जयपुर। राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने संदेश पट्ट पर अपने संदेश में लिखा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे "देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली" (India's best Grievance redressal system) के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके तार्किक निस्तारण तक की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

जयपुर। राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था के अंतर्गत निस्तारित शिकायतों की एटीआर (Action Taken Report) अब निस्तारण के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित एटीआर व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से सीधे शिकायतकर्ता को भेजी जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी सरल, त्वरित एवं सहज रूप से दस्तावेजी रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस नयी सुविधा के तहत अब शिकायतकर्ता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से एटीआर साझा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस नई सुविधा के माध्यम से शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होगी तथा डिजिटल माध्यम से एटीआर तक आसान और त्वरित पहुंच उपलब्ध होगी।

राजस्थान सरकार संपर्क पोर्टल को नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है।

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेशभर में संचालित''जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार'अभियान जनपद रुद्रप्रयाग में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में जनपद की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे पहुँचाना तथा जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण करना है।

जनपद रुद्रप्रयाग में इस अभियान का शुभारंभ 16 दिसंबर 2025 को न्याय पंचायत तैला (जखोली) से किया गया था। इसके पश्चात अब तक फलई, चोपड़ा, कोट बांगर, रतूड़ा, फाटा, चोपता, मयकोटी, दैड़ा, ल्वारा, कंडारा एवं मनसूना सहित कुल 12 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है।

इन शिविरों के माध्यम से अब तक 5085 नागरिकों ने सहभागिता की है। शिविरों में कुल 783 जनसमस्याएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 585 समस्याओं का त्वरित एवं सफल निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि शेष समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

अभियान के तहत 860 नागरिकों से विभिन्न प्रमाण-पत्रों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त किए गए, वहीं 3581 नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से सीधे लाभान्वित किया गया। शिविरों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण, राशन कार्ड केवाईसी, एलपीजी केवाईसी, आधार कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित प्रकरणों सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ प्रदान किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ग्रामीणों के मोबाइल में भूदेव ऐप इंस्टॉल करने के साथ ही उसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी साझा की गई। 

शिविरों में जनपद के 24 से अधिक विभाग एक ही स्थान पर एकत्रित होकर लगातार ज्जनसमस्याओं का निराकरण कर रहे हैं । साथ ही, विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल एवं प्रदर्शनी भी लगाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रशासन और आम जनता के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे सरकारी सेवाएं सीधे आमजन तक पहुँच रही हैं।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जनपद के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिसम्बर से प्रारम्भ होकर लगातार 45 दिनों तक उद्देश्यपरक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को उनके गांव-क्षेत्र में जाकर सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुँचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखें।   

जिलाधिकारी आज बताते हुए विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन जनपद के समग्र विकास एवं जनहित से जुड़ी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहेगा।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने नववर्ष के लिए एक विजनरी एजेंडे का निर्धारण किया है। इस संबंध में आरतिया की हाई-लेवल टास्क कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व देशभर के उद्यमियों और कारोबारियों से संवाद कर राजस्थान के औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को गति देने संबंधी सुझाव और इनपुट लिए गए, जिन पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, जसवंत मील, प्रेम बियाणी, कैलाश शर्मा, अजय गुप्ता, ज्ञान प्रकाश, ओ.पी. राजपुरोहित, सज्जन सिंह, जितेंद्र अग्रवाल, तरुण सारडा, दिनेश गुप्ता, सुनील बंसल, राजीव सिंहल, आयुष जैन, एच.एम. जौहरी सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से राजस्थान को देश का नंबर-वन प्रांत बनाने से जुड़े इनपुट्स पर फोकस किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार का भी यही संकल्प है।

पांच सूत्री एजेंडे पर करेगी आरतिया काम

टीम आरतिया ने नववर्ष के लिए पांच सूत्री एजेंडा तय किया है, जिस पर व्यापक तैयारियों के साथ कार्य किया जाएगा।

पहला सूत्र – निवेश प्रवाह को बढ़ावा:

आरतिया का कहना है कि वर्ष 2023 में इन्वेस्टमेंट राजस्थान, 2024 में राइजिंग राजस्थान और हाल ही में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन से प्रदेश में निवेश के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। सम्मेलन में प्रख्यात उद्यमी अनिल अग्रवाल द्वारा निवेश अवरोधों को दूर करने की गारंटी और सरकार द्वारा एमओयू पर किए जा रहे प्रभावी फॉलो-अप से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आरतिया का मानना है कि यदि सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों को निवेश लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से जोड़े, तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

दूसरा सूत्र – छोटे खुदरा व्यापारियों का संरक्षण:

बैठक में संगठित कॉरपोरेट रिटेल सेक्टर और ऑनलाइन शॉपिंग ऑपरेटर्स के कारण छोटे दुकानदारों के सामने उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताई गई। आरतिया का कहना है कि खुदरा व्यापार हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसे बचाने के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप के साथ काम किया जाएगा।

तीसरा सूत्र – सरकारी योजनाओं की प्रभावी जानकारी:

आरतिया प्रदेश और केंद्र सरकार की उद्योग-व्यापार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी संबंधित स्टेकहोल्डर्स तक पहुंचाने के लिए माइक्रो-लेवल टीमवर्क के जरिए कार्य करेगी, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ व्यापारियों और उद्यमियों को मिल सके।

चौथा सूत्र – हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान:

राजस्थान की विविध हस्तशिल्प और दस्तकारी को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए आरतिया एक सुनियोजित एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। शिल्पकारों, दस्तकारों, कलाकारों और कारीगरों को नेशनल व ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में आरतिया सेतु की भूमिका निभाएगी।

पांचवां सूत्र – शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना:

जन-संवेदनाओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आरतिया सरकार से आग्रह करेगी कि प्रदेश स्तर पर संचालित अभाव-अभियोग विभाग का विस्तार जिला स्तर तक किया जाए। प्रत्येक जिले में नोडल कार्यालय स्थापित कर अधिकतम एक माह की समय-सीमा में पीड़ित आवेदकों को राहत और समाधान सुनिश्चित किया जाए। आरतिया पदाधिकारियों का कहना है कि यह विजनरी एजेंडा राजस्थान को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा।