लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। तबादला सूची में कई मंडलायुक्तों और सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह को मुरादाबाद का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त रहे आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति 14 अगस्त को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें उनके मूल कैडर सिक्किम वापस भेज दिया गया है। वहीं, लंबे समय से प्रतीक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी अमृत पाल कौर को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड में संयुक्त प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

तबादला सूची के अनुसार, ओम प्रकाश आर्य को राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) पद से मंडलायुक्त अलीगढ़ बनाया गया है। गौरी शंकर प्रियदर्शी को आयुक्त ग्राम्य विकास एवं सचिव ग्राम्य विकास विभाग से महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन बनाया गया है। चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष एवं मिशन निदेशक पद से सदस्य (प्रशासनिक), राजस्व परिषद, लखनऊ नियुक्त किया गया है।

प्रमोद कुमार उपाध्याय को सचिव समाज कल्याण विभाग से आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है। रवीन्द्र कुमार को सचिव नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक और राज्य मिशन निदेशक, अमृत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मासूम अली सरवर को उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक तथा राज्य मिशन निदेशक, अमृत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉ. राज शेखर को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक से सचिव नियोजन विभाग और महानिदेशक अर्थ एवं संख्या बनाया गया है।

योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता से प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बनाया गया है। कुमार प्रशान्त को सचिव राज्य सूचना आयोग से आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता तथा गुर्राला श्रीनिवासुलु को सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग नियुक्त किया गया है। नवनीत सेहारा को अपर आबकारी आयुक्त बनाया गया है और उन्हें सहकारी चीनी मिल संघ के संयुक्त प्रबंध निदेशक पद से मुक्त किया गया है। देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से विशेष सचिव उपभोक्ता मामले विभाग भेजा गया है।

विवेक श्रीवास्तव को सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से विशेष सचिव पशुधन विभाग बनाया गया है। अमृत त्रिपाठी को सचिव उच्च शिक्षा विभाग से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ओम प्रकाश राय को राजस्व परिषद के सदस्य (न्यायिक) पद से विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग के पद पर भेजा गया है।

मुंबई। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी भिड़े को मंगलवार को मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का आयुक्त नियुक्त किया गया। देश के सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाले इस नगर निगम के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी महिला अधिकारी को इस शीर्ष पद की कमान सौंपी गयी है।

अश्विनी भिड़े, भूषण गगरानी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। नागरिक निकाय के इस प्रतिष्ठित पद के लिए संजय मुखर्जी और असीम गुप्ता जैसे कई दिग्गज अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया गया, लेकिन भिड़े के पास मुंबई की जटिल समस्याओं के समाधान का अनुभव और उनकी तेज गति से काम करने की प्रशासनिक कार्यशैली उनके चयन का मुख्य आधार बनी।

वर्ष 1995 बैच की आईएएस अधिकारी भिड़े वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनात हैं। मुंबई के अवसंरचना क्षेत्र और प्रशासनिक हलकों में उन्हें ‘मुंबई की मेट्रो वुमन’ के नाम से विशेष पहचान प्राप्त है। उन्हें यह उपाधि मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) जैसी बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने में निभायी गयी उनकी साहसिक भूमिका के कारण मिली है।

जयपुर। संयुक्त अभिभावक ,संघ ने  RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है। संघ का कहना है कि इससे उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो तकनीकी कारणों, जानकारी के अभाव या दस्तावेज़ी समस्याओं के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार दिलाना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय देना सकारात्मक कदम है, जिससे अधिक से अधिक पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले शैक्षणिक सत्र के हजारों विद्यार्थियों के आरटीई दाखिले अब भी लंबित हैं। कई मामलों में स्कूलों और विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण बच्चों का प्रवेश पूर्ण नहीं हो पाया या उन्हें नियमित पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि नई आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ पिछले सत्र के लंबित आरटीई दाखिलों की भी समीक्षा कर जल्द समाधान किया जाए। साथ ही अगले सप्ताह शिक्षा संकुल में आरटीई अभिभावकों की बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री एवं असम के पूर्व राज्यपाल शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती वर्ष के अवसर पर रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 100 ईयर्स ऑफ शिवचरण माथुर – रिफॉर्मिंग गवर्नेंस विषय पर एक विशेष स्मृति समारोह का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व पीसीसी अध्यक्ष डॉ बीडी कल्ला और डॉ चंद्रभान सिंह, पूर्व मंत्री डॉ रघु शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा, सुरेश मोदी, अमीन कागजी, पूर्व विधायक जीआर खटाना, इन्द्रराज गुर्जर,सुचित्रा आर्य, सहित कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, विषय विशेषज्ञ, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और माथुर के परिवारजन वंदना माथुर, विभा माथुर, समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

अधिकांश नेताओं ने माथुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माथुर के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के पहलुओं पर विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने माथुर के कार्यकाल में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आम लोगों के हितों में किए कार्यों से अवगत कराया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और विजनरी लीडरशिप के बारे में बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि वे सरकार में रहते हुए मंत्री अफसरों की बातों पर भरोसा करने की जगह कई बार खुद फील्ड में जाकर सच्चाई पता लगाते थे।

जयपुर। राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर (Action Taken Report) अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस नयी सुविधा के तहत अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से एटीआर साझा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस नई सुविधा के माध्यम से शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होगी तथा डिजिटल माध्यम से एटीआर तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध होगी।

राजस्थान सरकार संपर्क पोर्टल को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है।

राजसमंद। अगर किसी को सुशासन, सेवा और सच्चे नेतृत्व का उदाहरण देखना हो, तो वो राजसमंद के कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की ओर देख सकता है। उनका एक संकल्प आज प्रशासनिक हलके में चचार्ओं का विषय बना हुआ है। हसीजा ने अपनी जिम्मेदारी को इतना अहम माना कि उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि जब तक जिले में पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे खुद अपना वेतन नहीं लेंगे। 

कदम प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक

यह कदम न केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक है, बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब तक उस बच्चे को पालनहार योजना की राशि समय पर नहीं मिलती, जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक मैं खुद को एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मान सकता। इस कदम ने प्रशासनिक सेवा के सिद्धांतों को एक नए आयाम में ला खड़ा किया है, जहां अधिकारी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से भी जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। हसीजा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस फैसले से सिर्फ नतीजों का ही नहीं, बल्कि कार्यशैली का भी महत्व समझाया है। 

पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाने का संकल्प

28 जनवरी तक पालनहार सत्यापन का काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल नारियों के पेंशन सत्यापन के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को इस महीने ही उनका हक दिलाने का संकल्प लिया गया है।

शत-प्रतिशत सत्यापन तक मत बनाना वेतन बिल

कलक्टर ने अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता छोड़कर एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने कलक्ट्रेट के लेखाधिकारी को आदेश दिए हैं कि जब तक जिले के सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक जनवरी का वेतन बिल तैयार नहीं किया जाए। रविवार को अवकाश के बावजूद, जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, तहसीलदार और विकास अधिकारी मैदान में उतरे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। यह दृढ़ संकल्प न केवल प्रशासनिक दुनिया के लिए एक उदाहरण है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा भी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 20 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं। शासन द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को हटाया गया है, जबकि लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के भी अधिकारियों के तबादले किये गये हैं। सूत्रों के अनुसार, लखनऊ आयुक्तालय के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा को उनके पद से हटाकर नयी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस को लखनऊ रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।

पीटीएस जालौन में लंबे समय से तैनात ज्योति नारायण को प्रयागराज जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही विजय ढुल को प्रयागराज पुलिस आयुक्तालय में अपर पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जारी आदेश के तहत रामकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स, राजकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार तथा डॉ. संजीव गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ बनाया गया है। प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन और तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

इसके अलावा आशुतोष कुमार को एडीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ तथा राजेश मोदक को आईजी स्थापना, लखनऊ नियुक्त किया गया है। आर.के. भारद्वाज को आईजी रेलवे, लखनऊ और आनंद कुलकर्णी को आईजी एंटी करप्शन, लखनऊ बनाया गया है। एन. कोलांची को आईजी रेलवे, प्रयागराज नियुक्त किया गया है। वहीं, राजीव मल्होत्रा को आईजी यूपी एसएफआईएस, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है।

तबादला आदेश के तहत रोहन पी. कनय को डीआईजी विशेष जांच, लखनऊ, मोहम्मद इमरान को डीआईजी भवन एवं कल्याण, लखनऊ, संतोष कुमार मिश्र को डीआईजी पीटीएस, जालौन तथा विजय ढुल को अपर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है।यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग (LSG) ने दिन में जल रही रोड लाइटों से हो रहे बिजली के अपव्यय को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी डायरेक्ट स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स को फेज वायर से जोड़ा जाएगा, ताकि दिन के समय स्ट्रीट लाइटें जलने की स्थिति न बने। बिना फेज वायर के किसी भी लाइट को नहीं लगाया जाएगा और यह सुनिश्चित करना संबंधित निकायों की जिम्मेदारी होगी।

निर्देशों के अनुसार, यदि प्रातःकालीन सफाई टीम को दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है तो वह तुरंत इसकी सूचना संबंधित विद्युत अभियंता को देगी, ताकि समय पर सुधार किया जा सके। विभाग का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ अनावश्यक बिजली खर्च को रोकना है।
उधर, जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग ने विधानसभा प्रश्नों के निस्तारण को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। विभाग में लंबे समय से लंबित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए APO (अन्य कार्यों पर) चल रहे अधिकारी-कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया है।

आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता स्तर के कुल 27 कार्मिकों की संभागवार टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें संबंधित संभाग के नगरीय निकायों से सूचनाएं मंगाकर उनके आधार पर विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगी। इस व्यवस्था से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की उम्मीद जताई जा रही है।