लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के एकाउंट में पैसे होने के बावजूद बत्ती गुल होने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में ‘प्रीपेड पीड़ित’ नाम की एक नई श्रेणी पैदा हो गई है। रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ही बिजली के लिए भुगतान कर दिया है, वे भी स्मार्ट मीटर की खामियों के चलते बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब बिजली कंपनियों को पहले ही पैसा मिल जाता है, तो फिर आम जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच तालमेल की कमी या मिलीभगत के कारण आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लोग बार-बार शिकायत करने और कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में जनता ‘उपभोक्ता’ से ‘उपभुगता’ बन गई है, जिसे नीतियों की खामियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ‘पीडीए’ (पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ‘प्रीपेड पीड़ित’ भी इसमें शामिल हो गए हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में स्थिति बदलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता हित में बनाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सनातन परंपराओं को अपमान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम की अनुमति को लेकर लगायी गयी शर्त के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसी कार्यक्रम पर अनावश्यक शर्तें और प्रतिबंध लगाना कमजोर सत्ता की पहचान है। यदि राज्य सरकार सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी न करे।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिये आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार एक विशेष समाज के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। इस समाज के लोग राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे अपने ही समाज के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए राज्य सरकार के साथ बने हुए हैं और अपने समाज में सम्मान खो चुके हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधि, जो वास्तव में अपने समाज के हितैषी हैं, वे उन दलों के संपर्क में हैं जो सनातन परंपराओं और समाज का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि महामारी अभी भी प्रभावी है तो सरकार बताए कि आखिरी बार किस सरकारी बैठक के आयोजन में इसका पालन किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार नेताओं की बैठकों में क्या ये नियम लागू होते हैं या नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बंदिशें निंदनीय और आपत्तिजनक हैं तथा यह सरकार की गलत सोच को दर्शाती हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना में जाति कॉलम को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान बौद्धिक खोखलेपन के साथ-साथ राजनीतिक हताशा और निराशा को दर्शाता है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव एक तरफ खुद को अनुभवी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना तथ्य जाने जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 22 जनवरी 2026 को जारी राजाज्ञा के बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों का विवरण दर्ज किए जाने का उल्लेख है।

उन्होने कहा कि ऐसे में जनगणना में जाति का कॉलम नहीं होने की बात कहना पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपने ही सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच मजाक का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान सरकारी दस्तावेजों से मेल नहीं खाते।

श्रीवास्तव ने कहा कि सपा मुखिया जनता को गुमराह करने के बजाय पहले जारी राजाज्ञा को ध्यान से पढ़ें और अपना भ्रम दूर करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि Þजनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, फिर गिनेंगे क्या। जातिगत जनगणना भी भाजपा का जुमला है। भाजपा का सीधा फार्मूला है न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण-अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की साजिश है।

वाराणसी। समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ मणिकर्णिका घाट पर जाने की घोषणा की गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को शहर के विभिन्न हिस्सों में रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह को भी पुलिस ने मणिकर्णिका घाट जाने से रोक दिया। अर्दली बाजार स्थित टैगोर टाउन कॉलोनी में अपने आवास के बाहर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए।

वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाकर मूर्तियों के तोड़े जाने का सच जानना चाहता था। पहले हमें कुछ लोगों के साथ जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में जगह-जगह बल लगाकर कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। मैं जैसे ही अपने आवास से बाहर निकला, मुझे भी रोक दिया गया। सरकार और जिला प्रशासन आखिर कौन-सा सच छिपाना चाहता है। आखिर घाट पर जाने से क्यों रोका जा रहा है। 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यायन ने बताया कि सांसद वीरेंद्र सिंह का आवास है, उसी से कुछ दूरी पर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। वे घाट जाने की अनुमति मांग रहे हैं। जिलाधिकारी और प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी तथा कई थानों की फोर्स के साथ बैरिकेडिंग की गई है। पहले जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन इन्हीं के पार्टी के नेताओं द्वारा लहुराबीर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी वजह से अनुमति को कुछ कारणों से रोक दिया गया है।

वहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के नक्कास इलाके में सपा नेता लालू यादव को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अखिलेश यादव के निर्देश पर 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन मणिकर्णिका घाट जाने के लिए किया गया है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि योगी राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं, बल्कि केवल माटी-धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति हाता नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुकी है और उपेक्षा तिरस्कार में बदल चुकी है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज सह नहीं सकता।

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब किसी समाज के सामने केवल दो विकल्प सत्ता या सम्मान बचे रह जाते हैं, तब स्वाभिमानी समाज हमेशा सम्मान को ही चुनता है। यह सच्चाई किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि हर वर्ग और समुदाय पर समान रूप से लागू होती है। यूपी सरकार किसी की सगी नहीं है और आज योगी राज एक नकारात्मक सामाजिक पहचान बनता जा रहा है।

उन्होने कहा कि सत्तापक्ष से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण जैसी संवेदनशील धरोहरों से खिलवाड़ करते हैं, दोष-सिद्ध अपराधियों को संरक्षण और महिमामंडन देते हैं तथा दवाइयों के नाम पर जहरीली-नशीली चीजें बेचकर लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं में लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नफऱत और भय का वातावरण बनाकर समाज को बाँटना, संविधान और क़ानून के बजाय भीड़ और दबाव की राजनीति करना, तथा वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और कला से डरना, यह सब मौजूदा सत्ता की कार्यशैली को उजागर करता है। उनके अनुसार इसी वजह से अमीर-गऱीब की खाई बढ़ी है, बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और महिला, गऱीब, वंचित व शोषित वर्गों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है।

उन्होंने कहा कि देशभक्त, सभ्य, मानवतावादी, ईमानदार और स्वाभिमानी समाज अब ऐसे राजनीतिक आचरण के साथ खड़ा होकर अपमान और जनाक्रोश का शिकार नहीं होना चाहता। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्ता की इस प्रकार की राजनीति समाप्त नहीं होती, तब तक समाज को बराबरी का सम्मान मिलना संभव नहीं है।