नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों और 35 वायु रक्षक वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और उनकी राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

उन्होंने दिल्ली सचिवालय में कहा कि पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित किए गए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र मौजूदा कमियों को दूर करने और पूरे शहर में वायु गुणवत्ता की बेहतर निगरानी करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 46 हो गई है और आने वाले दिनों में 14 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने एवं वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चौबीसों घंटे और 365 दिन काम कर रही है।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने 35 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के 100 इंजीनियरों की एक टीम संचालित करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षक वाहन दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगे और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

नई दिल्ली। राजधानी में शुक्रवार सुबह छह बजकर पांच मिनट पर दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 292 दर्ज किया गया। इससे वायु गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़कर 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई। राजधानी का औसत एक्यूआई 300 से नीचे भले हो, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में हवा अब भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 395, बवाना में 381, चांदनी चौक में 356 और अलीपुर में 327 दर्ज किया गया। शहर के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर असमान बना हुआ है। स्थानीय वाहनों के धुएं और पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषकों को इस गिरावट के मुख्य कारणों के तौर पर देखा गया है। 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगामी दिनों में स्थिति और बिगडऩे की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल के बाद दिल्ली में घना कोहरा छाने की संभावना है, जिससे प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। मंत्री ने जनता से अपील की है कि भले ही ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन सावधानी और सामूहिक प्रयासों की अब भी अत्यंत आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि, सुधार देखते हुए हाल ही में ग्रैप-4 को हटाया गया था, लेकिन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 'प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं तो ईंधन नहीं' अभियान को साल भर जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

नियमों के अनुसार, 201 और 300 के बीच एक्यूआई लेवल को 'खराब' माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। सिर्फ 200 से कम डेटा को 'मीडियम' या बेहतर माना जाता है।