देईखेड़ा । कोटा-दौसा मेगा हाईवे के किनारे स्थित देईखेड़ा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव के चलते गंभीर घायलों का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि सड़क हादसों में घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल रेफर करना पड़ता है। अस्पताल में छह चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल दो ही कार्यरत हैं, जबकि चार पद रिक्त हैं। इनमें से एक महिला चिकित्सक लंबे समय से अवकाश पर हैं और दूसरे चिकित्सक अस्पताल प्रभारी होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मेगा हाईवे एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते यातायात के कारण दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, लेकिन अस्पताल में ईसीजी मशीन का ऑपरेटर नहीं है तथा फ्रैक्चर के उपचार हेतु प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को अन्यन्त्र रेफर करना मजबूरी बनी हुई है।

सेमी ट्रॉमा सेंटर की जरूरत 
हाईवे किनारे स्थित होने के कारण यहां सेमी ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि हादसों में घायलों को त्वरित उपचार मिल सके। इस संबंध में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओ पी सामर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

मोर्चरी का अभाव
अस्पताल में मोर्चरी सुविधा नहीं होने से दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के शवों को सुरक्षित रखने में दिक्कत आती है। कई बार शवों को लाखेरी अस्पताल भेजना पड़ता है, जिससे परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

रिक्त पदों की स्थिति
इस अस्चापताल में चार चिकित्सकों के पद रिक्त, एक एलएचवी का पद रिक्त और तीन वार्ड बॉय के पद खाली है।

पेयजल संकट
अस्पताल में उपलब्ध बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं है। पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

अस्पताल की स्थिति से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करवा कर क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की इलाज के लिये निर्भरता को देखते हुए जल्द समाधान की मांग की है।
- दिनेश व्यास, अध्यक्ष, देईखेड़ा व्यापार मंडल

यह कहा अधिकारी ने
अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों व कर्मिको के साथ बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है। स्वयं विगत चार महीनों से 24 घण्टे उपलब्ध रहता हूं। सड़क हादसों में गम्भीर घायलों के लिये ईसीजी मशीन ऑपरेटर व हड्डियों के चिकित्सक ओर सन्साधन उपलब्ध करवाने के लिये समय समय बैठकों में उच्चाधिकारियों को अवगत रखा है और अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिये उच्चाधिकारियों को पस्ताव भी भिजवा रखे है.
- नरेंद्र गुर्जर, कार्यवाहक प्रभारी, राजकीय अस्पताल, देईखेड़ा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच केन्द्र  और राज्य संचालित तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पिछले 48 घंटों के दौरान पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें तेजी से फैलीं, जिससे देश के कुछ हिस्सों में लोगों में चिंताएं बढ़ी और कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई। हालांकि अधिकारियों ने इन आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत बनी हुई है। एक विस्तृत परामर्श में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। कंपनी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बीपीसीएल ने  कहा, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। बीपीसीएल पूरी तरह संचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और भारत इन ईंधनों का शुद्ध निर्यातक है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

कंपनी ने बताया कि उसकी सभी रिफाइनरी, डिपो और पेट्रोल पंप पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराकर ईंधन की अनावश्यक खरीद न करें। इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी कहा कि देश की सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर चल रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देशभर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी देखी गई, जिससे पेट्रोल पंपों पर असामान्य भीड़ हुई। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और आश्वस्त किया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

कोटा। अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध के चलते देश में हो रही एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से अधिकतर लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की सलाह दी जा रही है। कोटा में अभी तक जिस गति से पीएनजी का काम चल रहा है। सरकार के आदेश के बाद उस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में एक लाख घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाई जा सके। कोटा शहर में पीएनजी का काम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेट की ओर से किया जा रहा है।

आरएसजीएल की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में तो घरों तक गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कई जगह पर अभी तक लाइनें डालने का ही काम किया जा रहा है। हालांकि जिस गति से काम होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब केन्द्र सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन लेने पर फोकस करते हुए जोर दिया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकार और इस काम को कर रही एजेंसियां भी अधिक सक्रिय हुई हैं। सरकार के स्पष्ट आदेश व निर्देश के बाद कम्पनियों ने अपने काम की गति को बढ़ाया है। वर्तमान में बारां रोड पर बजरंग नगर हाउसिंग सोसायटी समेत कई जगह पर लाइनें डालने का काम तेजी से चल रहा है। यहां जल्दी ही कने क्शन चालू कर दिए जाएंगे। इसी तरह दादाबाड़ी, प्रताप नगर व शास्त्री नगर में भी काम चल रहा है।

लक्ष्य अधिक होगा तब भी पूरा करेंगे
आरएसजीएल के डिप्टी जीएम आनंद आर्य ने बताया कि कम्पनी की ओर से शहर में गैस लाइनें डालने और गैस की सप्लाई घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शुरूआत में कई समस्याओं व औपचारिकताओं को पूरा करने में समय अधिक लगा था। इस कारण से काम की गति धीमी रही। जिससे अभी तक जिना लक्ष्य पूरा होना था वह नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी उन्हें एक लाख घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इसकी एवज में 75 हजार कनेक्शनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। साथ ही 10 हजार घरों तक गैस सप्लाई की जा रही है। ऐसे में अब गैस को घरों तक पहुंचाने में अधिक समय नहीं लगेगा। एक लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य तो अगले साल वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यदि आवश्यक हुआ और लक्ष्य बढ़ाया भी गया तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। आर्य ने बताया कि कोटा में भी जहां कम्पनी का नेटवर्क तैयार है वहां डिमांड आने पर 24 घंटे या उससे भी कम समय में कनेक् शन जारी कर दिया जाता है।

आवश्यक सेवा होने से नहीं होगी परेशानी

डीजीएम आर्य ने बताया कि एलपीजी की तरह ही पीएनजी भी करीब 20 फीसदी ही भारत में तैयार होती है। जबकि 80 फीसदी आयात की जाती है। लेकिन पीएनजी आवश्यक सेवा है। ऐसे में इसकी सप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। यदि कटौती करनी भी पड़ती है तो उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन घरों में पीएनजी सप्लाई को निर्बाध रूप से सुचारू रखा जाता है।

कोटा । पहले अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा से निर्यात उद्योग प्रभावित हुआ था। उससे अभी पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि अब अमेरिका-इजरायल व इरान के बीच युद्ध से कोटा समेत हाड़ौती का निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ है। करीब 15 सौ करोड़ से अधिक का निर्यात अटक गया है। वहीं आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ?े की भी संभावना है। अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच पिछले कई दिन से युद्ध चल रहा है। जिससे उन देशों में तो लोग परेशान हो ही रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के अन्य प्रदेशों के साथ ही कोटा से भी बड़ी मात्रा में सामान अमेरिका और इजरायल व ईरान को निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण वहां हालात इतने अधिक बिगड़े हुए हैं कि वहां कोई भी सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

मसालों व कैमिकल का अटका निर्यात
कोटा व हाड़ौती संभाग से अमेरिका व अन्य देशों को सबसे अधिक चावल के अलावा मसाले जिनमें धनिया व जीरा और गेंहू का निर्यात किया जाता है। साथ ही कैमिकल और सेंड स्टोन का भी निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण नया माल तो वहां निर्यात नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो माल कुछ समय पहले सप्लाई हो चुका है वह भी रास्ते में ही अटका हुआ है। जिससे या तो उस माल को पहुंचने में समय अधिक लगेगा। अन्य लम्बे मार्ग से उस सामान को पहुंचाने पर उसका खर्चा अधिक हो जाएगा। या फिर संभावना है कि वह भेजा हुआ माल वापस कोटा व अन्य जगहों पर आ सकता है। जिससे पहले से ही बिगड़ी कोटा की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ सकती है।

भारत की जीडीपी एक फीसदी प्रभावित
दी एसएसआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच युद्ध होने से कोटा व हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, सेंड स्टोन व कोटा स्टोन, कैमिकल का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा। करीब 15 सौ करोड़ का निर्यात इस युद्ध के कारण अटक गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही जो माल कुछ समय पहले ही निर्यात हुआ है वह रास्ते में अटका हुआ है। आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल का आयात कम होने से यहां उसकी किल्लत होगी। जिससे सभी वस्तुओं के भाव बढ?े की संभावना है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका द्वारा पचास फीसदी टैरिफ की घोषणा से निर्यात प्रभावित हुआ था और अब युद्ध से। इस युद्ध से भारत की जीडीपी 1 फीसदी प्रभावित होगी।मित्तल ने बताया कि वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृूरदर्शिता के चलते उन्होंने अन्य देशों से जो डील की है उसके कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज की किल्लत का सामना भारतीयों को नहीं करना पड़ेगा।

निर्यात घटेगा और महंगाई बढ़ेगी
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी का कहना है कि युद्ध किसी भी देश में हो उससे अन्य देश भी प्रभावित होते हैं। अमेरिका समेत अन्य देशों को हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, आटा, सेंड स्टोन पर तो असर पड़ेगा ही। अमेरिका-इजरायल व ईरान में निर्यात पूरी तरह से बंद हो रहा है। वहां से आयात भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयात व निर्यात कम होने के साथ ही ईरान से पेट्रोल-डीजल का आयात नहीं होगा। जिससे उनकी किल्लत होने पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने से महंगाई बढ़ेगी।

युद्ध लम्बे समय तक चला तो होगी परेशानी
कोटा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरूमीत सिंह बेदी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान में हो रहे युद्ध से सामान्य उद्योग व व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन अभी पेट्रोल व डीजल की किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन यदि युद्ध लम्बे समय तक चला तो खाड़ी देशों से आने वाले तेल का आयात कम या बंद हो जाएगा। उसके बाद इसकी किल्लत व परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हाड़ौती की अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित
कैट के जिला अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा ने बताया कि कोचिंग विद्याथियों की कमी से कोटा की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी प्रभावित हुई है। उसके बाद अमेरिका के टैरिफ की घोषणा और अब अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध से हाड़ौती के व्यापार उद्योग की कमर ही टूट जाएगी। यहां से जो माल अन्य देशों को निर्यात होता है वह या तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा। जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

व्यापार-उद्योग पर असर
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने बताया कि युद्ध भले ही अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच हो रहा हो। लेकिन वहां से होने वाला आयात और वहां होने वाला निर्यात बंद या कम होने से व्यापार उद्योग पर असर पड़ता है। कोटा व हाड़ौती से भी मसाले और खाद्य पदार्थ वहां निर्यात होते हैं। जिससे युद्ध के कारण निर्यात नहीं होने से कोटा व हाड़ौती का व्यापार-उद्योग भी प्रभावित होगा।

कोटा। राजस्थान प्रदेश को रूग्ण से ओद्योगिक प्रदेश बनाने में रोड़मेप की भूमिका में रहा वित्त निगम आज खुद समाप्ति की कगार पर है। बात कोटा रीजन की करें तो यहां बारा, बून्दी झालावाड़,सवाईमाधोपुर सहित गंगापुर व करौली के आरएफसी के कार्यालय बंद हो चुके हैं । वित्त निगम के यह सभी कार्यालय कारोबार से ज्यादा कर्मचारियों की कमी के कारण बन्द हुये है। वित्त वर्ष 2024-25 में 8.82 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित करने और एनपीए में 34 प्रतिशत की कमी दर्ज करने वाला निगम जमीनी स्तर पर अपनी शाखाएं समेटता नजर आ रहा है। राज्य मुख्यालय जयपुर में वित्तीय मजबूती के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं कोटा संभाग में हालात अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कोटा सहित बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में आरएफसी के कार्यालय बंद हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कार्यालयों पर ताले कारोबार की कमी से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण लगे हैं।

तो क्या इसी तरह अगले साल तक कोटा कार्यालय भी होगा बन्द
कोटा कार्यालय को लेकर भी अब यही आशंका नजर आ रही है। इसी साल कोटा कार्यालय के मैनेजर सीताराम मीणा के 30 जनवरी का रिटायरमेंट हो जोने के बाद यहां पर अब कार्यारत रहे दो स्थाई कर्मचारियो में एक सहायक शाख प्रबंधक और एक स्टेनों के पद पर शेष रह गये है। इनका भी सेवाकार्य इसी वर्ष पूर्ण हो जायेगा। स्टेनो इन्द्रकुमार गर्ग का सेवाकाल जून में समाप्त होने जा रहा है, वहीं सहायक शाखा प्रबन्धक रमेशचन्द मीणा का कार्यकाल इसी सितम्बर के बाद समाप्त हो जायेगा।

वर्तमान में कार्य संपादन के लिये किशनगढ़ अजमेर से अशोक मौर्य को लगाया गया है। जिनको सप्ताह में दो दिन कोटा कार्यालय देखने का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में यहां कार्यरत स्थाई कार्मिकों के रिटायरमेन्ट के बाद इसी साल के अन्त तक ताला लग जायेगा। हालांकि कोटा आये अशोक मौर्य का कार्यकाल भी आने वाले 2027 के शुरूआत में ही समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में यदि शीघ्र ही दूसरे कर्मचारियों को यहां नहीं लगाया गया तो आरएफसी का कोटा कार्यालय भी बन्द हो जायेगा।

ऐसे हुए बन्द
वर्ष 2013-14 में बारां और बून्दी में राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय बन्द करके कोटा के कार्यालय में मिला दिया गया। बही 2021 में झालावाड़ व सवाई माधोपुर के कार्यालय भी स्टाफ की रिटायरमेंन्ट के कारण बन्द करने पडे यहां के सारे दस्तावेजोें को भी कोटा में डीसीएम रोड़ स्थित राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय में पहुचां दिया गया । ऐसे ही बाकी करौली और और गंगापुर के आॅफिसों पर भी कार्मिकों की सेवा समाप्तियां जारी रही और सारे कार्यालय एक-एक करके कोटा के इस कार्यालय में मर्ज होते गये।

इनका कहना है
राजस्थान वित्त निगम में कर्मचारयों के रिटायरमेन्ट के चलते कार्मिकों कमी होती जा रही हे। शीघ्र ही 10 नये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है ।
- पंकज पुरोहित, जनरल मैनेजर एंड सेक्रेटरी, आरएफसी जयपुर

कोटा। कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबीएस में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में शहर के बाहर से आने वाले मरीज भी शामिल हैं, जो बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अव्यवस्थित व्यवस्थाओं के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिजन खुद करते मशक्कत
अस्पताल में ट्रॉली, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इमरजेंसी और ओपीडी में आने वाले गंभीर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में परिजनों को खुद मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार मरीजों को सहारे से या गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है।

स्थानीय लोगों का कहना
एमबीएस अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं में उसी अनुपात में सुधार नहीं किया गया। पहले भी कई बार व्यवस्थाओं की लापरवाही सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि एमबीएस अस्पताल में तत्काल पर्याप्त संख्या में ट्रॉली, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की नियमित निगरानी हो, ताकि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को सम्मानजनक और सुचारु स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

घर से लाना पड़ रहा स्ट्रेचर
सरकारी अस्पताल अब सिर्फ नाम का रह गया है। समय पर इलाज नहीं मिल पाता और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहा पर ट्रॉली, स्ट्रेचर की व्यवस्था नही होने के कारण घर से ही लाना पड़ रहा है।
-जीतू ,संजय नगर निवासी

ढूंढने पर भी नहीं मिली व्हीलचेयर
मैनें पूरे अस्पताल परिसर में ट्रॉली और व्हीलचेयर ढूंढी, लेकिन कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई। में मरीज चलने की हालत में नहीं था, ऐसे में परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।  ऐसी स्थिति में मरीज की जान पर भी खतरा बन सकता है।
- रमेश, नया नौहरा

ट्रॉली व स्ट्रेचर की कमी होने पर तुरंत स्टॉक से उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उपचार के दौरान मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
- कुंज बिहारी मीणा, नर्सिंग इंचार्ज एवं इमरजेंसी प्रभारी

इन्द्रगढ़। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ में शिक्षकों की गंभीर कमी से शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। विद्यालय में कुल 38 स्वीकृत पदों में से 21 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें व्याख्याता, स्कूल प्राध्यापक, शिक्षक लेवल-01, लेब सहायक, लेब बॉय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत प्रशासनिक अधिकारी का पद भी शामिल है। इससे नियमित शिक्षण कार्य गहराई से प्रभावित हो रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के सबसे बड़े इस सरकारी विद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकाय के विद्यार्थी इन्द्रगढ़ के साथ लगभग 40 गांवों से आकर अध्ययन करते हैं। लेकिन व्याख्याताओं के 16 स्वीकृत पदों में केवल 6 ही भर पाए हैं। भौतिक विज्ञान, गणित, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, चित्रकला और उर्दू साहित्य सहित कई विषयों में व्याख्याता नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में है। स्थिति यह है कि शिक्षक कमी के कारण कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्य संस्थानों की ओर रुख करने लगे हैं, जिससे विद्यार्थी संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।

भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र
रिक्त पदों को लेकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष गिरिराज जैन ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल जल्द ही शिक्षा मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेगा ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।

विद्यार्थियों ने उठाया सवाल- शिक्षक ही नहीं तो पीएमश्री का क्या लाभ?
विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने कहा कि पीएमश्री स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाएं व बजट दिया जाता है, लेकिन जब मूल आवश्यकता-शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं-तो यह योजना निरर्थक प्रतीत होती है। विद्यार्थियों ने सरकार से तत्काल रिक्त पदों को भरने की मांग की है।

विद्यालय मे अधिकतर व्याख्याताओ के पद रिक्त है रिक्त पदों वैकल्पिक रूप पर बाहर के शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो ।
- प्रदीप कुमार गौतम, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे व्याख्याताओं के अधिकतर पद रिक्त है इन पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है जल्द ही इसके लिए भाजपा प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलेगा ।
 - गिरिराज जैन (गिरु)अध्यक्ष भाजपा शहर मंडल इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे इन्द्रगढ़ सहित आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी अध्यनरत है शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है राज्य सरकार द्वारा खाली पदों को भरना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सही हो सके ।
- नरेश कुमार योगी पुजारी एवं समाज सेवी श्री बिजासन माताजी इन्द्रगढ़ 

पीएमश्री मे चयनित विद्यालय मे व्याख्याताओं व शिक्षकों की कमी शोचनीय विषय है हमारी राज्य सरकार से मांग है तुरंत रिक्त पदों को भरा जाए जिससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो एवं बेहतर शिक्षण हो ।
-प्रेम प्रकाश सेन मंडल प्रतिनिधि भाजपा शहर मंडल इन्द्रगढ़ 

बूंदी जिले मे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ मे शिक्षा का बेहतरीन वातावरण है यहां पर कई प्रकार की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है विद्यालय मे स्थाई शिक्षकों की कमी से कई कार्य प्रभावित होते है। 
- कुलदीप गिरी  शारीरिक शिक्षक पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़

इन्द्रगढ़ सबसे बड़े सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर उच्च हो इसके लिए समस्त पदों का भरना आवश्यक है तभी सरकार द्वारा चयनित पीएमश्री विद्यालय के अवधारणा साकार हो सकती है एवं छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी ।
- गणेश गौतम पूर्व पार्षद, युवा भाजपा नेता व समाजसेवी 

रामगंजमंडी। रामगंजमंडी क्षेत्र में इन दिनों गैस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिलने से बेहद परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उन्हें कई-कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जानकारी के अनुसार खैराबाद, मोड़क जैसे आसपास के गांवों से भी लोग सिलेंडर लेने के लिए रामगंजमंडी आते हैं। लेकिन कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे आमजन में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि एजेंसी में कर्मचारियों द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। कभी कहा जाता है कि गाड़ी नहीं आई, तो कभी सप्लाई रुकी है, कहकर उपभोक्ताओं को टाल दिया जाता है। मजदूर वर्ग और गृहिणियां अपने जरूरी कार्य छोड़कर बार-बार एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

व्यावसायिक उपयोग के आरोप:  स्थानीय नागरिकों ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शादी समारोहों के चलते इन दिनों सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ गई है। कई होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों और चाय की थड़ियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि कानून के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू रसोई कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। किसी भी व्यावसायिक स्थान पर इसका उपयोग पाए जाने पर एजेंसी का कनेक्शन रद्द किया जा सकता है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई संभव है। 

लोगों ने की सख्त निगरानी की मांग 
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब आम परिवारों को एक सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो होटलों और दुकानों को सिलेंडर इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं? जनता की मांग है कि प्रशासन गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी करे और जरूरतमंद घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के साथ सिलेंडर उपलब्ध कराए।

रामगंजमंडी क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 500 से 600 घरेलू सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। कभी-कभी छुट्टी या ट्रक विलंब के कारण कमी हो जाती है। लेकिन स्थिति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है, तो यह नियम विरुद्ध है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए।
-चेतन गोयल, प्रबंधक, गैस एजेंसी 

गैस एजेंसी रामगंजमंडी की सप्लाई व्यवस्था की जांच करवाई जाएगी। साथ ही घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।
-चारु वर्मा, उपखंड अधिकारी, रामगंजमंडी 

कोटा। शहर के तलवंडी इलाके में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में दवाइयों की किल्लत इन दिनों आम बात बन गई है। रोजाना यहां ओपीडी में 250 से 300 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दवाओं की सीमित उपलब्धता के चलते कई बार मरीजों और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक की स्थिति बन जाती है। चिकित्सालय में आयुर्वेदिक उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अकसर आधी दवाइयां तो अस्पताल से मिल जाती हैं, जबकि बाकी दवाएं उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।

मरीजों की परेशानी और झड़प का कारण
दवाइयों की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। कई बार मरीज यह कहते हुए नाराज हो जाते हैं कि जो दवा डॉक्टर ने लिखी, वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वे उपलब्ध दवाइयों के आधार पर ही पर्ची बनाते हैं, ताकि मरीजों को बाहर से ज्यादा खर्च न करना पड़े। फिर भी जब जरूरी दवाइयां खत्म हो जाती हैं, तो मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ती है।

सीमित स्टॉक में करनी पड़ती है जुगत
चिकित्सालय प्रशासन के मुताबिक, स्टॉक को सालभर चलाने के लिए कई बार आवश्यक दवाइयों को रोककर धीरे-धीरे वितरित किया जाता है। कुछ दवाएं इतनी जरूरी होती हैं कि उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है। चिकित्सालय स्टाफ आपस में सहयोग से भी कुछ दवाइयां मंगवाते हैं ताकि मरीजों को पूरी तरह से निराश न होना पड़े। जब स्टॉक खत्म हो जाता है, तो हमें निजी स्तर पर इंतजाम करना पड़ता है। हम हर बार कमी वाली दवाओं का इन्डेंट भेजते हैं, फिर भी सप्लाई में समय लगता है, एक कर्मचारी ने बताया। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिलें, तो मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत दवाइयों की सप्लाई शुरू होने से स्थिति में सुधार आ सकता है।

दवाइयां अस्पताल में ही मिलनी चाहिए
यहां इलाज अच्छा होता है, लेकिन दवाइयां नहीं मिलतीं। डॉक्टर जो पर्ची में लिखते हैं, उसमें दो दवा तो अस्पताल से मिल जाती है, बाकी तीन हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। गरीब मरीजों के लिए यह मुश्किल है। सभी दवाइयां अस्पताल में ही मिलनी चाहिए।
-हर्षित चौधरी, मरीज, स्टेशन

एक्सपर्ट व्यू- साल में दो बार होती है आपूर्ति
आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति साल में केवल दो बार होती है। इसके लिए अजमेर स्थित निदेशक कार्यालय को मांग पत्र भेजा जाता है। दवाइयों की खेप भरतपुर और अजमेर की फार्मेसी से आती है। वर्तमान में चिकित्सालय में करीब 150 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। उनका कहना है कि हर बार आपूर्ति के लिए इन्डेंट भेजते हैं। कई बार ओपीडी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि दवाइयां समय से पहले खत्म हो जाती हैं,  एक मरीज पर औसतन दो रुपए की दवा खर्च होती है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत दवाइयों की सप्लाई शुरू नहीं होती, तब तक टोटे की स्थिति बनी रहेगी।
-डॉ. नित्यानंद शर्मा, निदेशक एवं प्राचार्य, आयुर्वेदिक अस्पताल कोटा

जल में ही सब प्राणियों के प्राण है। जल ही सम्पूर्ण जगत का जीवन है। इसलिए सभी को इसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही प्राणों की रक्षा का साधन है। लेकिन आज विश्व में स्वच्छ जल की समस्या एक बड़ी व गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित रहते हैं, यह वाकई बहुत ही चिंताजनक बात है। यदि हम यहां पर अपने देश भारत की बात करें तो भारत में विश्व की लगभग 18प्रतिशत जनसंख्या रहती है, लेकिन, यहां मात्र 4प्रतिशत ताजा जल संसाधन ही उपलब्ध हैं। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि पिछले दशक में हुई प्रगति के बावजूद दुनियाभर में 2.2 अरब लोग बुनियादी स्वच्छ छल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच से दूर हैं,बहरहाल पाठकों को यह भी बताता चलूं कि हालांकि, हमारे देश ने साफ और सुरक्षित पेयजल के मामले में प्रगति की है, लेकिन आज भी अलग-अलग राज्यों में बेहद फर्क है।

जल जीवन मिशन :

डब्ल्यू एच ओ के अनुसार भारत में सुरक्षित रूप से संचालित पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों का हिस्सा 61प्रतिशत से बढ़कर 73प्रतिशत हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 62प्रतिशत है। भारत में जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शनों में आज अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की पहुंच 2019 में लगभग 16.7प्रतिशत थी, लेकिन यह आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 62.79प्रतिशत हो गया है। हालांकि वास्तविक उपयोग में अंतर है। सर्वेक्षण बताते हैं कि केवल 30प्रतिशत ग्रामीण घरों में पेयजल का प्राथमिक स्रोत खुद का नल है। अच्छी बात यह है कि आज वाटर डोट आर्ग ने भारत में 31 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित जल या स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। फिर भी, लगभग 163 मिलियन लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं, और जल-जनित बीमारियां सम्पर्क का प्राथमिक कारण बनी हुई हैं।

स्वच्छ पेयजल की पहुंच :

यह चिंताजनक बात है कि आज भी भारत में 3.4 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2015 से अब तक सात देशों ने स्वच्छ पेयजल की पहुंच में कम से कम दस प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है। आज तंजानिया में 10 प्रतिशत,घाना में 12 प्रतिशत, हमारे देश में 15 प्रतिशत, जार्डन, मोरक्को और भूटान में 16,17 और 18 प्रतिशत तथा लाओस में 23 प्रतिशत पेयजल की पहुंच में इजाफा हुआ है। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छ पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। यदि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न हो तो इसके दूरगामी और खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। मसलन, इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो दूषित जल से हैजा, पेचिश, टायफॉयड, हेपेटाइटिस, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।

कुपोषण और डिहाइड्रेशन :

बच्चों में कुपोषण और डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। लंबे समय तक गंदा पानी पीने से गुर्दे, जिगर और पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होने से शिक्षा और रोजगार पर भी बहुत असर पड़ता है। आर्थिक प्रभावों की यदि हम यहां पर बात करें तो गंदे पानी से होने वाली बीमारियों पर इलाज में भारी खर्च होता है तथा बीमार होने के कारण कामकाज ठप पड़ता है और आर्थिक उत्पादकता घटती है। इतना ही नहीं, जब स्वच्छ जल स्रोत खत्म होने लगते हैं, तो लोग भूजल का अत्यधिक दोहन करने लगते हैं, जिससे भूमिगत जलस्तर गिरता है तथा जल प्रदूषण बढ़ने से नदियां, तालाब और झीलें जीव-जंतुओं के लिए भी असुरक्षित हो जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 4 अरब लोग, लगभग दो-तिहाई विश्व जनसंख्या साल में कम से कम एक महीने गंभीर जल-संकट का सामना करते हैं तथा 50 करोड़ लोग ,500 मिलियन साल भर के लिए गंभीर जल-संकट में रहते हैं। अंत में यही कहूंगा कि स्वच्छ पेयजल आज संपूर्ण मानवताए जीव-जंतुओं, हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग :

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम कुछ उपायों को काम में ला सकते हैं। मसलन, हमें यह चाहिए कि हम वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर ध्यान दें तथा वर्षा का पानी संग्रह कर भूजल रिचार्ज करें। विभिन्न जल स्रोतों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हमें नदियों, तालाबों, कुओं और झीलों को प्रदूषण से बचाना होगा। भूजल का संतुलित व विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही बेतहाशा दोहन को हमें रोकना होगा और रिचार्ज बढ़ाना होगा। जल शोधन संयंत्र से पेयजल को शुद्ध कर घर-घर पहुंचाना होगा। पाइपलाइन व रिसाव नियंत्रण की ओर भी हमें ध्यान देना होगा तथा जल वितरण में होने वाली बर्बादी रोकना होगा। सस्ती फिल्टर व किफायती तकनीकें ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों तक पहुंचानी होंगी, ताकि स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि हमें लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रेरित करना होगा।

-सुनील कुमार महला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

देई। क्षेत्र के चीता की झोपड़ियां में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमरों के अभाव में 1 ही कमरे में एक साथ 2 - 2 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जबकि विद्यालय में 1 कमरे में प्रधानाध्यापक कक्ष व रसोई घर का संचालन किया जा रहा है। 2 कमरों में कक्षा 5-6 व 7-8 का एक साथ बैठाकर अध्ययन करवाया जा रहा है।

बच्चे कटवा रहे टीसी
विद्यालय में कलाश रूम की कमीं से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से कुछ बच्चें टीसी कटवाकर अन्यत्र जगह गए। इस स्कूल से पढ़कर कई विभागों में 45 सरकारी कर्मचारी हैं। प्रशासन द्वारा बच्चों के भविष्य को देखते हुए 5 नवीन कमरों की स्वीकृति जारी करने की मांग की है। स्कूल भवन निर्माण से पहले 8 कमरे थे। अब 3 कमरे है, जिसमें प्रधानाध्यापक कक्ष व रसोई घर संचालित है। ऐसे में बच्चों को पढने के लिए पर्याप्त कमरें नहीं है। ग्रामीणों ने जिला कलक्टर से नवीन कमरें का निर्माण करवाने की मांग की है। 

बारिश के समय सभी कक्षाओं का संचालन कमरे में होता है। कक्षा 1से 5 तक एक कमरे शामिल व कक्षा 6,7,8 दूसरे कमरों में विद्यार्थियों को एक साथ बैठाया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होने से अभिभावक टीसी कटवाकर अन्यत्र जगह अपने बच्चों को भेज रहे है। राज्य सरकार जहां प्रवेशोत्सव अभियान चलाकर सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ाने की बात करती हैं। शिक्षा के नाम करोड़ों रुपये का बजट पेश करती है। विद्यालय के पास भवन तक नहीं है।
- घनश्याम मीणा, निवासी चीता की झोपड़िया। 

विद्यालय में तीन कमरे उपलब्ध है, जिसमे दो कमरों में कक्षा संचालन व एक कमरे में प्रधानाध्यापक कक्ष व रसोईघर का संचालन किया जा रहा है। इसलिए एक कमरे में दो-दो कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है। अन्य चार कक्षाओं का संचालन टिनशेड के नीचे किया जाता है। बारिश के दिनों में बहुत समस्या आती है, जिससे बच्चों की पढाई बाधित होने के कारण पूर्व की अपेक्षा नामांकन घट रहा है। पांच नवीन कमरों की आवश्यकता है।घनश्याम मीणा ने बताया कि विधालय में कक्ष नहीं होने से लगातार नामांकन घट रहा है। पढ़ाई भी बाधित होती है। जबकि पढाने के लिए अध्यापक 8 है। अब विधालय में कम से कम 5 कमरों अति आवश्यकता है।
- रास्वरूप मीणा, प्रधानाध्यापक 

कोटा। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दवाओं का अभाव है। अस्पताल में दवाओं की कमी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डाक्टर द्वारा मरीजों की पर्ची पर जो दवाएं लिखी जाती है। उनमे से अस्पताल में केवल एक दो दवा ही मिल पाती है। मरीज उन एक दो दवाओं को लेने की जगह बाजार से मंहगी दवा खरीदने को मजबूर हो रहें है। वही जांच में भी देरी हो रही है और अगर कोई बड़ी जांच करवानी हो तो उसके लिए का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में गैस्ट्रो, न्यूरो और बच्चों की जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही है जिससे लोगों बाहर से दवाईयां खरीदनी पड़ रही है। 

दवा नहीं, जांच करवानें में हफ्तों का इंतजार, इलाज अधूरा
मरीजों का कहना है कि अस्पताल में पूरे हाड़ौती संभाग से मरीज इलाज करवाने आते है अस्पताल में जांच में भी समय लगता है वही एमआरआई की जांच के लिए कई हफ्तो बाद की तारीख दी जाती है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं में से अस्पताल में कुछ ही दवा मिल पाती है एक मरीज ने बताया कि अस्पताल में मुंह के छालों के इलाज के लिए आया था डॉक्टर ने देखने के बाद दवाईयां लिखी अस्पताल में स्थित दवा काउंटर पर एक घंटे लाइन में लगा जब जाकर मेरा नम्बर आया। लेकिन दवा काउंटर पर मौजूद स्टाफ ने कहा की अभी यह दवा सप्लाई में नही आ रही है। 
- राहुल जादोन, तीमारदार

अस्पताल में केवल सस्ती दवा, महंगी दवा बाहर से 
मरीजों का कहना है कि अस्पताल में केवल वे दवाएं उपलब्ध है। जिनकी कीमत बहुत कम है। जिन दवाओं की कीमत ज्यादा है। वे अस्पताल में नही मिल पा रही है। मरीज मजबूरी में बाहर से महंगी दवा खरीदने पर मजबूर हो रहे है। डॉक्टर ने पांच दवाए लिखी लेकिन मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा काउंटर पर तीन दवाएं ही मिली दो दवाएं बार से लानी पड़ी। अस्पताल में बच्चों सिरप तक नहीं है। गरीब आदमी के लिए बाजार से मंहगी दवाएं खरीदना आसान नहीं है। गरीब आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। 
- दिनेश सोलंकी, तीमारदार

इनका कहना है
दवाईयों की सप्लाई समय से हो रही है, कई बार कुछ दवा जल्दी खत्म हो जाती है। जो दवाइयां नही आ रही उसे हम आरएमसीएल से खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करवाते है। जिससे मरीजों को परेशानी न हो। 
- आशुतोष शर्मा, अधिक्षक मेडिकल कॉलेज