नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा खत्म करने और नया कानून लागू नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने में इस योजना की अहम भूमिका रही है लेकिन केंद्र ने उसे नजरअंदाज किया है। खड़गे ने कहा "एक ओर मनरेगा पर प्रभावी रूप से रोक जैसी स्थिति बना दी गई है, वहीं दूसरी ओर घोषित वीबी-जयराम-जी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में मनरेगा खत्म करने की खबरें हैं जिसके कारण करोड़ों श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है।"

उन्होंने मनरेगा को लेकर कई राज्यों में आंदोलन होने का दावा किया औऱ कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से लगभग 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मनरेगा के तहत काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने मनरेगा को कमजोर कर करोड़ों मजदूरों के 'काम के अधिकार' को छीना है श्रमिकों को पर चोट पहुंचाई है।

खड़गे ने महाराष्ट्र की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम कार्य पिछले पांच वर्षों में पूरे हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो सके। रसोई गैस की महंगाई और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, लेकिन गांवों में उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को राहत दी थी, जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और कई कांग्रेस नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह से ही शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों से पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे। विधानसभा के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिके​डिंग कर दी गई है और आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएगी और मनरेगा मजदूरों की आवाज सदन तक पहुंचाएगी।

अजय राय ने कहा कि विधानसभा घेराव मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने के विरोध में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों की मजदूरी 11-12 महीनों से लंबित है और इससे गरीब परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा का मूल उद्देश्य गरीबों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान सरकार इस कानून को कमजोर कर रही है। उनका कहना था कि मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं।  

अजय राय ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के सम्मान से जुड़े मामले में राज्य सरकार की भूमिका विवादित रही है और प्रदेश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विरोध की आवाज दबाने के लिए नेताओं को नजरबंद कर रही है।

विधानसभा परिसर के आसपास पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि दिन भर में राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) ने 16 फरवरी को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसके दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें मनरेगा योजना को बरकरार रखने और उसे मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा।

टीपीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह अभियान मनरेगा को बचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा शुरू किए गए 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी संघर्ष के अनुरूप है जो 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने पूरे राज्य में विरोध कार्यक्रमों में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।

माणिक साहा ने यह भी कहा कि छह फरवरी को सफलतापूर्वक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें पश्चिम त्रिपुरा को छोड़कर लगभग सभी जिले में जिला मजिस्ट्रेटों को ज्ञापन सौंपे गए।

उन्होंने अभियान की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन की बात की और जानकारी दी कि राजभवन मार्च आयोजित करने संबंधी निर्णय को रविवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

कांग्रेस को पूरे राज्य से समर्थकों की व्यापक भागीदारी की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी ने इसके संरक्षण के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि इस अभियान का उद्देश्य मनरेगा योजना की कथित उपेक्षा को उजागर करना एवं ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसरों की रक्षा के लिए जनता का समर्थन जुटाना है।

जयपुर। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बातया कि पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया तथा मनरेगा कानून और काम के अधिकार की बहाली की मांग की। 

धरने-प्रदर्शन में सिविल सोसाईटी के सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं, जयपुर में शहीद स्मारक पर जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर देहात पूर्व कांग्रेस ओर जयुपर देहात पश्चिम कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, जयपुर देहात अध्यक्ष गोपाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में वीबी जी रामजी कानून को वापस लेने और फिर से मनरेगा एक्ट लागू करने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि नया कानून वापस नहीं लेने पर सड़कों पर उतरकर विरोध जताएंगे। 

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। नए एक्ट में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक बोझ तले दबी हुई हैं, ऐसे में वह किस प्रकार सहयोग दे सकेंगी। 

जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि सरकार केवल मनरेगा को नहीं बल्कि गरीबों को ही धराशाही करना चाहती है। इसका अंजाम आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही रहा तो एक बार फिर गांव से शहरों की ओर पलायन शुरू होगा और गांव खाली हो जाएंगे। कांग्रेस नेता डॉ.अर्चना शर्मा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज सहित अन्य नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा। 

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में अब राहत के साथ सामर्थ्य और स्थाई संपत्ति के निर्माण का दौर प्रारंभ हो गया है। संसद द्वारा पारित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 में वर्ष 2047 के विकसित भारत की नींव में रखी गई वह ईंट है, जो गांव, गरीब और किसान को समृद्ध बनाने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह अधिनियम मनरेगा से आगे की यात्रा है। मनरेगा ने दो दशकों तक सुरक्षा तो दी, लेकिन सृजन की गति को आज की वैश्विक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाई। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब पूर्ण होती है जब उसकी अंतिम इकाई गांव भी आत्मनिर्भर हो जाए। मनरेगा ने निस्संदेह ग्रामीण संकट के समय एक ढाल का काम किया, लेकिन बदलते समय, जलवायु परिवर्तन के अनिश्चित चक्र और तकनीकी क्रांति ने एक ऐसे ढांचे की मांग की थी, जो काम देने के बजाय आजीविका सृजित करने पर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, वीबी-जी राम जी अधिनियम ने इसी शून्य को भरने का कार्य किया है। रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति और उपभोग सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

अधिनियम एक वरदान बनकर उभरा :

राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में यह अधिनियम एक वरदान बनकर उभरा है। राज्य में मानसून की अनिश्चितता और कृषि कायोंर् की मौसमी प्रकृति के कारण अक्सर किसानों और सरकारी श्रम योजनाओं के बीच एक अदृश्य संघर्ष देखा जाता रहा है। कटाई और बुवाई के समय मजदूरों की कमी किसानों के लिए लागत का संकट पैदा करती थी। मुख्य कृषि मौसम के दौरान वार्षिक 60 दिनों का कार्य-विराम घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। यह दर्शाता है कि कानून बनाने वालों ने धरातल की समस्याओं को गहराई से समझा है। यह प्रावधान किसान और मजदूर को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सहयोगी बनाता है। रोजगार के 125 दिनों की बढ़ी हुई गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक की आय कम न हो, जबकि कृषि क्षेत्र को समय पर श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके। यह नीतिगत परिपक्वता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कार्य की वास्तविकता पर नजर :

पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण योजनाओं की सबसे बड़ी त्रासदी लीकेज और भ्रष्टाचार रही है। पुराने तंत्र में फ र्जी मस्टर रोल और बिचौलियों का बोलबाला लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा था। नए अधिनियम ने डिजिटल आर्किटेक्चर को अनिवार्य कानूनी दर्जा देकर भ्रष्टाचार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियोटैगिंग और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से अब दिल्ली या जयपुर में बैठा अधिकारी भी दूरदराज के गांव में हो रहे कार्य की वास्तविकता देख सकता है। राजस्थान पहले से ही जन-सूचना पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता के मॉडल पर काम कर रहा है, लेकिन अब इस तकनीक-समर्थ निगरानी से कागजी मजदूरों का खेल समाप्त हो जाएगा। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है।

चार ठोस श्रेणियों में विभाजित :

किसी भी कल्याणकारी योजना की सफ लता उसके भुगतान की गति पर निर्भर करती है। काम के बदले दाम में देरी श्रमिक के मनोबल को तोड़ती है। नए अधिनियम में साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था और 14 दिनों से अधिक की देरी पर स्वत: मुआवजे का प्रावधान नौकरशाही की जवाबदेही तय करता है। यह राजस्थान के उन लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिनकी रसोई की आग दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी से जलती है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% करने से राज्य सरकारें तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर निगरानी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा सकेंगी। यह अतिरिक्त 3% निवेश, वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रीमियम है।

सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कार्ययोजना :

लोकतंत्र में सोशल ऑडिट के दर्पण में शासन अपना चेहरा देखता है। हर छह महीने में अनिवार्य ऑडिट, डिजिटल साक्ष्यों की सार्वजनिक उपलब्धता और जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की बाध्यता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक नई जवाबदेही पैदा की है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 ग्रामीण भारत की गरिमा का घोषणापत्र है। यह अधिनियम बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास एक कार्ययोजना है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यह अधिनियम मरूभूमि की चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह रोजगार को दान के बजाय अधिकार और उत्पादकता से जोड़ता है। यह अधिनियम ग्रामीण भारत के आर्थिक क्षितिज पर एक नया सूर्योदय है।

- गुलाब बत्रा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर: प्रदेश महिला कांग्रेस की रविवार को पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। महिला कांग्रेस सदस्य नूरी खान और प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

बैठक में एसाईआर प्रक्रिया में वोट कटने, मनरेगा में महिलाओं के रोजगार पर संकट, महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को कमजोर करने आदि सहित कई मुद्दों पर बैठक में चिंतन हुआ। बैठक में शेष जिलों की कार्यकारिणी जल्दी गठित करने और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जल्दी ही गांव-ढांणी और घर घर जाकर लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का निर्णय लिया।

प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं पर भी जल्दी प्रदेशभर में आंदोलन करने का निर्णय  लिया गया। आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में भी महिला कांग्रेस अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी।

जयपुर: महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान ने महिला अत्याचार के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। 

महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सहित देश भर में महिला अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं,उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जब हमारी राजस्थान की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने उन्हें घसीटा, हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटे आई हैं।

आगामी दिनों में हम महिला अत्याचार,मनरेगा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। खान ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो,इन सब मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है और 125 दिन के रोजगार के बाद कही है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी, महिला मजदूरों को समान वेतन दिया था और गर्भवती महिलाओं और शिशु स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए शेल्टर बनाए थे, उन सब को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है। 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा रही है।

ग्राम पंचायत के भी अधिकार छीन लिए गए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। मनरेगा संग्राम की लड़ाई को हमने शहरों से शुरू किया था और इसे हम ग्राम पंचायत तक लेकर पहुंचे हैं। राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी और शेष बचे जिलाध्यक्षों को लेकर कहा कि लगातार इसकी घोषणा हो रही और जो शेष बचे जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। यह कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के रोडमैप से जोड़ेगा और राजस्थान को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। इसमें जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत मंशा के चलते मनरेगा के तहत किए गए अधिकांश कार्य गांवों की समग्र विकास योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इनमें अस्थायी सड़कों, अधूरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी।

उन्होंने कहा कि मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गई। प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 6 प्रतिशत होने से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता था। वहीं, बेरोजगारी भत्ता तथा देरी से भुगतान पर मुआवजे जैसे प्रावधान कागजों तक सीमित रह गए थे।

 शर्मा ने कहा कि नए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एक-दूसरे के पूरक हैं। कई छोटे किसान खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। खेती के दिनों में श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकारों को इस कानून में 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि योजना के तहत जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस व टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही, निश्चित समय-सीमा वाली डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली और जिला लोकपाल की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल पर आधारित वीबी-जी राम जी अधिनियम में हर वर्ष के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा। मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। इसमें राज्यों को कुल 17 हजार करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त आवंटन होने की उम्मीद है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से काम कम होने का भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि सच्चाई यह है कि नए कानून से अब सुनियोजित ढंग से गांवों की वास्तविक जरूरत के हिसाब से कार्य करवाए जाएंगे। पीएम गतिशक्ति से जुड़कर गांवों में पानी, स्थायी सड़कें और आवश्यक बुनियादी ढांचे के कार्य भी होंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण आरोपों को बेनकाब करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही, प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में लाए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की खूबियों को जनता तक पहुंचाना होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा जो आम जनता के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावी साबित होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अटल निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जब भी देश में कोई बड़ा सुधार या राष्ट्रहित का निर्णय लिया जाता है, कांग्रेस को तकलीफ होने लगती है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस योजना के तहत ग्रामीणों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जो आम जनता के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावी साबित होगा। इसी कारण कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है।

अरुण साव ने कहा कि यह योजना पूर्णत: राष्ट्रहित और जनहित में है, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, लेकिन कांग्रेस हर सकारात्मक पहल का विरोध करती है।

उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दुर्ग में चल रही हनुमंत कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी घोषित रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने आ रहे हैं और श्रद्धा, आस्था व सम्मान का वातावरण बन रहा है, उससे कांग्रेसी नेता घबराए हुए हैं। डर और हताशा में वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि साधु-संत और महात्मा धर्म की चर्चा और प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि सनातन मजबूत हो और सनातनियों में एकता आए। रायगढ़ की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसका हाथ है, इसकी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। सभी को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है।

उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन पर कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है। समय-समय पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और नई भर्तियां भी हो रही हैं। कर्मचारी हित से जुड़े कार्य निरंतर जारी हैं, इसलिए आंदोलन के बजाय संवाद और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए।