रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी संबंध में आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

जयपुर। जयपुर रेंज में असामाजिक तत्वों के खिलाफ 18 अप्रैल 2026 को व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। महानिरीक्षक पुलिस  राहुल प्रकाश के निर्देशन में जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर और झुंझुनू जिलों में यह कार्रवाई की गई। इस विशेष अभियान के तहत 1470 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 382 टीमों ने कुल 2195 स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 754 वांछित, फरार और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही विभिन्न अधिनियमों के तहत 67 नए प्रकरण दर्ज कर 71 अपराधियों को पकड़ा गया।

अभियान के दौरान महिला अत्याचार के 7, जघन्य अपराधों के 24 और सामान्य अपराधों के 81 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 232 गिरफ्तारी वारंटों का निष्पादन किया गया तथा 80 स्थाई वारंटी और उद्घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया। 8 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी भी इस कार्रवाई में शामिल रही। एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अवैध शराब के 32 मामलों में 25 लोगों को पकड़ा गया। फायर आर्म्स, अवैध खनन और अन्य अधिनियमों के तहत भी कार्रवाई करते हुए हथियार, मादक पदार्थ, शराब और पत्थर जब्त किए गए। इस विशेष ड्राइव में पुलिस के सभी थानों, कार्यालयों, पुलिस लाइन, क्यूआरटी और आरएसी कंपनियों को शामिल किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं टीमों को ब्रीफ कर अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

तिरुवनंतपुरम। केरल के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वैज्ञानिकों ने एक जरूरी चेतावनी जारी की है। एक नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक, मानसून के दौरान जब बारिश रुकती है, तो उस समय पड़ने वाली उमस भरी गर्मी (ह्यूमिड हीटवेव) सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ब्रिटेन की 'यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग' के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में की गयी एक रिसर्च में बताया गया है कि तटीय क्षेत्रों में अब केवल बढ़ता तापमान ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि गर्मी और नमी का जो मेल बन रहा है, वह शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

आम तौर पर चलने वाली लू के मुकाबले यह उमस वाली गर्मी इसलिए ज्यादा घातक है क्योंकि हवा में नमी अधिक होने की वजह से शरीर का पसीना नहीं सूख पाता। जब पसीना नहीं सूखता, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ऐसे में तापमान बहुत ज्यादा न होने पर भी इंसान को कुछ ही घंटों में हीटस्ट्रोक हो सकता है या दिल पर दबाव बढ़ सकता है। अध्ययन के मुख्य लेखक डॉ. अक्षय देवरस ने बताया कि केरल के तटीय जिले अंदरूनी इलाकों के मुकाबले इस खतरे की चपेट में ज्यादा हैं। खासकर जब मानसून के दौरान बारिश का दौर थमता है, तब यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।

इस खतरे को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने 'वेट-बल्ब' तापमान का इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि गर्मी और नमी का स्तर कब इतना बढ़ गया है कि पसीना निकलना भी बेकार हो जाए और इंसान की जान जोखिम में पड़ जाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसी उमस वाली गर्मी का पता करीब एक महीना पहले ही लगाया जा सकता है। अगर प्रशासन को इसकी जानकारी समय पर मिल जाए, तो वह बचाव के इंतजाम कर सकता है।

इस समय का उपयोग अस्पतालों में तैयारी करने, आम लोगों के लिए 'कूलिंग सेंटर' बनाने, स्कूलों के समय में बदलाव करने और बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। यह पूरी रिपोर्ट 1940 से 2023 तक के यानी पिछले 84 सालों के मौसम और बारिश के आंकड़ों को परखने के बाद तैयार की गई है। वैज्ञानिकों ने मानसून के आने और रुकने के सैकड़ों चरणों का बारीकी से विश्लेषण किया है। इस खास शोध में 'यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स', 'यूके मेट ऑफिस' और भारत के 'उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान' ने भी हाथ बटाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में लोग लू के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस उमस भरी गर्मी को गंभीरता से नहीं लेते। जबकि यह कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकती है। इसलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक करना और सही सरकारी नीतियां बनाना बहुत जरूरी है।

ढाका। बांग्लादेश में खसरे के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों के बाल रोग वार्डों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़ी संख्या में बच्चे बुखार, सांस लेने में तकलीफ और पूरे शरीर पर चकत्तों जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आइसोलेशन यूनिट खोले गए हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और मरीजों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

इस प्रकोप से निपटने के लिए रविवार से खसरा-रूबेला (एमआर) का आपात टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 18 उच्च जोखिम वाले जिलों के 30 उप जिलों और नगरपालिकाओं में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 6 महीने से लेकर 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को कवर करना है, चाहे उन्हें पहले टीका लगा हो या नहीं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से 4 अप्रैल (सुबह 8 बजे तक) के बीच देशभर में 6,476 संदिग्ध खसरे के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 4,628 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2,654 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।

इसी अवधि में कुल 114 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से 98 मौतें संदिग्ध खसरे के मामलों में हुईं, जबकि 16 मौतों की पुष्टि खसरे से हुई है। पिछले 24 घंटों में 787 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 60 मामलों की पुष्टि हुई है और 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है।
विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो ढाका डिवीजन में सबसे ज्यादा 2,769 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद राजशाही डिवीजन में1,308, चटगांव डिवीजन में 769, खुलना डिवीजन में 631, बरिशाल डिवीजन में 405, सिलहट डिवीजन में 300, रंगपुर डिवीजन में 167 और मयमनसिंह डिवीजन में 127 मामले सामने आए हैं।

पिछले 24 घंटों में भी सैकड़ों नए मामले दर्ज किये गये। इनमें ढाका (315), राजशाही (208), चटगांव (114), खुलना (77), बरिशाल (34), रंगपुर (17), सिलहट (19) और मयमनसिंह (4) में मामले सामने आये। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 28 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार, खसरा बांग्लादेश के 56 जिलों में फैल चुका है। इनमें कॉक्स बाजार, बरगुना, चापाईनवाबगंज, पाबना और नाटोर को उच्च जोखिम वाले जिले के रूप में चिन्हित किया गया है।

इसके अलावा, ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन, मयमनसिंह सिटी कॉरपोरेशन और बरिशाल सिटी कॉरपोरेशन को संक्रमण के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। वर्तमान में कॉक्स बाजार में जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। सचिवालय में जारी एक संक्षिप्त बयान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनआईटीएजी) की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया है, ताकि तेजी से प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। यह अभियान फिलहाल 30 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया है और इसे धीरे-धीरे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 21 मई तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए।

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर एक स्कूटी में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया और जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शाम करीब 4 बजे कार्यालय के बाहर खड़ी एक स्कूटी में विस्फोट हुआ। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और भाजपा कार्यालय के अंदर भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। मौके पर चंडीगढ़ पुलिस की टीम के साथ फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो साक्ष्य जुटाने में लगे है।

अजमेर।  अजमेर में पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही पोस्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की शुक्रवार को धमकी मिली है । धमकीभरा ई-मेल मिलने के बाद दोनों ऑफिस में हड़कंप मच गया।दोनों ऑफिस के कर्मचारियों को बाहर निकाल कर खाली करवाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में कोई विफोटक सामग्री नहीं मिली है। पोस्ट ऑफिस के सीनियर पोस्टमास्टर के के मीना ने बताया कि लगभग 1.09 बजे सीनियर सुपरिडेंट ऑफिस से ई-मेल प्राप्त हुआ था, जो जयपुर ऑफिस में मिला था। जिसमें पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

जिन्होंने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों ऑफिस के परिसर को खाली करवा दिया। मौके पर सीआईडी ने डॉग स्क्वायड टीम और बम निरोधक दस्ते ने मेटल डिटेक्टर से पूरे परिसर को चेक किया। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस की जांच में जब कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई तो सभी ने राहत की सांस ली।। धमकी वाले ई-मेल में लिखा है कि 'दोपहर 2 बजे इस्लामिक प्रार्थना के दौरान आपके पासपोर्ट/डाकघर में धमाका करने लिए 10 जहरीले बम लगाए हैं। हमने (तमिल मुक्ति संगठन) ने फैसला किया है कि अब हम चुनाव जैसे लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़कर गोलियों और बमों के जरिए मां तमिलनाडु' को साफ करेंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, इस पर ही प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। शेखावत रविवार को यहां अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे श्री राहुल गांधी के रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से जुड़े ट्वीट के विषय में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं। ग्लोबल सिनेरियो है। अभी जिस तरह का जिओ टर्बुलेंस विश्व में है। जिस तरह की उथल-पुथल वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध से बनी है, उससे सोना की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े से दिन पहले श्री गांधी सोने को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। अभी रुपया को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनको पहले अपने गिरेबां में झांक करके देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है। राहुल गांधी के अदृश्य नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़कर फेंका करते थे। संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे। उस 10 साल के कालखंड में सात साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। श्री शेखावत ने कहा कि जब डबल डिजिट वाले दो प्रतिशत की महंगाई पर प्रश्न चिह्न खड़े करें, तब उनकी बुद्धिमता पर प्रश्नचिह्न जनता खड़ा करेगी।

लोगों की समस्याएं सुनने से संबंधित सवाल पर श्री शेखावत ने कहा, "मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मुझमें विश्वास रखते हुए, मुझ पर भरोसा करके इतने सारे लोग अपने छोटे-बड़े विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। यदि आप किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद धरातल से जुड़े रहें तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं, आप उनके किसी विषय का समाधान करके उनको राहत प्रदान कर सकें, इससे उनके दिल को बहुत प्रसन्नता और सुकून मिलता है।" शेखावत ने कहा "कार्यकर्ताओं ने मुझे बनाया है। मैंने उनको थोड़ा बनाया है।"

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनावों एवं उपचुनावों के लिए 21 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा एवं पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिया है। चुनाव आयोग की ओर से रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2,18,807 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक में पीने का पानी, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पानी की सुविधा वाले शौचालय, पर्याप्त रोशनी, दिव्यांगजनों के लिए रैंप और मानक मतदान कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के साथ-साथ छह अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। आयोग ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) सुनिश्चित करने का विस्तृत निर्देश जारी किया।

चुनाव आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी मतदाताओं के लिए एक सहज एवं सुखद मतदान अनुभव प्रदान करना है और साथ ही यह भी कहा कि कतारों में इंतजार कर रहे मतदाताओं की सुविधा के लिए नियमित अंतराल पर बेंच भी लगाई जाएंगी। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर लगाना अनिवार्य किया है। इनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, मतदान प्रक्रिया, आवश्यक पहचान दस्तावेज और मतदान के दिन मतदाताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।

मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे। बूथ स्तर के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा संचालित ये बूथ मतदाताओं को उनके मतदान बूथ नंबर की जानकारी एवं मतदाता सूची में उनके नाम की पुष्टि करने में सहायता करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ये बूथ प्रमुखता से चिह्नित होंगे और परिसर में आने वाले मतदाताओं को आसानी से दिखाई देंगे।

चुनाव आयोग ने आयोग ने मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी शुरू की है। मतदाताओं को मतदान क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने फोन बंद करके नामित स्वयंसेवकों के पास जमा करने होंगे और मतदान के बाद उन्हें वापस किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने इन उपायों को शामिल करने एवं इनके अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात पर बल दिया कि ये उपाय अनिवार्य हैं और इनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। आयोग ने कहा, सभी फील्ड अधिकारियों को मतदान तिथियों से काफी पहले आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

जयपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भीखमखोर हत्याकांड घटना की कड़ी निंदा की है। गहलोत ने कहा है कि फलोदी के भीखमकोर में बस स्टैंड पर युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण है। पिछले 2 साल में मारवाड़ की शांति को अपराधियों की गोलियों की गूँज ने भंग कर दिया है। जोधपुर और फलोदी में सरेराह हत्याएं और फिरौती के लिए फायरिंग अब आम हो चुकी है।

गृह विभाग संभाले हुए मुख्यमंत्री जी की भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भीखमकोर हत्याकांड की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस अविलंब कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार करे एवं भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो यह सुनिश्चित करे।

सीकर। खाटूश्यामजी मंदिर की जासूसी को लेकर वायरल हो रही खबरों को एसपी ने अफवाह बताया है। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि जासूसी को लेकर जो भी अफवाहें चल रही हैं, वह पुख्ता नहीं है। पुलिस के पास भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है। एसआईटी की जांच में भी ऐसी जानकारी नहीं आई है। गाजियाबाद पुलिस ने जासूस गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। 

इसको लेकर कई अफ वाहें चल रही थी कि इस गिरोह ने सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर और कस्बे के फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर पाकिस्तान भेजे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। गौरतलब है कि, सोशल मीडिया में एक दिन पहले खाटू की जानकारी आतंकियों को देने की सूचना वायरल हो रही थी। इससे मंदिर कमेटी सहित कस्बे को लोगों में चिंता बढ़ गई थी। 

दिल्ली। दिल्ली के राजपुरा गुड़मंडी और रूपनगर को जोड़ने वाली पुलिया के टूटने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में भीख मांगने वाली एक महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पुल पर एक महिला मौजूद थी जो हादसे के बाद सीधे नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना प्रशासन को दी और उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 

https://t.co/FKSTi0NcuU

— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2026

इस हादसे के बाद विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा, सरकार को इस पूरे हादसे का संज्ञान लेना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुआ है तो उसे भी जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाये। दिल्ली वासियों, केंद्र सरकार के अमृतकाल में कदम-कदम पर खतरा है, आपकी जान की हिफ़ाज़त करने की ज़िम्मेदारी आपकी ख़ुद की है।

जयपुर। जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 281 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट, स्थानीय अधिनियमों और अन्य मामलों में कई प्रकरण दर्ज किए गए। यह कार्रवाई सचिन मित्तल (पुलिस आयुक्त, जयपुर) के मार्गदर्शन और विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देशन में की गई। पूरे अभियान की निगरानी पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह द्वारा की गई।

157 टीमों ने एक साथ दी दबिश

12 मार्च 2026 को जयपुर शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जिलों में 157 पुलिस टीमों ने चिन्हित स्थानों पर एक साथ दबिश दी। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास और अन्य संदिग्ध स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई।
अभियान में हुई प्रमुख कार्रवाई
कुल गिरफ्तार आरोपी: 281
एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार: 65
अन्य अधिनियमों में गिरफ्तार: 40
स्थायी वारंटी / इनामी अपराधी: 16
धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार: 159
इसके अलावा स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत 101 नए मामले दर्ज कर 106 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
ड्रग्स और नकदी भी बरामद
अभियान के दौरान सीएसटी टीम ने एनडीपीएस एक्ट के 14 प्रकरण दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से
11.85 ग्राम स्मैक
36 किलो 6 ग्राम गांजा
11,350 रुपये की बिक्री राशि बरामद की गई।
इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध देशी शराब भी बरामद की गई।

पुलिस का संदेश

जयपुर पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और ड्रग्स तस्करों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे, ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे और अपराधियों में कानून का भय कायम रहे।