नई दिल्ली। समाजवाद पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए संविधान में 131वें संशोधन के जरिए वह महिला आरक्षण विधेयक के सहारे परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित करवाना चाहती है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में "संविधान 131 वां संशोधन विधेयक 2026" पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी है इसलिए वह एसआईआर के जरिए घपले करवा कर सत्ता में बना रहना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो फिर नयी तरकीब लगा कर वोट काटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए लोगों के वोट कटवा रही है और ऐसा कर केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट बैंक सुरक्षित करने की राजनीति कर रही है। उनका यह भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिये वोट काटे गए और जब पकड़े गए तो फॉर्म 7 लेकर उसमें नकली दस्तखत करवाए गये लेकिन इसमें भी पकड़े गए तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल ही बंद करवा दिया गया। अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं के वोट पाकर सत्ता में बना रहना चाहती है और अपने खोए वोट को वापस पाना चाहती है लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि देश की महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं और अब एलपीजी सिलेंडर ने उनकी नाराजगी और बढ़ा दी है इसलिए महिलाओं को रिझाकर उनका वोट हासिल करने का उनका षड्यंत्र भी बेकार हो गया है।

सपा नेता ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो उसे मेरठ और नोएडा की आंदोलन कर रही महिलाओं की समस्याओं की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए और इस तरह का संकट महिलाओं के सामने फिर ना आए विधेयक में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण के सहारे रणनीतिक तरीके से राजनीतिक लाभ पाने के लिए परिसीमन के वास्ते संविधान संशोधन विधयेक लेकर आई है।

सपा नेता ने कहा कि पहले जाति के आधार पर जनगणना आवश्यक है यदि जनगणना होती है तो उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है लेकिन सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए वह जनगणना जाति के आधार पर नहीं करना चाहती है। वह अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती है। यदि जनगणना जाति के आधार पर होती है तो पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका वाजिब लाभ मिल सकता है।

अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार जनगणना जाति के आधार पर नहीं करती है तो फिर महिला आरक्षण विधेयक धोखा है। उनका कहना था कि विधेयक में महिलाओं के हित के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है और पिछड़े अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण मिले बिना आरक्षण विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन सतीश पौल मुंजनी ने नारी शक्ति वंदन बिल (महिला आरक्षण बिल) को लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुंजनी ने कहा कि 16 अप्रैल से शुरू हो रहे तीन दिवसीय विशेष सत्र में जिस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने की बात की जा रही है, उसका मसौदा आज 14 अप्रैल तक भी विपक्षी दलों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुंजनी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। इतना महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला विधेयक बिना पूर्व सूचना और बिना मसौदा साझा किए लाया जाना यह दर्शाता है कि सरकार स्वस्थ बहस और सार्थक विचार-विमर्श से बचना चाहती है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावटी तरीके से महिला सशक्तिकरण का संदेश देना चाहती है, जबकि वास्तविकता में वह विपक्ष को बिना तैयारी के सदन में लाकर बहस को सीमित करना चाहती है। मुंजनी ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी दलों के बीच व्यापक चर्चा, सुझाव और सहमति आवश्यक है। लेकिन केंद्र सरकार की जल्दबाजी और गोपनीयता यह संकेत देती है कि उसकी प्राथमिकता पारदर्शिता नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ उठाना है।

सरकार की मंशा महिलाओं की हित में है तो तुरंत इस बिल का विस्तृत मसौदा सभी विपक्षी दलों को उपलब्ध कराए, ताकि सदन में सार्थक और ठोस बहस हो सके और देश की महिलाओं के हित में एक मजबूत और प्रभावी कानून बनाया जा सके। मुंजनी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण कानून को बिना चर्चा और तैयारी के पारित करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

शमशेरगंज। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को जनता से ईवीएम मशीनों को बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतने का आग्रह किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दिन किसी भी हद तक जा सकती है और "सबसे गंदी चाल" चल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज स्थित कृषि निदेशालय के मैदान में एक सभा को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने फरक्का से तृणमूल कांग्रेस के नेता से (जिन्हें चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है) अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "यदि वे अपना नाम वापस लेने से इनकार करते हैं, तो मैं नेताओं को उन्हें निलंबित करने का निर्देश देती हूँ, क्योंकि हमारे दल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है।" उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद को और बंगाल को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। "खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए मां मति मानुष को वोट दें। हमारे राज्य को बचाने के लिए वोट दें, क्योंकि अगर केंद्र सरकार सत्ता में आई, तो वे हमारी संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देंगे।"

केंद्र सरकार को बंगाल से सिर्फ नफरत है। मुर्शिदाबाद और मालदा के प्रवासी मजदूरों को सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के लिए अपमानित किया गया और पीटा गया। उन्हें बंगाल के लिए कोई सम्मान नहीं है और वे किसी भी तरह से बंगाल पर कब्जा करने आए हैं।" उन्होंने कहा, "चुनाव के दिन, उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपको लंबी कतारों में खड़ा होने के लिए मजबूर किया है और जिन्होंने मतदाता सूची से आपके नाम हटा दिए हैं। केंद्र की योजना अलग से उत्तर बंगाल राज्य बनाने, एनआरसी लागू करने और नजरबंदी शिविर स्थापित करने की है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब तक हम सत्ता में हैं, बंगाल में कोई एनआरसी लागू नहीं होगी और न ही कोई नजरबंदी शिविर होंगे।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष के सेल्वपेरुठन्गे सहित 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें पूर्व विधायक के. सेल्वापेरुन्थगई तथा ए. एम. मुनिरत्नम भी शामिल हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। कांग्रेस का राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारुढ़ द्रमुक के साथ गठबंधन है। तमिलनाडु विधानसभा के लिए इस बार एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 04 मई को घोषित होंगे।

हैदराबाद/कोलकाता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। यहां जारी सूची के अनुसार, रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी, आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज और कंडी से मिसबाहुल इस्लाम खान को मैदान में उतारा गया है।

रेजाउल करीम सुजापुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वकील मोहम्मद मुस्तहिद हक को मोथाबारी से नामांकित किया गया है। हाजी अंसार एसके साहब नलहाटी से और तासीर एसके साहब मुरारई से चुनाव लड़ेंगे। अन्य उम्मीदवारों में, बरसात से मोनेम सरदार, करनदिघी से महबूब आलम और सुती से असदुल एसके को मैदान में उतारा गया है। शबाना परवीन बसीरहाट दक्षिण से चुनाव लड़ेंगी, जबकि हावड़ा से आशिक राज मंडल को नामांकित किया गया है।

यह घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के एआईएमआईएम के शुरुआती प्रयास का हिस्सा है। इस बीच, पार्टी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। असम में एआईएमआईएम बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) का समर्थन कर रही है। पिछले चुनावों में पार्टी ने तमिलनाडु की तीन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि चुनाव में किसी भी आपराधिक छवि वाले को पार्टी टिकट नही देगी। साथ ही उम्मीदवारों के चयन में सर्वसमाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया। 

बैठक में मायावती ने पार्टी के पिछले दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए कहा कि देश और जनहित के प्रति सरकारों की उदासीनता से जनता त्रस्त है और अब वह उम्मीद भरी नजरों से बसपा की ओर देख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और गरीब राज्य में रोजगार, महंगाई और आजीविका की समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। सरकारें इन मुद्दों पर ठोस समाधान देने के बजाय केवल वादों और जुमलेबाजी तक सीमित हैं, जिससे आमजन का जीवन और कठिन हो गया है।

मायावती ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तनाव, विशेषकर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल, गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मेहनतकश वर्ग पर पड़ा है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को दीर्घकालीन और सर्वसम्मति आधारित नीति बनानी चाहिए, जिसमें सभी दलों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती को पूरे प्रदेश में मिशनरी भावना से मनाने का आह्वान किया और लखनऊ स्थित अम्बेडकर स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि देने की अपील की। उन्होंने आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है।

चेन्नई। तमिलनाडु में दलित संगठन विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची (वीसीके) के संस्थापक और चिदंबरम से लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन ने घोषणा की है कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वह खुद मैदान में उतरेंगे। थिरुमावलवन कट्टुमनारकोइल विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकेंगे। वह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तीसरे मौजूदा सांसद हैं। उनसे पहले पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के राज्यसभा सदस्य सी. वी. षणमुगम (मयलम सीट) और पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद वी. वैथिलिंगम (थट्टनचावडी सीट) मैदान में उतर चुके हैं।

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के हिस्से के रूप में, वीसीके को इस महत्वपूर्ण चुनाव में आठ सीटें आवंटित की गई हैं। इस बार राज्य में पांच कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें द्रमुक गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग), अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके), सीमन की नाम तमिलर काच्ची (एनटीके) और वी के शशिकला की नई पार्टी ऑल इंडिया पासुम्पोन मुथुरामलिंगम थेवर मक्कल काच्ची (एआईपीटीएमएमके) मैदान में हैं।

थिरुमावलवन ने रविवार शाम उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बताया कि उनके अलावा पार्टी ने चिंतन ई सेलवन को चेयूर , वन्नी अरासु को तिंदिवनम, पन्नीर दास को तिरुपोरुर, शक्तिवेल उर्फ आत्राल अरासु को पेरियाकुलम , वकील एझिल कैरोलिन को अरक्कोनम और अब्दुर रहमान को पनरुटी से मैदान में उतारा है। उनकी भतीजी वकील कु. मालथी कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वीसीके ने इस बार मौजूदा विधायकों आलूर शहनवाज, एस.एस. बालाजी और एम. बाबू को टिकट नहीं दिया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश के जरिए श्री थिरुमावलवन ने कहा कि हालांकि वह सीटों के आवंटन से पूरी तरह खुश नहीं थे, लेकिन भाजपा जैसी दक्षिणपंथी ताकतों को राज्य में पैर जमाने से रोकने के लिए उन्होंने द्रमुक गठबंधन में बने रहने का फैसला किया। पार्टी सूत्रों का मानना है कि श्री थिरुमावलवन की विधानसभा में मौजूदगी तमिलनाडु के राजनीतिक विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होगी, विशेष रूप से विजय जैसे नए राजनीतिक चेहरों के आने के बाद दलित युवाओं को एकजुट करने में उनकी भूमिका अहम रहेगी।

चेन्नई। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. अंबुमणि रामदास ने सोमवार को 15 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, जिसमें उनकी पत्नी प्रो. सौम्या, वरिष्ठ नेता एवं कवयित्री एम थछिलागबामा तथा वकील एवं पार्टी प्रवक्ता के. बालू के नाम शामिल है। डॉ रामदास वन्नियार-बहुल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पार्टी 'पट्टाली मक्कल काची' (पीएमके) के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएमके के इस समूह ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रक गठबंध (राजग) के साथ गठबंधन किया है और उसे 18 सीटें आवंटित की गयी हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी मिली, जिसके कारण डॉ. अंबुमणि का चुनाव हुआ। इस समूह ने कुछ दिन पहले ही तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी।

डॉ. अंबुमणि ने आज शेष 15 उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी धर्मपुरी सीट से प्रो. सौम्या को चुनाव मैदान में उतार रही है। धर्मपुरी सीट को पीएमके का गढ़ माना जाता है और यहाँ वन्नियार मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। प्रो. सौम्या पीएमके के 'पसुमई थायगम' का भी नेतृत्व करती हैं, जो एक गैर सरकार संगठन (एनजीओ) है और जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी पहलों को बढ़ावा देना, उनका संरक्षण करना और हरित क्षेत्र को बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि थिलागाबामा और बालू को क्रमशः पेरम्बूर और तिरुपोरुर सीटों से उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। थिलागाबामा चेन्नई के पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से एक उच्च स्तरीय लड़ाई में शामिल होंगी, जो उन दो सीटों में से एक थी, जिन पर नवोदित तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) के संस्थापक एवं अभिनेता से राजनेता विजय पहली बार चुनावी समर में उतरे हैं। एक मजबूत बहुदलीय गठबंधन का नेतृत्व कर रही सत्तारूढ़ द्रमुक ने पेरम्बूर सीट से निवर्तमान विधायक आर. मैदान में उतारा है, जबकि अन्य उम्मीदवार नाम तमिलर काची (एनटीके) के वेट्री थमिज़ान हैं, जिससे यह मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है।

अन्य पीएमके उम्मीदवारों में वृद्धाचलम से पीएमके महिला इकाई की सचिव डॉ. तमिझाराई आदिमूलम, एम मूर्ति (सलेम पश्चिम), पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष पदी वी सेल्वम (पेनगरम), सीआर बस्करन (पोलूर), के वैथी (जयमकोंडान), एस सदाशिवम (सलेम पश्चिम), सी शिवकुमार (विक्रवंडी), एडवोकेट सरवनन (शोलिंगुर), सुश्री शामिल हैं। सीतामल्ली ए पलानीस्वामी (मयिलादुथुराई), पी महेशकुमार (उथिरामेरुर), ए पी चेझियान (ऋशिवंधियम) और डॉ अंबू चोझान (कट्टूमन्नारकोइल-आर) शामिल हैं।

डॉ. तमिलरसी और डॉ. अन्बू चोझान का मुकाबला क्रमशः डीएमडीके की महासचिव प्रेमलता और दलित संगठन वीसीके के संस्थापक एवं लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन से है। यह वही क्षेत्र है जहाँ से पार्टी के संस्थापक और उनके दिवंगत पति विजयकांत पहली बार 2006 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों से जल्द ही अपने पर्चे दाखिल करने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी छुट्टियों के चलते उनके पास केवल चार दिनों का ही समय है।

तिरूवंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की तत्परता में गंभीरता की भी झलक मिलती है। विधानसभा के लिए चुनाव तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी में भी हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा जोर केरल में ही नजर आ रहा है। राहुल गांधी खुद केरल चुनाव कैंपेन की शुरूआत करने जा रहे हैं। केरल के कोझिकोड बीच ग्राउंड पर राहुल गांधी कांग्रेस की रैली भी करेंगे। राहुल गांधी पिछली बार भी सबसे ज्यादा केरल में भी एक्टिव देखे गए थे। केरल के लोगों से कनेक्ट होने के चक्कर में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर ऐसी टिप्पणी कर डाली थी कि बवाल मच गया था। 

हाल ही में, राहुल गांधी ने सोशल साइट पर लिखा था, यूडीएफ की टीम ही केरल की टीम है। केरल जीतेगा, यूडीएफ नेतृत्व करेगा। केरल के साथ अपना लगाव जताते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मेरे लिए केरल मेरा घर है, और यहां के लोग मेरा परिवार हैं, लोगों ने मुझे जो सिखाया है, और जो प्यार और अपनापन दिया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। और फिर दावा करते हैं, केरल से जो संदेश मिल रहा है, वह बिल्कुल साफ है, लोग बदलाव चाहते हैं। वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी बात सुने, उन्हें समझे और ईमानदारी से काम करे। 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही संसद पहुंचे थे, चुनाव तो 2024 में भी जीते थे, लेकिन रायबरेली के लिए छोड़ दिए। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको असम भेज दिया गया है-और केरल की कमान राहुल गांधी स्वयं संभाल रहे हैं। साथ में, उनके सबसे भरोसेमंद कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल तो मोर्चे पर डटे 
हुए हैं ही।

केरल कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं की नाराजगी

केरल में विपक्षी गठबंधन यूडीएफ की अगुवाई कर रही कांग्रेस 92 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सहयोगी दलों के लिए हिस्से में गई हैं। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं।  2021 के चुनाव में कांग्रेस 93 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के 21 विधायक चुनकर आए थे। राहुल गांधी के टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में विशेष बैठक बुलाई थी। बैठक रात 10:30 बजे शुरू होकर आधी रात के बाद 2:30 बजे तक चली। देर रात तक चलने वाली कांग्रेस की यह हाई लेवल बैठक अक्सर होती, ऐसा नहीं देखा गया है। 

मैराथन बैठक के बाद भी कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ही सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने उम्मीदवारों की लिस्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर सवाल भी उठाए। शमा मोहम्मद का कहना था कि 92 में से सिर्फ 9 महिलाओं को ही टिकट दिया गया। वैसे 2021 में भी करीब-करीब ऐसा ही देखने को मिला था। तब 93 उम्मीदवारों में 10 महिलाओं को टिकट मिला था। कांग्रेस नेता के. सुधाकरन ने कन्नूर से चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बताते हैं कि शमा मोहम्मद भी कन्नूर से टिकट की चाहती थीं। पर राहुल गांधी को टैग करते हुए शमा मोहम्मद ने लिखा, इनकार हुआ है, लेकिन हौसला नहीं टूटा है, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी से, जिनका मैं आदर और सम्मान करती हूं, विनम्र अपील करती हूं कि वे केरल में कांग्रेस की महिला कार्यकतार्ओं की मदद करें। 92 में से सिर्फ 9 टिकट ही महिलाओं को दिए गए, 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 टिकटों में से केवल 1 महिला को मौका मिला, अगर कोई महिला प्रतिभाशाली भी हो, तो उसकी स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। यह बेहद दुखद है।

केरल यूनिट की तरफ से बांटे गए टिकटों पर असंतोष जताया

कांग्रेस नेता के. सुधाकरन ने तो टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली है। कांग्रेस ने कन्नूर से टी ओ मोहनन को टिकट दिया है। असल में, रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने केरल यूनिट की तरफ से बांटे गए टिकटों पर असंतोष जताया था। राहुल गांधी का कहना था कि सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नॉमिनेट किए गए नेताओं को ही टिकट न दे दिए जाएं, बल्कि उम्मीदवारों की सूची में जातीय समीकरण, चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड, सर्वे रेटिंग और जिला कांग्रेस कमिटियों के फीडबैक को भी शुमार किया जाए।

जयपुर। रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस ने 27 मार्च को शहीद स्मारक जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरना है। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आम आदमी की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, खासकर महिलाओं के लिए यह समस्या गंभीर है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सिलेंडर की किल्लत भी बढ़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही है और यह संकट राजस्थान की जनता को महंगाई की चपेट में धकेल रहा है। पार्टी का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह रसोई गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करे और सिलेंडर की कीमतों में तत्काल राहत दे। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार को जनता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि सब्सिडी बढ़ाना या काले बाजार में गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करना।

चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा है कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शनिवार से शुरू होगी और चार दिनों के भीतर इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

चेन्नई रवाना होने से पूर्व दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में पलानीस्वामी ने कहा कि एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। बातचीत पूरी होने के बाद सभी दलों के लिए सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद चुनावी अभियान तेज किया जाएगा। पलानीस्वामी की अमित शाह से कल रात मुलाकात हुई थी। ऐसी खबरें हैं कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) 234 सदस्यीय विधानसभा में करीब 165-170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटों पर दावा कर सकती है। शेष सीटें अन्य सहयोगी दलों को दी जाएंगी।

पलानीस्वामी ने अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम को एनडीए में शामिल करने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नाद्रमुक का चुनावी घोषणापत्र एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा और पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है। इस बीच, एनडीए के अन्य सहयोगी जैसे अंबुमणि रामदास और टी टी वी दिनाकरन भी सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और अंतिम निर्णय बातचीत के जरिए लिया जाएगा। एनडीए में भाजपा, पीएमके, एएमएमके के अलावा तमिल मनीला कांग्रेस और अन्य छोटे दल भी शामिल हैं।