मुम्बई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने रविवार दोपहर के आईपीएल मैच में वानिंदु हसारंगा के पांच विकेट की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को 67 रन की करारी शिकस्त दी।  इस जीत के साथ बेंगलुरु के 12 मैच में 14 पॉइंट हो गए और टीम ने प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। यह 11 मैचों में हैदराबाद की छठी और लगातार चौथी हार है। इसी के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर एक पायदान नीचे गिरकर छठे स्थान पर पहुंच गई है।  193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की पारी 125 के स्कोर पर ही सिमट गई। हैदराबाद के लिए राहुल त्रिपाठी ने 37 गेंदों पर 58 रन बनाये जबकि बेंगलुरु के लिए हसरंगा ने चार ओवर में महज 18 रन देकर पांच विकेट चटके। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हैदराबाद को अपने बाकी तीनों मैच जीतने होंगे।  

पहले ही ओवर में खो दी सलामी जोड़ी
लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद ने पहले ओवर में ही दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया। कप्तान केन विलियमसन ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया और पारी की पहली गेंद पर ही रनआउट हो गये। ओवर की पांचवी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने अभिषेक शर्मा को शून्य के निजी स्कोर पर बोल्ड कर पवेलियन की ओर चलता किया।  

हार से हैदराबाद की राह हुई मुश्किल
इस जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है जबकि हैदराबाद के लिए रास्ता मुश्किल हो गया है। प्लेआॅफ की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने बचे हुए तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी।    

हसरंगा ने 18 रन देकर लिए पांच विकेट
बेंगलुरु के लिए वानिंदू हसरंगा ने अपने चार ओवर में महज 18 रन देकर पांच विकेट झटके जबकि जोश हेजलवुड ने चार ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये। हर्षल पटेल और ग्लेन मैक्सवेल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।  अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए हसरंगा को प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया।

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे का फैसला किया है। इन मंत्रियों में हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया ताकि निकासी मिशन का समन्वय किया जा सके और छात्रों की मदद की जा सके।

बुखारेस्ट से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची पांचवीं ऑपरेशन गंगा उड़ान
युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत सोमवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 249 भारतीयों को लेकर पांचवां विमान यहां पहुंचा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट कर कहा,''भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।''

यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने की योजना साझा करे सरकार: राहुल-प्रियंका
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से आग्रह किया है कि वह यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को तत्काल वापस लाने की अपनी योजना पीड़ति छात्रों तथा उनके परिजनों के साथ साझा करें।

 गांधी ने ट्वीट किया, यूक्रेन में जारी हिंसा से जूझ रहे भारतीय छात्रों और इन वीडियो को देखने वाले उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना है। किसी भी अभिभावक को इस तरह की पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को फंसे हुए लोगों और उनके परिजनों के साथ उनको निकालने की अपनी योजना को तत्काल विस्तार से साझा करना चाहिए। हम अपनों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें पीड़ति छात्र परेशान हो रहे हैं और यूक्रेन से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं।
 

वाड्रा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी और डॉ. एस जयशंकर जी यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र-छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं। इन बच्चों को भारत वापस लाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है, भगवान के लिए, वह करिए। पूरा देश इन छात्र- छात्राओं और इनके परिवारों के साथ है। आपसे आग्रह है कि कैसे भी सरकार इनकी सकुशल वापसी करवाने का प्रयास करे।Þ

सरकार अब मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की तरह ही ड्रोन के प्रयोग को भी आधुनिक जीवन का एक अंग बनाने की कोशिश कर रही है। ड्रोन को मिशन की तरह बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे जल शक्ति मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। वैसे ही ड्रोन शक्ति मिशन बनाया जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल जवान से लेकर किसान तक करेंगे। यानी ड्रोन सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ-साथ, खेतों में फसलों की भी सुरक्षा करेगा। यह लोगों की जरूरत की चीज बन जाएगा। इंडस्ट्री से लेकर आपदा प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए अलग आॅफिस बनाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी तैयारी कर ली है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान बनाई गई है, अब फिजिकल प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा।

आगामी वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार काफी फोकस कर रही है। ड्रोन के जरिए खेती की कई महत्वपूर्ण समस्याओं, जैसे-फसलों में कहां रोग लगा है, कहां कीट लगे हैं, फसल में किस पोषक तत्व की कमी है आदि का पता लगाया जा सकता है। समय पर बीमारियों का पता चलने से किसानों की इनपुट लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ सकेगा। ड्रोन में सेंसर और कैमरा जैसी महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताएं होती हैं। ड्रोन का प्रयोग फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पौधों की वृद्धि की निगरानी, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए भी किया जाएगा, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। इससे एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ घंटों में ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। जिससे किसानों की लागत में कमी आएगी, समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेती में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। देश के विभिन्न राज्यों में पिछले साल टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने ड्रोन तकनीक को नवीनतम स्तर तक ले जाने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ड्रोन तकनीक से दक्ष कामगार तैयार करना एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इसके लिए केंद्र सरकार इस साल ड्रोन सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। देश के युवा अगर ड्रोन उद्योग में शुरुआत करना चाहते हैं, तो केंद्र उनकी मदद करेगा। ऐसा अनुमान है कि देश में करीब 600 से 700 एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, जो एग्री वैल्यू चेन के अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई मोर्चों को कवर किया गया है। जैसे कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन, स्टार्टअप को नाबार्ड के फण्ड के जरिए सहायता प्रदान करना आदि। इससे ड्रोन इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों को छू सकेगी। बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचाना गया है। ड्रोन नियम 2021, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना और कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के लिए अनुदान जैसे उपायों से क्षेत्र को तेजी मिली है।

हाल ही में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने के लिए सरकार निजी कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों और कृषि मूल्य श्रंखला के अंशधारको के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों की भागीदारी में पीपीपी आधार पर एक योजना शुरू करेगी। प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अग्रणी कृषि अनुसंधान और कृषि प्रशिक्षण संस्थानों को 8 से 10 लाख रुपए मूल्य के कृषि ड्रोन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बदले में ये संस्थान देशभर में ड्रोन के छिड़काव का प्रशिक्षण करेंगे। किसान जल्द से जल्द कृषि ड्रोन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक हों, इसके लिए एफपीओ और कृषि इंटरप्रेन्योर्स सब्सिडाइज्ड दरों पर कृषि ड्रोन दिए जाएंगे, ताकि इसका इस्तेमाल बढ़ सके। साथ ही देश का हर एक किसान इसका इस्तेमाल कर सकें।

देश की ड्रोन इंडस्ट्री को आईआईटी कानपुर बढ़ावा देगा। ड्रोन से जुड़े सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी आईआईटी कानपुर का सुझाव शामिल रहेगा। इसको लेकर वार्ता भी चल रही है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेना से लेकर कृषि तक में प्रयुक्त होने वाले अनेक ड्रोन तैयार भी कर लिए हैं। अब इन ड्रोन को पूरी तरह देशी तकनीक पर तैयार करना है। अभी तक ड्रोन से जुड़े कई उपकरण विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। सरकार ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में भी बदलाव कर रही है। अब ड्रोन से संबंधी नियमों को आसान किया गया है। इसमें अधिक पेपर वर्क भी नहीं है। अगले 5 वर्षों में ड्रोन इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हो जाएगी। जब ड्रोन की मांग बढ़ेगी तो उसमें लगने वाले उपकरणों का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वर्तमान में 60 फीसदी उपकरण देश में तैयार होने लगे हैं। डिजाइन का काम पूरी तरह देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं।
    
देश में ड्रोन के क्षेत्र में सबसे अधिक काम आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास में भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही आईआईटी व अन्य तकनीकी संस्थानों में ड्रोन से संबंधित कोर्स भी शुरू किए जा सकते हैं। इसको लेकर कई प्रस्ताव तैयार हुए हैं। कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा तो खाद और कीटनाशक के छिड़काव में किसानों को मदद मिलेगी। उन्हें इस काम के लिए श्रमिकों को नहीं ढूंढ़ना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में इसका लाभ सिर्फ  बड़े किसान ही ले पाएंगे। हाथ से खाद का छिड़काव करने पर ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, जिससे लागत में भी इजाफा होता है। ड्रोन से छिड़काव करने पर इससे राहत मिलेगी। वहीं कीटनाशक का छिड़काव करने वाले के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता है। जब यह काम ड्रोन के द्वारा होगा, तो इस समस्या से भी निजात मिलेगी।
     -रंजना मिश्रा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आगामी वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार काफी फोकस कर रही है। ड्रोन के जरिए खेती की कई महत्वपूर्ण समस्याओं, जैसे-फसलों में कहां रोग लगा है, कहां कीट लगे हैं, फसल में किस पोषक तत्व की कमी है आदि का पता लगाया जा सकता है। समय पर बीमारियों का पता चलने से किसानों की इनपुट लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ सकेगा। ड्रोन में सेंसर और कैमरा जैसी महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषताएं होती हैं।

जयपुर। प्रदेश में हो रहे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पुलिस जहां भरसक प्रयास करती है वहीं इनके साथ वारदात खोलने में पुलिस के डॉग्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2021 में हुए जघन्य अपराधों की बात की जाए तो इनमें से 52 अपराधों में मौके पर पहुंचे पुलिस डॉग्स ने पकड़वाया है। इनमें सबसे ज्यादा पुलिस का यश ‘जस’ ने बढ़ाया है। वहीं काईजर, शाहीन, नौवी, स्कॉच और जुनून समेत अन्य डॉग्स ने भी पुलिस का मान बढ़ाया है। ये सभी बेल्जियम मेलिनॉइस ब्रीड के हैं। इन सभी डॉग्स का प्रशिक्षण बंगलूरू में हुआ है। इसी ब्रीड के डॉग ने ओसामा बिन लादेन और अबु-बकर-बगदादी जैसे खूंखार आतंकियों तक पहुंचने में अहम रोल अदा किया था।

अकेले जस ने ही कर दिया 15 जघन्य अपराधों का खुलासा

जस
उम्र-पांच साल एक माह ,
हैण्डलर-अनिल कुुमार कांस्टेबल, कार्यक्षेत्र-झुंझुनूं, चूरू, खासियत-ट्रेकर-स्निफर
उपलब्धि वर्ष 2020 में 12 और 2021 में 15 वारदातों में मौके पर आरोपियों को पकड़वाया, छह बार रिवॉर्ड

काईजर
उम्र-छह साल पांच माह
हैण्डलर-संत कुमार  कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-बीकानेर
खासियत-ट्रेकर-नारकोटिक्स
उपलब्धि-मानसरोवर में मुथुट फाइनेंस में नौ करोड़ रुपए चोरी और मुहाना में पत्नी की हत्या कर फैक्ट्री में जाकर छिपे पति को पकड़वाया, डीजीपी डिस्क समेत अन्य रिवॉर्ड

स्कॉच
उम्र-पांच साल तीन माह
हैण्डलर-अमित कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-कोटा रेंज
खासियत-नारकोटिक्स और ट्रेकर
उपलब्धि-कुल चार खुलासे, रिवॉर्ड

शाहीन
उम्र-साढ़ तीन साल
हैण्डलर-संत कुमार कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-कोटा रेंज
खासियत-नारकोटिक्स
उपलब्धि-कुल पांच खुलासे, बूंदी में गैंगरेप का खुलासा, एक हजार, 1100 रुपए 151 रुपए का रिवार्ड (गोल्ड मेडल)


नौवी
उम्र-छह साल पांच माह
हैण्डलर-रमेश कांस्टेबल(198)
कार्यक्षेत्र-बीकानेर रेंज
खासियत-नारकोटिक्स और ट्रेकर
उपलब्धि-कुल चार खुलासे, हैण्डलर को डीजीपी डिस्क, बीकानेर में गैंगरेप, चोरी के मामले में पांच किलोमीटर पीछा कर आरोपी तक पहुंचाया, रिवॉर्ड


जुनून
उम्र-पांच साल तीन माह
हैण्डलर-अरविंद कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-सीकर
खासियत-नारकोटिक्स और ट्रेकर
उपलब्धि-कुल तीन खुलासे, सीकर के दातारामगढ़ और सीकर में डबल मर्डर को खुलासा, रिवॉर्ड

डेल्टा
उम्र-छह साल तीन माह
हैण्डलर-कमलेश कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-भीलवाड़ा
खासियत- ट्रेकर
उपलब्धि-कुल तीन
खुलासे, चोरी, हत्या के मामलों को मौके पर खोला, आॅल इण्डिया गेम खेले, रिवॉर्ड

क्वाला
उम्र-पांच साल तीन माह
हैण्डलर-उत्तम कोटेड कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-भीलवाड़ा
खासियत- ट्रेकर
उपलब्धि : कुल तीन खुलासे, चित्तौड़गढ़ के बेगू, भोपालसागर और विजयपुर में हत्या का खुलासा, रिवॉर्ड

जैमा
उम्र-पांच साल तीन माह
हैण्डलर-विक्रम कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-जोधपुर रेंज
खासियत- ट्रेकर-नारकोटिक्स
उपलब्धि- तीन बड़ी वारदातों का खुलासा

गोल्फ
उम्र-छह साल पांच माह  हैण्डलर-बाबूलाल कांस्टेबल
कार्यक्षेत्र-जयपुर कमिश्नरेट  खासियत- ट्रेकर-नारकोटिक्स
उपलब्धि-कुल दो खुलासे, बस्सी में चप्पल के जरिए मर्डर के आरोपी को पकड़वाया, झुंझुनूं में 30 लाख रुपए चोरी का किया खुलासा, रिवॉर्ड

इनकी अहम भूमिका
हैड कांस्टेबल दिवाकर प्रसाद इन सभी डॉग्स को वर्ष 2016 से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन्हें गैलेन्ट्री प्रमोशन मिल चुका है। आॅल इण्डिया में गोल्ड मेडल मिल चुका है। कांस्टेबल जयप्रकाश इनका साथ देते हैं। कांस्टेबल कैलाश चंद इन सभी डॉग्स का मैनेजमेंट देखते हैं। कुतुबुद्दीन डायर नारकोटिक्स स्पेशलिस्ट हैं।

पुलिस के डॉग्स हर गम्भीर अपराध में मौके पर साक्ष्य जुटाने में मदद करते हैं। जिससे कई बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। यह डॉग्स स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं। इनके पूरे खान-पान और रहने की बेहतर व्यवस्था है। इन्हें केस के हिसाब से रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। - राहुल प्रकाश, डीआईजी क्राइम, पुलिस मुख्यालय राजस्थान
 

मुंबई। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र के नागपुर के एक कार्यक्रम में चौंकाने वाला बयान दिया। तोमर ने कहा कि देशभर में लाखों किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले महीने सरकार द्वारा वापस ले लिए गए तीन कृषि कानूनों को नया रूप दिया जा सकता है। उन्होंने इस दौरान कहा कि, हमने तो एक ही कदम तो पीछे खींचा है, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ हैं।

कांग्रेस ने जताई आपत्ति
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि मंत्री के तीनों कृषि कानूनों को दोबारा वापस लाने के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। यह भी साफ  है कि मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनाव के बाद फिर किसान विरोधी कानून नई शक्ल में लाने की कोशिश कर रही है। वास्तव में सरकार ऐसा पूंजीपतियों के दबाव में कर रही है। सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से संकल्प जताया कि मोदी सरकार की इस झूठ-फूट और लूट की राजनीति का हम पूरी तरह विफल करेंगे।

खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ते उछाल के मद्देनजर सरकार ने जो ताजा कदम उठाया है, जो पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। लेकिन यह कदम भी कोई ज्यादा राहत देने वाला शायद नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने कोई दो महीने पहले तेलों के भण्डारण पर सीमा बांधने का फैसला ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद खाद्य तेल बेकाबू ही बने रहे। खाद्य तेलों में लगातार तेजी का लगातार सिलसिला बताता है कि देश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों की हरकतें लगातार जारी हैं। ऐसा तब है जब इस बार भारत में तिलहन का उत्पादन कम नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में भी देश में कृषि पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में जरूर खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि हुई है। विशेष कर पॉम ऑयल के दाम पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी अधिक हो चुके हैं, मगर भारत में तो खाद्य तेलों के दामों में पिछले साल के मुकाबले में सौ प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है, जो सामान्य नागरिक की खरीद क्षमता के बाहर है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद खाद्य तेलों के दामों ने आम गरीब आदमी से लेकर मध्यम वर्ग के परिवारों की हालत काफी बदतर कर दी है। घरों की रसोई का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। खाद्य तेलों के अलावा बाजार हर जरूरत का सामान महंगा हो चला है। आम आदमी की आय का बड़ा हिस्सा तो रसोई में ही खर्च हो जाता है। हालांकि अब सरकार ने अगले साल के मार्च तक खाद्य तेलों की भण्डारण सीमा तय करने के साथ ही सरसों और तिलहन के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी है। दरअसल, तेल एक जरूरी खाद्य पदार्थ है, जो हर परिवार के लिए जरूरी है। हालांकि खाद्य तेलों की महंगाई पर सरकार पहले से ही जता रही है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे लोगों को राहत मिल सकें। थोक और खुदरा बाजार में महंगाई के पीछे का बड़ा कारण खाद्य तेल ही हैं। अब सरकार के ताजा फैसले से जमाखोरों पर अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसका असर दिखने में वक्त भी लगा सकता है। अभी त्योहारी सीजन का दौर चल रहा है। ऐसे में खाद्य तेलों का उपयोग भी बढ़ जाता है। अब लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार चाहती तो काफी पहले तेलों के दामों पर अंकुश लगा सकती थी।