पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल में माननीय सदस्य सकुन राय, जुन्नू छेत्री, ताशी डोमा तमांग, सुनीता सुनवार, पामु शेरपा, रान माया तमांग, रूपा मंगर, नवमित लेप्चा, पारबती आचार्य, देविका बिस्ता तथा सदस्य सचिव योथा लेप्चा शामिल रहे।

राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव दीप्ति जोशी ने आयोग के दल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सह विशेषाधिकारी समरेन्द्र सिंह सिकरवार ने प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान राज्य महिला आयोग की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना एवं महिलाओं से संबंधित नवीनतम कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सिक्किम राज्य महिला आयोग के दल ने महिला पुलिस थाना, जयपुर शहर (पूर्व), महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (पूर्व) तथा वन स्टॉप सेंटर (अपराजिता केन्द्र), जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, परामर्श सेवाओं एवं पीड़ित सहायता से संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई।

कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि महिलाओं की शक्ति एवं विनम्रता समाज को आकार देती है। सीएम बनर्जी ने रविवार को अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, राज्य में महिलाओं को दिए जाने वाले सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्मान पर प्रकाश डाला और महिलाओं के लिए अवसर एवं गरिमा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व को श्रेय दिया।

तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल का नेतृत्व एक ऐसी महिला कर रही हैं, जिनके नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साहस एवं दृढ़ विश्वास ने देश को दिखाया है कि दृढ़ नेतृत्व कैसा होता है।

सीएम ममता बनर्जी की नीतियों एवं शासन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण से लाखों लोगों को ठोस लाभ मिला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का अर्थ लाखों लोगों के लिए वास्तविक समर्थन, अवसर एवं सम्मान है।

उन्होंने राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को आकार देने में महिलाओं की व्यापक भूमिका पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की असली शक्ति महिलाओं में निहित है, जिनका साहस एवं उपलब्धियां हमें एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं।

उन्होंनें कहा कि पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल ने महिलाओं पर केंद्रित कई कल्याणकारी पहलें शुरू की हैं, जिनमें वित्तीय सहायता योजनाएं, लड़कियों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन और स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आर्थिक भागीदारी में सुधार लाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य सरकार ने अक्सर इन पहलों को अपने शासन मॉडल का केंद्रीय हिस्सा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष आठ मार्च को मनाया जाता है। यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव है और साथ ही वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वह गरीबों तथा अमीरों को मिलने वाली मुफ़्त सरकारी सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बारे में विचार करते समय ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में रविवार को कहा कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सुविधा का मजाक उड़ाया जाता है जबकि अमीर लोगों को दी जाने वाली सुविधा को सम्मान बताया जाता है।

उन्होंने लिखा, "जब गरीबों को जीवनयापन के लिए सब्सिडी मिलती है, तो इसे 'रेवड़ी' और 'मुफ्त सुविधाएं' कहा जाता है। जब अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव जमीन, कर छूट और करोड़ों के ऋण माफ किए जाते हैं, तो इसे विकास कहा जाता है।" कांग्रेस नेता ने सुविधाओं के दोनों पक्षियों पर विचार करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "गरीबों को शर्मिंदा किया जाता है। शक्तिशाली लोगों का गुणगान किया जाता है। मैं मुफ्त सुविधाओं के बारे में बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन आइए ईमानदारी से दोनों पक्षों पर विचार करें।"

राहुल गांधी ने केरल में चुनावी माहौल के बीच अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) केरल के लोगों को पांच प्रमुख गारंटियों के माध्यम से एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने जा रहा है। इनमें राज्य परिवहन निगम की बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने, ओमन चांडी के नाम पर एक योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने तथा युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

जयपुर। भिस्ती समाज एकता मंच जयपुर के चुनाव को लेकर पीलु को चौक पर रविवार को मीटिंग हुई। जिसमें पंच पटेल और युवाओं ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया। मंच के पदाधिकारी शरीफ खान  ने बताया कि सभी पंचायत ब्लॉकों में मीटिंग का सिलसिला जारी है। 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक सदस्य फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 मार्च को भिस्ती बिरादरी के चुनाव कर जायेंगे।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा, मिल रही 13 विभागों की सेवाएं

ग्राम उत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1 हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरूष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 

98 हजार सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड का वितरण

इन शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 

ग्राम उत्थान शिविरों में सहकारिता, कृषि विपणन एवं उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवदेन, नये कस्टम हायरिंग सेन्टर्स के आवदेन सहित विभिन्न योजनाओं से लाखों ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही, कृषि विपणन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत अब तक 2 हजार 923 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया। 

इन शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौंड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयत्र, प्लास्टिक मल्च के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं।

सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शिविर होंगे आयोजित

23 जनवरी से शुरू हुए शिविरों में प्रथम चरण के तहत 25 व 31 जनवरी को शिविरों का आयोजन किया गया तथा दूसरे चरण के तहत 1 फरवरी को प्रदेशभर में शिविर आयोजित हुए। अब इन शिविरों के दूसरे चरण के तहत 5 से 9 फरवरी तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेशभर में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में आमजन मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के आवेदन, पंजीकरण और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम उत्थान शिविर राज्य सरकार की ‘जनसेवा ही सर्वोपरि’ की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। श्री शर्मा ने आह्वान किया है कि किसान एवं पशुपालक इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है और इसके तहत दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग कौशल योजना की शुरुआत की जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए रविवार को दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, हर समुदाय, हर प्रांत और देश के हर क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसर समान रूप से प्रदान करना है। उनका कहना था कि इस दिशा में बजट में सबसे महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजनों के लिए उठाये गये हैं। 

वित्त मंत्री कहा कि बजट में दिव्यांग जनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर रोजगार देने के लिए नई 'दिव्यांग कौशल योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी), आतिथ्य, खाद्य एवं पेय जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की क्षमताओं के अनुरूप कार्योन्मुखी और प्रक्रिया-आधारित नौकरियां तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से उद्योगों के साथ मिलकर खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी आजीविका मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है और इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरणों में शामिल करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए पीएम दिव्याशा केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक रिटेल-स्टाइल सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट खोले जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक खुद जाकर सहायक उपकरण देख, परख और खरीद सकेंगे-ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य शॉपिंग करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के सपने को समावेशी और सबके लिए सार्थक बनाने की दिशा में बहुत जरूरी हैं। दिव्यांगजनों को न सिर्फ आजीविका, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढऩे का पूरा अवसर मिलेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को किफायती, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन देने के मकसद से एक बड़ी जन कल्याणकारी पहल के तौर पर 'अटल कैंटीन' योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत लोग सिर्फ 10 रुपये की मामूली कीमत पर पौष्टिक भोजन का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाजपत नगर में अटल कैंटीन का उद्घाटन करेंगी, जिसके साथ ही पूरे शहर में इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री और संसद सदस्य भी अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में अटल कैंटीन खोलेंगे, जिससे पूरे दिल्ली में एक साथ यह योजना शुरू हो सकेगी। पहले चरण में, यह योजना 25 दिसंबर से शुरू होकर शहर भर में 100 जगहों को समाहित करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी अटल कैंटीन स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता के सख्त मानकों को बनाकर रखेंगी और एफएसएसएआई एवं एनएबीएल के नियमों का पालन करेंगी। इसमें पारदर्शिता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सासीटीवी कैमरों की सुविधा भी होंगी। 

दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को भारत मंडपम में एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें उनकी साहित्यिक विरासत और भारतीय कविता में उनके योगदान का जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम भारत मंडपम में शुरू होगा।