वॉशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए 60-दिन के समझौते की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गयी, लेकिन दोनों देश युद्ध समाप्त करने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने पर सहमति नहीं बना सके। इससे आगे की बातचीत और क्षेत्र में शांति की संभावनाएं अनिश्चित हो गयी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच फ्रांस के वर्साय में हुए समझौते का उद्देश्य अस्थायी संघर्ष विराम को स्थायी समझौते में बदलना था। इसके तहत 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, संघर्ष की समाप्ति और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर व्यापक समझौता किया जाना था।

इन तीनों प्रमुख उद्देश्यों में से कोई भी पूरा नहीं हो सका। कुछ ही सप्ताह में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष बातचीत भी रुक गयी और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही। होर्मुज जलडमरूमध्य में भी सामान्य आवाजाही बहाल नहीं हो सकी। वर्तमान में केवल पांच मालवाहक जहाजों को इसके रास्ते गुजरने की अनुमति है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन करीब 130 से 140 जहाज इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरते हैं।

समझौते के तहत ईरान को जलडमरूमध्य खोलने में मदद करनी थी और अमेरिका को तेहरान पर दबाव कम करना था। लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि जलमार्ग पर यातायात किसके नियंत्रण में और किन शर्तों के तहत संचालित होगा। ईरान ने जलडमरूमध्य खोलने के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की शर्त रखी है, जबकि अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तेहरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण और संभावित शुल्क वसूलने में भूमिका की भी मांग की है।

तनाव आठ जुलाई को और बढ़ गया, जब श्री ट्रंप ने नाटो सम्मेलन के दौरान समझौते को समाप्त घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य और तटीय ठिकानों पर हमले किए। इनमें मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्र, रसद केंद्र, वायु रक्षा एवं निगरानी प्रणालियां तथा नौसैनिक और तटीय ढांचे शामिल थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य सैन्य एवं संचार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इसके बाद 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गयीं।

इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उन प्रतिबंधों में मिली छूट वापस ले ली, जिनके तहत संघर्ष विराम के दौरान ईरान सीमित रूप से तेल बेच सकता था। अमेरिका ने ईरान पर रियायतों के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी भी फिर शुरू कर दी। ईरान ने दूसरी ओर होर्मुज को अपने दबाव के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। उसने जलमार्ग को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिकी नाकाबंदी हटाने, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की है।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका का पहला उद्देश्य देश में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना और दूसरा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि फिलहाल तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर ईरान के साथ संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं माना जा सकता।

पाकिस्तान ने जून के समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभायी थी और दोनों पक्षों को फिर बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास जारी रखने की बात कही है। 60 दिन की समयसीमा समाप्त होने के साथ समझौता युद्धविराम को स्थायी बनाने, होर्मुज को पूरी तरह खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौता कराने में विफल रहा है। प्रत्यक्ष बातचीत बंद होने, अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहने और सैन्य तनाव बरकरार रहने के बीच अब यह स्पष्ट नहीं है कि इस विफल समझौते की जगह आगे कौन-सा ढांचा सामने आएगा।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने को लेकर हुई वार्ता के दौरान ईरान ने अमेरिका के लगभग सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति जतायी थी। ट्रंप ने कहा, "हमने उन्हें सैन्य रूप से पूरी तरह पराजित कर दिया है। उनके पास कुछ मिसाइलें बची हैं, जिन्हें भी हम नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमारी लगभग सभी प्रमुख मांगों पर सहमति दे दी है।"

रिपोर्ट के अनुसार, 18 जून की रात ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 28 फरवरी से जारी सैन्य संघर्ष समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। समझौते में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन बहाल करने की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है।

मास्को। इजरायली खुफिया सेवा (मोसाद) के निदेशक डेविड बार्निया ने कहा कि ईरान में एजेंसी का मिशन तभी समाप्त होगा जब ईरान में राजनीतिक शासन बदल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बार्निया के हवाले से कहा, "हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने यह नहीं सोचा था कि लड़ाई खत्म होते ही यह मिशन तुरंत पूरा हो जाएगा। हमने तेहरान में हुए हमलों के बाद भी अपने अभियान को जारी रखने और परिणाम हासिल करने के लिए गहन योजना बनाई थी। यह मिशन तभी पूरा होगा जब इस कट्टरपंथी शासन को हटा दिया जाएगा।"

उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते की घोषणा करने के बाद, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता शुरू की। 12 अप्रैल को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने घोषणा की कि ईरान और अमेरिका वार्ता के दौरान किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बिना किसी समझौते के वापस लौट गया।

इसके बाद 12 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास करने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी शुरू करेगा। उन्होंने अमेरिकी नौसेना को उन सभी जहाजों पर नज़र रखने और उन्हें रोकने का भी निर्देश दिया जिन्होंने जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान किया था।

तेहरान। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातेमा मोहाजेरानी ने कहा है कि शुरुआती अनुमानों के अनुसार अमेरिकी-इजरायली हमलों से ईरान को लगभग 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मोहाजेरानी ने कहा, "प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार आज तक 270 अरब डॉलर का नुकसान होने का संकेत मिला है।" उनके अनुसार, नुकसान के अधिक सटीक आंकड़े सरकार के आर्थिक ब्लॉक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो कई चरणों में इसका मूल्यांकन कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि पहले चरण में इमारतों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में बजट राजस्व के नुकसान और औद्योगिक केंद्रों के बंद होने से संबंधित नुकसान का आकलन किया जाएगा। मोहाजेरानी ने यह भी उल्लेख किया कि ईरान को दिए जाने वाले अमेरिकी सैन्य हर्जाने का मुद्दा ईरानी वार्ता टीम द्वारा उठाए जा रहे विषयों में से एक है।

बेरुत। हिज़्बुल्लाह के राजनीतिक परिषद के उप प्रमुख महमूद कोमाती ने बताया कि हिज़्बुल्लाह को उम्मीद है कि रूस, जिसके ईरान सहित मध्य पूर्वी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इस क्षेत्र में संघर्ष के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोमाती ने कहा, “आज, रूस, ईरान के साथ अपने संबंधों और क्षेत्रीय स्तर पर कई अरब देशों और लेबनान के साथ अपने निष्ठापूर्ण संबंधों के कारण, एक भूमिका निभा सकता है और हम इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस की किसी भी भूमिका में बाधाएँ और रुकावटें पैदा कर रहा है।

इस बीच, आज अमेरिका और विशेष रूप से (राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रम्प, ईरान को प्रभावित करने और युद्धविराम हासिल करने के लिए रूस की ओर रुख कर रहे हैं। देर-सवेर, उन्हें रूस की आवश्यकता होगी।” राजनेता के अनुसार, हिज़्बुल्लाह रूस के रुख, क्षेत्र में उसकी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार मानव और राज्य अधिकारों की रक्षा को सकारात्मक रूप से देखता है। उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, दुर्भाग्य से, आज यह क्षेत्र अमेरिकी वर्चस्व, उसकी आक्रामकता, हत्या और विनाश से ग्रस्त है।"

मुंबई। मुंबई के पास स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) ने गुरुवार को ‘ग्रीन आशा’ नाम का एक भारतीय ध्वज वाले एलपीजी जहाज का स्वागत किया। इस जहाज़ ने रणनीतिक रूप से संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार किया है। यह जहाज़ बीपीसीएल-आईओसीएल द्वारा संचालित लिक्विड बर्थ पर लंगर डाल चुका है। इस जहाज में 15,400 टन एलपीजी लदी हुई थी। जहाज, उसमें लदा माल और चालक दल का प्रत्येक सदस्य पूरी तरह सुरक्षित है।

ऑनलाइन सामने आए दृश्यों में जहाज को बंदरगाह पर लंगर डाले हुए दिखाया गया है, जहां चालक दल के सदस्य हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में लागू एक नाजुक संघर्षविराम के दौरान सामने आया है। 

तेहरान। ईरान के वायु रक्षा कमान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने बचाव अभियान के दौरान अपने ही विमानों पर बमबारी कर दी। ईरान के एकीकृत वायु रक्षा कमान 'खातम अल-अंबिया मुख्यालय' के प्रवक्ता ने कहा, "जब ईरान के लड़ाकू विमानों ने घेराबंदी पूरी कर ली, तो ट्रंप की बेइज्जती से बचने और अपनी सेना की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने ही गिराए गए विमानों, साजो-सामान, कमांडरों और सैनिकों पर भारी बमबारी करने को मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई विमानों को निशाना बनाया गया और उन्हें इस्फहान के दक्षिण में आपातकालीन लैंडिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें दो सी-130 सैन्य परिवहन विमान और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान में अमेरिका के इस अभियान को 'विफल' बताया गया और कहा गया कि इसके परिणाम को 'सिर्फ बयानबाजी, मीडिया युद्ध या मनोवैज्ञानिक अभियानों से ठीक नहीं किया जा सकता।

तेल अवीव। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल के तेल अवीव क्षेत्र में ज़ोरदार धमाके सुने गये हैं। इससे पहले ईरान की ओर से हुए मिसाइल हमले के कारण शहर और मध्य इज़रायल में 15 मिनट के भीतर तीन बार हवाई हमले के सायरन बजे। धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दीं, जो संभवतः हवाई रक्षा प्रणालियों से हुई थीं। अभी तक मिसाइल गिरने या किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

अमेरिका और इज़रायल के हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इज़रायली क्षेत्र पर हमले कर रहा है। संघर्ष के पहले दिन, 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान में बालिकाओं के एक स्कूल पर हमला हुआ था। उसी दिन एक अन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गये थे। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान में 1,300 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 20,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली के नष्ट करने के दावों के बावजूद, ईरानी सेना ने शुक्रवार को दो उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कही है। जिनमें दूसरा एफ-35 विमान भी शामिल है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने इन हमलों की "पुष्टि" की है। एक बयान में, आईआरजीसी ने कहा कि उसकी नव विकसित हवाई रक्षा प्रणालियों ने मध्य ईरान में एक स्टील्थ एफ-35 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर मार गिराया है।

आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी वायु सेना के लेकनहीथ स्क्वाड्रन से संबंधित यह विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया और पायलट के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आईआरजीसी ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली के पूर्ण विनाश के बारे में ट्रम्प के दावे को "झूठा दावा" बताया है। इस बयान में ईरान के एकीकृत हवाई रक्षा नेटवर्क की निरंतर प्रभावशीलता पर जोर देते हुए कहा गया, " अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावे के बाद, कुछ ही क्षण पहले क़ेशम द्वीप के दक्षिण में आईआरजीसी नौसेना की आधुनिक उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली ने शत्रु के उन्नत लड़ाकू विमानों को मार गिराया है।"

ईरानी मीडिया के अनुसार, यह कार्रवाई अमेरिकी सेना के लिए हाल ही में बड़ा झटका है। ईरानी मीडिया ने बताया है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से, ईरान ने दो एफ-35, एक एफ-18, दो एफ-16 और चार एफ-15 सहित कई उन्नत अमेरिकी विमानों को मार गिराया है।

हाइफ़ा। इजरायल की होम फ्रंट कमांड ने ईरान से उसकी तरफ मिसाइलें दागे जाने की प्रारंभिक चेतावनी भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी इजरायली शहर हाइफ़ा में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। इजरायल पर बुधवार को भारी गोलाबारी के बावजूद, पिछले दिन हाइफ़ा में हवाई हमले के कोई सायरन नहीं बजे थे। लेबनान की ओर से हालांकि हुई गोलाबारी के कारण मंगलवार शाम को तीन बार सायरन बजाए गये थे। इससे पहले, इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने कहा कि इजरायल ने ईरान से मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर कहा, "कुछ समय पहले, आईडीएफ ने ईरान से इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों का पता लगाया है। मिसाइलों को रोकने के लिए रक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं।"

गौरतलब है कि, अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किये। सैन्य कार्रवाई के पहले दिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गये थे और दक्षिणी ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर बमबारी की गई थी। ईरान ने मरने वालों की संख्या 1,300 से अधिक बताई है। अमेरिका-इजरायल ने शुरू में दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए उनकी पूर्व-निवारक कार्रवाई आवश्यक थी लेकिन जल्द ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं।

मैड्रिड। स्पेन की संसद के निचले सदन, कांग्रेस ऑफ डेप्युटीज ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए पांच अरब यूरो (5.8 अरब डॉलर) के संकट-रोधी पैकेज को मंजूरी दे दी है। सदन की ओर से जारी बयान में कहा गया, "कांग्रेस ने ईरान में युद्ध से स्पेनिश परिवारों और व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए जा रहे उपायों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"

रॉयल डिक्री-लॉ के रूप में तैयार इस दस्तावेज में ईंधन, गैस और बिजली पर कर में कटौती सहित कई प्रावधान शामिल हैं। ऊर्जा संसाधनों पर वैट को 21 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन और वितरण क्षेत्र में अतिरिक्त कर रियायतें भी दी जाएंगी। वित्त मंत्री कार्लोस कूएर्पो ने संसद में विधेयक पेश करते हुए कहा, "यह युद्ध के आर्थिक परिणामों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया है।" उन्होंने बताया कि इस कदम से करीब दो करोड़ परिवारों को बिजली बिल में राहत मिलेगी।

गत सप्ताह स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए 80 उपायों वाले पांच अरब यूरो (5.8 अरब डॉलर) के पैकेज को मंजूरी देगी। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी को अमेरिका-इज़रायल ने तेहरान सहित ईरान के विभिन्न ठिकानों पर हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इज़रायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप फारस की खाड़ी से वैश्विक बाजारों तक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गयी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव दिया है जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक पहल हो सकती है। हालांकि ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत होने से स्पष्ट इनकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से इस योजना की पुष्टि की है।

लगभग चार सप्ताह पहले "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" के अंतर्गत अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच यह राजनयिक प्रयास किया जा रहा है। इसके जवाब में, ईरान ने इज़रायली शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों के आवागमन को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया है। इस बीच, ईरान और लेबनान पर इज़रायल के हमले जारी हैं और तेल अवीव के चैनल 12 ने प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं की रिपोर्ट दी, जिसमें अमेरिकी मांगों और संभावित रियायतों दोनों की रूपरेखा दी गई है, हालांकि किसी भी सरकार ने आधिकारिक रूप से पूरा दस्तावेज़ जारी नहीं किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान में सही लोगों से बातचीत कर रहा है और दावा किया कि तेहरान समझौते पर पहुंचने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष 15 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं जिनमें ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल न करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द ही फिर से खुल सकता है और संकेत दिया कि इस तरह की व्यवस्था के तहत ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका द्वारा अपने कब्जे में लिया जा सकता है।

ईरानी अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, जबकि संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबाफ़ ने इन रिपोर्टों को वैश्विक वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से फैलाई गई फर्जी खबर करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में जनता की भावना आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की है। दोनों पक्षों द्वारा बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाने के बाद, संघर्ष को कम करने के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद बातचीत के माध्यम से समाधान की संभावना अनिश्चित बनी हुई है।