कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में पानी की उपलब्धता और उसकी असल सप्लाई के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला गणित सामने आया है, जो न केवल पानी के अत्यधिक दोहन को दर्शाता है, बल्कि सिस्टम की लाचारी और आमजन की लापरवाही को भी उजागर करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) नई दिल्ली के स्वच्छता मानकों के मुताबिक, हॉस्टलों या सामान्य रिहायशी इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी (LPHD) की आवश्यकता होती है। लेकिन कोटा में प्रति व्यक्ति आबादी के अनुपात को देखा जाए, तो यहाँ 345 लीटर प्रति व्यक्ति की भारी-भरकम खपत सामने आ रही है। यह राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी ज्यादा है, जो पानी के प्रति गंभीर लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है।

मेट्रो शहर जैसी क्षमता, फिर भी मांग और आपूर्ति में बड़ा फेरबदल
जलदाय विभाग के दावों और आंकड़ों को देखें, तो कोटा शहर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए भारी-भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शहर में पानी की कुल उत्पादन क्षमता 517 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) है, जिसमें से वर्तमान में 425 MLD पानी का रोजाना उत्पादन किया जा रहा है:
अकेलगढ़ प्लांट: 64 MLD के 3 और 75 MLD का 1 संयंत्र (कुल 267 MLD)
श्रीनाथपुरम प्लांट: 50 MLD
नदी पार क्षेत्र: 130 MLD और 70 MLD के दो संयंत्र (कुल 200 MLD)
यदि राष्ट्रीय मानक के हिसाब से गणना की जाए, तो यह 425 MLD पानी करीब 31 लाख 45 हजार की आबादी की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन विडंबना देखिए कि मात्र 15 लाख की आबादी (फ्लोटिंग पापुलेशन सहित) वाले कोटा शहर में यह पानी भी कम पड़ता दिखाई दे रहा है। वर्तमान में यहाँ औसतन 280 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी की सप्लाई का गणित बैठ रहा है, जो कि किसी भी बड़े मेट्रो शहर की तुलना में बहुत अधिक है।

आखिर कहाँ जा रहा है चम्बल का पानी?
इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद भी कोटा की प्यास पूरी तरह क्यों नहीं बुझ पा रही है? 'दैनिक नवज्योति' के विश्लेषणात्मक आंकलन में इसके पीछे कुछ बेहद गंभीर कारण सामने आए हैं।

अस्पतालों और हॉस्टल हब में पानी का गणित
कोटा में पानी की सबसे ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में अस्पताल और यहाँ का मशहूर कोचिंग-हॉस्टल एरिया शामिल है।
अस्पतालों का हाल: कोटा के एमबीएस अस्पताल,न्यू मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी विंग सहित अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों को मिला लिया जाए, तो यहाँ करीब 2,500 बेड्स की क्षमता है। चिकित्सा मानकों के अनुसार, अस्पताल में प्रति बेड 450 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से अस्पतालों में प्रतिदिन 11 लाख लीटर पानी की खपत हो रही है।

हॉस्टल और पीजी हब
कोटा में वर्तमान में 3,800 से अधिक रजिस्टर्ड हॉस्टल और 40,000 से अधिक पीजी संचालित हैं। कुन्हाड़ी, राजीव गांधी नगर, तलवंडी, जवाहर नगर और विज्ञान नगर जैसे पॉश और कोचिंग इलाकों में स्थित इन हॉस्टलों में हजारों छात्र रह रहे हैं। यहाँ पानी की मांग सबसे ज्यादा रहती है।

सप्लाई नेटवर्क से बाहर 150 कॉलोनियां
शहर की 150 से अधिक कॉलोनियां और कई आधुनिक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स आज भी पीएचईडी की मुख्य पाइपलाइन सप्लाई से बाहर हैं। इनमें बून्दी रोड़, बारां रोड़ थेकड़ा,रायपुरा व अनन्तपुरा के अलावा नान्ता, सीन्ता क्षेत्र की 3 दर्जन से अधिक मल्टी स्टोरीज है व कॉलोनियां है जो पुरी तरह आबाद है लेकिन सरकार के नियमानुसार पानी की आपुर्ति से अभी तक दुर है।

चम्बल के पानी को चखा तक नहीं
लैंडमार्क (कुन्हाड़ी) व कोरल पार्क जैसे बड़े हॉस्टल एरिया जहां 60 हजार से अधिक हॉस्टल छात्र रहते है। यहां छात्रों ने तो अभी तक कोटा व चम्बल के पानी के स्वाद को चखा ही नहीं। यह एरिया तो आज भी पानी की मुख्य लाइन से वंचित हैं और निजी साधनों व टैंकरों पर निर्भर हैं। यानी जो पानी कागजों में सप्लाई हो रहा है, वह असल में इन नलों तक पहुँच ही नहीं पा रहा। मुख्य शहर के अलावा कोचिंग क्षेत्रों में कोरल व लैण्ड़ मार्क जैसे इलाकों में तो आज तक जलदाय विभाग ने सप्लाई दी ही नहीं।

185 हजार उपभोक्ता कनेक्शन,लाइन लॉस और लीकेज
425 MLD पानी ट्रीट होने के बाद जब प्लांट से निकलता है, तो पुरानी पाइपलाइनों में लीकेज और अवैध कनेक्शनों के कारण पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन में समा जाता है या बर्बाद हो जाता है। दीपक झा ने बताया कि अब तक शहर में विभाग के द्वारा जारी किये गये कुल कनेक्शन 1 लाख 85 हजार है। ऐसे में यदि प्रति परिवार 6 लोग भी जोडें तो यह आंकडा 11 लाख व्यक्तियों का हो जाता है। जबकि हमारी क्षमता 31 लाख से अधिक लोगो को पानी की सुविधा देने की है। इतना पानी आखिर जा कहां रहा है। यह तो बडी बात है। इस और हमारी टीम काम कर रही है।

अत्यधिक दोहन और जागरूकता की कमी
चम्बल नदी के मुहाने पर बसे होने के कारण कोटा के लोगों में पानी को सहेजने की प्रवृत्ति कम देखी गई है। फुल फ्लशिंग टॉयलेट्स और हॉस्टलों में पानी की अनियंत्रित बर्बादी के कारण प्रति व्यक्ति खपत 345 लीटर तक पहुँच गई है।
-शैलेन्द्र कुमार सक्सेना उपभोक्ता दादाबाड़ी

कोटा में पानी की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ बेहतर प्रबंधन और वितरण प्रणाली की। यदि जलदाय विभाग लीकेज को रोकने और टेल-एंड (आखिरी छोर) तक पानी पहुँचाने में कामयाब हो जाए, तथा नागरिक पानी की बर्बादी रोकें, तो कोटा का यह पानी आने वाले कई सालों तक की आबादी के लिए अमृत साबित हो सकता है। फिलहाल, 15 लाख की आबादी में मेट्रो जितना पानी खपा देने का यह रहस्य सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े करता है।
- राजू सोनी उपभोक्ता नांता

हमारे यहां पिछले सालों में करीब 1 दर्जन मल्टी स्टोरीज ने पीएचडी की पाईप लाईन से कनेक्शन के लिये आवेदन किया था हमनें जैसे ही डिमाण्ड़ नोट जारी किया उसके बाद से केवल 3 मल्टी स्टोरीज ने ही पैसे जमा कराये बाकि के आवेदन अभी आगे नहीं बढ़ सके है। हमारी तरफ से जैसे ही अमृत 2.0 का काम आगे बढता है वैसे ही अन्य इलाकों को भी पानी के लिये जोडा जायेगा।
-दीपक झा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पीएचईडी कोटा

कोटा में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 380 लीटर तक पहुंचना जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन और भविष्य के बड़े संकट का सीधा संकेत है। पीने के साफ पानी से सड़कें धोना और खुले नलों से होने वाली बर्बादी पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिहाज से एक नासूर बन चुकी है।
पानी की उपलब्धता से ज्यादा पानी के महत्व से लोगों को जोडना होगा। पानी की बर्बादी पर सभी को मुखरता से आवाज उठानी ही होगी। सरकार 1 लीटर पानी तैयार करने मे जितना समय और पैसा लगा रही है उतने से भी कम यदि सही वितरण और सख्ती से प्रबंधन पर लगा दे तो सारी परेशानी दूर हो जाए सभी को पर्याप्त व शुद्ध पानी मिल जाए।
-अनिल रावत वरिष्ठ वैज्ञानिक केन्दीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड

जयपुर। वैश्विक स्तर पर उभर रहे ईंधन संकट का असर अब देश के विमानन क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने परिचालन लागत बढ़ने और ईंधन उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों के चलते कई उड़ानों में कटौती शुरू कर दी है। इसका प्रभाव जयपुर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है, जहां आज से सात नियमित उड़ानों का संचालन बंद किया जा रहा है। सबसे अधिक असर मुंबई रूट पर देखने को मिलेगा। जयपुर से मुंबई और नवी मुंबई के लिए संचालित होने वाली चार उड़ानें बंद रहेंगी। इनमें सुबह 6 बजे की एयर इंडिया फ्लाइट, दोपहर 1:40 बजे की स्पाइसजेट फ्लाइट, दोपहर 3:55 बजे की इंडिगो की नवी मुंबई फ्लाइट तथा शाम 7:40 बजे की एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए संचालित एयर इंडिया की दो उड़ानें भी प्रभावित होंगी। 

दोपहर 1:40 बजे और शाम 5:10 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ानों का संचालन बंद रहेगा। वहीं रात 10:55 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा भी स्थगित कर दी गई है। हवाई यात्रा पर बढ़ते दबाव के बीच इन उड़ानों के बंद होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन संकट की स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आने वाले दिनों में अन्य रूटों पर भी उड़ानों में कटौती की जा सकती है।

अजमेर। अशोक गहलोत ने पुष्कर की तिलोरा में चल रहे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर को कांग्रेस की मजबूती का अनूठा प्रयास बताया। इस मौके पर गहलोत ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। गहलोत बोले महंगाई, रोजगार, बिजली पानी हर मोर्चे पर भाजपा की प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। प्रदेश में हालत चिंताजनक बनी हुई है। केंद्र में तो खुद भाजपा की सरकार है । गहलोत ने कहा आज चुनाव हो जाए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आ जाएगी । आमजन को कांग्रेस से काफी उम्मीदें हैं, आमजन भाजपा की सरकारों से पूरी तरह त्रस्त हो चुका है।

जयपुर: ऊर्जा मंत्री की कॉलोनी में बिजली ट्रिपिंग मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार अपनी कमी स्वीकार करते हुए प्रदेशवासियों को बिजली संकट से राहत दे। जूली ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर कहा है कि अब तो ऊर्जा मंत्री ने भी मान लिया है कि उनकी कॉलोनी की लाइट बार-बार ट्रिप हो रही है। मैंने यह बात विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन उस समय ऊर्जा मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रदेश में बिजली की भयंकर समस्या है, विशेष रूप से गांवों में बिजली बार-बार ट्रिप हो रही है।

इतना ही नहीं, विधानसभा की लाइट तक चली गई थी। एसएमएस अस्पताल सहित बड़े-बड़े अस्पतालों में भी बिजली गुल हो जाती है। खैर, अब मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उनकी कॉलोनी की बिजली भी बार-बार जा रही है। ऊर्जा मंत्री  आपकी कॉलोनी की समस्या तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे प्रदेश के लोग लगातार बिजली ट्रिपिंग से परेशान हैं, उस ओर मंत्री का ध्यान ही नहीं है। आप अपनी कमियों को पहचानिए और प्रदेशवासियों को बिजली की समस्या से जल्द से जल्द राहत दिलाइए।

जयपुर। अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते क्रूड ऑयल क्राइसिस बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोलियम कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहीं हैं। बीते दिन खुद आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक व राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने भी यह दावा किया था। लेकिन पेट्रोल पंपों पर सप्लाई में देरी, मांग में कमी नहीं होने और कंपनियों की बेचान पर तय की गई पाबंदियों के चलते जयपुर में कई पंपों पर पेट्रोल तो कई पर डीजल बीत गया है। करीब दस ऐसे पंप हैं, जहां महंगा प्रीमियम पेट्रोल ही मौजूद है। गोपालपुरा के रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर आईओसीएल के पंप पर सामान्य पेट्रोल नहीं है। गोपालपुरा बाईपास के पंप पर डीजल नहीं मिल रहा। मंगलवार को मशीन पर पंप डीलर ने स्टॉक नहीं होने का पोस्टर भी लगा दिया। मानसरोवर, कालवाड़ रोड़, अजमेर रोड, आगरा रोड के पंपों पर भी स्टॉक में कम पेट्रोल हैं, इसका मुख्य कारण कंपनी की सप्लाई में देरी है। जहां पहले रोजाना पंपों पर ईंधन बुकिंग के साथ सप्लाई हो जाता था, अब दो-तीन दिन में हो रहा है। ऐसे में मांग के अनुरूप रोजाना सप्लाई नहीं होने से हालात बिगड़े हैं।

क्रूड महंगा होने से घटी सप्लाई :

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई की माने तो क्रूड ऑयल महंगा होने से कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। बाजार की डिमांड बरकरार है। इसलिए किल्लत खड़ी हो रही है।

खुले में ईंधन देने पर रोक :

जानकारी के अनुसार, कंपनियों ने पंपों से खुले में ईंधन देने से मना किया है। ऐसे में किसानों, सरकारी उपक्रमों, निजी कंपनियों को ईंधन नहीं मिल रहा है। प्रति उपभोक्ता पेट्रोल-डीजल देने की मात्रा भी तय कर दी है। पिछली साल की प्रति पंप खपत से ज्यादा सप्लाई भी नहीं करने के आदेश कंपनियों के हैं।

5 दिन में 4.19 पेट्रोल, 3.92 रुपए डीजल महंगा :

जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 91 पैसे और बढ़ गए है। पांच दिन पहले पेट्रोल 3.25 और डीजल 3.02 रुपए महंगा हुआ था। इस तरह से एक सप्ताह के भीतर  दाम 4.19 रूपए, डीजल के दाम 3.93 पैसे बढ़ गए हैं।  जैसलमेर में 110.38 और श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में पेट्रोल में 110.40 रुपए प्रतिलीटर हो गया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाईमाधोपुर में डीजल 95 रुपए पार पहुंच गया है।  

कोटा। कहने को तो सरकार शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है। राेज नये प्रयोग के लिये पुरा महकमा और आला तंंत्र भले ही दौड़धूप करता दिखता हो, लेकिन नान्ता के देश कि आजादी के बाद से चला आ रहा स्कूल जिम्मेदाराें की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। नान्ता महल के नाम से विख्यात यह स्कूल अब अपनी मूल पहचान खोकर गांव से बाहर एक सामुदायिक केंद्र में संचालित हो रहा है।

दो कमरों व 1 हाल में 6 कक्षाएं बाकि पेड़ों के नीचे लग रही
विडंबना देखिए की 12वीं तक के इस स्कूल में 441 छात्र नामांकित हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए कक्षा-कक्षों का भारी अभाव है। नगर निगम और केडीए के जिस सामुदायिक भवन में यह स्कूल चल रहा है, वह सुविधाओं से युक्त बताया जाता है, लेकिन स्कूल के हिस्से में महज दो कमरे ही आए हैं। बाकी की पढ़ाई एक बड़े हॉल और खुले आसमान के नीचे हो रही है।

जैसे जैसे धूप वैसे ही सरकती कतारें
खुले में पढ़ने को मजबूर यहां के विद्यार्थियों की पीड़ा यह है कि कमरों के अभाव में 6 कक्षाओं के बच्चों को तपती धूप और खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में लंबी कतारों में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। सुबह तो ठीक है लेकिन जैसे जैसे सुर्य देव आसमान में चढ़ते है वैसे ही छात्र दिवार की और सरकते जाते है।

स्टाफ की कमी और डेपुटेशन का खेल
स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुल 20 पदों का स्टाफ स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में स्थिति चिंताजनक है यहां कार्यरत स्टाफ 20 है जिनमें से 5 शिक्षक अन्यत्र डेपुटेशन पर हैं। वर्तमान में बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल 12 अध्यापक ही पर उपलब्ध हैं।

प्यास बुझाने को बोरिंग का पानी, सामने  है पानी की टंकी
सुविधाओं का अभाव सिर्फ बैठने की जगह तक ही सीमित नहीं है। स्कूल के ठीक सामने जलदाय विभाग की पानी की टंकी स्थित है और मुख्य पाइपलाइन भी वहीं से गुजर रही है। इसके बावजूद, स्कूली बच्चों को मजबूरन बोरिंग का पानी पीना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में होने के बाद भी स्वच्छ पेयजल का न मिलना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।

बढ़ता नामांकन, घटती सुविधाएं
स्कूल की स्थिति खराब होने के बावजूद शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है कि इस सत्र में 50 से अधिक नए दाखिले हुए हैं। बच्चों और अभिभावकों का विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी उनके भविष्य पर भारी पड़ रही है।

 मुझे यहां आए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। यह सच है कि कक्षा-कक्षों और संसाधनों की कमी है, लेकिन उपलब्ध सीमित संसाधनों में हम बेहतर प्रबंधन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
- निधि नामा, स्कूल प्रिंसिपल 

देईखेड़ा । कोटा-दौसा मेगा हाईवे के किनारे स्थित देईखेड़ा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव के चलते गंभीर घायलों का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि सड़क हादसों में घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल रेफर करना पड़ता है। अस्पताल में छह चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल दो ही कार्यरत हैं, जबकि चार पद रिक्त हैं। इनमें से एक महिला चिकित्सक लंबे समय से अवकाश पर हैं और दूसरे चिकित्सक अस्पताल प्रभारी होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मेगा हाईवे एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते यातायात के कारण दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, लेकिन अस्पताल में ईसीजी मशीन का ऑपरेटर नहीं है तथा फ्रैक्चर के उपचार हेतु प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को अन्यन्त्र रेफर करना मजबूरी बनी हुई है।

सेमी ट्रॉमा सेंटर की जरूरत 
हाईवे किनारे स्थित होने के कारण यहां सेमी ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि हादसों में घायलों को त्वरित उपचार मिल सके। इस संबंध में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओ पी सामर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

मोर्चरी का अभाव
अस्पताल में मोर्चरी सुविधा नहीं होने से दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के शवों को सुरक्षित रखने में दिक्कत आती है। कई बार शवों को लाखेरी अस्पताल भेजना पड़ता है, जिससे परिजनों को परेशानी झेलनी पड़ती है।

रिक्त पदों की स्थिति
इस अस्चापताल में चार चिकित्सकों के पद रिक्त, एक एलएचवी का पद रिक्त और तीन वार्ड बॉय के पद खाली है।

पेयजल संकट
अस्पताल में उपलब्ध बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं है। पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

अस्पताल की स्थिति से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करवा कर क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की इलाज के लिये निर्भरता को देखते हुए जल्द समाधान की मांग की है।
- दिनेश व्यास, अध्यक्ष, देईखेड़ा व्यापार मंडल

यह कहा अधिकारी ने
अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों व कर्मिको के साथ बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है। स्वयं विगत चार महीनों से 24 घण्टे उपलब्ध रहता हूं। सड़क हादसों में गम्भीर घायलों के लिये ईसीजी मशीन ऑपरेटर व हड्डियों के चिकित्सक ओर सन्साधन उपलब्ध करवाने के लिये समय समय बैठकों में उच्चाधिकारियों को अवगत रखा है और अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिये उच्चाधिकारियों को पस्ताव भी भिजवा रखे है.
- नरेंद्र गुर्जर, कार्यवाहक प्रभारी, राजकीय अस्पताल, देईखेड़ा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच केन्द्र  और राज्य संचालित तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पिछले 48 घंटों के दौरान पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें तेजी से फैलीं, जिससे देश के कुछ हिस्सों में लोगों में चिंताएं बढ़ी और कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई। हालांकि अधिकारियों ने इन आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत बनी हुई है। एक विस्तृत परामर्श में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। कंपनी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बीपीसीएल ने  कहा, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। बीपीसीएल पूरी तरह संचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और भारत इन ईंधनों का शुद्ध निर्यातक है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

कंपनी ने बताया कि उसकी सभी रिफाइनरी, डिपो और पेट्रोल पंप पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराकर ईंधन की अनावश्यक खरीद न करें। इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी कहा कि देश की सभी रिफाइनरी उच्च क्षमता पर चल रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देशभर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी देखी गई, जिससे पेट्रोल पंपों पर असामान्य भीड़ हुई। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और आश्वस्त किया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

कोटा। अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध के चलते देश में हो रही एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से अधिकतर लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की सलाह दी जा रही है। कोटा में अभी तक जिस गति से पीएनजी का काम चल रहा है। सरकार के आदेश के बाद उस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में एक लाख घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाई जा सके। कोटा शहर में पीएनजी का काम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेट की ओर से किया जा रहा है।

आरएसजीएल की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में तो घरों तक गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कई जगह पर अभी तक लाइनें डालने का ही काम किया जा रहा है। हालांकि जिस गति से काम होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब केन्द्र सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन लेने पर फोकस करते हुए जोर दिया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकार और इस काम को कर रही एजेंसियां भी अधिक सक्रिय हुई हैं। सरकार के स्पष्ट आदेश व निर्देश के बाद कम्पनियों ने अपने काम की गति को बढ़ाया है। वर्तमान में बारां रोड पर बजरंग नगर हाउसिंग सोसायटी समेत कई जगह पर लाइनें डालने का काम तेजी से चल रहा है। यहां जल्दी ही कने क्शन चालू कर दिए जाएंगे। इसी तरह दादाबाड़ी, प्रताप नगर व शास्त्री नगर में भी काम चल रहा है।

लक्ष्य अधिक होगा तब भी पूरा करेंगे
आरएसजीएल के डिप्टी जीएम आनंद आर्य ने बताया कि कम्पनी की ओर से शहर में गैस लाइनें डालने और गैस की सप्लाई घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शुरूआत में कई समस्याओं व औपचारिकताओं को पूरा करने में समय अधिक लगा था। इस कारण से काम की गति धीमी रही। जिससे अभी तक जिना लक्ष्य पूरा होना था वह नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी उन्हें एक लाख घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इसकी एवज में 75 हजार कनेक्शनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। साथ ही 10 हजार घरों तक गैस सप्लाई की जा रही है। ऐसे में अब गैस को घरों तक पहुंचाने में अधिक समय नहीं लगेगा। एक लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य तो अगले साल वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यदि आवश्यक हुआ और लक्ष्य बढ़ाया भी गया तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। आर्य ने बताया कि कोटा में भी जहां कम्पनी का नेटवर्क तैयार है वहां डिमांड आने पर 24 घंटे या उससे भी कम समय में कनेक् शन जारी कर दिया जाता है।

आवश्यक सेवा होने से नहीं होगी परेशानी

डीजीएम आर्य ने बताया कि एलपीजी की तरह ही पीएनजी भी करीब 20 फीसदी ही भारत में तैयार होती है। जबकि 80 फीसदी आयात की जाती है। लेकिन पीएनजी आवश्यक सेवा है। ऐसे में इसकी सप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। यदि कटौती करनी भी पड़ती है तो उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन घरों में पीएनजी सप्लाई को निर्बाध रूप से सुचारू रखा जाता है।

कोटा । पहले अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा से निर्यात उद्योग प्रभावित हुआ था। उससे अभी पूरी तरह से उबरा भी नहीं था कि अब अमेरिका-इजरायल व इरान के बीच युद्ध से कोटा समेत हाड़ौती का निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ है। करीब 15 सौ करोड़ से अधिक का निर्यात अटक गया है। वहीं आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की किल्लत होने व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ?े की भी संभावना है। अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच पिछले कई दिन से युद्ध चल रहा है। जिससे उन देशों में तो लोग परेशान हो ही रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत के अन्य प्रदेशों के साथ ही कोटा से भी बड़ी मात्रा में सामान अमेरिका और इजरायल व ईरान को निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण वहां हालात इतने अधिक बिगड़े हुए हैं कि वहां कोई भी सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

मसालों व कैमिकल का अटका निर्यात
कोटा व हाड़ौती संभाग से अमेरिका व अन्य देशों को सबसे अधिक चावल के अलावा मसाले जिनमें धनिया व जीरा और गेंहू का निर्यात किया जाता है। साथ ही कैमिकल और सेंड स्टोन का भी निर्यात  होता है। लेकिन युद्ध के कारण नया माल तो वहां निर्यात नहीं हो पा रहा है। साथ ही जो माल कुछ समय पहले सप्लाई हो चुका है वह भी रास्ते में ही अटका हुआ है। जिससे या तो उस माल को पहुंचने में समय अधिक लगेगा। अन्य लम्बे मार्ग से उस सामान को पहुंचाने पर उसका खर्चा अधिक हो जाएगा। या फिर संभावना है कि वह भेजा हुआ माल वापस कोटा व अन्य जगहों पर आ सकता है। जिससे पहले से ही बिगड़ी कोटा की अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ सकती है।

भारत की जीडीपी एक फीसदी प्रभावित
दी एसएसआई एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच युद्ध होने से कोटा व हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, सेंड स्टोन व कोटा स्टोन, कैमिकल का निर्यात सबसे अधिक प्रभावित होगा। करीब 15 सौ करोड़ का निर्यात इस युद्ध के कारण अटक गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही जो माल कुछ समय पहले ही निर्यात हुआ है वह रास्ते में अटका हुआ है। आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल का आयात कम होने से यहां उसकी किल्लत होगी। जिससे सभी वस्तुओं के भाव बढ?े की संभावना है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका द्वारा पचास फीसदी टैरिफ की घोषणा से निर्यात प्रभावित हुआ था और अब युद्ध से। इस युद्ध से भारत की जीडीपी 1 फीसदी प्रभावित होगी।मित्तल ने बताया कि वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृूरदर्शिता के चलते उन्होंने अन्य देशों से जो डील की है उसके कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज की किल्लत का सामना भारतीयों को नहीं करना पड़ेगा।

निर्यात घटेगा और महंगाई बढ़ेगी
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी का कहना है कि युद्ध किसी भी देश में हो उससे अन्य देश भी प्रभावित होते हैं। अमेरिका समेत अन्य देशों को हाड़ौती से निर्यात होने वाले मसाले, आटा, सेंड स्टोन पर तो असर पड़ेगा ही। अमेरिका-इजरायल व ईरान में निर्यात पूरी तरह से बंद हो रहा है। वहां से आयात भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयात व निर्यात कम होने के साथ ही ईरान से पेट्रोल-डीजल का आयात नहीं होगा। जिससे उनकी किल्लत होने पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल आने से महंगाई बढ़ेगी।

युद्ध लम्बे समय तक चला तो होगी परेशानी
कोटा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरूमीत सिंह बेदी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल व ईरान में हो रहे युद्ध से सामान्य उद्योग व व्यापार तो प्रभावित हुआ ही है। लेकिन अभी पेट्रोल व डीजल की किल्लत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन यदि युद्ध लम्बे समय तक चला तो खाड़ी देशों से आने वाले तेल का आयात कम या बंद हो जाएगा। उसके बाद इसकी किल्लत व परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

हाड़ौती की अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित
कैट के जिला अध्यक्ष अनिल मूंदड़ा ने बताया कि कोचिंग विद्याथियों की कमी से कोटा की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी प्रभावित हुई है। उसके बाद अमेरिका के टैरिफ की घोषणा और अब अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध से हाड़ौती के व्यापार उद्योग की कमर ही टूट जाएगी। यहां से जो माल अन्य देशों को निर्यात होता है वह या तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा या कम हो जाएगा। जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

व्यापार-उद्योग पर असर
कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने बताया कि युद्ध भले ही अमेरिका और इजरायल व ईरान के बीच हो रहा हो। लेकिन वहां से होने वाला आयात और वहां होने वाला निर्यात बंद या कम होने से व्यापार उद्योग पर असर पड़ता है। कोटा व हाड़ौती से भी मसाले और खाद्य पदार्थ वहां निर्यात होते हैं। जिससे युद्ध के कारण निर्यात नहीं होने से कोटा व हाड़ौती का व्यापार-उद्योग भी प्रभावित होगा।

कोटा। राजस्थान प्रदेश को रूग्ण से ओद्योगिक प्रदेश बनाने में रोड़मेप की भूमिका में रहा वित्त निगम आज खुद समाप्ति की कगार पर है। बात कोटा रीजन की करें तो यहां बारा, बून्दी झालावाड़,सवाईमाधोपुर सहित गंगापुर व करौली के आरएफसी के कार्यालय बंद हो चुके हैं । वित्त निगम के यह सभी कार्यालय कारोबार से ज्यादा कर्मचारियों की कमी के कारण बन्द हुये है। वित्त वर्ष 2024-25 में 8.82 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित करने और एनपीए में 34 प्रतिशत की कमी दर्ज करने वाला निगम जमीनी स्तर पर अपनी शाखाएं समेटता नजर आ रहा है। राज्य मुख्यालय जयपुर में वित्तीय मजबूती के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं कोटा संभाग में हालात अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कोटा सहित बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में आरएफसी के कार्यालय बंद हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कार्यालयों पर ताले कारोबार की कमी से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण लगे हैं।

तो क्या इसी तरह अगले साल तक कोटा कार्यालय भी होगा बन्द
कोटा कार्यालय को लेकर भी अब यही आशंका नजर आ रही है। इसी साल कोटा कार्यालय के मैनेजर सीताराम मीणा के 30 जनवरी का रिटायरमेंट हो जोने के बाद यहां पर अब कार्यारत रहे दो स्थाई कर्मचारियो में एक सहायक शाख प्रबंधक और एक स्टेनों के पद पर शेष रह गये है। इनका भी सेवाकार्य इसी वर्ष पूर्ण हो जायेगा। स्टेनो इन्द्रकुमार गर्ग का सेवाकाल जून में समाप्त होने जा रहा है, वहीं सहायक शाखा प्रबन्धक रमेशचन्द मीणा का कार्यकाल इसी सितम्बर के बाद समाप्त हो जायेगा।

वर्तमान में कार्य संपादन के लिये किशनगढ़ अजमेर से अशोक मौर्य को लगाया गया है। जिनको सप्ताह में दो दिन कोटा कार्यालय देखने का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में यहां कार्यरत स्थाई कार्मिकों के रिटायरमेन्ट के बाद इसी साल के अन्त तक ताला लग जायेगा। हालांकि कोटा आये अशोक मौर्य का कार्यकाल भी आने वाले 2027 के शुरूआत में ही समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में यदि शीघ्र ही दूसरे कर्मचारियों को यहां नहीं लगाया गया तो आरएफसी का कोटा कार्यालय भी बन्द हो जायेगा।

ऐसे हुए बन्द
वर्ष 2013-14 में बारां और बून्दी में राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय बन्द करके कोटा के कार्यालय में मिला दिया गया। बही 2021 में झालावाड़ व सवाई माधोपुर के कार्यालय भी स्टाफ की रिटायरमेंन्ट के कारण बन्द करने पडे यहां के सारे दस्तावेजोें को भी कोटा में डीसीएम रोड़ स्थित राजस्थान वित्त निगम के कार्यालय में पहुचां दिया गया । ऐसे ही बाकी करौली और और गंगापुर के आॅफिसों पर भी कार्मिकों की सेवा समाप्तियां जारी रही और सारे कार्यालय एक-एक करके कोटा के इस कार्यालय में मर्ज होते गये।

इनका कहना है
राजस्थान वित्त निगम में कर्मचारयों के रिटायरमेन्ट के चलते कार्मिकों कमी होती जा रही हे। शीघ्र ही 10 नये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है ।
- पंकज पुरोहित, जनरल मैनेजर एंड सेक्रेटरी, आरएफसी जयपुर

कोटा। कोटा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबीएस में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में शहर के बाहर से आने वाले मरीज भी शामिल हैं, जो बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अव्यवस्थित व्यवस्थाओं के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिजन खुद करते मशक्कत
अस्पताल में ट्रॉली, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इमरजेंसी और ओपीडी में आने वाले गंभीर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में परिजनों को खुद मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार मरीजों को सहारे से या गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है।

स्थानीय लोगों का कहना
एमबीएस अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं में उसी अनुपात में सुधार नहीं किया गया। पहले भी कई बार व्यवस्थाओं की लापरवाही सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि एमबीएस अस्पताल में तत्काल पर्याप्त संख्या में ट्रॉली, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की नियमित निगरानी हो, ताकि संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों को सम्मानजनक और सुचारु स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

घर से लाना पड़ रहा स्ट्रेचर
सरकारी अस्पताल अब सिर्फ नाम का रह गया है। समय पर इलाज नहीं मिल पाता और मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहा पर ट्रॉली, स्ट्रेचर की व्यवस्था नही होने के कारण घर से ही लाना पड़ रहा है।
-जीतू ,संजय नगर निवासी

ढूंढने पर भी नहीं मिली व्हीलचेयर
मैनें पूरे अस्पताल परिसर में ट्रॉली और व्हीलचेयर ढूंढी, लेकिन कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई। में मरीज चलने की हालत में नहीं था, ऐसे में परिजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।  ऐसी स्थिति में मरीज की जान पर भी खतरा बन सकता है।
- रमेश, नया नौहरा

ट्रॉली व स्ट्रेचर की कमी होने पर तुरंत स्टॉक से उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उपचार के दौरान मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
- कुंज बिहारी मीणा, नर्सिंग इंचार्ज एवं इमरजेंसी प्रभारी