नई दिल्ली। गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती 25 बैसाख (नौ मई) को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नयी सरकार का शपथग्रहण समारोह हो सकता है। गौरतलब है कि टैगोर की जयंती हर साल बंगाली महीना 25 गते बैसाख को मनाया जाता है। यह दिन बंगाल के लोगों के लिए काफी अहमियत रखता है। राज्य के लोग नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर की जयंती को काफी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन राज्यभर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दिन राज्य में भाजपा की नयी सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित हो सकता है।

इससे पहले भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आठ मई को कोलकाता में पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राज्य के नये मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि आठ मई को ही राज्य में पार्टी के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है और नौ मई को गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। भाजपा ने राज्य में विधायक दल की बैठक के लिए श्री शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी नौ मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का संकेत दिया है।
राज्य में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए भाजपा कोलकाता में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा की नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हैं।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के नेता गुरुवार शाम से कोलकाता में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि बैलट बॉक्स उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना खोले जा रहे हैं। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव आयोग के लाइवस्ट्रीम में अंदर कुछ लोग काम करते दिख रहे हैं, लेकिन टीएमसी के किसी प्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पांजा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। 

चुनाव आयोग ने भी मामले पर सफाई दी है। आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलट के लिए अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, जहां बैलट की छंटनी की जा रही थी। इस प्रक्रिया की जानकारी पहले ही सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और लॉक हैं। 

कोलकाता। बंगला फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद नुसरत जहां बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के समक्ष पेश हुईं। नुसरत कोलकाता के बाहरी इलाके राजारहाट में एक आवासीय परियोजना से जुड़े कथित आवास धोखाधड़ी के मामले में समन भेजे जाने के बाद साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचीं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि सुश्री नुसरत एक रियल एस्टेट कंपनी की निदेशक थीं। यह कंपनी राजारहाट में आवासीय फ्लैट विकसित कर रही थी। उन्होंने जानकारी दी कि जिस कंपनी में उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया है, उस पर वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहने और सैकड़ों संभावित घर खरीदारों से धन एकत्र करने का आरोप है।

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, लगभग 429 खरीदारों में से प्रत्येक ने राजारहाट परियोजना में आवासीय इकाइयों के लिए लगभग 5.5 लाख रुपये का भुगतान किया था, जिससे इसमें शामिल कुल राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। भुगतान के बावजूद, कथित तौर पर फ्लैट कभी नहीं सौंपे गए, जिससे प्रभावित खरीदारों को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। नुसरत ने हालांकि कई मौकों पर खुद को इस रियल एस्टेट फर्म से अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी जांच शुरू होने से बहुत पहले 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका दावा है कि कंपनी के दैनिक कामकाज या कथित अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बुधवार को नुसरत ने इस बारे में पत्रकारों के पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने ईडी से दिल्ली कार्यालय में पूछताछ करने का अनुरोध भी किया था।

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार तड़के कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर मर्लिन ग्रुप की कई जगहों पर समन्वित छापेमारी की। माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई, कंपनी की कुछ कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है। आशंका है कि कंपनी ने धन शोधन कानूनों का उल्लंघन किया है। अधिकारियों के अनुसार, ईडी की टीमें शहर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर तैनात की गईं। जिन ठिकानों पर तलाशी ली गई, उनमें मिडलटन स्ट्रीट और साल्ट लेक के सीएफ ब्लॉक स्थित मर्लिन ग्रुप की संपत्तियां शामिल हैं।

जांच एजेंसी ने डीसी पाल ग्रुप के एक कार्यालय में भी तलाशी अभियान चलाया, जिससे संकेत मिलता है कि जांच अब संबंधित संस्थाओं और कारोबारी संबंधों तक भी फैल सकती है। अधिकारियों ने हालांकि अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है लेकिन तलाशी से जुड़े ईडी अधिकारियों का कहना है कि मामला भूमि सौदों और स्वामित्व रिकॉर्ड से जुड़े गंभीर आरोपों से संबंधित है। मर्लिन ग्रुप के प्रमोटरों और कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने "फर्जी" दस्तावेजों का उपयोग कर स्वामित्व की "झूठी" कड़ी तैयार की और भूमि हड़प ली। ईडी का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने कथित रूप से कब्जाई गई जमीन का व्यावसायिक "शोषण" करते हुए बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू कीं। एजेंसी के अनुसार, "फर्जी" दस्तावेजों के जरिए खुद को वैध मालिक दिखाकर आरोपियों ने आम जनता को इन परियोजनाओं में "बड़ी" रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

फिलहाल, यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इस कार्रवाई के दौरान कोई जब्ती या गिरफ्तारी हुई है या नहीं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण छापेमारी अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। मर्लिन ग्रुप और डीसी पाल ग्रुप के प्रतिनिधियों ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जांच आगे बढ़ने के साथ और जानकारी मिल पायेगी।

काेलकाता। चुनाव आयोग आज अद्यतन मतदाता सूची के दूसरे चरण को जारी करेगा, जिसमें अब तक संसाधित किए गए सभी लंबित मतदाता प्रविष्टियों का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, रविवार शाम तक राज्य भर में 28.06 लाख लंबित मतदाताओं के डेटा का निपटारा किया जा चुका था। अद्यतन सूचियां आज दोपहर तक जिला चुनाव अधिकारियों तक पहुंचने की उम्मीद है। शाम से मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरक सूची ऑनलाइन देख सकेंगे।

इसके अलावा सूचियां पूरे पश्चिम बंगाल के बूथों, बीडीओ कार्यालयों, एसडीओ कार्यालयों और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएंगी। आयोग को पहले ही लगभग 40,000 बूथों से अद्यतन रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं, जो शुक्रवार तक हुई प्रगति को दर्शाते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि यह प्रकाशन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी दायरे के भीतर की जा रही है, जिससे सूची जारी होने के बाद विवाद की बहुत कम आशंका रहेगी। अदालत के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन व्यक्तियों के नाम सूची में नहीं दिखेंगे, उन्हें न्यायाधिकरण में अपील करने का विकल्प मिलेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही 23 जिलों के लिए 19 न्यायाधिकरण गठित किए हैं और इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को आयोग ने एक अधूरी मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें 60.06 लाख लंबित नाम शामिल थे। अदालत के निर्देशों के बाद, सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के लिए 700 से अधिक कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है।

इस बीच, रविवार को सीईओ कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर चर्चा करने हेतु संयुक्त बल तैनाती समिति से मुलाकात की। बैठक में बलों की संख्या, उनकी तैनाती के स्थान और संचालन रणनीतियों पर विचार किया गया। बैठक में राज्य पुलिस नोडल अधिकारी आनंद कुमार, विशेष पर्यवेक्षक एन.के. मिश्रा तथा केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारी शलभ माथुर और गौरव शर्मा उपस्थित रहे।

सूची जारी होने के बाद आयोग ने पुलिस और केंद्रीय बलों दोनों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च तक राज्य में केंद्रीय बलों की अतिरिक्त 300 कंपनियां पहुंचने की उम्मीद है। आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी से शाम चार बजे जिला चुनाव अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक भी करेगा। करीब दो घंटे चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग करेंगे।

अन्य अधिकारियों में उप आयुक्त ज्ञानेश भारती और पवन कुमार शर्मा के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। बैठक का एजेंडा चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और मानव संसाधन की तैनाती की समीक्षा करना है। जिला अधिकारियों को अपने-अपने योजनाओं का विवरण देते हुए पावरपॉइंट प्रस्तुति संयुक्त रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आयोग द्वारा आंका जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ईद के मौके पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया और केंद्र की भाजपा सरकार तथा चुनाव आयोग पर तीखा निशाना साधा। वार्षिक ईद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल के लोगों के अधिकार किसी भी हाल में छीने नहीं जाने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से कई नाम हटाए गए हैं, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि लोगों की गरिमा सुरक्षित रहेगी।

उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बंगाल के हर व्यक्ति के साथ हैं और उनके अधिकारों को छीने नहीं जाने देंगे।" मुख्यमंत्री ने केंद्र के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "जो बंगाल को निशाना बनाएंगे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा।" साथ ही उन्होंने "बीजेपी हटाओ, देश बचाओ" का नारा भी दोहराया।

यह बयान उस समय आया है जब राज्य में अंतिम एसआईआर सूची को लेकर विवाद जारी है, जिसमें लाखों नाम हटाए जाने और कई नामों के जांच के दायरे में होने की खबरें हैं। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है।

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले ही दिल्ली जाकर आयोग के सामने अपनी बात रख चुकी हैं और आगे भी संघर्ष जारी रखेंगी।
कार्यक्रम के दौरान बारिश को उन्होंने "ईश्वरीय आशीर्वाद" बताया और कहा कि यह उनके संघर्ष के समर्थन का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने सभी धर्मों के बीच एकता और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर मौजूद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महसचिव अभिषेक बनर्जी ने भी लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन बंगाल की सांप्रदायिक एकता कायम रहेगी। कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं ने शहर की एक मस्जिद में जाकर ईद की नमाज से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां भाजपा, वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, वहीं कांग्रेस अब तक असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। चुनावी बिगुल बजने के तीन दिन बाद भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा न होना पार्टी की आंतरिक कमजोरी और रणनीतिक भ्रम को उजागर करता है। प्रदेश नेतृत्व, खासकर शुभंकर सरकार, पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि संगठनात्मक ढांचा कमजोर है और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी साफ दिख रही है।

पिछले चुनाव में वाममोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन के बावजूद खाता न खुलना भी पार्टी के आत्मविश्वास पर असर डाल चुका है। इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को सामने लाता है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन की वकालत की। सिंघवी का यह भी कहना कि सही आंकड़े पर गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है, इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर रणनीति को लेकर एकमत नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की देरी के पीछे तीन बड़े कारण हैं-पहला, गठबंधन बनाम अकेले लड़ने की दुविधा; दूसरा, मजबूत और जीताऊ उम्मीदवारों की कमी और तीसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम निर्णय लेने में विलंब। इसके अलावा, बंगाल में पार्टी का सीमित जनाधार और संसाधनों की कमी भी निर्णय प्रक्रिया को धीमा कर रही है।

बंगाल की राजनीति में बहरमपुर के राबिनहुड कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर राज्य की सियासत में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस उन्हें बहरमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। 1996 में विधायक रहने के बाद अधीर ने 1999 से 2024 तक लगातार लोकसभा में बहरमपुर का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, 2024 में तृणमूल उम्मीदवार यूसुफ पठान से हार के बाद अब पार्टी उन्हें राज्य की राजनीति में उतारने की रणनीति बना रही है। यदि अधीर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो बहरमपुर सीट पर भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस के बीच हाई-प्रोफाइल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो इस चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला बन सकता है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद  मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से तैयार की गई अतिरिक्त मतदाता सूची से नामों का पहला सेट प्रकाशित किए जाने की संभावना है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अद्यतन मतदाता सूची शुक्रवार तक जारी की जा सकती है। यह घटनाक्रम संशोधित नामों के सार्वजनिक होने के बाद संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ी हुई प्रशासनिक तैयारियों और चिंताओं के बीच सामने आया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने गृह सचिव संघमित्रा घोष, पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा के साथ राज्य में मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक की। गुरुवार को सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई और लगभग आधे घंटे तक चली।  इस समीक्षा का समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह एसआईआर प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त मतदाता सूची के प्रकाशन से ठीक पहले हो रही है। चुनाव आयोग ने इससे पहले 28 फरवरी को एक संशोधित मतदाता सूची जारी की थी, हालांकि इसे अपूर्ण माना गया था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उस सूची में 6,44,52,609 मतदाताओं को 'पात्र' के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि 60,06,675 नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में रखे गए थे। इन लंबित नामों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हाल के दिनों में तेजी आई है। बुधवार तक लगभग 23.3 लाख ऐसे मामलों पर निर्णय लिए जा चुके थे।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी वर्तमान में इन प्रविष्टियों की जांच में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि यदि वर्तमान गति बनी रही, तो चुनाव से पहले सभी लंबित नामों का निपटारा पूरा हो सकता है। कुछ हलकों में आशंका बनी हुई है कि जब मतदाताओं की पहली सूची प्रकाशित होगी, तो कई नाम छूट सकते हैं। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में सूची जारी होने के बाद संभावित कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है।

इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा स्थिति की सक्रिय समीक्षा प्रशासन की सतर्कता को रेखांकित करती है। अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि संशोधित मतदाता सूचियों के प्रकाशन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर मार्च महीने में कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल रैली की योजना बना रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने की पूरी संभावना है।

पार्टी ने हालांकि, अभी तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनाव से पहले ब्रिगेड रैली का उद्देश्य संगठनात्मक ताकत दिखाने पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, रैली का समय रथ यात्राओं की एक शृंखला के पूरा होने पर निर्भर करेगा। भाजपा इसे पूरे दक्षिण बंगाल में निकालने की योजना बना रही है।

डोल यात्रा के तुरंत बाद ये यात्राएं शुरू होने वाली हैं। इलाके के कई संगठनात्मक क्षेत्रों से शुरू होंगी और ब्रिगेड मैदान पर खत्म होंगी। इससे प्रस्तावित मेगा रैली में मदद मिलेगी। नेताओं ने कहा कि विचार यह है कि कोलकाता में बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए दक्षिण बंगाल के कई जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इकट्ठा किया जाए।

परीक्षाओं का मौसम समाप्त होने के बाद भाजपा नेतृत्व लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। मार्च के पहले हफ्ते से पूरे राज्य में कई सार्वजनिक बैठक होने की उम्मीद है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों शामिल होंगे। कई जिला-स्तर की रैलियां हालांकि होने वाली हैं, लेकिन पार्टी खास तौर पर कोलकाता क्षेत्र के लिए ब्रिगेड परेड मैदान में एक हाई-प्रोफाइल बैठक करने को लेकर उत्सुक है। इसके अलावा भगवा खेमा उत्तर बंगाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी में पीएम मोदी की एक बड़ी रैली की भी योजना बना रहा है।

पीएम मोदी ने पहले भी पश्चिम बंगाल में कई बड़ी रैलियां की हैं। इनमें 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव शामिल हैं, जब उन्होंने कोलकाता, सिलीगुड़ी और दूसरे अहम केंद्रों पर भारी भीड़ जुटाने में कामयाबी हासिल की थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में राजनीतिक लामबंदी के पारंपरिक केंद्र ब्रिगेड परेड मैदान में वापसी मजबूत प्रतीकात्मक महत्व रखेगी और आगामी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले से पहले कार्यकर्ताओं में नयी ऊर्जा भरने में मदद करेगी।

अपनी चुनावी योजना के साथ-साथ, राज्य भाजपा उम्मीदवारों के चयन के काम में भी तेजी ला रही है। सूत्रों ने बताया कि जिला इकाई को इस महीने सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम राज्य नेतृत्व को भेजने को कहा गया है। हर जिले से हर सीट के लिए तीन नामों की सिफारिश करने की उम्मीद है। कुछ सीटों के लिए और भी सुझाव मिल सकते हैं। इसके बाद राज्य इकाई नामों की जांच करेगी और उन्हें शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर पूरी सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी।

इस बीच केंद्रीय भाजपा अलग-अलग सर्वेक्षण एजेंसियों से मिले इनपुट को ध्यान में रखेगी और उन्हें जिला स्तर की सिफारिशों से क्रॉस-चेक करेगी। पार्टी के अंदर के लोगों ने इशारा किया है कि केंद्रीय नेतृत्व मार्च के दूसरे हफ्ते से अलग-अलग चरण में उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकती है।

शनिवार को भाजपा के साल्ट लेक कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में रथ यात्रा प्रोग्राम, ब्रिगेड रैली और उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव, सह पर्यवेक्षक बिप्लब देब, राज्य के नेता शमिक भट्टाचार्य, सुवेंदु अधिकारी आदि शामिल हुए। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक का उद्देश्य राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए एक संशोधित तारीख तय करना है, जिससे वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन होगा।

यह चर्चा सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से जारी निर्देश के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दावों और आपत्तियों की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय और दे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची के कार्यक्रम को संशोधित करने के अलावा, इस बैठक में राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें मतदान के चरणों की संख्या और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती शामिल है।

कार्यालय ने पहले ही चुनाव आयोग को एक ही चरण में चुनाव कराने की अपनी प्राथमिकता बता दी है, हालांकि अधिकारियों ने दोहराया है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से आयोग पर निर्भर करता है। इससे पहले, दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सात फरवरी तक समाप्त होनी थी और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी के लिए निर्धारित था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अब यह सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जाएगी और महीने के अंत से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। एक बार अंतिम मतदाता सूची अधिसूचित हो जाने के बाद, चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

जयपुर। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) धार्मिक शृंद्धालुओं की सुविधा के लिए भारत के पूर्वी भाग के लिए दिव्य पूर्वी मंदिर यात्रा नामक एक नया रेल आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च किया है। इसके तहत वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग  के अलावा प्रमुख धरोहर स्थल, मंदिर और समुद्रतट साथ ही गंगासागर की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन 9 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी।

नया पर्यटन सर्किट किया शुरू: आईआरसीटीसी ने अपनी भारत गौरव डीलक्स पर्यटक ट्रेन पर दिव्य पूर्वी मंदिर यात्रा नामक एक नया पर्यटन सर्किट शुरू किया है। इसमें 10 दिवसीय रेलयात्रा श्रद्धालुओं और यात्रियों को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ सबसे तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थलों के दर्शन का अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह यात्रा दिल्ली के सफदरजंग से शुरू होगी और वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिलिका और बैद्यनाथ धाम होते हुए दिल्ली वापस लौटेगी। यात्रा के प्रमुख स्थलों में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग और गंगा आरती शामिल हैं। 

कोलकाता-ओडिशा की यात्रा में कई प्रमुख स्थल शामिल: इसके बाद भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की यात्रा होगी, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल और अन्य शहर के आकर्षण तथा काली घाट (शक्ति पीठ) और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मंदिर शामिल हैं। गंगासागर के पवित्र तटों की एक दिवसीय यात्रा, जिसमें संगम में स्नान और कपिल मुनि मंदिर के दर्शन मुख्य आकर्षण है। 

यह यात्रा पुरी तक जारी रहेगी, जहां श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के साथ-साथ भुवनेश्वर, धौली शांति स्तूप, उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएं, कोणार्क सूर्य मंदिर और अन्य दर्शनीय स्थलों सहित ओडिशा के व्यापक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। यात्रा का अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम (देवघर) है, जहां से 18 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग लौटकर यात्रा का समापन होगा।

ट्रेन में ये मिल रही सुविधाएं

भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन में फर्स्ट एसी, सैंकंड एसी व थर्ड एसी श्रेणी के सुसज्जित केबिन, स्वच्छ शाकाहारी भोजन परोसने वाले ऑनबोर्ड रेस्तरां, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था और समर्पित टूर मैनेजर सहित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का किराया 1,06,940 रुपए प्रति व्यक्ति, सैकंड एसी के लिए 98,925 रुपए और थर्ड एसी श्रेणी के लिए 79,285 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। पैकेज की कीमत में एसी श्रेणी में ट्रेन यात्रा, एसी होटलों में आवास, सभी भोजन (केवल शाकाहारी), एसी वाहनों में सभी परिवहन और दर्शनीय स्थल यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी टूर मैनेजरों की सेवाएं आदि शामिल हैं। डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर के लिए बुकिंग आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल और देश भर में अधिकृत आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से कराए जा सकेंगे।

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की। अमित शाह जैसे ही कोलकाता पहुंचे, वे सीधे हवाई अड्डे से न्यू टाउन के एक होटल में गए। उन्होंने वहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की।

मौजूद लोगों में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी सुनील बंसल, मंगला पांडे, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब और अमित मालवीय शामिल थे। नेताओं ने हालांकि, बैठक की खास बातों पर टिप्पणी करने से परहेज किया लेकिन भाजपा ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से चुनाव की तैयारियों, राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर केंद्रित थी।

गौरतलब है कि अमित शाह ने लगभग एक महीने पहले पश्चिम बंगाल की अपनी पिछली यात्रा के दौरान राज्य के नेताओं को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। वह शनिवार की सुबह उत्तर 24 परगना के बैरकपुर जाएंगे, जहां आनंदपुरी मैदान में एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें बनगांव, बसीरहाट, बारासात और बैरकपुर संगठनात्मक जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

अमित शाह बाद में दिन में कोलकाता हवाई अड्डे से बागडोगरा के लिए रवाना होंगे। वह दोपहर में एयर फोर्स ग्राउंड में एक और कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार संगठनात्मक जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। अमित शाह शाम बागडोगरा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।