कोटा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में छात्राओं के लिए खोले गए राजकीय कला कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं ने एडमिशन लेने में रुचि नहीं दिखाई। जबकि, आयुक्तालय द्वारा 4 बार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर छात्राओं को एडमिशन का मौका दिया था। इसके बावजूद बालिकाओं ने नए कॉलेजों में दाखिला लेने के बजाए पुराने स्थापित महाविद्यालयों में ही रुचि दिखाई। नतीजन, नतीजन, कोटा, बूंदी के तीन राजकीय कला कन्या महाविद्यालयों में 600 में से कुल 434 सीट्स खाली रह गई। दरअसल, वर्ष 2025 में सरकार ने कोटा-बूंदी व झालावाड़ में कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के अधीन चार राजकीय कला कन्या महाविद्यालय खोले थे। जिसमें झालावाड़ को छोड़ कोटा व बूंदी के नवीन गर्ल्स कॉलेजों में सीटें खाली रह गई। 

घटते नामांकन का कारण 
नाम न छापने की शर्त पर राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्रोफेसर ने बताया कि नवीन गर्ल्स कॉलेजों में घटते नामांकन के पीछे कई कारण हैं, जो इस प्रकार है। 
- आवश्यकता से अधिक गर्ल्स कॉलेज खोलना।
- नए कॉलेजों के पास न खुद का भवन व न ही स्थाई फैकल्टी
- दो-दो कमरों में कॉलेज संचालित करना। भौतिक संसाधनों की कमी। 
- क्षेत्र की आवश्यकता के विपरीत सब्जेक्ट आवंटित करना। 
- नए कॉलेजों का प्रचार-प्रसार का अभाव।

कब-कब बड़ी आवेदन की अंतिम तिथि 
- राजकीय महाविद्यालयों में गत 4 जून से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 
- अंतिम तिथि 16 जून से बढ़ाकर 20 जून कर दी गई। 
- तीसरी बार 5 दिन और बढ़ाकर अंतिम तिथि 25 जून कर दी गई। 
- सीटों के मुकाबले आवेदन नहीं आने पर फिर से लास्ट डेट बढ़ाकर 3 जुलाई कर दी गई। 
- 7 जुलाई को प्रथम वरियता सूची जारी की गई। 
- 16 जुलाई को विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रही सीटों पर फिर से आवेदन मांगे गए। 
- अब 18 अगस्त से 23 अगस्त तक खाली रह गई सीटों पर ऑफलाइन एडमिशन देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने की तिथि निर्धारित कर दी गई। 

प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से खत्म होने तक डॉबी कॉलेज कहां किस बिल्डिंग में चलेगा, इसका किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि, कॉलेज संचालन के लिए अस्थाई भवन ही नहीं मिला था। ऐसे में नए कॉलेज में फैकल्टी व शैक्षणिक साधन-संसाधनों को लेकर आशंका रहने लगी। इसलिए पहले से ही स्थापित कॉलेजों में ही दाखिला लेना सही लगा। 
- कौशल्या देवी, छात्रा डाबी

कस्बे में नया कॉलेज खुला तो खुशी थी लेकिन ऐसे विषय अलॉट कर दिए, जो छात्राओं के लिए रुचिकर नहीं है। यहां होम साइंस विषय दिया जाना चाहिए था। इसलिए सुकेत कॉलेज में दाखिला लेने की बजाए रामगंजमंडी महाविद्यालय की ओर रुख करना ज्यादा सही लगा। 
- आशा जांगिड़, सुकेत 

कस्बे का कॉलेज स्कूल के तीन कमरोें में चल रहा है।  क्षेत्र की डिमांड के अनुसार सब्जेक्ट नहीं होना भी नामांकन में कटौती का मुख्य कारण है। यहां उर्दू विषय नहीं खोला गया। जबकि, बीए में तीन ऑफनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। सरकार को जेडीबी आर्ट्स की तरह होम साइंस व जीपीएम जैसे विषय भी खोलने चाहिए। 
- मोहम्मद हुजैफ, कैथून 

18 अगस्त से शुरू होंगे ऑफलाइन आवेदन
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कैथून में बीए प्रथम सेमेस्टर में रिक्त सिटों पर 18 अगस्त से ऑफलाइन आवेदन शुरू होंगे, जो 23 अगस्त तक जारी रहेंगे। निर्धारित अवधि तक प्रवेश से वंचित छात्रा एडमिशन से संबंधित दस्तावेज कॉलेज में जमा करवाकर एडमिशन ले सकतीं हैं। अभी तक 88 छात्राओं की वरीयता सूची जारी की जा चुकी है। 
- प्रो. सीमा चौहान, नोडल प्राचार्य कैथून कन्या महाविद्यालय

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दूर-दराज के क्षेत्रों में कॉलेज खोले हैं। नए होने के कारण क्षेत्रवासियों तक पहुंच नहीं बन पाई। हालांकि, रिक्त सिटों पर आॅफलाइन आवेदन लेकर वंचित छात्राओं को फिर से मौका दिया जा रहा है, जिससे काफी हद तक सीटें भरेंगी। सरकार सभी नए महाविद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। 
- डॉ. विजय पंचौली, क्षेत्रीय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

जयपुर। सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक हज यात्री 7 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार पहली बार शॉर्ट टाईम हज का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी अवधि लगभग 20 दिन होगी।

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद के अनुसार शॉर्ट टाईम हज में मदीना शरीफ में 2 से 3 दिन की रिहाइश का इंतजाम रहेगा। इस विकल्प के तहत यात्रियों को सामान्य हज से अधिक राशि अदा करनी होगी। शॉर्ट टाईम हज के लिए सीटें सीमित हैं और इसके लिए अलग से कुर्राअंदाज़ी (लॉटरी) की जाएगी। अगर कोई आवेदक इसमें चयनित नहीं होता, तो उसका नाम सामान्य हज की लॉटरी में शामिल किया जाएगा। एक बार शॉर्ट टाईम हज में नाम आने के बाद उसे सामान्य हज में नहीं बदला जा सकेगा।

शॉर्ट टाईम हज के लिए 7 एम्बार्केशन प्वाइंट्स :

अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में से किसी एक को चुना जा सकता है। मक्का और मदीना में हज यात्रियों के लिए वैकल्पिक कैटरिंग सुविधा की भी योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए अलग से भुगतान करना होगा। एक कवर में 1 से 5 हज यात्री आवेदन कर सकते हैं, जबकि 65 वर्ष से अधिक की आरक्षित श्रेणी में 2 या 4 यात्री आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य है।

कोटा। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए दो साल पहले आवेदन करने हजारों आवेदकों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। पिछले दो साल से आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया ही चल रही है। ऐसे में आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो साल पहले विभिन्न श्रेणियों में करीब 48 हजार से अधिक आवेदकों ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था। इनमें से करीब 24 हजार आवेदकों के नाम तो जुड़ गए हैं, लेकिन शेष आवेदकों को अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके लिए आए दिन में आवेदक रसद विभाग, पंचायत समितियों और ई-मित्र केन्द्रों पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अप्रेल 2022 में प्राप्त आवेदनों में पात्र लोगों का नाम जोड़ने के लिए अभी तक सत्यापन किया जा रहा है।

फैक्ट फाइल
- कुल आवेदन        -48912
- आवेदन लंबित        -24759
- आवेदन स्वीकृत        -24153
- कुल राशन कार्ड        -594182
- बीपीएल राशन कार्ड    -243304
- नॉन बीपीएल राशन कार्ड    -350878
- अंत्योदय राशन कार्ड    -9178

आधे आवेदकों के ही जुड़े नाम
कोटा जिले की बात करें तो यहां पर 48912 आवेदन आए थे। इसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया था। फिर मामला उठने पर सरकार ने सितंबर 2024 में पोर्टल खोलकर स्टेट लिमिट के अनुसार नाम जोड़ने का काम शुरू किया। इसमें चार अक्टूबर 2024 तक करीब 24 हजार आवेदन लंबित होने की सूचना है। इसके उपरांत पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें आने लगी हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो 1959253 आवेदनों में अक्टूबर 2024 तक 982300 आवेदन लंबित पड़े थे। जाहिर है कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कितनी गंभीर है। अभी तक शेष आवेदक सरकारी राशन का इंतजार कर रहे हैं।

यह आ रही परेशानी
कोरोनाकाल के दौरान राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इससे क्षेत्र के कई लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। जिले में कई परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की शादी को तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन दुल्हन और उनके बच्चों के नाम अभी तक राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाए है। राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री में नए नाम शामिल करने के लिए पिछले वर्ष पोर्टल खोला था। उस दौरान कई नए राशन कार्ड खाद्य सामग्री योजना में शामिल हो गए थे, लेकिन पुराने राशनकार्ड में  नए सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पाए थे।

इस कैटगिरी में किए आवेदन
सरकार ने प्रथम चरण में 11 कैटगिरी के आवेदन लिए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में अंत्योदय परिवार, बीपीएल, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, आस्था कार्डधारी, सिलकोसिस बीमारी से पीड़ित, विकलांग एवं मंदबुद्धि, पालनहार योजना में चयनित परिवार, निस्तान दंपत्ती तथा वृद्ध दंपत्ती जिनके विकलांग संतान हैं। इनके नाम को प्राथमिकता से जोड़ने का निर्देश है। इसके बावजूद अभी तक इनमें नाम नहीं जुड़ पाए। नाम नहीं जुड़ने से कई सरकारी योजनाओं का आवेदकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

दो साल पहले खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए ई-मित्र संचालकों के लिए माध्यम से आॅनलाइन आवेदन किया था। उसके आवेदन की जांच के बाद कुछ दस्तावेज मांगे थे, जो जमा करवा दिए थे। इसके बाद भी योजना में नाम नहीं जुड़ पाया है।
- लीला बाई, आवेदक

वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलकर नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन आवेदनों का एसडीएम कार्यालय और पंचायत समितियों में सत्यापन किया जा रहा है। बीच में पोर्टल बंद होने से नाम नहीं जुड़ पाए थे। अब जल्द ही सभी के नाम जुड़ जाएंगे।
- संध्या सिन्हा, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग कोटा

कोटा। राजस्थान आवासन मंडल (हाउसिंग बोर्ड) की कोटा शहर में तो कोई नई आवासीय योजना नहीं है। लेकिन बूंदी जिले के लाखेरी में 196 मकानों की योजना बननी है। वह भी अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है। उप आवासन आयुक्त कोटा वृत्त की ओर से लाखेरी में आवासीय योजना लॉंच जानी है। हालांकि यह योजना नई नहीं है। पूर्व में जारी की गई योजना में शेष रहे भूखंडों को आवंटित किया जाना है। इसके लिए विभाग में  लोगों ने आवेदन भी जमा करवा दिए हैं। सस्ते भूखंडों के लिए आवेदन जमा करवाए तो काफी समय हो गया है। लेकिन योजना को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से यह अटकी हुई थी। योजना के तहत 196 भूखंड आवंटित किए जाने है। जिसके लिए विभाग ने लोगों से आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन करने वाले लोगों को योजना के शीघ्र लागू होने की उम्मीद है। 

कोटा में जमीन का टोटा
हाउसिंग बोर्ड के पास कोटा शहर में जमीन ही नहीं है। जिससे पिछले कई सालों से यहां कोई नई योजना लॉंच नहीं की गई है। बरसों पहले अंतिम योजना स्वामी विवेकानंद नगर बनाई गई थी। उसके बाद से कोई नई योजना नहीं बनी है। कोटा वृत्त में अधिकारियों व कर्मचारियों  विशेष रूप से इंजीनियरों के पद रिक्त होने से कोईनया काम भी नहीं हो पा रहा है। 

अभी तक कुछ नहीं हुआ
कोटा शहर में विभाग के पास जमीन नहीं होने से यहां कोई नई आवासीय व व्यवसायिक योजना नहीं बनी है। अंतिम योजना विवेकानंद नगर बनी थी।उसके बाद कुन्हाड़ी में एक चौपाटी बनाई गई है। हालांकि लाखेरी में 196 मकान बनाए जाने है। जिसके लिए आवेदन भी आ चुके है। लेकिन अभी तक मुख्यालय स्तर से उस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे इस योजना में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विभाग की ओर से तो पूरी  तैयारी है। मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। 
- अमजद अहमद, कार्यवाहक उप आवासन आयुक्त कोटा वृत्त 

जयपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के निरस्त आवेदन पत्र वाले किसानों को सरकार ने एक बार फिर आवेदन करने का मौका दिया है। किसानों को अधूरे दस्तावेज पूरा करने का एक और अवसर सरकार ने दिया है। राज किसान साथी पोर्टल पर किसान 20 जून तक अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में मिले आवेदनों में करीब 17 हजार फार्म निरस्त हो गए थे। फार्म अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन किए गए थे। सम्बन्धित किसानों को इसकी जानकारी मोबाइल के जरिए मैसेज से भेजकर दी गई है। अब जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के साथ अपने खेत की नवीनतम जमाबंदी एवं नक्शा लगाना होगा। नक्शा यह 6 माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए। किसान को सिंचाई करने का स्व-घोषित शपथ पत्र देना होगा। जल स्रोत होने एवं डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई का शपथ पत्र भी देना होगा। बिजली कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर उर्जा संयंत्र पर अनुदान प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। अनुमोदित फर्मो की सूची में से किसान स्वेच्छा से किसी एक फर्म का चयन कर सकेंगे।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को लगे मंत्री दरबार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोगों की फरियाद सुनी। मंत्रियों के सहयोग के लिए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, पीसीसी सचिव फूल सिंह ओला, प्रशांत सहदेव शर्मा और मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल भी मौजूद रहें।

पीसीसी में सुबह 11 बजे शुरू हुए मंत्री दरबार में प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिले लोगों ने सबसे ज्यादा तबादलों को लेकर  अर्जियां दीं। इसके बाद जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम से जुड़े बिजली कनेक्शनों से जुड़ी शिकायतों, वीसीआर प्रकरण, खराब ट्रांसफार्मर बदलने जैसी शिकायतें अधिक आईं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के पास जमीनों से जुड़े विवाद प्रकरण अधिक सामने आएं। भू रूपांतरण राजस्व सीमांकन गांव और शहरों के बीच में राजस्व विवाद जैसे प्रकरण लोगों ने मंत्री के सामने रखें। दोनों मंत्रियों ने अलग-अलग प्रकरणों में शिकायत कर्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुछ प्रकरणों में मौके पर मौजूद अफसरों को ही दिशा निर्देश देकर समस्याओं के जल्द निस्तारण की कार्रवाई करने के आदेश दिए।

अजमेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) ने एक बार फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी) के ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 20 मई रात 9 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इसी दिन रात 11.50 बजे तक अभ्यर्थी डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या पेटीएम के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक देशभर से 15 लाख से अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया बीते 6 अप्रैल से शुरू हुई थी। इसकी अन्तिम तिथि 6 मई थी, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर 15 मई किया गया। अधिकारियों के अनुसार महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा कार्यालय के अनुरोध के बाद एक बार फिर से आवेदन की अन्तिम तिथि बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को देश-विदेश के 557 शहरों में किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 से सायं 5.20 बजे तक एक पारी में होगी। इसमें भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान (वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान) के दो सौ बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे।

13 भाषाओं में होगा पर्चा

परीक्षा का पर्चा 13 भाषाओं में होगा। इसमें अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल हैं।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑक्यूपेशन थैरेपिस्ट (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के 24 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 20 मई से 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 

इन 24 पदों में 22 पद नॉन टीएसपी श्रेणी के और 2 पद टीएसपी श्रेणी के हैं। इसके लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आॅनलाइन आवेदन के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जेनरेट करना होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्रीव्यू को आवेदन सब्मिट होना नहीं माना जाएगा। आवेदन सब्मिट करने के बाद यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी ओटीआर प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त संशोधन कर सकता है। आयोग की ओर से घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिन पहले ऑनलाइन एडिट के लिए विकल्प खोला जाएगा। 

अभ्यर्थी आज से करा सकेंगे ओटीआर में संशोधन

आरपीएससी ने सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को शुक्रवार से ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया है। अभ्यर्थी शुक्रवार से 22 मई तक नाम एवं फोटो के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। ऑनलाइन संशोधन के लिए अभ्यर्थी को ई मित्र/ ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पांच सौ रुपए शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल  का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा।

जयपुर। देवस्थान मंत्री  शकुंतला रावत ने अधिकारियों को आगामी सितंबर माह से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ करने तथा जून माह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

 रावत सोमवार को देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा योजनान्तर्गत रेल यात्रा द्वारा देश के 12 धार्मिक स्थलों की व हवाईजहाज के द्वारा पशुपतिनाथ-काठमांडू (नेपाल) की यात्रा करवाई जाएगी।

 रावत ने कहा कि तीर्थ यात्रा में पहली बार 20 हजार यात्रियों को देशभर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा। इनमें से 18 हजार यात्रियों को ट्रेन वह 2 हजार यात्रियों को वायुयान के जरिए तीर्थ स्थल का भ्रमण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु 1 अप्रैल, 2022 तक 60 वर्ष पूरी हो गई है या 1 अप्रैल 1962 से पहले जिनका जन्म हुआ है, वे व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

देवस्थान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इस योजना के लिए 13 करोड़ से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ किया, वहीं यात्रियों की संख्या को भी 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान एक सहायक को भी ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए कटिबद्ध है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव देवस्थान आनंद कुमार, देवस्थान आयुक्त  करण सिंह, शासन सचिव गृह  चंचल मिश्रा, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात जमील अहमद कुरेशी, निदेशक जनस्वास्थ्य  वीके माथुर, संयुक्त शासन सचिव पर्यटन  दिनेश जांगिड़, संयुक्त शासन सचिव देवस्थान ओपी जैन, अतिरिक्त आयुक्त देवस्थान  अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कासं/अजमेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने एक बार फिर प्रथम सत्र की जेईई मेन के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया है। यह प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी।

 बीते एक मार्च से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुरोध पर इस तिथि को बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी 25 अप्रैल रात 9 बजे तक आवेदन कर सकेंगे और इसी दिन रात 11.50 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि एजेंसी ने हाल ही में परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया था। परीक्षा 20 जून से शुरू होकर 29 जून तक चलेगी।

जयपुर। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी का कहना है कि हज यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति 22 अप्रैल तक निर्धारित शर्तों के अनुसार नए आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय हज कमेटी की जारी गाइडलाइन के अनुसार 30 अप्रैल, 2022 को आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर आवेदक हज यात्रा के लिए अपात्र होंगे। कागजी सोमवार को सचिवालय में हज यात्रा के संबंध में अपनी बात रख रहे थे।  जिन महिला हज यात्रियों के महरम उम्र सीमा के कारण अपात्र हो रहे है वे 65 वर्ष से कम आयु के महरम के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं।  कागजी ने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा होगी और प्रदेश के लोग भी जा सकेंगे।

कमेटी इसे संबंधित सभी तैयारियां कर रही है। हज यात्रा 2022 के लिए अभी तक करीब 2883 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार अभी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आवेदकों को यात्रा पर नहीं भेजा जा सकेगा। नए निर्देशानुसार हज उन लोगों के लिए खुला है जो 65 वर्ष से कम उम्र के हैं और सऊदी अरब सरकार द्वारा अनुमोदित कोविड 19 टीका लगवा चुके हैं। हज के दौरान रवानगी से 72 घंटे के भीतर किए गए कोविड 19 आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की भी पालना करना आवश्यक होगा।

जयपुर। विवादों में रही रीट एग्जाम-2021 के जख्म को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने रीट-2022 कराने के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में लेवल-2 शिक्षकों के 46 हजार 500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा होगी। इसमें लेवल-1 की 15 हजार, जबकि लेवल-2 के लिए 31 हजार 500 पदों के लिए परीक्षा होगी। भर्ती विज्ञप्ति आगामी माह में जारी होगी, जबकि आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। गौरतलब है कि रीट पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान पुलिस अब तक 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की है।  

आगामी माह में काउंसलिंग से मिलेगी नियुक्ति
पिछले साल 26 सितम्बर को हुई परीक्षा के लेवल-1 के 15,500 अभ्यर्थियों को मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। जबकि अप्रैल तक शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद जुलाई तक एक और परीक्षा का करवा कर इसी साल रिजल्ट जारी कर कुल 62 हजार पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए लेवल-2 के पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा परीक्षा
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही 46,500 पदों पर रीट परीक्षा करवाएगा। रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा होगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक इंडेक्स के आधार पर टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी।

विरोध को कम करने का प्रयास
छात्रों के विरोध को काम करने के लिए भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाते हुए कुल 62 हजार पदों पर भर्ती करने का राज्य सरकार ने फैसला किया। जिसमें लेवल-1 के 15 हजार 500 पदों पर पिछले साल सितम्बर में हुई परीक्षा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। जबकि 46 हजार 500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को नए सिरे से परीक्षा होगी।

लाखों छात्र हुए थे शामिल
प्रदेश में 31 हजार पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की पिछले साल सितंबर को रीट परीक्षा करवाई थी। इसके 36 दिन बाद रीट का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसमें से 11,04,216 को पात्र घोषित किया था। इनमें लेवल-1 के लिए 3,03,604 और लेवल-2 के लिए 7,73,612 को पात्र घोषित किया था। लेकिन भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लेवल-2 के पेपर के लीक होने सबंधी विवाद में सरकार ने लेवल-2 की परीक्षा को रद्द कर दिया।