जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 17 ग्राम दौलतपुरा बैनाड मे खसरा न 717, 718 जेडीए स्वामित्व की लगभग 1•5 बीघा (मूल्य लगभग 10 करोड ) से अतिक्रमण हटाया गया।

अतिक्रमियों द्वारा दुकाने, चारदिवारी तथा अर्द्ध निर्मित मकानो का निर्माण कर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार बस्सी रीको इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित गैर अनुमोदित योजना जय अम्बे 1st विस्तार बस्सी के प्लाट नं 28 साइज करीब 82×135 फीट पर ग्राउंड,फर्स्ट, सेकण्ड फ्लोर का फॅक्टरीनुमा निर्माण कर फिनिशिंग कार्य करते पाया जाने पर भूखंड स्वामी मदन लाल रैगर को सेक्शन 32,33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस दिया गया, जिसके प्रस्तुत जवाब का परीक्षण से गैर अनुमोदित योजना में G+2 फ्लोर का निर्माण में लघुउद्योग संचालन अनाधिकृत निर्माण का पाए जाने पर अवैध बिल्डिंग को सील किया गया।

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वाहन डीलर्स के यहां डिकॉय ऑपरेशन चलाकर बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि कई डीलर्स वाहन खरीदारों से आरटीओ खर्च के नाम पर 3,000 से 5,000 रुपये तक वसूल रहे थे, जबकि वास्तविक रजिस्ट्रेशन फीस महज़ 700 रुपये है। डीलर्स गाड़ियों की कोटेशन में बाकायदा “आरटीओ खर्च” जोड़कर ग्राहकों से अतिरिक्त रकम ले रहे थे। आरटीओ टीमों के स्टिंग में यह भी सामने आया कि एक्स-शोरूम कीमत में शामिल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और फास्टैग के बावजूद ग्राहकों से अलग से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही एसेसरी के नाम पर अतिरिक्त बिल थमाने के मामले भी पकड़े गए हैं। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए विभाग अब संबंधित डीलर्स पर भारी पेनल्टी लगाने और ट्रेड लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा मुख्यालय को भेज रहा है। हर साल लाखों वाहन बिकने के कारण आरटीओ के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली की आशंका जताई गई है।

आरटीओ प्रथम के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर गठित टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मुख्यालय से सख्त निर्णय की उम्मीद है ताकि वाहन खरीदारों की जेब पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

जयपुर। सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी से जुड़े एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी रणधीर सिंह, जो सीकर मंडी में अतिरिक्त सचिव और नीमकाथाना मंडी में अतिरिक्त चार्ज सचिव के पद पर कार्यरत था, को दुकानों के लाइसेंस जारी करने के बदले 40 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई ने कार्रवाई करते हुए रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया है।

आरोपी परिवादी के परिजनों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कुल 80 हजार रुपये की मांग की थी और परिवादी को लगातार परेशान कर रहा था। सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। एसीबी जयपुर के उपमहानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन और पुलिस निरीक्षक सुभाष मील के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 40 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

जयपुर। पुलिस आयुक्तालय की सीएसटी टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए कीमत का 40 किलो 456 ग्राम डोडा चूरा और 50 हजार रुपए कीमत की 246 ग्राम अफीम बरामद की गई है।

पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल के मार्गदर्शन, विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त अपराध अभिजीत सिंह के सुपरविजन में सीएसटी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार, थाना सिंधी कैम्प को सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा डिपो की बस में दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर सी.एस.टी. टीम और थाना सिंधी कैम्प पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बस से दो संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से 40 किलो 456 ग्राम डोडा चूरा और 246 ग्राम अफीम बरामद हुई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमरीक सिंह (42) और बलजिन्द्र सिंह (40) निवासी गांव हीरोंकला, थाना भिखी, जिला मानसा (पंजाब) के रूप में हुई है।

इस संबंध में थाना सिंधी कैम्प, जयपुर पश्चिम में प्रकरण संख्या 38/2026 दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/15 और 8/18 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।

जयपुर। जिला जयपुर पश्चिम में इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना वैशाली नगर की टीम ने करीब एक साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी अपराधी प्रदीप तंवर को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा सक्रिय बदमाशों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत टीम का गठन किया गया। टीम को वांछित अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

पुलिस टीम ने प्राप्त इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 18/2025, धारा 318(4) और 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023, 43 व 66 आईटी एक्ट तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 की धाराओं में वांछित आरोपी प्रदीप तंवर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार आरोपी प्रदीप तंवर (31) निवासी गांव हसनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपुतली-बहरोड़ का रहने वाला है। वर्तमान में वह सीतापुरा स्थित हनुमान सिटी, इंद्रपुरी कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी पिछले करीब एक साल से फरार चल रहा था।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम कार्यालय द्वारा 17 अप्रैल 2025 को आदेश संख्या 505-15 के तहत आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की सतर्कता और लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

जयपुर। पुलिस थाना बनीपार्क पुलिस ने 53 साल पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 साल से फरार चल रहे दो स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके कारण उनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किए गए थे।

यह कार्रवाई हनुमान प्रसाद मीणा (पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम) के निर्देशन में हुई। विशेष टीम ने लगातार प्रयास करते हुए फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

गिरफ्तार आरोपी :

छोटेलाल (72 वर्ष) निवासी धानुक्कापुरा, थाना नया गांव, जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश)
रामगोपाल (72 वर्ष) निवासी धानुक्कापुरा, थाना नया गांव, जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश)

दोनों आरोपी बनीपार्क थाने के स्थाई वारंटी थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे।

1973 में हुआ था मजदूर यूनियन विवाद :

यह मामला 25 अगस्त 1973 का है। उस समय जयपुर स्पिनिंग मिल में मजदूर यूनियन के चुनाव में विजयी उम्मीदवारों का स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे मजदूर यूनियन के करीब 35 नामजद और अन्य लोगों ने लाठियों और बरसों के साथ मौके पर पहुंचकर पथराव और मारपीट शुरू कर दी।

घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में परिवादी महावीर सिंह हाड़ा, महासचिव लेबर यूनियन संघ (सीटू), निवासी शांति नगर जयपुर की रिपोर्ट पर बनीपार्क थाने में मुकदमा संख्या 293/1973 दर्ज किया गया।

1996 में जारी हुए थे स्थाई वारंट :

पुलिस जांच में 30 लोगों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान बार-बार तलब करने के बावजूद कई आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद वर्ष 1996 में फरार आरोपियों के खिलाफ स्थाई वारंट जारी कर दिए गए थे। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

जयपुर। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में अवधि पार अमूल ब्राण्ड की करीब डेढ़ लाख किलो सामग्री नष्ट की है। इस अवधिपार सामग्री की तिथि मिटाकर नई तिथि अंकित कर बेचने की तैयारी थी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि पिछले दिनों 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवधिपार अमूल ब्राण्ड की खाद्य सामग्री को बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर विभाग ने सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा।

3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटाई :

राठौड़ ने बताया कि टीम को एक बड़े गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन मिले, जिनमें मैसर्स कायरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन गुजरात द्वारा उत्पादित एवं मैसर्स एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप एम्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी डेट के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर डेट मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण एक्सपायरी सामग्री को नष्ट किया गया है। चार दिन तक चली कार्रवाई में 27 ट्रकों में भरकर यह सामग्री कचरागाह ले जाई गई। 

जयपुर। राजस्थान में चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मंगलवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित 15 आरोपियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई तथा आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को राउंडअप किया गया।

कई शहरों में एक साथ कार्रवाई :

एसीबी सूत्रों के अनुसार, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं और कथित घोटाले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। मंगलवार सुबह तड़के एसीबी की अलग-अलग टीमों ने राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, सीकर और जालोर सहित दिल्ली, बिहार और झारखंड में कुल 15 स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके।

सुबोध अग्रवाल समेत 15 आरोपी जांच के घेरे में :

मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के आवास और अन्य ठिकानों पर दस्तावेज, फाइलें, बैंक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस खंगाले जा रहे हैं। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।

आधा दर्जन से अधिक आरोपी राउंडअप :

छापेमारी के दौरान एसीबी ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को पूछताछ के लिए राउंडअप किया है। इनसे घोटाले से जुड़े लेनदेन, टेंडर प्रक्रिया और फंड आवंटन को लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला ?

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया था। आरोप है कि इसी योजना के क्रियान्वयन में नियमों की अनदेखी करते हुए ठेके और भुगतान में अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

जेजेएम घोटाला : एसीबी की एसआईटी चार बड़े मामलों की कर रही जांच, 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट पर फोकस
जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जांच का दायरा और विस्तृत कर दिया है। एसआईटी फिलहाल चार अहम बिंदुओं पर गहन पड़ताल कर रही है। खासतौर पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये के स्पेशल प्रोजेक्ट और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रियाओं को जांच के केंद्र में रखा गया है।

टेंडर शर्तों में बदलाव कर बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाने की कोशिश :

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत जारी किए गए टेंडर्स में नियम और शर्तों में बदलाव कर कुछ बड़ी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। टेंडर प्रक्रिया में ‘साइट इंस्पेक्शन’ की विशेष शर्त जोड़ी गई, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि किन-किन फर्मों ने भाग लिया है। इससे प्रतिस्पर्धात्मक गोपनीयता और पारदर्शिता प्रभावित हुई।

हालांकि, वित्त विभाग ने अनियमितताओं की आशंका के चलते इन टेंडर्स को बाद में निरस्त कर दिया। अब एसीबी उन इंजीनियरों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन्होंने इस तरह की विशेष शर्तें जोड़ी थीं। सूत्रों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।

55 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान :

जांच में यह भी सामने आया है कि श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल नामक फर्मों को बिना कार्य निष्पादन के करीब 55 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में 139 इंजीनियर जांच के दायरे में आए हैं। इनमें 15 अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), 40 सहायक अभियंता (एईएन) और 50 कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) शामिल बताए जा रहे हैं। शेष संबंधित कार्मिकों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि भुगतान की स्वीकृति किन स्तरों पर दी गई और क्या तकनीकी व प्रशासनिक जांच प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।

इरकॉन के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट का मामला :

एसआईटी इस पहलू की भी जांच कर रही है कि इरकॉन के नाम पर कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र किसने और किन परिस्थितियों में तैयार किए। जांच का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि इस प्रक्रिया में किन-किन इंजीनियरों या अधिकारियों की संलिप्तता रही।
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेजों की जांच, बैंक लेनदेन और तकनीकी अनुमोदनों की समीक्षा के बाद जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच आगे बढ़ने के साथ और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर। कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश में लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आयरन-स्टील एवं स्क्रैप कारोबार के विरुद्ध प्रदेशभर में एक साथ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 100 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई।

राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में मौके पर ही लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई गई। जांच के दौरान कई स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कच्ची पर्चियां एवं संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
इसके साथ ही प्रदेश में स्क्रैप के अवैध परिवहन के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई जारी है। विभिन्न स्थानों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि कर चोरी एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

गौरतलब है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा हाल के दिनों में कर चोरी के खिलाफ व्यापक सख्ती बरती जा रही है। गत कुछ दिनों में ही विभाग लगभग 500 करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर कर चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।