पटना। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में आधुनिक ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 7,214 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया है। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य के सुदूर इलाकों में बारहमासी सड़क का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान किया जा रहा है। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के साथ एक नया मानक भी स्थापित किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में आधुनिक ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 7,214 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। यह पहल केवल तकनीकी नवाचार के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन की चुनौती के दृष्टिकोण से भी एक दूरदर्शी कदम है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त वेस्ट प्लास्टिक न केवल ठोस कचरे के पुनर्चक्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इससे सड़कों की मजबूती और आयु भी बढ़ती है। प्लास्टिक अपशिष्ट जो पहले पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता था, अब बिहार में ग्रामीण सड़कों की आधारशिला बन रहा है। 

सड़क निर्माण के साथ-साथ विभाग ने हरियाली को भी समान महत्व दिया है। ग्रामीण सड़क निर्माण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता दिखाते हुए विभाग ने लगभग पिछले एक वर्ष में सड़कों के किनारे 6,40,000 वृक्षारोपण का कार्य किया है। इस विशाल वृक्षारोपण अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और हरित आवरण का विस्तार हुआ है।

इसके साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों और आधुनिक निर्माण शैली को देखते हुए विभाग ने अपने नवनियुक्त 480 सहायक अभियंताओं को आईआईटी पटना जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में विशेष प्रशिक्षण दिलाने का अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत अब तक 120 अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और जुलाई 2026 तक सभी अभियंताओं को दक्ष बनाने का लक्ष्य है, जिससे राज्य की ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो सके।

वहीं, विभाग अब भविष्य की तकनीक की ओर उन्मुख होते हुए आधुनिक तकनीकी प्रणाली लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है, जिससे सड़कों के रखरखाव में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और तकनीक के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटिंरिग सुनिश्चित की जा सकेगी।

ग्रामीण कार्य विभाग का यह बदलता स्वरूप न केवल आवागमन को सुगम बना रहा है, बल्कि यह सतत विकास, नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण की परंपरा की शुरुआत का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने लगभग 1 लाख 20 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण सहित अन्य उपलब्धियों को हासिल किया है और कई मानक स्थापित किए हैं। 

वहीं, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग ने सड़कों के नए विस्तार, नए पुलों के निर्माण, हाई-टेक मॉनिटिंरिंग की व्यवस्था की सुनिश्चितता के साथ-साथ सात निश्चय-3 के तहत महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। यह संपूर्ण प्रयास बिहार के ग्रामीण जनजीवन को आधुनिकता और समृद्धि के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए किए जा रहे हैं।

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 19 वर्षीय पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वीर सोरेन बाहर रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा,अत्यंत दु:ख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय पोते वीर सोरेन का 24 फरवरी 2026 को असामयिक निधन हो गया है। 

हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक तबियत बिगडऩे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वीर के जाने से हमारा परिवार बिखर गया है। शोकाकुल सोरेन परिवारजनों से मिली जानकारी के अनुसार, वीर सोरेन मंगलवार को अपने मित्रों के साथ कुल्लू भ्रमण पर गए थे। बर्फ में स्केटिंग का आनंद लेने के बाद जब वे वापस होटल लौटे, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थिति इतनी तेजी से खराब हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाने तक का समय नहीं मिल सका और होटल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि, मौत के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है।

घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गहरे सदमे में हैं। वे अपने पुत्रों के साथ मंगलवार देर रात ही रांची से हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से वे कुल्लू पहुंचेंगे। चंपाई सोरेन के पैतृक गांव में चल रहे सभी पारंपरिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। चंपई सोरेन के गांव झिलिंलगगोड़ा सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है।

जयपुर। होली के पावन पर्व पर इस बार रंगों में प्रकृति की खुशबू भी घुलने जा रही है। वन विभाग की ओर से  फूलों से तैयार किए गए रंग-बिरंगे और सुगंधित “गुलाल गिफ्ट पैक” का बुधवार को जयपुर स्थित मंत्री आवास पर विमोचन किया गया।

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल न केवल पारंपरिक होली को प्राकृतिक रंगों के साथ जोड़ती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इन “गुलाल गिफ्ट पैक” को आकर्षक पैकेजिंग में तैयार किया गया है, जिससे यह उपहार स्वरूप देने के लिए भी उपयुक्त है।

जयपुर। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के संचालन और समन्वय को लेकर जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खान एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक में अरावली संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए अवैध खनन पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

एसआईटी करेगी कार्रवाई, सभी विभाग होंगे शामिल

अभियान प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेशों के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी के माध्यम से संचालित होगा। इसमें माइंस विभाग के खनि अभियंता, सहायक अभियंता, भू-वैज्ञानिक व तकनीकी स्टाफ, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग के निरीक्षक/उपनिरीक्षक तथा वन विभाग के रेंजर शामिल रहेंगे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।

इन 20 जिलों में चलेगा अभियान

अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।

तीन दिन में राशि नहीं तो FIR, 90 दिन में जब्ती

अभियान के दौरान अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। तीन दिन में कम्पाउंड राशि या एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ति जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 90 दिन में भी राशि जमा नहीं होने पर वाहन और उपकरण राजसात किए जाएंगे। पूर्व में दर्ज मामलों में कार्रवाई, जब्त खनिजों की नीलामी और खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पाए जाने पर खातेदारी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रोजाना मॉनिटरिंग, सरकार तक पहुंचेगी रिपोर्ट

अभियान की मॉनिटरिंग माइंस विभाग के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण खनि अभियंता करेंगे। रोजाना फील्ड रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होगी और मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली की पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जल संरक्षण के हित में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।