कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। आयोग द्वारा 20 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह देखा गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल बाइक रैलियां निकालते हैं, जिनके जरिए कई मामलों में मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जाती है। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, “आयोग मतदाताओं को डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए बाइक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।”

इसके अलावा, इस अवधि में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, सिवाय आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा या जरूरी पारिवारिक कारणों के। सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच भी पिलियन राइडिंग (पीछे बैठकर सफर) पर रोक रहेगी, हालांकि चिकित्सा आपात स्थिति या आवश्यक कार्य जैसे स्कूल बच्चों को ले जाने की स्थिति में छूट दी जा सकती है। मतदान के दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक सीमित छूट दी जाएगी, जिसमें परिवार के सदस्यों को मतदान और आवश्यक कार्यों के लिए दोपहिया वाहन पर यात्रा की अनुमति होगी। अधिकारियों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार करने और जिला पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कदम मतदान से पहले के 48 घंटे के मौन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की डराने-धमकाने की गतिविधियों, अवैध जुटान और चुनाव प्रक्रिया में बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई दिल्ली। केन्द्र ने बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। यह निर्णय तत्काल प्रभावी हो गया है। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 

गृह मंत्रालय की बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया है। यह फैसला चार फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। 

जयपुर। वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार ‘राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सातवां संशोधन) नियम, 2025’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

संशोधन के तहत नियम 42(6) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निविदा प्रक्रिया में ई-ग्रास या अनुसूचित बैंक के एफडीआर के माध्यम से जमा की गई धनराशि बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से जमा मानी जाती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को एफडीआर स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलीदाता ने बैंक को पूर्व-भुगतान या समय से पहले भुगतान की अनुमति दी है।

इसके साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एफडीआर पर भुगतान या समयपूर्व भुगतान के लिए अब बोलीदाता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई है, जिस पर संयुक्त शासन सचिव मनीष माथुर ने हस्ताक्षर किए। नए प्रावधानों से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग सेंटर नियंत्रण कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के साथ ही राज्यपाल ने मत्स्य क्षेत्र संशोधन कानून को भी मंजूरी दे दी। इन दोनों कानूनों को राजस्थान विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित किया था। अब प्रदेश में 100 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। यानी कि जिस संस्था में 100 छात्र होंगे, उसे कोचिंग माना जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेन्टर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, 2025 तीन सितंबर को विधानसभा में पारित किया गया था। इस कानून के तहत उन सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिनमें सौ या इससे अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन करने पर पहली बार में 50 हजार और दूसरी बार में दो लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना की जाती है, तो कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के सेशन कराए जाएंगे। परिजनों से नियमित संवाद की व्यवस्थाएं संस्थान की ओर से हो सकेंगी। इस कानून से कोचिंग सेंटर की ओर से मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगेगा। 

मॉनिटरिंग और नियमों की पालना जरूरी 
अब राज्य सरकार कोचिंगों पर मॉनिटरिंग और नियमों की पालना कराने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन करेगी। जिला स्तर पर छात्रों की समस्या निवारण के लिए 24 घंटे संचालित होने वाले कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां भी बनाई जाएगी। कोचिंग में किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक काम नहीं कर सकेंगे। 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों की 4 विशिष्ट हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, जिनमें जाने माने उज्ज्वल देवराव निकम,पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सी. सदानंदन और इतिहासकार तथा शिक्षाविद् मीनाक्षी जैन शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए चार सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति तथा रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश की विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

जयपुर। देशभर के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कॅरिअर एडवांसमेंट योजना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है।

ऐसे में अब जो शिक्षक 31 दिसंबर 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वे कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन-2010 का विकल्प चुन सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत रूप से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

यह था विकल्प, जो संभव नहीं 
उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कॅरिअर एडवांसमेंट योजना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन-2018 में पात्रता पूर्ण करने पर तीन वर्ष अर्थात जुलाई 2021 तक पुराने रेगुलेशन में प्रोन्नति लेने का विकल्प था। लेकिन इस रेगुलेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएच.डी. की अनिवार्यता तथा अन्य प्रावधान, विकल्प के लिए दी गई, अवधि में पूर्ण करना संभव नहीं था।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में 16वीं विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन चार दिसम्बर 2023 के राजस्थान राज.पत्र के विशेषांक में कर दिया गया है। 

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र 19 जुलाई तक दाखिल किये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो छह अगस्त को मतदान कराया जायेगा। उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी , टेक्निकल , कर्लक, स्टोर कीपर और ट्रेडमेन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।   

सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद उम्मीदवारों का शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण के बाद उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।  नौसेना और वायु  सेना की ओर से भी इसी सप्ताह अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी।

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहें हैं। विशेषज्ञ कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना भी जता रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को नहीं टालने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य  मंत्रालय से कहा है कि जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम है, वहां गति में इजाफा किया जाए।

चुनाव आयोग के रुख के अनुसार, चुनावों के स्थगन की संभावना बहुत कम है। अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव टालने से कई तरह के बड़े निर्णय लेने होंगे। जैसे, जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां राष्टÑपति शासन लगाना होगा। वहीं सारी तैयारियां भी नए सिरे से करनी होंगी।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कितना टीकाकरण हुआ
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने चुनाव आयोग को बताया कि किस राज्य में कितना टीकाकरण हुआ है। उत्तराखंड और गोवा में करीब सौ फीसदी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने वाली है। इसके अलावा यूपी में 85 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पंजाब और मणिपुर में यह दर 80 फीसदी है।

रैलियों पर लग सकती है रोक
चुनाव आयोग अपने शेड्यूल पर टिका रहना चाहता है। आयोग ने चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की है। इन राज्यों में वैक्सीन कवरेज और ओमिक्रॉन केसेज का आंकड़ा भी मांगा है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। चुनाव के पहले राज्यों के हालात को समझ कर इसका फैसला किया जाएगा। चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन पर एहतियातन कड़े कदम उठा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग के साथ जनवरी में भी बैठक करेगा आयोग
चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनवरी में एक और बैठक करेगा, इसके बाद तय किया जाएगा कि चुनाव कराए जाएं या फिर उन्हें स्थगित कर दिया जाए। चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई बैठक के दौरान अधिकारियों ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।


 

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड बीवीएफसीएल ने वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट  पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखकर 7 जनवरी 2022 तक भेजना होगा।


पात्रता
पत्रकारिता/ जनसंपर्क/ जनसंचार में एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा दो वर्ष के साथ कार्य अनुभव वाले उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
वैकेंसी डिटेल
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी- 1 पद
सहायक कार्मिक अधिकारी- 1 पद
जनसंपर्क अधिकारी- 1 पद
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर-2 पद

अंतिम तिथि : 7 जनवरी 2022

रेलवे एक बार फिर खिलाड़ियों को नौकरी देने जा रहा है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश स्तर और यूनिवर्सिटी के खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रेलवे ट्रायल के आधार पर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करेगा।

आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होगा। चयन के लिए ट्रायल जनवरी में होंगे। स्पोर्टस कोटे के तहत कुल 21 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरआरसी चेयरमैन अतुल मिश्र के मुताबिक कई खेलों के खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। आरआरसी की वेबसाइट   के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 25 दिसंबर तक किया जा सकेगा।

आयु सीमा : 18 वर्ष से 25 वर्ष। आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
आवेदन फीस : सामान्य वर्ग व ओबीसी - 500 रुपये एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला, अल्पसंख्यक, ईडब्ल्यूएस - 250 रुपये